सरकारी आणि खासगी आरोग्यसेवेतल्या त्रुटींमुळे 22 वर्षांच्या कुंदावर कंगाल व्हायची वेळ कशी आली? वाचा

पाजपंढरीची 22 वर्षांची कुंदा रघुवीर किडनीच्या गंभीर आजाराने त्रस्त आहे. तिच्या अख्ख्या कुटुंबाचीच गेल्या वर्षभरात फरफट झाली. ती म्हणते- “उपचारासाठी आतापर्यंत आम्ही जवळपास 35 लाख खर्च केले आहेत. आता तर कर्जबाजारी झालो आहोत.”

भारतात गंभीर आजारावर उपचार करण्यासाठी कुटुंबाचे इतके जास्त पैसे खर्च होतात की ते कुटुंब अक्षरशः कंगाल होतं. निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार भारतातली 7% लोकसंख्या दरवर्षी दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जाते. म्हणजे साधारण 10 कोटी लोक दरवर्षी वैद्यकीय उपचारांपायी गरिबीचा सामना करतात. या दहा कोटी लोकांपैकीच एक कुंदाचं कुटुंब आहे.

भारतात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा कळीचा मुद्दा आहे. पण विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत, राजकीय नेत्यांच्या प्रचारात आणि जाहिरनाम्यातही आरोग्याचा मुद्दा गांभिर्याने मांडला जात नाही. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या सरकारी योजना सामान्य लोकांपर्यंत पोहचायला काय अडचणी येत आहेत, याचा वेध बीबीसी मराठीने घेतला.

गाजावाजा केलेली सरकारी आरोग्यसेवा कुंदासारख्या रुग्णांपर्यंत का पोहचत नाही याचा आम्ही वेध घेतला. आम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या दापोली तालुक्यातील पाजपंढरी गावी पोहचलो.

पाजपंढरी गाव दुर्गम, अगदी समुद्रकिनाऱ्याला लागून आणि मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या हर्णे बंदरापासून अगदी 3 किलोमीटर अंतरावर आहे. तालुक्याचं दापोली उपजिल्हा सरकारी रुग्णालय साधारण 15 किलोमीटर आहे. तर रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालय 150 किलोमीटर अंतरावर आहे.

कुंदा रघुवीरला आज रत्नागिरीच काय पण दापोलीचा प्रवासही जीवघेणा वाटावा इतका त्रास होतो. महिन्यातून 3 वेळा डायलिसिस करावं लागतं.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सात महिन्याची गरोदर असताना कुंदा आजारी पडली. खासगी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांना वेळेआधी प्रसुती करावी लागली आणि तिचं बाळ दगावलं. हे सगळं इतकं अचानक झालं की त्याचा धक्का तिला बसला. त्यानंतर ती पुन्हा आजारी पडली.

‘नवऱ्याने कमावलं ते माझ्यासाठी गमावलं’

कुंदाला आजारपणाच्या त्या दिवसांबद्दल फार बोलायची इच्छा नव्हती.

ती कसंबसं सांगत होती, “दापोलीच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेलं. तिथे प्लेटलेट कमी झाले होते, डॉक्टरांनी दोन दिवस उपचार केले. मग ब्लड प्रेशर वाढलेलं होतं. तेव्हा बाकीचे रिपोर्ट्स डॉक्टरनी तपासले, तेव्हा कळलं की किडनीला सूज आली होती. तब्येत बिघडली म्हणून मग तिथून रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात पाठवलं”

“दोन दिवस रक्त चढवलं. नंतर सोनोग्राफीमुळे कळलं की किडनी फेल झाली आहे. डॉक्टरनी तिथून अजून चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये जायला सांगितलं म्हणून आम्ही कोल्हापूरला खासगी हॉस्पिटलमध्ये गेलो”

कोल्हापूरच्या खासगी रुग्णालयात कुंदा 15 दिवस अॅडमिट होती. तिथे तिचं नियमित डायलिसिस सुरू झालं होतं. कुंदा सांगत होती, “मी हॉस्पिटलमध्ये होते, दुसरीकडे फोनवरुन आम्ही पैसे जमा करत होतो”

सुरुवातीला अशा परिस्थितीत पैशाची पर्वा न करता रुग्णाचा जीव वाचवणं हेच नातेवाईकांचं ध्येय असतं. कुंदाच्या पतीने हेच केलं.

“माझा नवरा मासेमारीसाठी खोल समुद्रात होडी चालवतो. आठवड्यातून एकदा घरी येतो. आमच्या लग्नाला तीन वर्षं झाली होती. त्याने घर बांधण्यासाठी पैसे जमवले होते. ते राखून ठेवलेले 10 लाख रुपये खासगी रुग्णालयांच्या बिलांमध्ये संपले. नवऱ्याने जे कमावलं ते माझ्यासाठी गमावलं.”

गेल्या वर्षभरात रघुवीर कुटुंबाची सगळी बचत संपली आणि उसनवारी सुरू झाली. कुंदा सांगते- दाग-दागिनेही आमच्याकडे राहिले नाहीत. गहाण ठेवले. कोल्हापूरहून महिन्याभराने आपल्या गावी परतल्यावर एकीकडे डायलिसिस आणि दुसरीकडे वैदू-आयुर्वेदिक उपचारासाठी देखील कुटुंबाने खर्च केला.

“खासगी दवाखान्यात एका वेळी डायलिसिस करायला 8-10 हजार लागतात. शिवाय प्रवासावरही खूप खर्च होतो. त्रास होतो म्हणून प्रायव्हेट गाडीशिवाय पर्यायच नसतो. महिन्याला तीन वेळा डायलिसिस करावंच लागतं.”

एक वेळ फक्त सरकारच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा उपयोग झाला, असं ती सांगत होती. पण नंतर त्यासाठी वेळ लागत असल्याने तिने खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू ठेवले.

खर्च परवडेना म्हणून कुंदा आता तीन ऐवजी दोनच वेळा डायलिसिस करतेय.

“पैसे शिल्लक नसतात म्हणून मी दोनदाच करते. एक दिवस जीवाला सुख नाही. खाण्याचं पथ्य खूप आहे, ते पाळावं लागतं. भूकही लागत नाही. डायलेसिस करुन आल्यावर थंडी वाजून ताप येतो. काही ना काही आजार सुरूच असतात. डोकं इतकं दुखतं की माझी स्मरणशक्ती जाईल की काय असं वाटतं.”

“या आजारपणात मला नवऱ्याचा आणि सासूचा खूप आधार वाटतो. ते माझे सेवेकरी झाले आहेत. मला उचलून न्यावं लागतं. आंघोळ, दोन वेळचं जेवण, हातात लागेल ते मला सासूबाई देतात. स्वतःहून काहीच होत नाही. सासूबाई मासे विकतात, त्यांच्यावर सगळा भार टाकल्यासारखं वाटतं.”

खिश्यातून खर्च म्हणजे OOPE

आरोग्यावरील खर्चाच्या बाबतीत OOPE (Out of pocket expenditure) ही संज्ञा वापरली जाते. आरोग्यावर व्यक्ती आपल्या खिशातून वा वैयक्तिकरित्या किती रुपये खर्च करते याची आकडेवारी त्यात मांडली जाते. OOPE कमी असणं म्हणजे आरोग्य सेवा परवडण्याजोग्या होणं असा अर्थ होतो.

NHA ची आकडेवारी सांगते- ‘2021-22 मध्ये एकूण आरोग्यावरील खर्चाच्या 39.4 टक्के खर्च लोकांनी आपल्या खिश्यातून केला. हेच प्रमाण 2014-15 मध्ये 64.2 इतकं होतं.’

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक खर्च केल्याचा आणि पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजनेचा हा सकारात्मक परिणाम आहे असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

हा दावा एकीकडे, पण दुसरीकडे प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात आरोग्यावर होणारा खर्च हा इतर राज्यांच्या मानाने कमी आहे. 2024 महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात केवळ 4.2 टक्के तरतूद आरोग्यसेवांसाठी केली गेली. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची शिफारस आहे की बजेटच्या किमान 8 टक्के खर्च आरोग्यावर करायला हवा, पण महाराष्ट्र सरकारने साधारण निम्मीच तरतूद केली.

महाराष्ट्राचा नंबर कितवा?

बजेटमधील कमी तरतूदीचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो याविषयी डॉ. अभय शुक्ला यांनी विश्लेषण केलं. डॉ. शुक्ला हे आरोग्य हक्कासाठी काम करणाऱ्या जनआरोग्य अभियानाचे सहसंयोजक आहेत.

जनआरोग्य अभियानाने नुकतंच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्याचं हेल्थकार्ड प्रकाशित केलं. त्यात सरकारला आरोग्याच्या कामासाठी 100 पैकी केवळ 23 गुण दिले आहेत.

डॉ. अभय शुक्ला सांगतात, “शहरी भागात पुरेशी आरोग्य व्यवस्था नाही, सरकारी हॉस्पिटल्सची संख्या कमी आहे, स्टाफ खूप कमी आहे, औषधाच्या पुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम होतो. आणि एकंदरीतच आरोग्य व्यवस्था ज्या पद्धतीने प्रत्येकाला दर्जेदार आणि मोफत आरोग्यसेवा मिळायला पाहिजे ते होत नाही. म्हणूनच आरोग्य व्यवस्थांचं खासगीकरण खूप जास्त आहे.

देशातल्या सर्व राज्यांची यादी पाहिली तर सर्वात जास्त खासगीकरण असलेलं राज्य तेलंगण आणि महाराष्ट्र आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राचा बजेटमध्ये खालून दुसरा नंबर आणि खासगीकरणात वरुन दुसरा नंबर अशी परिस्थिती आहे. याचा लोकांवर गंभीर परिणाम होत आहे.”

महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत 14 जानेवारी 2021मध्ये काही नियमांचा समावेश केला गेला. पण साडे तीन वर्षं होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याकडे डॉ. शुक्ला लक्ष वेधतात.

“देशात खासगी हॉस्पिटल्सची संख्या महाराष्ट्रात तुलनेने जास्त आहे. नियमन नसल्यानेच खूप जास्त फी आकारली जाते, अनावश्यक उपचार आणि औषधं दिली जातात. नवीन नियमानुसार प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये दरपत्रक, रुग्ण हक्कांची सनद लागली पाहिजे. पण त्याचं पालन खासगी हॉस्पिटल्सकडून होताना दिसत नाही. रुग्णांना मदत करण्यासाठी प्रत्येक शहरात, जिल्ह्यात तक्रार निवारण कक्ष हवेत.”

डॉक्टरांची पदं का रिकामी?

राज्य सरकारने जिल्हा रुग्णालय आणि उप जिल्हा रुग्णालयांमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही सेवा खासगी संस्थाच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवरील निदान आणि उपचार आऊटसोर्स करण्यावर भर दिला. त्याची प्रक्रिया मे 2024 मध्ये सुरू झाली.

त्यात एमआरआय, सिटी स्कॅन, कार्डिअक कॅथ लॅब, डायलिसिस याच्या अत्याधुनिक सेवेचा समावेश असेल. निवड झालेल्या खासगी कंपन्यांमार्फत 10 वर्षांच्या करारानुसार ही सेवा पुरवली जाणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातही याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं आणि सिटी स्कॅन, डायलेसिस, सोनोग्राफी निदान त्यामुळे अधिक सुलभ होईल असं जिल्हा शल्यचिकित्सक (civil surgeon) डॉ. भास्कर जगताप यांनी सांगितलं.

आरोग्याच्या योजना राबवण्याच्या रँकिंगच्या बाबतीत रत्नागिरी जिल्हा नावाजला जातो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ग्रामीण रुग्णालय वा उपरुग्णालयांमध्ये माता लसीकरण, प्रसुती, सिझर, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया यासारख्या योजना राबवल्या जातात, या बाबतीत रत्नागिरी जिल्हा पहिल्या पाच क्रमांकांमध्ये आहे. कुटुंब नियोजन आणि माता-बाल संगोपनामध्ये हा जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे.”

रत्नागिरी जिल्ह्यात ग्रामीण रुग्णालय आणि उपरुग्णालयांमध्येही पदभरती सुरू आहे, जिल्ह्यात 60 ते 70 टक्के पदं रिकामी आहेत- अशी माहिती देताना डॉ. जगताप सांगतात की, “बहुतांश दवाखान्यांमध्ये 90 टक्के स्टाफ हा टेंपररी 11 महिन्यांच्या कंत्राटावर आहे.”

सरकारच्या पदभरती प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याचं ते मान्य करतात. “शासनाने आपल्या स्तरावर MBBS डॉक्टरांसाठी परमनंट ऑर्डर काढली होती. ऑर्डर घेतल्या जातात पण सेवेवर रुजू होण्यासाठी कोणी येत नाही. गेल्या वेळी 16 डॉक्टरांची ऑर्डर निघाली होती. त्यापैकी फक्त 2 डॉक्टर कायमस्वरुपी रुजू झाले. बाकीचे 14 डॉक्टर रुजू झाले नाहीत. डॉक्टरांची ग्रामीण भागात काम करण्याची त्यांची इच्छा नसावी असं यावरुन दिसतं.”

त्वरित उपचार न मिळाल्याने आणि रिक्त पदांमुळे आरोग्यसेवा पोखरली जात असल्याचं दिसतं. त्याचा परिणाम रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे जाण्यासाठी प्रवृत्त करतो.

‘आमच्याकडे नाव नोंदवा, पण...’

कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोफत आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देण्याच्या उद्देशाने, MJPJAY ही योजना महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली. यावर्षी जून महिन्यात कव्हरेज दीड लाखावरुन पाच लाख करण्यात आली. शिवाय या योजनेला 5 लाख कव्हरेज असलेल्या आयुष्मान भारत- पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेची जोड दिली जाते. गंभीर आजारांसाठी रुग्णांना या योजनेची मदत होतेय.

रत्नागिरीत जिल्ह्यात डायलेसिस, हृदयविकार आणि कॅन्सरवरील उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर महात्मा फुले योजनेसाठी क्लेम केला जातो, डॉ. जगताप सांगतात.

जनआरोग्य अभियानाचं म्हणणं आहे की, “राज्य सरकारने आरोग्य विमा योजनेचा विस्तार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांचा समावेश करण्यासाठी कव्हरेजचा विस्तार करण्यात आला. तसेच रुग्णालयांची संख्याही वाढली आहे. ही योजना 2023-24 मध्ये राज्यातील एकूण हॉस्पिटलायझेशनपैकी सुमारे 20 टक्के भाग कव्हर करते. मात्र या योजने अंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना बऱ्याच वेळेला पैसे मोजायला लागतात.”

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे लाभार्थी असलेलं रत्नागिरीच्या चिपळुण तालुक्यातलं कोलकेवाडी या आदिवासी वस्तीवरचं निकम कुटुंब. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बाळू निकम यांचं तीन महिन्यांचं बाळ अचानक आजारी पडल्यानंतर दगावलं.

ते सांगते होते- “खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं, 7 दिवस व्हेंटिलेटरवर ठेवल्यानंतर त्याच्या तब्येतीत काही सुधारणा झाली नाही. आणि त्याचा मृत्यू झाला.” खासगी रुग्णालयाचा खर्च निकम यांना करावा लागला नाही. महात्मा फुले योजनेचा त्यांना उपयोग झाला.

पण पत्नीची डिलिव्हरी करण्यासाठी त्यांनी सरकारी हॉस्पिटलपेक्षा खासगी रुग्णालयाला पसंती दिली, कारण खासगी रुग्णालय त्यांना अधिक आश्वासक वाटत होतं.

“गावात नियमित आशा आरोग्यसेविका येत होत्या. आम्हाला त्या सांगत होत्या की- आमच्याकडे नावं नोंदवा. पण आम्ही गावात असं ऐकलंय की सरकारीत चांगले उपचार होत नाहीत, देखभाल होत नाही. पेशंटला बघत नाहीत, म्हणून आम्ही खासगीतच गेलो होतो.” खासगी रुग्णालयात डिलिव्हरी करण्यासाठी त्यांना 20 हजारच्या आसपास खर्च आला.

बाळू निकम आंब्याच्या बागेत किंवा ऊसतोडीवर उचल घेऊन हंगामी स्थलांतर करतात. पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी त्यांनी 20 हजारची उचल घेतली. दिवसाला 500 रुपये रोजाने काम करत तीन-चार महिन्यांमध्ये ते ही रक्कम फेडणार आहेत.

आरोग्यावरील उपचारांसाठी केवळ आपली बचतच नाही तर कर्ज आणि उसनवारीच्या कचाट्यात रुग्णांची कुटुंबं सापडली आहेत.

2030 पर्यंत Multidimensional poverty म्हणजेच बहुआयामी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना गरिबीतून वर आणण्याचं युनायटेड नेशन्सचं उद्दिष्ट भारतानेही ठेवलं आहे. त्यासमोर लोक खिशातून होणारा आरोग्यावरील उपचाराचा खर्च मोठं आव्हान असणार आहे. सत्तेत येणाऱ्या राज्य सरकारलाही हा पेच सोडवावा लागणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.