नागपूर हिंसाचाराला 1 वर्ष पूर्ण, तरीही बजरंग दल, VHP च्या लोकांविरोधात आरोपपत्राला सरकारची मंजुरी नाही; असं का?

नागपूर हिंसाचार प्रकरणाला 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे. गेल्या 17 मार्च 2025 ला रात्री नागपुरात हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक झाली. एकाचा मृत्यूही झाला होता.

या प्रकरणात आतापर्यंत सायबर गुन्ह्यांसह 13 एफआयआर नागपूर पोलिसांनी दाखल केले आहेत. यापैकी 12 एफआयआरवर कोर्टात आरोपपत्र दाखल झाले, 1 एफआयआर अजूनही बाकी आहे, अशी माहिती नागपूर पोलिसांनी दिली.

त्याचं कारण म्हणजे एका आरोपपत्राला अजूनही सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही.

हे आरोपपत्र नेमकं कोणाविरोधात आहे? ते का दाखल झालं नाही? हे सविस्तर समजून घेऊयात. पण, त्याआधी थोडक्यात नागपूर हिंसाचाराची पार्श्वभूमी जाणून घ्या.

नागपुरात 2025 च्या मार्च महिन्यात रात्री हिंसाचार झाला. पण त्याला कारणीभूत ठरली होती सकाळची एक घटना.

सकाळी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या लोकांनी महाल परिसरात औरंगजेबावरून आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनात कुराणातील आयात लिहिलेलं हिरवी चादर जाळल्याचा आरोप झाला.

या लोकांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करत एका समुदायातील लोकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती.

सरकारी माहितीनुसार, आंदोलनात फक्त हिरवं कापड जाळलं होतं, पण, ती कुराणाची आयात असलेली चादर असल्याची अफवा पसरवण्यात आली. सोशल मीडियावरून व्हीडिओ व्हायरल करण्यात आले. त्यामुळे नागपुरात सायंकाळी हिंसाचार झाला.

हिंसाचार झाल्यानंतर पोलिसांनी रात्री 2 वाजेपर्यंत कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून आरोपींना अटक केली होती. तसेच यामध्ये मुख्य आरोपी म्हणून फहीम खानला अटक करण्यात आली होती.

बेकायदेशीररीत्या जमाव जमवून दंगा भडकवल्याचा आरोप त्याच्यावर लावण्यात आला होता. त्याला अटक झाल्यानंतर त्याच्या घरावर महापालिकेनं बुलडोजर देखील चालवलं होतं.

आता हायकोर्टानं तेच घर बांधून देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. सध्या फहीम खान जामिनावर आहे. फहीमसह ज्यांच्यावर नागपूर दंगलीचे आरोप झाले ते सगळेजण जामिनावर बाहेर आहेत.

कोणाविरोधातील आरोपत्र अजूनही दाखल झालं नाही?

हिंसाचाराच्या दिवशी सकाळीच विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या लोकांनी आंदोलन केलं होतं. त्यामध्ये हिरवी चादर जाळल्याचा आरोप झाला होता. त्यांच्या 8 लोकांविरोधात धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला होता.

पण, त्यांना प्रत्यक्ष अटक झाली नव्हती. काही दिवसानंतर त्यांनी स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन सरेंडर केलं होतं. त्यानंतर त्यांना अटक करून त्याच दिवशी कोर्टात हजर करण्यात आलं आणि त्याच दिवशी जामीन सुद्धा मिळाला होता.

आता याच प्रकरणात पोलिसांनी गेल्या जून महिन्यातच आरोपपत्र तयार करून ते सरकारी मंजुरीसाठी मंत्रालयात पाठवलं. पण, अद्यापही सरकारी मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही, अशी माहिती नागपूर झोन 3 चे पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना दिली.

राहुल मदने पुढे म्हणाले, "पोलिसांनी सायबरसह 13 एफआयआर दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी 12 एफआयआरवर आरोपपत्र कोर्टात दाखल केले आहेत. पण, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकांविरोधात दाखल गुन्ह्यात अद्याप कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही."

"आम्ही जून महिन्यात आरोपपत्र तयार करून सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलं आहे. पण, अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे हे आरोपपत्र अद्याप कोर्टात दाखल केलं नाही."

आरोपपत्र दाखल करताना सरकारी मंजुरीची गरज का असते?

पण, अशा आरोपपत्रांना सरकारी मंजुरीची गरज का असते? ती मंजुरी किती दिवसांत मिळणं गरजेचं असतं? या प्रश्नांवर आम्ही त्या क्षेत्रात काम केलेल्या तज्ज्ञांची बाजू जाणून घेतली.

धार्मिक प्रकरण असेल किंवा यूएपीएसारखे गुन्हे असतील, तर आरोपपत्र दाखल करण्याआधी सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. आरोपपत्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागाकडे जातं. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते कोर्टात दाखल केलं जातं.

पण, मंजुरी न मिळण्यामागे काही राजकीय कारणं सुद्धा असतात, असं माजी पोलीस अधिकारी भानूप्रताप बर्गे सांगतात.

बर्गे यांनी याआधी अशाप्रकारची प्रकरणं हाताळली आहेत. मुंबईत झालेल्या हिंदू-मुस्लीम दंगली असतील किंवा मराठा क्रांती मोर्चाच्या दरम्यान गडलेल्या घटना असतील किंवा एटीएसची काही प्रकरणं होती त्यासाठी त्यांना कायदा आणि न्याय विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागली.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "मंजुरी मिळेल की नाही हे कधी कधी सत्ता कोणाची आहे त्यावर अवलंबून असतं. यामागे अनेक राजकीय कारणं असतात."

"आपला माणूस असेल तर त्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर ठेवून आरोपपत्राला मंजुरी देत नाही. तसेच विरोधी पक्षाच्या लोकांवर दबाव ठेवण्यासाठी सुद्धा कधी कधी या मंजुरीच्या कायद्याचा वापर केला जातो."

"एकूणच सरकार कुठल्या पद्धतीनं चालतं त्यावर आरोपपत्राला मंजुरी मिळेल की नाही हे ठरतं. किती दिवसात मंजुरी द्यायची यावर काही बंधन नसतं," असंही ते नमूद करतात.

महाराष्ट्र गुप्तवार्ता विभागाचे माजी अप्पर आयुक्त शिरीष इनामदार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपल्या संविधानाच्या गाभ्याला 'कम्युनल' घटनांनी धक्का लागू नये यासाठी ही मंजुरी गरजेची असते.

कधी कधी तत्कालीन घटनांवरून धार्मिक वाद होतात. पण, त्या ठिकाणी काहीच दिवसात धार्मिक सलोखा सुद्धा पाहायला मिळतो. मग नंतर आरोपपत्र दाखल केलं, तर त्या घटनेची खपली काढल्यासारखं होतं. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्याची गरज आहे का? याचा सरकार विचार करतं.

पण, यात कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा मुद्दा इनामदार उपस्थित करतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "सत्तेत असलेल्या पक्षाची व्होट बँक कुठली आहे त्यावर ते ठरतं. सध्याचं सरकार बघता याठिकाणी आरोपपत्राला मंजुरी मिळेल असं वाटत नाही."

या प्रकरणात विषमता किती आहे हे दिसतं. कारण, तुम्ही 12 आरोपपत्र लगेच कोर्टात दाखल करतात आणि एक आरोपपत्र अजूनही मंजुरीच्या नावाखाली का राखून ठेवलं जातं? असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात.

या प्रकरणात बीबीसी मराठीनं विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासोबत प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून या प्रकरणावर प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)