अमेरिकेनं होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील?

अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध संपवण्यासंदर्भातील वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनं (सेंटकॉम) देखील जाहीर केलं आहे की राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानुसार, अमेरिकचं सैन्य सोमवारी (13 एप्रिल) सकाळी 10 वाजता ईएसटी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी 7:30 वाजता) पासून इराणच्या बंदरांची नौदलाद्वारे नाकेबंदी करण्यास सुरुवात करेल.

अर्थात सेंटकॉमनं म्हटलं आहे की अमेरिकेचं सैन्य होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बिगर-इराणी बंदरांची आणि जाणाऱ्या-येणाऱ्या जहाजांची नाकेबंदी करणार नाही.

मात्र दरम्यान ही बहुप्रतिक्षित चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर कच्च्या तेलाची किंमत पुन्हा 100 डॉलर (अंदाजे 9335 रुपये) प्रति बॅरलच्या वर पोहोचली आहे.

सोमवारी (13 एप्रिल) एनर्जी मार्केट सुरू झाल्यानंतर ब्रेंट क्रूड ऑईलची किंमत 7.5 टक्क्यांनी वाढून 102.37 डॉलरवर (अंदाजे 9556 रुपये) पोहोचली. तर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑईलची किंमत 8.3 टक्क्यांनी वाढून 104.56 डॉलरवर (अंदाजे 9761 रुपये) पोहोचली.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या संकटाला आधीच तोंड देत असलेल्या जगात त्यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

आयर्लंडमध्ये देशव्यापी आंदोलन झाल्यानंतर, मंत्रिमंडळाच्या एका आपात्कालीन बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

तर ऑस्ट्रेलियात इंधनाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे ट्रकिंग उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येते आहे. इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी जर्मनीनं देखील करात कपात केली आहे.

या विद्यमान संकटाचा भारतावर देखील सर्व बाजूंनी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. कारण इंधन, कच्च्या तेलाच्या आयातीवर भारत मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीचा खूप मोठा भाग आखाती देशांमधून येतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील भारताचं 'कच्च्या तेलासाठीचं अवलंबित्व'

होर्मुझची सामुद्रधुनीतून जाणारा जलमार्ग हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी तेलमार्गांपैकी एक आहे. जगातील जवळपास 20 टक्के कच्चे तेल आणि एलएनजीची वाहतूक याच सागरी मार्गातून होते.

भारत आवश्यकतेच्या जवळपास 90 टक्के पेट्रोलियम उत्पादनं आयात करतो. त्यातील मोठ्या भागाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. कच्च्या तेलाच्या आयातीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

अर्थात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतानं पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीत वैविध्य आणलं आहे. आता भारत 41 देशांकडून ही आयात करतो.

मात्र, भारत लिक्विड नॅचरल गॅसचा एक मोठा भाग आयात करतो. त्याची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते, यासंदर्भात विश्लेषक चिंता व्यक्त करत आहेत.

हर्ष पंत आंतरराष्ट्रीय बाबींचे जाणकार आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "भारत त्याच्या आवश्यकतेच्या जवळपास 90 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यातील 50 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. आता कच्च्या तेलाची जी खरेदी होते आहे, ती चढ्या दरांनी होते आहे. नाकेबंदी झाल्यास ही समस्या आणखी वाढेल."

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमधील 50 टक्क्यांहून अधिक भाग मध्य पूर्वेतून आला होता. विशेषकरून इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्याकडून भारतानं आयात केली होती.

मात्र 2019 ते 2022 दरम्यान कच्च्या तेलाच्या बाबतीतील भारताचं मध्य पूर्वेवरील अवलंबित्व 60 टक्क्यांच्या वर पोहोचलं होतं.

मध्य पूर्वेतील देशांवरील इतक्या मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्व लक्षात घेता, या प्रदेशातील कोणताही अडथळा किंवा संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

अर्थात, पीआयबीनुसार, 11 मार्चला भारत सरकारच्या आंतरमंत्रालयीन ब्रीफिंगमध्ये सांगण्यात आलं होतं की भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा 70 टक्के भाग आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेरून येतो. त्यामुळे ऊर्जा किंवा कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरक्षित आहे.

एलपीजी, एलएनजी पुरवठ्यावर परिणाम

एलपीजी, एलएनजीच्या पुरवठ्यावरील परिणाम

एएफपी या वृत्तसंस्थेनुसार, लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी)च्या आयातीमध्ये भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर एलपीजीच्या आयातीचा विचार करता भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

ही आयात मुख्यत: मध्य पूर्वेतून केली जाते. हर्ष पंत म्हणाले, "भारत त्याला लागणाऱ्या 60 टक्के एलपीजीची आयात करतो. त्यापैकी 90 टक्के एलपीजीची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते."

अल जजीराच्या एका वृत्तात म्हटलं आहे की कतार हा एलएनजीचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. मात्र आता कतारनं एलएनजीचं उत्पादन थांबवलं आहे.

ब्लूमबर्गनुसार, भारत त्याला लागणारा बहुतांश एलपीजी आणि दोन-तृतियांश एलएनजी मध्य पूर्वेतून आयात करतो. कतार हा भारताचा एलएनजीचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. तसंच कतार जगातील एलएनजीचा सर्वात प्रमुख उत्पादक देश आहे.

काही वृत्तांनुसार, कतारनं त्याचं उत्पादन थांबवलं आहे.

जगातील एलएनजीचा जवळपास पाचवा भाग कतारमधून येतो. यामध्ये रास लाफान गॅस फील्डचा खूप मोठा वाटा आहे. याला कतारचं 'क्राऊन ज्वेल'देखील म्हटलं जातं. काही दिवसांपूर्वी इराणनं या गॅस फील्ड मोठा हल्ला केला होता. त्यामुळे या गॅस फील्डचं मोठं नुकसान झालं आहे.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील कंपन्यांना होणाऱ्या लिक्विफाईड नॅचरल गॅसच्या (एलएनजी) औद्योगिक पुरवठ्यात 20 टक्के कपात करण्याचं आधीच जाहीर करण्यात आलं आहे.

भारत सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयानं आधी सांगितलं होतं की घरं, वाहतूक क्षेत्र आणि एलपीजी उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात यावं.

हर्ष पंत म्हणाले की आधी इराण आणि आता अमेरिकेकडून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्यात आल्यामुळे ऊर्जा किंवा कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे.

अर्थात जेव्हा ट्रम्प यांनी जाहीर केलं की अमेरिकेचं सैन्य होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेंबदी करेल, तेव्हा अशीही बातमी आली की 20 लाख बॅरल कच्चे तेल घेऊन इराणची जहाजं (ऑईल टँकर) भारताकडे रवाना झाले आहेत.

गेल्या 7 वर्षांमध्ये असं पहिल्यांदा झालं आहे. हे कच्चे तेल रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं आयात केल्याचं सांगण्यात आलं आहे. वृत्तांनुसार, आगामी दिवसांमध्ये इराणमधून आणखी कित्येक मिलियन बॅरल कच्चे तेल भारतात येणार आहे.

बीबीसी फारसीनं मरीन ट्रॅफिक इन्स्टिट्यूटच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत सांगितलं की रविवारी (12 एप्रिल) इराणचे झेंडे असणारी 3 जहाजं होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडून अरबी समुद्रात आली आहेत.

खतावर होणारा परिणाम

संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार, यूरिया, पोटॅश, अमोनिया आणि फॉस्फेट यासारखी जगातील जवळपास एक-तृतियांश खतांची वाहतूक सर्वसामान्यपणे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून या मार्गानं होणारी खतांशी संबंधित उत्पादनांची वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे.

मार्चच्या अखेरीस प्रकाशित झालेल्या बीबीसीच्या एक वृत्तानुसार, चीननंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खतांचा ग्राहक आहे. कच्च्या मालाबरोबरच तयार उत्पादनांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे.

या आयातीमधील मोठा भाग आखाती देशांमधून येतो आणि त्याची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते.

भारत दरवर्षी जवळपास 4 कोटी टन यूरियाचा वापर करतो. सरकार त्यावर अनुदान देतं.

पुरवठ्यामध्ये अडथळा निर्माण झाल्यामुळे पिकांच्या पेरणीसंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या निर्णयावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असं हर्ष पंत म्हणतात.

"भारतात जून-जुलैमध्ये पेरणीचा मुख्य हंगाम येणार आहे. नैसर्गिक वायू हा यूरियाच्या उत्पादनातील प्रमुख कच्चा माल आहे. भारत जवळपास 85 टक्के नैसर्गिक वायूची आयात करतो. त्यातील बहुतांश आखाती देशांमधून येतो," असं ते म्हणाले.

अनेक विश्लेषकांप्रमाणेच हर्ष पंत यांचं म्हणणं आहे की होर्मुझची सामुद्रधुनी जरी खुली झाली, तरीदेखील परिस्थिती पूर्ववत होण्यास 6 महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागेल.

ऊर्जा क्षेत्राला झालेल्या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जे सुरुंग पेरण्यात आले आहेत ते हटवण्यासाठी आणि वाहतुकीच्या विम्याच्या खर्चात जी प्रचंड वाढ झाली आहे, त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रदीर्घ काळ परिणाम होईल.

जेनेरिक औषध बाजारावर परिणाम

मिथेनॉल आणि इथिलीनसारखी पेट्रोलकेमिकल्समधून निघणारी उत्पादनं, जागतिक पातळीवरील औषधांच्या उत्पादनातील महत्त्वाचे घटक असतात. यात वेदनाशामक औषधं, अँटीबायोटिक्स आणि व्हॅक्सिनचा समावेश आहे.

बीबीसी व्हेरिफायच्या एका वृत्तानुसार, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत आणि बहारीन या गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिलच्या देशांमध्ये जागतिक पातळीवरील जवळपास 6 टक्के पेट्रोकेमिकल्सचं उत्पादन होतं.

फोर्ब्सनुसार, औषधनिर्मिती क्षेत्रातील जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक आहे. यातील अनेक उत्पादनं अमेरिका आणि युरोपात पाठवली जातात.

यापैकी अनेक फार्मास्युटिकल उत्पादनं आखाती देशांमधील विमानतळ, विशेषकरून दुबईहून जागतिक बाजारपेठेत पाठवली जातात. युद्धामुळे हा मार्ग जवळपास बंद झालेला आहे.

भारतात तयार होणाऱ्या जेनेरिक औषधांसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतानं 2024 मध्ये अमेरिकेत 9 अब्ज डॉलर (अंदाजे 84,015 कोटी रुपये) मूल्याच्या फार्मा उत्पादनांची निर्यात केली होती.

हर्ष पंत म्हणतात की युद्धाबद्दलच्या अनिश्चिततेमुळे औषध निर्मिती क्षेत्राशी संबंधित जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. भारतदेखील यापासून अलिप्त राहणार नाही.

त्यांच्या मते, "होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद नसली तरीदेखील वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. याव्यतिरिक्त पुरवठ्यासाठी लागणारा कालावधीदेखील वाढतो आहे. यामुळे महागाई वाढेल."

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका वृत्तानुसार, इराण युद्धामुळे रिझर्व्ह बँकेनं 2027 च्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराच्या वाढीबद्दलचा (जीडीपी ग्रोथ रेट) अंदाज कमी करून 6.9 टक्के केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात विकासदरात 7.6 टक्के वाढ होण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज होता.

यातून हे स्पष्ट आहे की ऊर्जा पुरवठा साखळीत अडचणी निर्माण झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होण्याची भीती वाढते आहे.

"कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त, एलएनजी, खतं, रसायनं यांच्या पुरवठ्यातील अडचणींमुळे विविध उद्योगांसमोर आव्हान निर्माण झालं आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन आयुष्यातील अडचणी वाढतील. त्याचबरोबर सरकारसाठी देखील हा कठीण काळ असेल," असं हर्ष पंत म्हणाले.

त्यांच्या मते, आयात महाग झाल्यामुळे वित्तीय तूटदेखील वाढेल. त्याचा परिणाम व्यापार संतुलनावर होईल. दुसऱ्या बाजूला भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांमध्ये वाढ होते आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य नीचांकी पातळीवर पोहोचलं आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीला मदत होते, मात्र आयात महाग होईल. सरकारसाठी ही देखील चिंतेची बाब आहे.

अर्थात रिझर्व्ह बँकेनं त्यांचा अंदाज व्यक्त करताना म्हटलं आहे की जर युद्ध लवकर संपलं, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर स्थैर्य येण्यासाठी किमान दोन तिमाहींचा कालावधी लागेल.

सध्या सरकारसमोरचं तात्काळ आव्हान व्यापारी तुटीचं आहे. यानंतर चालू खात्याच्या तुटीचं देखील आव्हान असेल, असं हर्ष पंत म्हणाले.

अनेक वृत्तांमध्ये म्हटलं आहे की, या युद्धामुळे आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. जर तसं झालं, तर आखाती देशांमधून भारतात येणाऱ्या रेमिटंसवर (तिथे काम करणाऱ्या भारतीयांकडून भारतात परदेशी चलनात पाठवला जाणारा पैसा) देखील परिणाम होईल.

काही अंदाजांमध्ये म्हटलं आहे की, आखाती देशांमध्ये 90 लाखांहून अधिक भारतीय राहतात. त्यातील बहुतांश लोक तिथे उदरनिर्वाहासाठी गेले आहेत.

अमेरिकेला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी का करायची आहे?

अमेरिका आणि इस्रायलनं 28 फेब्रुवारीला इराणवर हल्ला केला होता. त्यानंतर आयआरजीसीनं (इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली. त्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतंही जहाज त्या मार्गानं जाऊ शकणार नाही, असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं होतं.

नंतर या मार्गावर टोल लावण्यासाठी एक कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव इराणच्या संसदेत मांडण्यात आला.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की जगातील इतर देशांनी ट्रम्प यांच्या हे युद्ध संपवण्यासाठी दबाव टाकावा यासाठी इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर एखाद्या शस्त्राप्रमाणे करतो आहे.

हर्ष पंत म्हणाले की आता हीच गोष्ट अमेरिका करू पाहते आहे.

त्यांच्या मते, "होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करून अमेरिकेला चीन, भारत, जपानसह या सागरी मार्गावर अधिक अवलंबून असलेल्या इतर देशांवर दबाव टाकायचा आहे."

वेस्पुच्ची मरीनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लार्स जेनसेन हे एक शिंपिग तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या ट्रम्प यांच्या धमकीचा परिणाम फार मर्यादित जहाजांवर होईल.

ते म्हणाले, "जर अमेरिकेनं खरोखरंच असं केलं, तर फार कमी संख्येनं जहाज थांबतील. याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार नाही."

जी जहाजं इराणला टोल देतील, त्यांना सुरक्षित मार्ग दिला जाणार नाही, या ट्रम्प यांच्या धमकीचादेखील मर्यादित परिणाम होईल. कारण असं करणाऱ्या कंपन्या आधीपासून अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड देत आहेत.

जेनसेन यांच्या मते, एखादा तात्पुरत्या स्वरुपाचा शांतता करार होतो का आणि तो टिकतो का, याची बहुतांश शिपिंग कंपन्या वाट पाहतील.

हर्ष पंत म्हणतात की इराण आणि अमेरिका, या दोघांनाही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर शस्त्राप्रमाणे करायचा आहे. अर्थात सध्या परिस्थिती अस्पष्ट आहे. पुढे काय होतं, हे पाहावं लागेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.