इराणच्या हल्ल्यांमुळे आखाती देशांचा अमेरिकेवरील विश्वास डळमळला आहे का? काय आहेत त्यांच्यासमोर पर्याय?

अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचं रुपांतर एका व्यापक प्रादेशिक संघर्षात झालं आहे.

इराणची क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोन हल्ले आखाती प्रदेशात अगदी आतल्या भागापर्यंत पोहोचत आहेत.

अमेरिकेच्या लष्करी तळांच्या पुढे जात हे हल्ले आखाती देशांमधील विमानतळ, ऊर्जा केंद्र, बंदरं आणि नागरी भागांना लक्ष्य करत आहेत.

इराणनं केलेल्या हल्ल्यांचा अरब आणि पाश्चात्य नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणत निषेध केला आहे. त्याचबरोबर आखातातील प्रमुख देशांनी वाढतं संकट कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरील चर्चा तीव्र केली आहे.

आखात सहकार्य परिषद (जीसीसी)च्या परराष्ट्र मंत्र्यानीदेखील एक आपात्कालीन बैठक घेतली.

त्यांनी इशारा दिला की, यापुढे झालेल्या हल्ल्यांमुळे 'सामूहिक स्वसंरक्षणाच्या उपाययोजना' केल्या जाऊ शकतात. त्यांनी या प्रदेशात एका व्यापक स्वरुपात युद्ध भडकण्यापासून रोखण्यासाठी तणाव कमी करण्याचा आवाहन केलं.

बहारिनमधील डेरासॅट सेंटरनं यावर भर दिला की आखाती देशांनी इराणच्या विरुद्ध कोणतीही शत्रुत्वाची कारवाई केलेली नाही. तरीदेखील इराणनं केलेल्या हल्ल्यांमुळे नागरिक आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचं नुकसान झाल्यामुळे ते या युद्धात ओढले गेले आहेत.

त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या (चार्टर) कलम 51 अंतर्गत कठोर आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीची मागणी केली जाते आहे.

प्रादेशिक संकट वाढल्यामुळे आखाती देशांना अमेरिकेबरोबरच्या त्यांच्या सुरक्षा संबंधांबद्दल पुनर्विचार करावा लागतो आहे.

यासोबतच त्यांना भविष्यातील व्यूहरचनात्मक भागीदाऱ्यांचं स्वरुप लक्षात घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षा धोरणांवर पुनर्विचार करण्यासाठी भाग पडत आहे.

युद्ध काळात अमेरिका आणि आखाती देशांमधील संबंध

अरबांच्या प्रादेशिक आणि देशांतर्गत प्रसारमाध्यमांनी जीसीसी देशांच्या अमेरिकेबाबतच्या दृष्टीकोनाला वेगवेगळ्या प्रकारे सादर केलं आहे.

काही प्रसारमाध्यमांनी रॉयटर्सच्या वृत्ताचा संदर्भ दिला आहे. यात म्हटलं होतं की 'होर्मुझचं संकट वाढल्यानंतर इराणला पूर्णपणे निष्क्रिय करण्यासाठी', आखाती देशांनी अमेरिकेबरोबर दबाव टाकला होता.

तर दुसऱ्या बाजूला इतर काही प्रसारमाध्यमांनी इराणवर हल्ला करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर टीका केली होती. त्याचबरोबर संघर्षात 'आखाती देशांना लक्ष्य केलं जाण्याच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष केल्याचा' आरोप अमेरिकेवर केला होता.

यादरम्यान तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, या युद्धामुळे आखाती देशांचा अमेरिकेच्या सुरक्षेबद्दलच दृष्टीकोन मूलभूतपणे बदलला आहे. यामुळे आखाती देश आणि अमेरिकेमधील संबंधांबरोबरच त्यांच्या व्यूहरचनात्मक आघाडीच्या भवितव्यामध्येही बदल होऊ शकतात.

'एहाता' या अरबी पॉडकास्टनं 16 मार्चला, या युद्धातून आखाती देशांनी घ्यायच्या धड्यांबद्दल चर्चा केली होती.

पॉडकास्टमध्ये तज्ज्ञ म्हणाले की, आखाती देशांची सुरक्षेविषयची धारणा 'कमकुवत' झाली आहे. तसंच, या प्रदेशातील अमेरिकेची उपस्थिती 'आर्थिक आणि लष्करी अशा दोन्ही प्रकारे सातत्यानं ओझं बनत चालली आहे'. कारण इराण आता या प्रदेशातील अमेरिकेच्या मालमत्ता, तळ यांना वैध लक्ष्य मानतो आहे.

तज्ज्ञ म्हणाले की, अर्थात इराणनं प्रत्युत्तरादाखल करायच्या कारवाईत अमेरिकेशी संबंधित आर्थिक हितांना, ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र ट्रम्प सरकारनं तणाव वाढवत नेला. त्यामुळे 'आखाती देशांमधील ही धारणा आणखी बळकट झाली की अमेरिका सुरक्षेबाबतच्या त्यांच्या चिंतांकडे लक्ष्य देत नाहिये.'

एका तज्ज्ञानं सांगितलं की, यामुळे आखाती देशांमध्ये 'फसवणूक किंवा विश्वासघात' झाल्याची तीव्र भावना निर्माण झाली आहे.

ते म्हणाले, "अमेरिका एकतर्फी कारवाई करते आहे आणि आखाती देशांना इराणच्या बदल्याच्या धोक्याकडे ढकलतो आहे, ही धारणा निर्माण झाली आहे."

"अर्थात, ही नाराजी असूनही आखाती देशांमधील सरकारांना वाटतं की ते अमेरिकेबरोबरची सुरक्षा भागीदारी संपवू शकत नाहीत. मात्र आता याची 'राजकीय किंमत अधिक' असेल."

आखाती देश नवीन व्यूहरचनात्मक भागीदाऱ्यांकडे वळू शकतात का?

काही तज्ज्ञांनी अमेरिकेबरोबरच्या भागीदारीबाबत आखाती देशांच्या 'निराशे'चा मुद्दा मांडूनदेखील, सध्या रशिया किंवा चीनबरोबर नवीन भागीदारी करण्याबाबत त्यांच्याकडून कोणतंही अधिकृत वक्तव्यं आलेलं नाही.

एहाता पॉडकास्टमध्ये बोलताना तज्ज्ञ म्हणाले की, अमेरिकेऐवजी पूर्णपणे चीन किंवा रशियाबरोबर भागीदारी करणं 'अव्यावहारिक' आहे.

अर्थात, अमेरिकेबरोबरचे आखाती देशांचे संबंध आता 'विशेष किंवा व्यूहरचनात्मक' राहू नयेत यासाठी ते नवीन भागीदाऱ्यांचा शोध घेतील, अशी अपेक्षा आखाती देशांकडून केली जाते आहे.

आखाती देश, अमेरिकेबरोबरची भागीदारी कायम ठेवत प्रादेशिक डिप्लोमॅटिक स्वायत्ततेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्याचबरोबर ते बिगर-पाश्चात्य देशांबरोबर निवडक सुरक्षा सहकार्य करण्यासाठी बहुस्तरीय धोरण अवलंबू शकतात.

उदाहरणार्थ, कतार आणि ओमाननं अमेरिका-इराण चर्चेत मध्यस्थी करण्याची भूमिका पार पाडली आहे. यातून या प्रदेशातील त्यांचा डिप्लोमॅटिक प्रभाव मजबूत करण्याची त्यांची इच्छा दिसून येते.

कतारच्या अल जजीरा मुबाशेर टीव्हीनं देखील आखाती देशांच्या युद्धोत्तर वास्तवाबद्दल चर्चा केली. यात एका तज्ज्ञानं सांगितलं की "आखाती देश अमेरिकेबरोबरची भागीदारी पूर्णपणे संपवण्यास तयार दिसत नाहीत."

मात्र त्याऐवजी या अनुभवामुळे युद्धानंतरच्या योजना आणि बाहेरील भागीदाऱ्या, मग ती अमेरिकेबरोबर असो की इतर देशांबरोबर, त्या आखाती देशांच्या आत्मनिर्भरतेसाठीचा पर्याय ठरू शकत नाहीत, या गोष्टीबद्दल अधिक गांभीर्यानं समज विकसित करण्याच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे.

तज्ज्ञ म्हणाले, "आखाती देशांनी अमेरिकेच्या तळांवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले. त्यांना विश्वास होता की हे तळ त्यांच्या छोट्या आणि असुरक्षित देशांचं रक्षण करतील. मात्र युद्धातून हे सिद्ध झालं की सर्व आखाती देशांच्या राजधान्यांना कोणत्याही अपवादाशिवाय लक्ष्य करण्यात आलं. त्यामुळे या तळांचा प्रत्यक्षात कोणताही उपयोग नाही."

ते म्हणाले, "यामुळे फक्त अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या संरक्षणाचाच नाही तर सहा जीसीसी देशांना ब्रिटन, फ्रान्स आणि इतर शक्तींशी जोडणाऱ्या करारांच्या व्यापक नेटवर्कचं देखील व्यापक पुनर्मूल्यांकन झालं आहे. या व्यवस्था या प्रदेशावरील हल्ल्याच्या वेळेस फायदेशीर ठरलेल्या नाहीत."

आखाती देशांचा प्राधान्यक्रम

वृत्तपत्रांमधील अनेक बातम्यांमध्ये या गोष्टीवर चर्चा झाली आहे की आखाती देशांसाठी संयुक्त सुरक्षा मजबूत करणं, हे सद्यस्थितीत सर्वोच्च प्राधान्याचं ठरलं आहे.

लेखक अब्दुल्ला अहमद अली यांनी प्रादेशिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आखाती शक्तींचं एकीकरण करण्याचं आवाहन केलं.

अल-खलीज या अमिरातीमधील वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटलं आहे, "सध्याच्या संकटातून हे स्पष्ट होतं की आधुनिक युद्धाचं आकलन फक्त सैन्याच्या किंवा विमानांच्या संख्येतून होत नाही. तर एखाद्या राष्ट्राची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि सायबर हल्ल्यांसारख्या गुंतागुंतीच्या धोक्यांना तोंड देण्याच्या सक्षम संरक्षण प्रणालींच्या निर्मिती क्षमतेतून हे आकलन होतं."

आखाती देश आखाताच्या "तात्पुरत्या स्वरुपाच्या समन्वयातून खऱ्या आणि कायमस्वरुपी एकीकरणाच्या दिशेनं वाटचाल करू शकतील का?" असा प्रश्न लेखकानं उपस्थित केला.

याच मुद्द्याची पुनरुक्ती करत लेखक जासिम अल-मलिकी यांनी आखाती देशांच्या लष्करी शक्तींची एकजूट करण्याचं आवाहन केलं.

कतारच्या अल-शार्क वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटलं आहे की संयुक्त आखाती सैन्यदल तयार करण्याचा अर्थ, प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय सैन्यांद्वारे एक एकसंध सैन्य तयार करणं असा नाही. तर एक एकसंध संरक्षण प्रणाली निर्माण करणं असा आहे.

ते म्हणाले, "आधुनिक सुरक्षा आव्हानं आता पूर्वीसारखी पारंपारिक राहिलेली नाहीत. यात आता बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र, ड्रोन, सायबर हल्ले आणि सागरी धोक्यांचा समावेश आहे. ही अशी आव्हानं आहेत, ज्यांच्यासाठी कोणत्याही एका राष्ट्राच्या क्षमतेच्या पलीकडच्या सामूहिक प्रतिसादाची आवश्यकता आहे."

आखाती देश इराणविरोधात लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता आहे का?

हा संघर्ष वाढत असताना, आखाती देश एका बाजूला त्यांनी न सुरू केलेल्या युद्धात ओढले जाण्याची भीती आणि दुसऱ्या बाजूला, आत्मसंरक्षण करण्याच्या त्यांच्या हक्काचं रक्षण करण्याची आवश्यकता यामध्ये सापडले आहेत.

'इराणविरुद्धच्या थेट युद्धात ओढलं जाणं टाळणं' हे आखाती देशांच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक राहिलं आहे.

गेल्या काही आठवड्यांपासून, अनेक तज्ज्ञ आणि आखातातील अधिकारी या गोष्टीवर भर देत आहेत की आखाती देश "या युद्धाचा भाग नाहीत."

अर्थात, इराणनं ऊर्जा केंद्रांना देखील लक्ष्य केल्यानंतर, आखाती देशांनी अधिकृत वक्तव्यांमध्ये पुनरुच्चार केला की ते इराणच्या हल्ल्यांना लष्करी कारवाईद्वारे प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार राखून आहेत.

सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान यांनी 19 मार्चला इराणला इशारा दिला की त्यांचा देश आणि इतर आखाती देशांची हल्ले सहन करण्याची एक मर्यादा आहे.

त्यांनी इशारा दिला की सौदी अरेबिया आणि इतर आखती देशांकडे 'अतिशय महत्त्वाच्या क्षमता आणि सामर्थ्य' आहे. ज्याचा वापर ते 'त्यांच्या इच्छेनुसार' करू शकतात.

अल जजीरानं, इराणविरोधातील आक्रमणामध्ये आखाती देशांच्या संभाव्य भागीदाराच्या समर्थनार्थ अनेक कारणं दिली आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत आखाती देशांचा आत्मसंरक्षणाचा अधिकार, अमेरिकेबरोबर एका भक्कम सुरक्षा भागीदारीची शक्यता आणि आखाताच्या हितांनुसार इराणमध्ये एक नवीन सरकार स्थापन करण्यास मदत करण्याची क्षमता यांचा समावेश आहे.

अर्थात या चॅनलनं म्हटलं आहे की आखाती देशांच्या इराणवरील हल्ल्यांच्या विरोधात इतर युक्तिवाद देखील आहेत.

यात या चिंतांचा समावेश आहे की हल्ल्यात सहभागी झाल्यास, विशेषकरून इस्रायलची साथ दिल्यास, आखाती देशांच्या प्रतिष्ठेचं नुकसान होईल. यामुळे हा दावा मजबूत होतो की ते 'इस्रायलच्या हितांच्या पाठिशी उभे आहेत.'

त्याचबरोबर, हेदेखील स्पष्ट आहे की युद्धात सहभागी झाल्यामुळे या प्रदेशाच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाला कोणताही फायदा होणार नाही.

या चॅनलनं आखातातील अधिकाऱ्यांची ही भीतीदेखील उघड केली की आखाती देश हल्ल्यात सहभागी झाल्यास अमेरिका-इस्रायल, इराणविरुद्धच्या संघर्षात मागे हटू शकतात. यामुळे दोन्ही बाजू एकमेकांना कमकुवत करत राहतील. त्यानंतर ते 'आखाती देशांच्या रक्षणा'साठी 'सेवियर्स' म्हणजे बचाव करणारे बनून युद्ध संपवण्याचं आवाहन करतील आणि त्या बदल्यात मोठ्या सवलतींची मागणी करतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)