इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती उघड झाल्यानंतर आता काय कारवाई होऊ शकते?

इलेक्टोरल बाँड्सशी निगडीत माहिती सर्वांसमोर आल्यानंतर आता अनेक विरोधी पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञ या संदर्भात चौकशीची मागणी करत आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर कंत्राट मिळणं किंवा ईडीसारख्या तपास यंत्रणांकडून केली जाणारी चौकशी थांबवली जाणं यासारखे गैरव्यवहार किंवा देवाण घेवाण इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून झाले तर नाहीत ना, याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी होते आहे.

उदाहरणार्थ- काँग्रेस पक्षानं मागील महिन्यात एक पत्रकार परिषद घेऊन मागणी केली होती की इलेक्टोरल बाँड्सच्या बदल्यात केंद्र सरकारकडून पक्षपातीपणा करण्यात आला का? याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष चौकशी टीम (एसआयटी)ची नियुक्ती करण्यात यावी.

याशिवाय कपिल सिब्बल यांच्यासारखे कायदेतज्ज्ञ आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्ससारख्या पारदर्शकतेसंदर्भात अभियान चालवणाऱ्या संघटनांनीदेखील याच प्रकारच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

ही चौकशी शक्य आहे का? यामध्ये पुढं काय होऊ शकतं? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

लोकांसमोर उघड झालेल्या माहितीतून काय समोर आलं?

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून यासंदर्भातील अनेक ट्रेंड्स दिसून येतात.

देणगी देण्याची वेळ शंकास्पद असल्याचं अनेक वृत्तांमध्ये म्हटलं आहे.

उदाहरणार्थ इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, तपास यंत्रणांकडून चौकशी होत असलेल्या 26 कंपन्यांपैकी 16 कंपन्यांनी चौकशी सुरू झाल्यानंतर देणगी दिली. तर सहा कंपन्यांनी चौकशी सुरू झाल्यानंतर अधिक प्रमाणात बॉंड्स विकत घेतले.

इलेक्टोरल बॉंड्सच्या खटल्याशी संबंधित वकिलांपैकी एक असलेल्या प्रशांत भूषण यांच्या म्हणण्यानुसार 33 समूहांनी भारतीय जनता पार्टीला जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची (1,750 कोटी रुपये) देणगी दिली. तर या कंपन्यांना 3.7 लाख कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळालं.

प्रशांत भूषण म्हणाले की, 30 शेल कंपन्या म्हणजे बनावट कंपन्यांनी जवळपास 143 कोटी रुपये मूल्याच्या इलेक्टोरल बॉंड्सची खरेदी केली.

रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह या पत्रकार संघटनेनुसार इलेक्टोरल बॉंड्सच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्या प्रमुख 200 देणगीदारांमधील 16 देणगीदार कंपन्यांनी लागोपाठ तीन वर्षे तोट्यात असतानासुद्धा इलेक्टोरल बॉंड्सची खरेदी केली.

बॅंकिंग, रिअल इस्टेट आणि टेलीकॉम सारख्या विविध क्षेत्रातील वैयक्तिक स्वरुपाच्या देणग्या किंवा इलेक्टोरल बॉंड्स खरेदीसंदर्भात देखील शंका निर्माण होते.

एकूण जवळपास साडे सोळा हजार कोटी रुपयांच्या (16,492 कोटी रुपये) बॉंड्समध्ये भाजपाला सव्वा आठ हजार कोटी रुपये (8,252 कोटी रुपये), कॉंग्रेसला जवळपास सव्वा दोन हजार कोटी रुपये (1,952 कोटी रुपये) आणि टीएमसीला 1,705 कोटी रुपये किंमतीचे इलेक्टोरल बॉंड्स मिळाले आहेत.

यामध्ये बेकायदेशीर काय आहे?

इलेक्टोरल बाँड्स विकत घेणं बेकायदेशीर नाही. कारण जेव्हा हे बाँड्स विकत घेण्यात आले होते, तेव्हा ही एक कायदेशीर योजना होती.

वरिष्ठ वकील आणि फौजदारी कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, ''एका कायदेशीर योजनेअंतर्गत झालेला व्यवहार भ्रष्टाचार मानला जाऊ शकत नाही.''

''एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीनं एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली आणि त्याबदल्यात त्या राजकीय पक्षानं त्या व्यक्ती किंवा कंपनीचा काही लाभ करून दिला तर ही बाब बेकायदेशीर ठरू शकते.''

लुथरा पुढे सांगतात, ''त्यामुळंच सर्वांत आधी हे सिद्ध करावं लागेल की इलेक्टोरल बॉंड्सची खरेदी करताना ज्या देणग्या देण्यात आल्या, त्याचा संबंध एखाद्या लाभाशी आहे. त्यासाठी संबंधित राजकीय पक्ष एकतर सत्तेत असला पाहिजे किंवा फायदे करून देण्याचे निर्णय घडवून आणण्याची क्षमता त्या पक्षात असली पाहिजे.''

अंजली भारद्वाज या पारदर्शकतेसंदर्भातील अभियान चालवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणाल्या की, ''या संदर्भात एक सखोल तपास करावा लागेल, कारण कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करण्यासाठीच बाँड्सची खरेदी करण्यात आली, असं कोणाचंच म्हणणं नाही.''

त्या पुढं म्हणाल्या, ''केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून कंपन्यांकडून बाँड्सच्या माध्यमातून देणग्या घेण्यात आल्या का? ज्या कंपन्यांची किंवा व्यक्तींची या यंत्रणांद्वारे चौकशी होत होती त्यांनी इलेक्टोरल बाँड्स विकत घेतले का आणि त्यानंतर त्यांच्याविरोधातील प्रकरणं बाजूला ठेवण्यात आली का? याबाबतची चौकशी झाली पाहिजे.''

त्या असंही म्हणाल्या की ''बाँड्स विकत घेण्याच्या बदल्यात कंत्राटं देण्यात आली का? याप्रकारच्या देवाणघेवाण किंवा गैरव्यवहारांच्या आरोपांबाबतही चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.''

ही चौकशी कशाप्रकारे होऊ शकते?

चौकशी दोन प्रकारे केली जाऊ शकते. पहिल्या पर्यायात, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांद्वारे ही चौकशी केली जाऊ शकते. ज्यात या यंत्रणा हे तपासतील की यात मनी लाँड्रिंग किंवा लाच देण्याचा प्रकार झालेला आहे की नाही.

दुसरा पर्याय म्हणजे या प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयासारख्या एखाद्या न्याय पालिकेकडून एसआयटीची नियुक्ती करण्यात यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणाले की एका एसआयटीची नियुक्ती करावी लागेल. सरकार हे काम स्वत:हून करेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळं हे फक्त न्यायालयामार्फतच होऊ शकेल.

ते म्हणाले की ''यासंदर्भातील सर्व शक्यतांचा विचार करता कोणाकडून तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवण्यात येईल, याचीच सर्वाधिक शक्यता आहे.''

मदन लोकूर पुढं म्हणाले की, ''या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला पाहिजे इतकं ते स्पष्ट आहे. यात कितीतरी योगायोग एकाचवेळी घडले आहेत.''

कोळसा घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमुर्तींमध्ये न्यायमुर्ती मदन लोकुर यांचा समावेश होता.

ते म्हणाले की, ''जैन हवाला प्रकरणापासून आतापर्यत अनेक वेळा या प्रकारची चौकशी करण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणात परिस्थितीजन्य पुरावे अधिक प्रमाणात आहेत.''

जैन हवाला प्रकरणात कॅबिनेट मंत्र्यांसह अनेक राजकीय नेत्यांविरोधात लाच घेण्याचे आरोप होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास झाला होता.

याशिवाय 2जी लायसन्स देण्यासारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआय आणि ईडीच्या तपासावर देखरेख केली होती.

इतकंच काय दिल्लीतील एका न्यायालयात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या एका व्यापाऱ्यानं इलेक्टोरल बॉंड्सच्या माध्यमातून भाजपाला 55 कोटी रुपयांची देणगी दिली या गोष्टीचीदेखील चौकशी झाली पाहिजे.

शरद रेड्डी हे व्यापारी नंतर सरकारी साक्षीदार बनले आणि दिल्ली न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला होता.

कोणाला शिक्षा होऊ शकते आणि ही शिक्षा काय असू शकते?

लाच घेण्याच्या आरोपात अनेक लोकांना शिक्षा होऊ शकते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ज्या कंपनीने देणगी दिली, राजकीय पक्षांचे नेते, ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे लाभ पोचवण्याचे अधिकार होते आणि या व्यवहारात सहभागी असलेले इतर जण, या सर्वांवर खटला चालवला जाऊ शकतो.

या मुद्द्याबाबत प्रशांत भूषण म्हणाले, ''कंपन्यांचे काही अधिकारी, राजकीय पक्षांचे काही नेते, सरकारमधील काही जण आणि ज्या तपास यंत्रणांनी मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली होती त्यातील काही जण यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो.''

सिद्धार्थ लुथरा यांच्या मते, ''जर देणगीद्वारे अयोग्य लाभ करून घेण्याशी निगडित सर्व मुद्दे, पुरावे स्पष्ट असतील तर पक्षाचा कोषाध्यक्ष, पक्षाचा अध्यक्ष किंवा पक्षातील अशी व्यक्ती ज्याने या व्यवहारात मदत केली आणि ज्यांनी प्रत्यक्षात हे लाभ पोहोचवले ते संबंधित सरकारी अधिकारी या सर्वांवर खटला चालवला जाऊ शकतो.''

प्रिवेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टच्या कलम 70 नुसार इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी करणाऱ्या कंपनीलादेखील आरोपी केलं जाऊ शकतं.

या परिस्थितीत, या प्रकरणात कायद्याचं उल्लंघन होत असताना कंपनीत जी व्यक्ती प्रमुख अधिकारपदावर होती आणि कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असणारी प्रत्येक व्यक्ती मनी लॉंडरिंगच्या गुन्ह्यासाठी जबाबदार असेल.

सिद्धार्थ लुथरा यांच्या मते, या कलमानुसार राजकीय पक्षाला देखील आरोपी बनवलं जाऊ शकतं.

ते म्हणतात, ''जर पक्षाला आरोपी केलं जाऊ शकतं तर जी व्यक्ती पक्षाचा अध्यक्ष आहे किंवा या व्यवहारासाठी जबाबदार आहे, ज्यांनी यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे त्यांच्यावर देखील खटला चालवला जाऊ शकतो.''

दिल्ली अबकारी धोरणाबाबतच्या पोलीस केसमध्ये, आम आदमी पार्टीने, पक्षाचे प्रमुख असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या मार्फत मनी लॉंडरिंगचा गुन्हा केला आहे, असा ईडीने युक्तिवाद केला आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत या प्रकरणातील आरोपीला दंडासह सात वर्षांचा तुरुंगावास होऊ शकतो.

अर्थात एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपी केलं जाऊ शकतं की नाही यावर सातत्याने चर्चा होते आहे आणि त्यासंदर्भात अद्याप निर्णय व्हायचा बाकी आहे.

मात्र असं असतानासुद्धा पक्षाचे जे लोक हा व्यवहार पूर्ण करण्यात सहभागी होते, त्यांना जबाबदार ठरवलं जाऊ शकतं.

सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की ''पीएमएलएचं कलम 70 जर लावण्यात आलं तर पैसे घेणाऱ्या आणि निर्णयावर प्रभाव टाकण्यात सहभागी असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जबाबदार ठरवलं जाऊ शकतं.''

याशिवाय भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याची कलम देखील लागू होतील.

या कायद्यानुसार सरकारी कर्मचारी, लाच देणारे आणि लाच घेण्यात मध्यस्थता करणाऱ्यांना शिक्षा होण्याची तरतूद आहे.

या शिक्षेंतर्गत दंड आणि सात वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणाले की ''संबंधितांना मिळालेलं कंत्राट रद्द होऊ शकतं.''

2014मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 ते 2010 दरम्यान खासगी कंपन्यांना देण्यात आलेली कोळशाची कंत्राटं रद्द केली होती.