ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1850 ਤੋਂ 1936 ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ।

ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਲਿਹਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1931-32 ਦੀ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹਲਕਾ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪੱਖ ਤੋਂ "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ, 1950 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 1108 ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦਰਜਨਾਂ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਸੂਸੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਾਅ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਣੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਵਾਨ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਬਸਤਾਨੀ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕਸਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਵਾਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਨ।

ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਜੋੜ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ (ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਸੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ: ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ 'ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ' ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖ਼ਮ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨਗੇ।

ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਹਿ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਮ ਦਲਿਤ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਫ਼ਾਕਵਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰਾਫ਼ ਖ਼ਾਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਡਾਰਵਿਨਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 197 ਲੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 18.7 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ।

ਛੂਤ-ਅਛੂਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ

ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇਪਣ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਜਬਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਿਪਤਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ, ਉਨਾ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਚੱਜੇ ਚੋਣ-ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਦਲਿਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ)

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ)

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)