You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਜੇਸਿਕਾ ਮਰਫੀ
- ਰੋਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਟਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ
- ...ਤੋਂ, Toronto
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਂਸਟਿਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਵੈਨ ਗੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲ 21 ਹੈ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅਵੇਨੀਰ ਕਿਊਬੈਕ (ਸੀਏਕਿਊ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਲੋਜ਼, " ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼" ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐੱਲਏ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ।
ਸੀਸੀਐੱਲਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੇ ਡਿਵੋਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ (ਇਸ ਕਲੌਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ?"
"ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬਿਲ 21 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਿਲ 21 ਕੀ ਹੈ?
ਫਰਾਂਸ ਵਾਂਗ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਲੈਸਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ "ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਕਰਨ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਂਗ ਲੈਸਿਤੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ,
ਬਿਲ 21 ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਏਕਿਊ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ " ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼" ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ "ਮੂਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਲ 21 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਕੇਚਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਪਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਆਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਰਿਸਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਰੋਲ ਮੇਂਡਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਾਕ ਨੌਰੈਲ ਹਕ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ "ਬਿਲ 21 ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ "ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਈ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਨ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ "ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ "ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਬਿਲ 21 ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ", ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦੇਸ ਪੀਓਕਸ ਡੀ ਚੈਗਰਿਨ" ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੁੰਗੜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਨ।
ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਓਟਵਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ "ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਸੂਬਾਈ ਐਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਸਸਕੇਚਵਾਨ, ਅਲਬਰਟਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਇੱਕ "ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ" ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ" ਸੀ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਦੀਨ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਚੁਣੌਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਦੀਆ ਹਸਨ ਨੇ ਬਿਲ 21 ਬਾਰੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 73 ਫੀਸਦ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ੀ-ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
2021 ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ "ਚਕਨਾਚੂਰ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਸ਼ਣ … ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਾਂਗ" ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ