ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡੇਅ
- ਰੋਲ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੈਟਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਲਈ (ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ) ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ (ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ) 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਆਰਐਲ (URL) ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NurPhoto via Getty Images
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
- ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਏਆਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਆਦਿ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ (ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ), ਨੋਟਿਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਐਸਜੀਆਈ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਅਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸਜੀਆਈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ), ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ, ਵਰਣਨ, ਸਰਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਗਰੀ (ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਕੰਟੈਂਟ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।
- ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਟਾਈਟਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਜੈਨੇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਟੈਗ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿਚਲੀ ਗੂੰਜ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਐਸਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ। ਆਮ ਸੰਪਾਦਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਫੀਚਰਜ਼) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ (ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ)।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸਫੋਟਕ-ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਜਾਂ ਭੇਸ ਧਾਰਣਾ (ਇੰਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ "ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸੈਂਸਰ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।"
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਲੈਬ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਅਸੋਸੀਏਟ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਾਂਤੋ ਕੇ ਰਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਟੇਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ "ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ" ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਗ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਸਨਕ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਏਆਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰ-ਪਰੂਫ਼ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
