मालदीव भारताला 'हेल्पलाईन' का समजतो? 4 प्रसंग जेव्हा भारतानं या देशाला वाचवलं

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपचा दौरा केला होता. या दरम्यान काढलेल्या छायाचित्रांवर आक्षेपार्ह विधानं करण्यात आली होती.

आणि ही विधानं केली होती भारताच्या शेजारील देशाच्या काही मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी. विशेष म्हणजे भारताने या देशाला अनेकदा संकट काळात मदत केली आहे.

कदाचित त्यामुळेच काही तासांतच सोशल मीडियावर बॉयकॉट मालदीव आणि 'एक्सप्लोर लक्षद्वीप' हे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले.

केवळ सामान्य लोकच नाही तर देशातील बड्या व्यक्तींनीही पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा देत मालदीववर टीका करायला सुरुवात केली.

यावर मालदीव सरकारने प्रकरणापासून फारकत घेत टीका केलेल्या मंत्री आणि नेत्यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित केलं.

आपल्या निवडणूक प्रचारात 'इंडिया आउट'ची घोषणा देणारे मुइझू नोव्हेंबर 2023 मध्ये राष्ट्रपती बनल्यानंतर भारत आणि मालदीवच्या संबंधांवर प्रश्न उपस्थित झाले. पण इतिहासात डोकावलं तर दोन्ही देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याचं दिसतं.

काही नेत्यांनी आक्षेपार्ह टीका केल्यानंतर मालदीवच्या माजी संरक्षण मंत्री मारिया अहमद दीदी म्हणाल्या की, 'भारत आमच्यासाठी 911 कॉलसारखा आहे. जेव्हा जेव्हा आम्हाला गरज असते तेव्हा आम्ही भारताकडे मदत मागतो.'

या बातमीत आपण अशा चार घटना पाहणार आहोत, ज्यात संकटात सापडलेल्या मालदीवने स्वतःहून भारताकडे मदत मागितली आणि भारतानेही त्यांना मदत केली.

ऑपरेशन कॅक्टस

ही घटना आहे 1988 सालची. त्यावेळी मालदीवमध्ये बंड घडलं होतं. हे बंड भारतीय सैन्याच्या मदतीने शमविण्यात आलं होतं. या मोहिमेला 'ऑपरेशन कॅक्टस' असं नाव देण्यात आलं होतं.

3 नोव्हेंबर 1988 रोजी मालदीवचे राष्ट्रपती मौमून अब्दुल गयूम भारत भेटीवर येणार होते. त्यांना आणण्यासाठी भारताचं विमान दिल्लीहून मालेकडे रवाना झालं.

ते अर्ध्या वाटेत असताना भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांना एका निवडणुकीच्या निमित्ताने अचानक दिल्लीबाहेर जावं लागलं. गयूम यांच्याशी बोलून राजीव गांधींनी त्यांना पुन्हा भारतात येण्याचं निमंत्रण दिलं.

पण गयूम यांच्या विरोधात बंडाची योजना आखणारा मालदीवचा व्यापारी अब्दुल्ला लुथुफी आणि त्याचा साथीदार सिक्का अहमद इस्माईल माणिक यांनी ठरवलं की हे बंड पुढे ढकललं जाणार नाही.

त्यांनी पर्यटकांचा वेश घेऊन श्रीलंकन अतिरेकी संघटना 'प्लॉट' (पीपल्स लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ऑफ तमिळ इलम) च्या भाडोत्री लढवय्यांना स्पीड बोटीतून आधीच मालेत पोहोचवलं होतं.

बघता बघता राजधानी मालेच्या रस्त्यावर बंड सुरू झालं. भाडोत्री सैनिक गोळ्या झाडत रस्त्यावर फिरू लागले. या कठीण काळात मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्रपती मौमून अब्दुल गयूम एका सेफ हाऊस मध्ये लपून बसले.

यानंतर राष्ट्रपती गयूम यांनी त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला वाचवण्यासाठी भारताकडे मदत मागितली. तोपर्यंत शेकडो बंडखोरांनी राजधानी माले येथील हुलहुले विमानतळ आणि टेलिफोन एक्सचेंजवर ताबा मिळवला होता.

अशा परिस्थितीत भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतीय लष्कराला मालदीवमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि काही वेळातच आग्रा येथील खेरिया विमानतळावरून 6 पॅरा च्या 150 कमांडोंनी भरलेले विमान मालदीवकडे रवाना झाले.

काही वेळाने, दुसरं विमान मालदीवमध्ये उतरलं. त्यांनी ताबडतोब एटीसी, जेटी आणि धावपट्टीच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील बाजूचा ताबा मिळवला.

यानंतर भारतीय जवानांनी राष्ट्रपतींच्या सेफ हाऊसला संरक्षण पुरवलं.

भारतीय जवानांनी काही तासांतच मालदीव सरकार पाडण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला.

भयानक लाटा आणि ऑपरेशन सी वेव्ह्ज

26 डिसेंबर, 2004 सालचा तो शेवटचा रविवार होता.

वृत्तवाहिन्यांवर एक छोटीशी बातमी आली की चेन्नईत भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. पण काही वेळातच अशी बातमी आली की ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल.

खरं तर, त्यादिवशी समुद्राखाली भूकंप झाला होता. हा भूकंप 6.8 रिश्टर स्केलचा होता. पण नंतर त्याची तीव्रता 9.3 इतकी असल्याचं आढळलं.

या भूकंपामुळे सुमारे 55 फूट उंच लाटा निर्माण झाल्या, ज्याने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थायलंड, टांझानिया आणि मालदीव सारख्या देशांच्या किनारपट्टी उद्ध्वस्त करून टाकल्या.

भूकंपानंतर आलेल्या त्सुनामीत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांमध्ये मालदीवचे लोक जास्त होते. या कठीण काळात भारताने मदतीचा हात पुढे केला आणि 'ऑपरेशन सी वेव्हज' सुरू केलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 'भारतीय तटरक्षक दलाचे डॉर्नियर विमान आणि हवाई दलाची दोन एवरोस विमाने 24 तासांच्या आत म्हणजे 27 डिसेंबर रोजी मालदीवमध्ये मदत घेऊन पोहोचली. मदत कार्य सुरू रहावं यासाठी ही विमानं मालदीव मध्ये थांबून होती.'

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 28 डिसेंबर रोजी आयएनएस म्हैसूर आणि दोन हेलिकॉप्टर 20 खाटांच्या रुग्णालयाच्या सुविधांसह मालदीवला पोहोचले.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 'या मदत मोहिमेत आयएनएस उदयगिरी आणि आयएनएस आदित्य यांचीही मदत झाली. या जहाजांनी मालदीवमधील सर्वात प्रभावित क्षेत्र दक्षिण एटोलमध्ये काम केलं.'

या जहाजांच्या मदतीने अन्न आणि वैद्यकीय साहित्य पोहोचवण्यात आलं आणि हेलिकॉप्टरच्या मदतीने लोकांची सुटका करण्यात आली.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या मदत कार्यात सुमारे 36.39 कोटी रुपये खर्च झाले. यानंतर 2005 मध्ये मालदीवचे राष्ट्रपती गयूम यांनी भारताला नवी यंत्रणा उभी करण्यासाठी पैशांची मदत मागितली. यावर भारताने मालदीवला 10 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली.

याशिवाय 2007 मध्ये भारताने पुन्हा एकदा मालदीवला 10 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली होती.

तहान भागवणारं ऑपरेशन नीर

4 डिसेंबर 2014 च्या दिवशी मालदीवची राजधानी माले येथील सर्वांत मोठ्या जलशुद्धीकरण केंद्रात आग लागली. त्यामुळे मालेतील सुमारे एक लाख लोकांना पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, 'मालदीव मध्ये स्थायी नद्या नाहीत. जलशुद्धीकरण केंद्राच्या मदतीनेच ते पाणी पिण्यायोग्य बनवतात आणि नागरिकांना त्याचा पुरवठा करतात.'

प्रकल्प पुन्हा सुरू होईपर्यंत संपूर्ण शहराला दररोज 100 टन पाण्याची गरज होती.

या कठीण काळात मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्री दुन्या मौमून यांनी भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना फोन करून मदत मागितली.

मालदीवच्या मदतीसाठी भारताने 'ऑपरेशन नीर' राबवलं. भारतीय वायुसेनेने पॅक केलेलं पाणी दिल्लीहून अरक्कोनम आणि तेथून मालेला पाठवलं. यासाठी तीन सी-17 आणि तीन आयएल -76 विमानं वापरली होती.

संकट ओढवल्यानंतर पहिल्या बारा तासांतच भारतीय विमाने पाणी घेऊन मालदीवमध्ये पोहोचली. या काळात हवाई दलाने 374 टन पाणी मालेपर्यंत पोहोचवलं.

यानंतर, भारतीय जहाज आयएनएस दीपक आणि आय एनएस शुकन्याच्या मदतीने सुमारे 2 हजार टन पाणी मालदीवमध्ये पोहोचवण्यात आलं.

एवढंच नाही तर जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी भारताने आपल्या जहाजातून सुटे भाग पाठवले.

कोव्हीड काळात केलेली मदत

2020 मध्ये संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात सापडलं होतं. त्यावेळी भारताने शेजारी प्रथम धोरणाअंतर्गत मालदीवला सक्रियपणे मदत केली.

मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकारने कोरोना साथरोगाचा सामना करण्यासाठी पल्मोनोलॉजिस्ट, अॅनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन आणि लॅब-तंत्रज्ञांचा समावेश असलेलं एक मोठं वैद्यकीय पथक पाठवलं होतं.

16 जानेवारी 2021 रोजी पंतप्रधान मोदींनी देशात लसीकरण मोहीम सुरू केली. या मोहिमेच्या पुढच्या 96 तासांत, मालदीवमध्ये लस पोहोचवणारा भारत हा पहिला देश होता.

मालदीव हा पहिला देश होता ज्याला भारताने 20 जानेवारी 2021 रोजी एक लाख कोव्हिड लशीचे डोस पाठवून दिले होते. या लसींच्या मदतीने, मालदीव सरकारने जगातील सर्वात जलद लसीकरण मोहीम राबवली आणि सुमारे पन्नास टक्के लोकसंख्येचं लसीकरण केलं.

यानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर 20 फेब्रुवारी 2021 रोजी मालदीवच्या दौऱ्यावर गेले असताना त्यांनी भारतीय बनावटीच्या 1 लाख लशींची दुसरी खेप नेली होती.

जेव्हा कोव्हिड लसीचा दुसरा डोस देण्याची वेळ आली तेव्हाही भारताने मालदीवला मदत केली होती.

भारताने 6 मार्च रोजी 12 हजार आणि 29 मार्च 2021 रोजी 1 लाख डोस मालदीवला पाठवून दिले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताने मालदीवला एकूण 3 लाख 12 हजार लसीचे डोस पाठवले आहेत, त्यापैकी 2 लाख लसीचे डोस भेट देण्यात आलेत.

या काळात भारताने मालदीवला 25 कोटी अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देऊ केली, जी इतर कोणत्याही देशाने केलेल्या मदतीच्या तुलनेत सर्वाधिक होती.

मालदीवचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत याचा उल्लेख केला होता.

या कठीण काळात भारताने आम्हाला सर्वाधिक आर्थिक मदत केल्याचं त्यांनी या आमसभेत सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का ?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.