ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਠੀਕ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ,ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1949 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ:
1526: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1853: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1859: ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
1949: ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਖਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1984: ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ।
1986: ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।
1989: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
1990: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
1992: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1998: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
2001: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਜਨਵਰੀ 2002: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਿਯਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਫਰਵਰੀ 2002: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 58 ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
13 ਮਾਰਚ, 2002: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੰਮ ਸੋਂਪਣਗੇ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਯਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਪਰਮਾ ਹੰਸ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸੌ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੰਮ ਸੋਂਪੇ।
22 ਜੂਨ, 2002: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਜਨਵਰੀ 2003: ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖੰਡਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮਾਰਚ 2003: ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2003: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੂਨ 2003: ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੀਠ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਯੇਂਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਅਗਸਤ 2003: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2004: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਨਵਰੀ 2005: ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਜੁਲਾਈ 2005: ਪੰਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
6 ਜੁਲਾਈ 2005: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੌਰਾਨ "ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ" ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
28 ਜੁਲਾਈ 2005: ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ।
4 ਅਗਸਤ 2005: ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਸਰ ਕੋਲ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2006: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ "ਮਿਲੀਭੁਗਤ" ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2006: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਆਰਜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਿਟ-ਪਰੂਫ਼ ਕੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂ-ਦੀ-ਤਿਊਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
19 ਮਾਰਚ, 2007: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ- ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਢਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
30 ਜੂਨ, 2009: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਆਯੋਗ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
7 ਜੁਲਾਈ, 2009: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 23 ਫਾਈਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
24 ਨਵੰਬਰ, 2009: ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
24 ਮਈ, 2010: ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪ੍ਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
26 ਜੁਲਾਈ, 2010: ਜਨਮ ਭੂਮੀ,ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ।
8 ਸਤੰਬਰ, 2010: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
17 ਸਤੰਬਰ, 2010: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
30 ਸਤੰਬਰ, 2010: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
19 ਮਈ 2011: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਜਿਊਂ-ਦੀ-ਤਿਊਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
26 ਫਰਵਰੀ, 2016: ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
20 ਜੁਲਾਈ, 2016: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ- ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੱਦਈ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
21 ਮਾਰਚ, 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ।
07 ਮਾਰਚ, 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।
08 ਅਗਸਤ, 2017: ਯੂਪੀ ਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
11 ਸਤੰਬਰ, 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
20 ਨਵੰਬਰ 2017: ਯੂਪੀ ਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
01 ਦਸੰਬਰ, 2017: 32 ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰਣਾ ਸੇਨ, ਸ਼ਯਾਮ ਬੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
08 ਫਰਵਰੀ, 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
14 ਮਾਰਚ, 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018: ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1994 ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
06 ਜੁਲਾਈ, 2018: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
13 ਜੁਲਾਈ, 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
20 ਜੁਲਾਈ, 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
27 ਸਤੰਬਰ, 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1994 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
