'परिसीमनावर गप्प बसणं, महाराष्ट्रासाठी पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखं', प्रा. सुहास पळशीकर असं का म्हणाले?

लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवणारं आणि त्या संख्येत महिला आरक्षण लागू करणारं विधेयक सादर झालं. परिसीमन, आरक्षण आणि घटनादुरुस्ती करणारी ही विधेयकं वादाचा विषय ठरली आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांनी हा संघराज्य पद्धतीवरील हल्ला असल्याचं म्हणत यात त्यांचं नुकसान होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी याबद्दल केलेलं विश्लेषण पुढीलप्रमाणे.

प्रश्न - लोकसभेत खासदारांची संख्या वाढल्याने प्रतिनिधित्व सुधारेल का?

डॉ. सुहास पळशीकर- हो, एका पातळीवर मला असं वाटतं की, सुमारे 19 ते 20 लाख लोकसंख्येमागे एक खासदार लोकसभेत असणं ही आत्ताची परिस्थिती आहे. त्यामुळे कोणालाही सैद्धांतिकदृष्ट्या वाटू शकतं की, कमीत कमी लोकांमागे एक प्रतिनिधी असेल तर ते जास्त चांगलं होईल.

आता जर सदस्यसंख्या 850 झाली तर त्याचा अर्थ असा होईल की, साधारण 14 ते 15 लाख लोकसंख्येपर्यंत एक प्रतिनिधी असं ते प्रमाण होईल.

फक्त त्यातील गंमत अशी आहे की, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना संसदेत बोलायला, काम करायला भाग घेता येतो आणि वेळ मिळतो तो कमी होईल. त्यामुळे त्याच्याबरोबर जर संसदेच्या लोकसभेच्या कामाची वेळ वाढवली नाही, तर हे सगळे निवडून दिलेले एवढे मोठे खासदार, तिथे गप्प बसणार आणि फक्त मतदान करणार.

प्रश्न - जुन्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन (डिलिमिटेशन) केल्यामुळे काय होईल?

डॉ. सुहास पळशीकर - मला असं वाटतं की, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. लोकसभेतल्या एकूण खासदारांची संख्या वाढवावी याची चर्चा बरीच वर्षे चाललेली आहे. ते कधी ना कधी होणार होतंच.

पण हे जे खासदार असतील त्यांच्या जागा किंवा मतदारसंघ कसं ठरवायचं, हा जो मुद्दा आहे, त्या प्रक्रियेला डिलिमिटेशन म्हणजेच मराठीत त्याला मतदारसंघाची फेरआखणी, परिसीमन असं म्हटलं जातं.

मुळात घटनेत तरतूद अशी होती की, ते दर 10 वर्षांनी व्हावं. मग 1976 नंतर त्याच्यामध्ये एक मर्यादा आणली गेली की फक्त परिसीमन होईल, पण एकूण संख्या वाढणार नाही.

2002 मध्ये वाजपेयी सरकार असताना असा निर्णय एकमताने झाला होता की, 2026 पर्यंत आता याला हात लावला जाणार नाही. आता 2026 आलंय म्हणजे त्याच्यानंतर जी जनगणना असेल म्हणजेच 2031 ची जणगणना. जर आपण जुन्या पद्धतीने जनगणनेची वर्षे मोजली तर 2031 साली झाली असती. त्याच्यानंतर डिलिमिटेशन किंवा नवीन परिसीमन झालं असतं.

आता 2026 साली जुनी म्हणजेच 2021 ची जनगणना चाललेली आहे. त्यामुळे फार-फार तर अशी तरतूद करणं योग्य झालं असतं की, चालू जनगणना आहे, ती झाल्यानंतर परिसीमन त्या प्रमाणात केलं जाईल.

त्याऐवजी 2029 च्या निवडणुकीसाठी जे परिसीमन झालेलं असेल ते 2011 सालच्या पूर्णपणे अप्रस्तूत म्हणजेच आऊटडेटेड आकडेवारीच्या आधारे हे मतदारसंघ रचले जातील.

प्रश्न - परिसीमनामुळे उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत संघर्ष वाढेल?

डॉ. सुहास पळशीकर - उत्तर आणि दक्षिण हा मुद्दा 1976 पासून एका अर्थाने सुप्त अवस्थेत सुरू होता. मग 2002 मध्ये तो प्रत्यक्षपणे आला. म्हणूनच ही तडजोड झाली की आपण हे फ्रीज करू म्हणजे एकूण कोणत्या राज्याचे किती प्रतिनिधी लोकसभेत जातील याची संख्या आत्ता आहे, ती कायम ठेवू.

ही तडजोड होती. भारतामध्ये लोकसंख्येचा दर वाढण्याचं जे प्रमाण आहे, ते उत्तरेतल्या राज्यांचं जास्त आहे, आणि हेच ती तडजोड करण्याचं कारण होतं.

दक्षिणेतल्या राज्यांचं हे प्रमाण खूप कमी व्हायला लागलेलं आहे. त्याचा परिणाम जर तुम्ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व द्यायचं ठरवलं तर 2002 मध्येच आणि आज तर नक्कीच दक्षिणेतल्या राज्यांचं प्रतिनिधीत्व कमी होणार.

यामध्ये गुंतागुंतीचा मुद्दा असा आहे की, लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून विचार केला तर त्यात काही चूक नाही असं वाटू शकतं. तुमच्याकडे जेवढे लोक आहेत, तेवढे तुमचे प्रतिनिधी असणार. पण भारत हे संघराज्य आहे. त्या संघराज्यात वेगवेगळ्या राज्यांना स्वतःचे हितसंबंध जपायचे असतात.

त्या हितसंबंधांना आताच्या प्रस्तावित विधेयकामुळे फार मोठा धक्का लागणार आहे. म्हणून केली जाणारी टीका ही रास्त आहे. यातून एक नवा वाद किंवा एक नवा संघर्ष आपण निर्माण करतोय, तो म्हणजे दक्षिणेकडील राज्यांचे हितसंबंध मोडतील अशा पद्धतीने आणि उत्तरेकडील राज्यांचे वर्चस्व वाढेल अशारितीने हे परिसीमन होणार की काय, ही शंका येते.

प्रश्न- तीन विधेयकं मतदानासाठी आणण्याची घाई का?

डॉ. सुहास पळशीकर - खरं तर याचं उत्तर सरकारने मोकळेपणाने जनतेला द्यायला पाहिजे. म्हणून घाई-गडबड न करता या मुद्द्यावर सार्वजनिक चर्चा व्हावी, तडजोडीचे प्रयत्न व्हावेत, चिकित्सा समिती किंवा जाँईट सिलेक्ट कमिटीकडे ही विधेयकं जावीत. मग सवडीने त्यावर निर्णय घेतला गेला तर ते राजकीयदृष्ट्या जास्त शहाणपणाचं आणि योग्य ठरेल.

त्यामुळे घाई का होतेय, याचं उत्तर सांगणं अवघड आहे. पण त्याचे परिणाम जे होतील ते मात्र अत्यंत विघातक असणार आहेत. कारण विनाकारण या विधयेकांमुळे दक्षिण-उत्तर द्वेषभावना जोपासली जाणार आहे. किंबहुना ती आणखी वाढीला लागणार आहे.

आताच दक्षिणेकडील राज्यांची ही तक्रार आहे की, त्यांना निधीचा कमी वाटा मिळतो. त्यात पुन्हा या मुद्द्याची भर पडणार आहे. त्यामुळे ही विधेयकं आत्ता आणणं, त्यात तुम्ही म्हणता तसं दुसरा भाग आहे, ती म्हणजे प्रक्रिया.

सवडीने चर्चा करून, स्वस्थपणे सार्वजनिक चर्चा करून निर्णय घेतले जाणं इतकंच नाही तर संसदेत जेव्हा ही विधेयकं येणार तेव्हा एक नियम असतो. प्रत्येक विधेयक स्वतंत्रपणे मताला टाकणं. पण तो बायपास केला जाणार आहे, असं म्हटलं जात आहे.

आता आपण ही चर्चा करत असताना बऱ्याचशा गोष्टी म्हटल्या जात आहेत, सरकारी सूत्रं ती सांगताहेत, सरकारकडून यातल्या अनेक गोष्टींबद्दल निश्चितता आलेली नाहीये.

पण मुळातच महिला आरक्षण विधेयकाशी त्याची सांगड घालणं हे काहीसं हास्यास्पद आहे. कारण 3 वर्षांपूर्वी सरकारनेच स्वतः म्हणजे याच सरकारने महिला विधेयक आणलं. त्याच्यात असं म्हटलं की 2029 सालानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.

हे सरकारने स्वतःच मान्य केलं असतानाच, मग आता परत मागे जाण्याची काय गरज आहे. वेगळा मुद्दा आहे तो असा की, त्याच्यामुळे होणाऱ्या रोटेशनमुळे सगळी राजकीय व्यवस्था बिघडते.

हा वेगळा मुद्दा आहे. पण आता आपण जी चर्चा करतोय, ती डिलिमिटेशनची. त्या चर्चेतला खरा मुद्दा मला हे संघराज्याशी संबंधित आहे असं वाटतं. संघराज्याला धक्का लावणं, हे भारतातील सध्याचं राजकीय वातावरण इतकं वादग्रस्त आणि कलुषित असतानाच्या काळामध्ये आत्मघातकी आहे.

प्रश्न - राज्यांचे अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि परिसीमनाची प्रक्रिया

डॉ. सुहास पळशीकर - कोणतंही डिलिमिटेशन आता म्हणजे 2026 नंतर आलं असतं आणि राज्यांना त्यांच्या-त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्यायच्या ठरलं असतं तरी वाद झालाच असता.

त्याचा महिला आरक्षणाच्या विधेयकाशी काही संबंध नाही. म्हणजे 545 जागा जरी ठेवल्या असत्या, तरी हा वाद होणारच होता. त्याच्यावर गेली 25 वर्षे चर्चा सुरू आहे.

दक्षिणेकडील राज्यं म्हणतात, तुम्ही फक्त लोकसंख्येचा विचार करू नका. दोन मुद्यांचा विचार करा, एक आपण संघराज्य आहोत. आपल्या सर्वांना गुण्यागोविंदाने राहायचं आहे. मग त्याच्यावर उपाय काय?

आमचं म्हणजे राज्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची खात्री द्या. त्याला केंद्र सरकारच्या काही मंत्र्यांनी यापूर्वी जागा कमी होणार नाहीत, असं आश्वासन दिलेलं आहे.

पण जागा कमी होणार नाहीत याचा अर्थ त्यांचा रेशो म्हणजे एकमेकांशी असलेलं जे प्रमाण आहे, ते कमी होणार नाही, असं दक्षिणेकडील राज्यं मानत आलीत.

म्हणजे आज समजा उत्तर प्रदेशच्या 80 जागा आहेत. केरळच्या 20 जागा आहेत. हे एकाला चार प्रमाण आहे, ते एकाला चार कमी होणार नाही असं मानायचं का की 20 जागा कमी होणार नाहीत, असं मानायचं. हा श्लेष आहे. हा भावनिक प्रश्न आहे. त्यामुळे संघराज्य हा एक मुद्दा आहे

दुसरा आता, तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव आहे. तो इंटरेस्टिंग आहे. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की, नवीन परिसीमन करताना फक्त लोकसंख्या न मानता त्या-त्या राज्यातून किती कराचं केंद्र सरकारला योगदान दिलं जातं. त्याचा विचार करा. आणि त्याला वेटेज (महत्त्व) द्या.

हा वेटेजचा फॉर्म्युला डिलिमिटेशन कमिशनला ठरवावा लागेल. पण तो जर केला तर आपोआपच आमच्या राज्याची लोकसंख्या कमी आहे. पण आमचं करामध्ये असलेलं योगदान किंवा वाटा जास्त आहे. म्हणून आमच्या जागा काही प्रमाणात वाढतील असं सूत्र त्यांनी प्रस्तावित केलेलं आहे.

ते अचूक नाहीये. पण मुळातच एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की, या मुद्द्यावर अचूक असं काहीही असणार नाहीये. जे काही असेल ती तडजोडच असावी लागेल.

कारण अशी कल्पना करा की, लोकसंख्या कमी असलेलं पण फार कर न देणारं एखादं राज्य आहे. त्याच्या जागा कमी होऊ शकतात. जागा कमी होणं, कुठलाही सत्तेत असलला वाटा कमी होणं हे कोणत्याही जनसमूहाला धोकादायक, न पटणारं आणि म्हणून लोकशाहीविरोधी असतं.

तात्विक मुद्दा असा आहे की, मग लोकशाही कशाला म्हणायचं? संघराज्य बाजूला ठेऊन फक्त आकड्यांचा विचार केला तर लोकशाही म्हणायचं का? हा मुद्दा या सगळ्या प्रक्रियेत ऐरणीवर आलेला आहे.

आपल्यापैकी अनेकांना हे माहीतही नसेल की, पूर्वी डिलिमिटेशनमध्ये सुद्धा जी लहान राज्यं आहेत, त्यांना किमान एक जागा असेल हे तत्व पहिल्या डिलिमिटेशनपासून मान्य आहे.

भारत हा केवळ लोकांचा आणि लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देणारा देश नाही तर घटकराज्यांच्या अस्मिता लक्षात घेऊन, त्यांचा सत्तेतला वाटा लक्षात घेऊन निर्णय घेणारा देश आहे.

हे तत्व आधीच मान्य झालं आहे. त्यामुळे आज जर कोणी असं म्हणत असेल की, तुमची लोकसंख्या कमी आहे. त्याच्याप्रमाणात तुम्हाला लोकप्रतिनिधित्व कमी झालं तर काय चुकीचं आहे.

मला असं वाटतं की, तो युक्तिवाद मतलबीपणाचा आहे. कारण यापूर्वीच आपण हे तत्व मान्य केलं आहे की, जरी लोकसंख्या मर्यादित असली तरी किमान एवढं प्रतिनिधित्व मिळण्याची हमी तुम्हाला देतो.

आता केरळ किंवा कर्नाटक हेच म्हणणार की, आमची लोकसंख्या कमी आहे. तरीसुद्धा आम्हाला काही एका किमान प्रतिनिधित्वाची हमी द्या. आम्हाला उत्तर प्रदेश एवढं देऊ नका, पण निदान किमान एक रेशो, प्रमाण कायम राहील याची हमी द्या.

प्रश्न - महाराष्ट्रासाठी परिसीमनाचे अर्थ काय?

डॉ. सुहास पळशीकर - काय होईल असं जर विचारलं तर, फारसं काही होणार नाही. जी काही आकडेवारी सध्या फिरवली जातेय त्याच्याप्रमाणात जागा राहतील, एखादी-दुसरी वाढेल.

त्यामुळे कदाचित महाराष्ट्रातील राजकारणी असं म्हणतील की, आपलं काही फारसं नुकसान नाही, आपण गप्प बसावं. मला वाटतं असा विचार करणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखं आहे.

कारण महाराष्ट्र हे एक प्रगत राज्य आहे. जर तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचं सूत्र मानलं तर महाराष्ट्राचा त्यात फायदा आहे. हा एक भाग झाला. दुसरं महाराष्ट्र हे एक प्रगत राज्य आहे याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वाढीचा दर कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे.

त्यामुळे आज नाही तरी भविष्यात महाराष्ट्राच्या जागा या सूत्राने कमी होऊ शकतील. त्यामुळे हा केवळ दक्षिण-उत्तर असा मुद्दा न पाहता खरंतर असाही पाहिला पाहिजे की सगळ्या राज्यांना ज्यामध्ये सामावलं जाईल. अशी काही भूमिका असू शकते का? आणि ते पाहण्यास महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय राजकारणी अतोनात कमी पडताहेत.

मुळात महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दल बोलण्यासारखं काहीच नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणी, राजकीय पक्ष, राजकीय प्रतिनिधी यांच्यातील कोणालाही मोठं राजकारण काय चाललेलं आहे, देशात आणि त्या राजकारणामध्ये आपण काही राज्य म्हणून भाग घेऊ शकतो का? याची जाणीवच राहिलेली नाही.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण हे इतकं डबक्यातलं झालेलं आहे की, त्या डबक्यातल्या राजकारणात देशाचे प्रश्न तर सोडाच महाराष्ट्राच्या हिताचाही कोणी विचार करत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

त्यामुळे आत्ता कोणी महाराष्ट्रातील राजकारणी याला प्रतिसाद देत नाहीयेत. मला असं वाटतं की, ते लपून बसतात. आमच्या जागा कमी होणार नाहीत. एवढ्या समाधानात ते लपून बसतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)