न्यूझीलंडमधल्या तारानाकी डोंगराला मिळालेत माणसासारखे कायदेशीर अधिकार

अनेक वर्ष सुरू असलेल्या चर्चा आणि वाटाघाटींनंतर न्यूझीलंडमधल्या एका डोंगराला एखाद्या माणसासारखे कायदेशीर अधिकार असल्याचं मंजूर करण्यात आलं आहे.

याचाच अर्थ असा की तारानाकी माऊंगा या डोंगरावर आता स्वतःचीच मालकी असेल. शिवाय, ईवी या स्थानिक आदिवासी जमातीतील आणि सरकारमधील प्रतिनिधी यांची एक समिती या डोंगराच्या हक्क्कांचं आणि अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी नेमली जाईल.

न्यूझीलंडच्या मूळ रहिवाशांना माओरी म्हटलं जातं. या भूमिपुत्रांमध्ये ईवी या एका आदिवासी समुदायाचाही समावेश होतो. ते तारानाकी डोंगराच्या भागात राहतात.

19 व्या शतकात ब्रिटिश वसाहतवादादरम्यान न्यूझीलंड सरकारने त्यांच्या हजारो हेक्टर जमिनी जप्त केल्या होत्या. म्हणून तारानाकीला अधिकार देण्याच्या कराराकडे माओरींवर झालेल्या अन्यायाची भरपाई म्हणून पाहिलं जात आहे.

"भूतकाळात झालेल्या चुकांमुळे ईवी समाजाचं झालेलं नुकसान आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. त्याच्या आधारावर भविष्यात ईवी समाजाला त्यांच्याकडे असणाऱ्या आकांक्षा आणि संधींची जाणीव होईल यासाठी आपण प्रयत्न करू शकतो," पॉल गोल्डस्मिथ म्हणाले.

तारानाकीला कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यात एक सरकारी मंत्री म्हणून त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

गुरूवारी न्यूझीलंडच्या संसदेत तारानाकी माऊंगा सामूहिक निवारण मसुदा पारित करण्यात आला. या कायद्याने डोंगराला एक कायदेशीर नाव प्राप्त झालं आणि डोंगराची शिखरं आणि आसपासची जमीन सुरक्षित राहिल याची हमी मिळाली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

डोंगर आणि त्यासारख्या नैसर्गिक गोष्टी या जिवंत आहेत आणि त्या आमच्या समाजाच्या पूर्वज आहेत या माओरी दृष्टीकोनालाही या कायद्यामुळे मान्यता मिळाली.

"आज आमचा तारानाकी डोंगर, आमचा पूर्वज, बंधनातून मुक्त झाला आहे. अन्यायाच्या, अज्ञानाच्या आणि द्वेषाच्या बेड्यांमधून त्याला मुक्तता मिळाली आहे," डेबी नागरेवा-पॅकर म्हणाले.

माओरी समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'ते पाती माओरी' या राजकीय पक्षाचे ते एक नेते आहेत.

न्यूझीलंडच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेला तारानाकी डोंगर पवित्र आहे, असं मानणाऱ्या ईवी या आदिवासी समुदायाच्या आठ प्रजाती आहेत. नागरेवा-पॅकर त्यांच्यातीलच एक आहेत.

त्यांच्या आवडत्या डोंगराला कायदेशीर अधिकार देणाऱ्या मसुद्याचं कायद्यात होणारं रूपांतरण पहायला त्यांच्यासारखेच इतर शेकडो माओरी गुरूवारी न्यूझीलंडच्या संसदेबाहेर जमले होते.

ब्रिटिश प्रवासी जेम्स कूक याने 18 व्या शतकात या डोंगराचं 'इग्मोन्ट' असं नामकरण केलं होतं. मात्र आता 'तारानाकी माऊंगा' असं डोंगराचं कायदेशीर नाव असेल.

आधीच्या नावाने डोंगराला कोणीही ओळखणार नाही. शिवाय, डोंगराच्या आसपासच्या राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरालाही माओरी प्रथेप्रमाणे नाव दिलं जाईल.

आईशा कॅम्पबेल याही तारानाकी ईवी आदिवासी समुदायातून येतात. वनन्यूज या वृत्तसंस्थेशी बोलताना या घटनेची साक्षीदार होणं त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचं होतं हे त्या सांगतात. "डोंगरच आम्हाला एकमेकांशी जोडून ठेवतो आणि आम्हाला माणूस म्हणून एकत्र आणतो," त्या म्हणाल्या.

माओरी लोकांवर झालेल्या अन्यायाची भरपाई करून देण्यासाठी अशा अनेक गोष्टी करणं गरजेचं आहे. तारानाकी डोंगराला कायदेशीर अधिकार देणं ही त्यातली सर्वात महत्त्वाची आणि अलिकडची घटना म्हणता येईल.

ब्रिटिश सरकार आणि माओरी लोकांमध्ये 1840 साली वाईतांगी करार झाला होता. या कराराने न्यूझीलंडला एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळाली आणि तिथल्या जमिनींवर आणि संसाधनांवर स्थानिक लोकांचा अधिकार राहिल हे मान्य करण्यात आलं.

मात्र, या कराराचं सतत उल्लंघन होत राहिल्याने माओरी भूमिपुत्रांवर खूप अन्याय झाले.

या नव्या कायद्यासोबतच सरकारने माओरी लोकांची माफीही मागितली. तारानाकी डोंगर आणि आसपासची लाखो एकर जमीन 1860 च्या दशकात हिसकावून घेतल्याबद्दल सरकारने क्षमायाचना केली.

या कराराचं उल्लंघन झाल्याने वहानू, हापू आणि तारानाकीच्या ईवी आदिवासींना अनेक दशकं प्रचंड वेदना झाल्या असल्याचं पॉल गोल्डस्मिथ यांनी मान्य केलं.

मात्र, हा नवा कायदा झाला असला तरी तारानाकीला पुर्वीप्रमाणेच न्यूझीलंडचा कोणताही नागरीक भेट देऊ शकतो, असंही गोल्डस्मिथ यांनी स्पष्ट केलं. "न्यूझीलंडच्या सगळे नागरिक डोंगराला भेट देऊ शकतात. येणाऱ्या पिढ्यांना या दिमाखदार जागेचा आस्वाद घेता येईल," ते म्हणाले.

हा डोंगर म्हणजे माणसासारखे कायदेशीर अधिकार मिळालेली न्यूझीलंडमधली पहिली नैसर्गिक गोष्ट नाही.

2014 मध्ये उरेवेरा या जंगलाला पहिल्यांदा असा अधिकार मिळाला होता. त्यानंतर 2017 मध्ये वांगानुई नदीलाही कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले होते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.