'दलितांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यावर अनुसूचित जातीचा दर्जाही संपतो', सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टाने धर्मपरिवर्तनाशी संबंधित, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या दर्जासंदर्भातील एका प्रकरणात मंगळवारी (24 मार्च) महत्त्वाचा निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, जर एखादी अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्ती आपला धर्म बदलून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारते, तेव्हा ती व्यक्ती अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायद्यांतर्गत कोणतीही कारवाई करू शकत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने हे म्हणताना, आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने याच प्रकरणात दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे ठरवले.

आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते, "जर एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकारते, त्यावर श्रद्धा ठेवते आणि त्याचे पालन करते, तर तिला अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य मानता येणार नाही."

हे प्रकरण काय होतं आणि या निर्णयाचा अर्थ काय आहे? हे समजून घेऊया.

मूळ प्रकरण काय आहे?

चिंथडा आनंद नावाच्या पाद्रीच्या तक्रारीवरून या प्रकरणाला सुरुवात झाली.

या चिंथडा आनंद यांनी तक्रार केली होती की, "डिसेंबर 2020 मध्ये काही लोकांनी मला जातिवाचक शिवीगाळ केली. रविवारच्या दिवशी घरी प्रार्थना करत होतो, तेव्हा काही व्यक्तींनी माझ्यावर हल्ला केला."

चिंथडा आनंद यांचे म्हणणे होते की, ते मडिगा जातीचे असून, ही एक अनुसूचित जाती आहे. त्यांनी SC/ST अत्याचार निवारण कायद्याअंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

पण आरोपींचं म्हणणं होतं की, चिंथडा आनंद अनेक वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार करून त्याचे पालन करत होते, त्यामुळे ते SC/ST अत्याचार निवारण कायद्यानुसार तक्रार नोंदवू शकत नाहीत.

या आधारावर आरोपींनी आंध्र प्रदेश हायकोर्टात तक्रार रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती.

आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने एप्रिल 2025 मध्ये दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, केवळ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतला व्यक्तीच या कायद्याखाली तक्रार करू शकतो. तक्रारदार किमान दहा वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत आहेत, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.

ख्रिश्चन धर्मात जाती पद्धती अस्तित्वात नाहीत, त्यामुळे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला पाद्री या कायद्याचा आधार घेऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं भाष्य केलं होतं. यामुळे हायकोर्टाने तक्रार रद्द केली.

चिंथडा आनंद यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.

'जात जन्माने ठरते आणि धर्मपरिवर्तनाने सामाजिक ओळख व ऐतिहासिक भेदभाव संपत नाही. त्यामुळे धर्मांतर झाले तरी त्यांचा SC दर्जा संपत नाही' , असं त्यांचं म्हणणं होतं.

मात्र, बचाव पक्षाने हायकोर्टाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीस हा कायदा लागू होत नाही असं मत मांडलं.

1950 च्या घटनात्मक आदेशानुसार फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मातल्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जाती श्रेणीत समाविष्ट केले जाते, असं सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं.

एखादी व्यक्ती हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारते तेव्हा ती अनुसूचित जाती श्रेणीत येत नाही, असं कोर्टानं सांगितलं.

न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात तक्रारदार जवळपास दहा वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असल्याबाबत कोणताही वाद नाही. त्यामुळे ते स्वतःला अनुसूचित जातीचे असे म्हणवू शकत नाहीत. यामुळे ते SC/ST अत्याचार निवारण कायद्याचा लाभही घेऊ शकत नाहीत.

1950 च्या आदेशातच अनुसुचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींची यादी आहे. कोर्टाने म्हटले की या आदेशाच्या कक्षेबाहेरील व्यक्तींना SC दर्जाचे कायदेशीर लाभ किंवा आरक्षण मिळू शकत नाही.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर काय झालं?

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टासमोर एकच प्रश्न होता, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला SC/ST अत्याचार निवारण कायद्यानुसार तक्रार दाखल करता येईल का?

सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं की, तसं करता येणार नाही.

हिंदू, बौद्ध किंवा शिख धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा का, हा मुद्दा अनेक वर्षं उपस्थित होत होता.

सध्या अशा व्यक्तींना अनुसूचित जातीच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागते.

केंद्र सरकारने 2016 मधील एका प्रेस नोटमध्ये म्हटले होते की ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या पूर्वीच्या SC समुदायातील अनेक व्यक्तींना इतर मागास वर्ग (OBC) श्रेणीत आरक्षण दिले जाते.

अनुसूचित जाती श्रेणीत येण्यामुळे अनेक लाभ मिळतात. यामध्ये अत्याचारविरोधी विशेष कायदेशीर संरक्षण, संसदेत आरक्षण, शिक्षण व नोकरीत आरक्षण यांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आधीच्या अनेक निर्णयांचा आधार घेत मंगळवारी (24 मार्च) हा निकाल दिला.

केंद्र सरकारनं 2022 मध्येच स्थापन केलीय समिती

2004 पासून सुप्रीम कोर्टासमोर एक याचिका प्रलंबित आहे. त्यात इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींनाही अनुसूचित जाती दर्जा दिला जावा आणि त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारचा या मागणीला विरोध आहे.

या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्राने 2022 मध्ये एक समिती स्थापन केली आहे.

या समितीचे अध्यक्ष भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन आहेत. ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना अनुसूचित जातींचा (SC) दर्जा देता येईल का, हे तपासण्याचं काम त्यांच्याकडे देण्यात आलं आहे.

त्याआधी 2007 मध्ये ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मीय दलितांनाही अनुसूचित जाती श्रेणीत समाविष्ट केले पाहिजे, अशी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा समितीने शिफारस केली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)