मिंता देवी कोण आहेत, ज्यांचा फोटो असलेलं टी-शर्ट घालून प्रियंका गांधी संसदेत पोहोचल्या?

राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतल्या घोटाळ्यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्ष आक्रमक होताना दिसले. आजही (12 ऑगस्ट) संसद परिसरात काँग्रेसनं आंदोलन केलं आणि तेही काहीसं अनोखं.

काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी आणि विरोधी पक्षातील इतर काही खासदारांनी 'मिंता देवीं'चा फोटो असलेलं टी-शर्ट घालून आंदोलन केलं.

आता या मिंता देवी कोण, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल किंवा राहुल गांधींची पत्रकार परिषद ज्यांनी पाहिली असेल, त्यांना कळलंही असेल.

तर बिहारच्या पहिल्या वोटर ड्राफ्टनुसार, या मिंता देवी बिहारच्या नागरिक आहेत आणि त्यांचं वय आहे तब्बल '124 वर्षे'.

आता वास्तवात 34-35 वर्षांची असलेली 'मिंता देवी' अचानक '124 वर्षांची' कशी झाली? काँग्रेसनं त्यांच्या फोटोचं टी-शर्ट छापत आंदोलन का केलं? या प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोतच.

त्याचसोबत, बीबीसीनं या प्रत्यक्षातील या मिंता देवींच्या पतीशीही संवाद साधला आहे. त्यांची बाजूही समजून घेऊ.

काँग्रेसने मतदान यादीत गोंधळ उडाला असल्याचे सांगताना म्हटले आहे की, ही गोष्ट केवळ एका मतदारापुरतीच मर्यादित नाही तर बिहारमध्ये मतदार यादीत असे गोंधळ उडाले आहेत.

या प्रकरणात सिवान जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. बिहारमध्ये SIR च्या अंतर्गत निवडणूक आयोगाने 1 ऑगस्ट रोजी मतदार यादीचा पहिला ड्राफ्ट प्रसिद्ध केला आहे.

बिहारमध्ये या वर्षाअखेरीस निवडणुका होत आहेत आणि निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजनवर विरोधी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उचलले आहे.

मिंता देवी कोण आहेत?

SIR च्या पहिल्या ड्राफ्टनुसार मिंता देवी या बिहारमधील सिवान जिल्ह्यातील दरौंदा विधानसभा मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार आहेत. यादीत त्यांच्या नवऱ्याचे नाव धनंजय कुमार सिंह असे आहे आणि घर क्रमांकासमोरही हेच नाव नोंदवण्यात आलेले आहे.

या यादीनुसार मिंतादेवींचे वय 124 वर्षे सांगण्यात आले आहे.

काँग्रेसने आपल्या ट्विटर अकाउंटवर सांगितले आहे की बिहारमध्ये एक अद्भुत केस समोर आली आहे. ज्यात महिला मतदाराचे वय 124 वर्षे आहे. त्यांचे नाव मिंतादेवी या पहिल्यांदाच मतदान करत आहेत. हा नव्या प्रकारचा घोटाळा आहे. जो भाजप आणि निवडणूक आयोगाने मिळून केला आहे. विचार करा हे सर्व SIR नंतर झाले आहे.

दरम्यान, सिवान जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की मतदार यादीत नाव यावे यासाठी ऑनलाईन अर्ज मिळाला होता.

त्यात पुढे म्हटले आहे की 1 ऑगस्ट रोजी ड्राफ्ट व्होटर लिस्टमध्ये मतदान केंद्र संख्या 94 वर मिंता देवी यांचे वय 124 नोंदवण्यात आले. यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर ब्लॉक लेव्हल ऑफिसरने संपर्क साधून ही चुकी झाल्याचे सांगून मिंता देवींशी संपर्क साधला आहे. त्यानंतर 10 ऑगस्ट रोजी मिंता देवींनी फॉर्म 8 भरून चूक दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज केला आहे.

याच वेळी दरौंदा विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जिल्हा निवडणूक पदाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे, त्यात त्यांनी सांगितले की आधार कार्डनुसार मिंता देवींचे वय 34 वर्षं आणि 5 महिने आहे. फॉर्म -6 भरताना ब्लॉक लेव्हल ऑफिसरकडून चूक झाली आणि त्यांचे वय 124 नोंदवले गेले.

बीबीसी हिंदीच्या प्रतिनिधी, सीटू तिवारी यांच्याशी बोलताना मिंता देवींचे पती धनंजय कुमार यांनी सांगितले की त्यांना सकाळपासून सातत्याने फोन येत आहेत. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पत्नीची जन्मतारीख 15 जुलै 1990 आहे. त्यांनी सांगितले की आधार कार्डवर तारीख बरोबर आहे पण ही चूक नेमकी कुठे झाली याबाबत ते निश्चितपणे काही सांगू शकले नाहीत.

दरम्यान, असे अनेक व्हीडिओ समोर आले आहेत ज्यात मिंता देवी नावाची महिला हे सांगताना दिसत आहे. की माझा जन्म 15 जुलै 1990 चा आहे. मी पहिल्यांदा मतदार यादीत नाव नोंदवले आहे. मी जी कागदपत्रं दिली होती ती बरोबर होती. त्यांनी टाइपिंगची चूक केली की काय हे माहीत नाही. मला तर त्यांनी थेट आजीच बनवलं. मला याचा काही फायदा व्हायला हवा. गोंधळ झालाच आहे तर मोदीजींनी मला काही तर लाभ द्यायला हवा.

एसआयआर प्रक्रिया आणि वाद

निवडणूक आयोगाने अलीकडेच बिहारमधील अद्ययावत यादीचा ड्राफ्ट प्रसिद्ध केला आहे.

त्याआधी बिहारमध्ये मतदार यादीत स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन म्हणजे मतदार यादीची पडताळणी करण्यात आली, जी 25 जून ते 26 जुलै दरम्यान 1 महिना चालली.

या प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीत सुधारणा केली जात असल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. मात्र, विरोधी पक्ष आणि निवडणूक प्रक्रियेवर काम करणाऱ्या संघटनांनी बिहारमध्ये ही एसआयआर प्रक्रिया घाईघाईने करण्यात आली असल्याचा आरोप केलाय.

अनेक मतदारांनी बीबीसीला सांगितले की मसुदा यादीत चुकीचे फोटो आहेत आणि त्यात अशा लोकांची नावेदेखील आहेत जी आता हयात नाहीत.

विरोधकांचा आरोप आहे की या प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नाव काढून टाकण्यात येत आहेत. यात खासकरून मुस्लिम समुदायातील लोकांची नावे आहेत. याचा परिणाम विशेषकरून एका समुदायावर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांवर होईल.

निवडणूक आयोग आणि भाजपने काय प्रतिक्रिया दिली?

निवडणूक आयोग आणि भाजपने विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

बीबीसी हिंदीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आयोगाने 24 जूनचा आदेश शेअर केला, ज्यामध्ये एसआयआर प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे.

याशिवाय आयोगाने 27 जुलैची एक प्रेस नोटदेखील पाठवली, ज्यात म्हटलं आहे की कोणताही पात्र मतदार 'डावलला जाणार नाही'.

निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे की, "काही लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी जी काही दिशाभूल करणारी माहिती किंवा निराधार आरोप पसरवत आहेत, त्यासाठी आयोग जबाबदार नाही."

आयोगाने काढून टाकलेल्या नावांची यादी किंवा धर्माच्या आधारे कोणताही तपशील जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सध्या विरोधकांच्या चिंतेची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे शक्य नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)