इराणच्या कच्च्या तेलावरील निर्बंधांवर अमेरिकेचे नरमाईचे संकेत; भारताला किती मोठा फायदा होऊ शकतो?

इराणच्या कच्च्या तेलासंदर्भातील धोरणात अमेरिकेनं कोणताही बदल केला, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा ज्या देशांना होऊ शकतो, त्यात भारताचादेखील समावेश आहे.

इराण युद्धामुळे जगातील एनर्जी मार्केटवरील दबाव वाढला आहे. हा दबाव कमी करण्याच्या उपाययोजनांवर अमेरिका विचार करते आहे.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलं की, समुद्रात असलेल्या जहाजांवर आधीच भरण्यात आलेल्या इराणच्या तेलावर लावलेल्या निर्बंधामध्ये सूट देण्याबद्दल ट्रम्प सरकार विचार करतं आहे.

याप्रकारचं पाऊल उचलल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोट्यवधी बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा होऊ शकतो. यामुळे युद्धानं कच्च्या तेलाची वाहतूक आणि कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात आलेला अडथळा कमी होऊ शकतो.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की भारत त्याच्या जवळपास 90 टक्के कच्च्या तेलाच्या आवश्यकतेसाठी आयातीवर अवलंबून आहे.

भारताला स्वस्त कच्चे तेल विकत घेण्याचादेखील अनुभव आहे. जर इराणच्या कच्च्या तेलाबाबत मर्यादित सूट देण्यात आली, तर भारतासाठी दिलासा आणि संधी अशा दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात.

स्कॉट बेसेंट यांनी या सूचना अशा वेळेस केल्यास आहेत, जेव्हा युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावरील दबाव वाढतो आहे.

जर अमेरिकेनं हे पाऊल उचललं तर ते त्यांच्या प्रदीर्घ काळापासूनच्या धोरणातील एक मोठा आणि अनिश्चित स्वरुपाचा बदल असेल.

स्कॉट बेसेंट यांच्यानुसार, समुद्रात सध्या 14 कोटी बॅरल कच्चे तेल जहाजांवर आहे.

अमेरिका हे कच्चे तेल आयातदारांपर्यंत पोहोचण्यास मंजूरी देऊन पुरवठ्यातील अडचणी कमी करण्याचे आणि कच्च्या तेलाची किमत नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न करेल. मग ते भलेही 10 ते 14 दिवसांसाठीच का असेना.

बेसेंट यांच्या मते, हे पाऊल उचलल्यास जे कच्चे तेल चीनला जात होतं, ते आता आशिया खंडातील इतर देशांमध्ये देखील जाऊ शकतं. यामुळे चीनला बाजारभावानं कच्चे तेल विकत घ्यावं लागू शकतं.

त्याचबरोबर भारत, जपान आणि मलेशिया यासारख्या देशांसाठी कच्चे तेल उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या चीन हा इराणच्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे.

भारताला किती फायदा होऊ शकतो?

भारतात आयात होत असलेल्या कच्च्या तेलापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक तेल आखाती देशांमधून येतं. यात इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांचा समावेश आहे.

यापैकी देखील निम्मे कच्चे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतं. सध्या इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे.

सुमित रितोलिया, कॅप्लर, या मॅरीटाईम इंटेलिजन्स फर्मचे रिफायनरी आणि ऑईल मार्केट विश्लेषक आहेत. त्यांच्या मते, "चीनमधील ग्राहक (सरकारी कंपन्या आणि खासगी तेलशुद्धीकरण कारखाने) आणि आशियातील इतर देशांबरोबर भारत मागणीचं एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकतो, ज्यावर लक्ष ठेवलं जाईल."

भारत प्रदीर्घ काळापासून इराणच्या कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश राहिला आहे.

इराणवरील निर्बंध 2018 मध्ये कठोर होण्याआधी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातीमधील इराणचा वाटा जवळपास 11.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता.

इराणचं 'लाईट' आणि 'हेवी' श्रेणीतील कच्चे तेल भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांसाठी अतिशय योग्य होतं.

भारताला हे कच्चे तेल स्वत:ला सोयीच्या किंमतीनं आणि पेमेंट करण्याच्या सोप्या अटींवर मिळत होतं.

मात्र 2019 मध्ये हा पुरवठा जवळपास बंद झाला. त्याऐवजी आधी आखाती देश आणि अमेरिकेतून कच्चे तेल आयात झालं.

नंतर युक्रेन युद्धानंतर या कच्च्या तेलाची जागा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम बदलल्यामुळे अतिशय सूट असलेल्या म्हणजे स्वस्त रशियन कच्च्या तेलानं घेतली.

स्वस्त दरानं रशियाकडून कच्चे तेल मिळू लागल्यावर भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखाने (रिफायनरी) लगेच सक्रिय झाले. या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आयात वेगानं वाढवली.

विश्लेषकांना वाटतं की जर इराणचं कच्चे तेल बाजारात आलं, तर अशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते.

रिफायनरी पुन्हा होतील अधिक सक्रिय

कॅप्लरच्या अंदाजानुसार, सध्या जवळपास 17 कोटी बॅरल इराणी कच्चे तेल समुद्रात उपस्थित आहे. यात फ्लोटिंग स्टोरेज आणि ट्रान्झिटमध्ये असणाऱ्या म्हणजे वाहतुकीत असणाऱ्या कच्च्या तेलाचा (कार्गो) समावेश आहे.

यातील सर्वच कच्च्या तेलाबाबत आधीपासून सौदे किंवा व्यवहार झालेला नाही. यातील एका भागाची अजूनही विक्री झालेली नाही.

सुमित रितोलिया यांच्या मते, जर निर्बंध कमी करण्यात आले किंवा त्यांचं कठोरपणे पालन करण्यात आलं नाही, तर यामुळे बाजारात कच्च्या तेलाचा अतिरिक्त पुरवठा होऊ शकतो.

ते म्हणाले, "अशा कच्च्या तेलाला पुन्हा आपल्या व्यवस्थेत आणण्यास भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखाने सक्षम आहेत. यासाठी फार थोड्या ऑपरेशनल म्हणजे कामकाजाशी संबंधित बदलांची आवश्यकता असेल. कारण या कारखान्यांना या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याचा आधीपासूनच अनुभव आहे. त्यांच्याकडे यासाठीचं ट्रेडिंग नेटवर्क उपलब्ध आहे."

कच्च्या तेलाचं शुद्धीकरण करणारा भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारताला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील अडचणींना तोंड द्यावं लागतं आहे. मात्र चीनप्रमाणे भारतानं रिफाईंड म्हणजे शुद्धीकरण केलेल्या इंधनाच्या निर्यातीवर बंदी घातलेली नाही.

अर्थात भारतासमोर कमी आव्हानं नाहीत.

विश्लेषकांच्या मते, इराणच्या कच्च्या तेलाचा कायमस्वरुपीरित्या पुरवठा होतो की नाही हे फक्त त्याच्या शुद्धीकरण क्षमतेवरच नाही तर, व्यापारी आणि भू-राजकीय घटकांवर अधिक अवलंबून असेल.

नवीन व्यवस्था स्पष्ट झाल्यावरच गोष्टी होतील सुरळीत

निर्बंधांमुळे फक्त विक्रीच रोखली जात नाही, तर वाहतूक (शिपिंग), विमा आणि पेमेंट सारख्या प्रक्रियादेखील यामुळे गुंतागुंतीच्या होतात.

सुमित रितोलिया यांच्या मते, "कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत करण्याशी अनेक गोष्टींचा संबंध आहे. उदाहरणार्थ, निर्बंधांमधील सूट किती व्यापक स्वरुपाची आणि टिकणारी असेल (विशेषकरून वाहतुकीसंदर्भात), किंमत ठरवण्याची व्यवस्था काय असेल आणि पेमेंट, विमा आणि लॉजिस्टिक्स याबाबत काय व्यवस्था असेल."

जोपर्यंत या व्यवस्थांबाबत स्पष्टता आणली जात नाही किंवा त्या सोप्या केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत कच्च्या तेलाचे सौदे किंवा व्यवहारांमध्ये जोखीम राहील.

अशी सूट कशाप्रकारे लागू केली जाईल किंवा हा पैसा इराणपर्यंत पोहोचू नये यासाठी काही सुरक्षा उपाययोजना असतील का, याबद्दल स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितलं नाही.

अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयानं यावर अधिक माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जेव्हा विचारण्यात आलं की बेसेंट यांच्या या कल्पनेला ते पाठिंबा देतील का, त्यावर त्यांनी कोणतंही स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

ते फक्त इतकंच म्हणाले की, "किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जे आवश्यक असेल, ते आम्ही करू," आणि त्यांनी हा मुद्दा अर्धवट सोडला.

बेसेंट यांच्या प्रस्तावाला अमेरिकेत किती पाठिंबा मिळेल, हेदेखील स्पष्ट नाही.

कारण, अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हनं अलीकडेच इराणच्या तेल क्षेत्रावरील निर्बंध आणखी कठोर करणारं एक बिल मंजूर केलं आहे.

अमेरिकेनं कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी अनेक पावलं आधीच उचललेली असताना हा प्रस्ताव आला आहे.

यात रिझर्व्ह म्हणजे राखीव साठ्यामधून लाखो बॅरल कच्चे तेल जारी करण्यापासून गेल्या आठवड्यात रशियाच्या कच्च्या तेलावरील निर्बंधांमध्ये काही सूट देण्याचा समावेश आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)