ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਤਬਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ।''

ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ

ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''

''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਗੇ।''

''ਇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ?''

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ

• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ

• ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

• ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

• ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ

• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ

• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ

• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

• ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

• ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)