ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਜੈਸਮਿਨ ਨਿਹਲਾਨੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ "ਇਜਾਜ਼ਤ" ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ) 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Abeer Khan/Bloomberg via Getty
ਰੂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 44.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂੱਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ..."
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 24.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਘਟਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਇਲ਼ਾਂ ਕਰਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸੇ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'ਛੋਟ' ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ?
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ 'ਛੋਟ' ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੂਵੈਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Stringer/Anadolu via Getty
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ - ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ - ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।"
ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਛੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
