मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा फटका, फिलिपीन्समध्ये ऊर्जा आणीबाणी; वाहतूक कर्मचारी संपावर

इराण संघर्षाचा परिणाम जगावर होताना दिसत आहे. अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाई भासत आहे. याचा फटका फिलीपीन्स देशालाही बसला आहे.

फिलीपीन्सची राजधानी मनिलामध्ये शेकडो वाहतूक कर्मचारी इंधनाच्या वाढत्या किमतीमुळे संपावर गेले आहेत.

28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या इराण युद्धामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढले आहेत. त्यामुळे फिलिपीन्स आता राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणीच्या स्थितीत आहे.

तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. मनिलामधील एका 62 वर्षीय ड्रायव्हरने त्याची आपबीती बीबीसीला सांगितली.

त्याच्याकडे पाच मुलांचे पालनपोषण करण्यासाठी अन्न नाही आणि सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याची तक्रार त्याने केली.

गुरुवारपासून (26 मार्च) दोन दिवसांचा संप सुरु झाला आहे. त्याचदरम्यान 7 लाख बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल घेऊन येणारे रशियन जहाज फिलिपीन्समध्ये आल्याचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस यांच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.

सिएरा लिओनचे ध्वजांकित सारा स्काय जहाज या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच क्रूड तेल घेऊन पोहोचले आहे, असं प्रेस सचिव क्लेअर कॅस्ट्रो यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

मार्कोस यांनी तेलाच्या नवीन स्रोतांचा शोध घेण्याचे आश्वासन दिले होते. कारण देशाच्या गरजेच्या 98 टक्के भाग होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.

संपाचं नेतृत्व करणाऱ्या वाहतूक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर मागण्या मांडल्या आहेत. इंधनावरचे कर रद्द करणे, तेलाचे दर कमी करणे, बाजार नियंत्रण काढून टाकणे (नियंत्रणमुक्त) आणि राज्याचे नियंत्रण लागू करणे.

ते प्रवाशांच्या भाड्यांमध्ये वाढ आणि जास्त वेतनाची मागणी देखील करत आहेत.

चालकांना बेघर होण्याची भीती

गुरुवारी सकाळी राजधानीतील विविध भागात आंदोलकांचे गट जमा झाले, ते हातात बॅनर्स धरून सरकारकडे जास्तीच्या मदतीची मागणी करत होते.

त्यांच्यापैकी बरेच जण जीपनी या स्वस्त भाड्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मिनी-बसचे चालक होते. स्थानिक वृत्तांनुसार, मोटारसायकल आणि कार राईड- ड्रायव्हर्स देखील आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे आधी सांगण्यात आले होते.

काही ड्रायव्हर्सना समाजकल्याण विभागाने सांगितलेले 5 हजार पेसो (सुमारे 7817 रुपये) अद्याप मिळालेले नाहीत.

"मी काल सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी पाच तासांहून जास्त वेळ रांगेत उभा राहिलो. पण माझं नाव यादीत नव्हतं," असं 62 वर्षीय गिलेर्मो जपोले यांनी सांगितलं.

"माझ्याकडे कोणतीही आर्थिक मदत नाही, कोणतेही उत्पन्न नाही, आणि कुटुंबासाठी अन्नही नाही," असंही ते म्हणाले.

गिलेर्मो यांना पाच मुलं आहेत. ती शाळेत जातात. परंतु, सध्याच्या अशा परिस्थितीमुळे त्यांना भाड्याच्या घरातूनही काढलं जाऊ शकतं. बेघर होण्याची त्यांना भीती आहे.

'फक्त दर कमी करा, आर्थिक मदतही नको'

28 वर्षीय अंजो लिलॅक हेही ड्रायव्हर आहेत. त्यांनाही कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी आपली छोटी मुलगी हॅन्ना हिलाही आंदोलनाच्या ठिकाणी आणलं होतं.

"माझ्या पत्नीला तात्पुरती नोकरी मिळाल्यापासून हिची काळजी घेणारं कोणी नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

"ही (आर्थिक) मदत आम्हाला अन्न, घरभाडं आणि विशेषत: आमच्या बाळाच्या दुधासाठी उपयोगी ठरेल."

इतर नोकरी मिळवण्यासाठी काही जण आपल्या मूळ गावी परत जाऊ शकतात, असं काही जीपनी ड्रायव्हर्सनी बीबीसीला सांगितलं.

"आम्हाला अडकल्यासारखं वाटत आहे. हे खरंच खूप कठीण आहे. कुटुंबासाठी कुठून पैसे आणायचे हे आम्हाला समजत नाही," असं मागील 30 वर्षांपासून जीपनी ड्रायव्हर म्हणून काम करत असलेले 58 वर्षीय रॉनी रिलोसा म्हणाले.

"सरकारने इंधन, अन्न, वीज आणि पाण्याच्या किमती कमी केल्या, तर आम्हाला आर्थिक मदतीचीही गरज नाही."

राजधानीतील नागरिकांवर मोठा परिणाम

दोन दिवसांचा संप सुरू होण्याआधीच मनिलामधील प्रवाशांना त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे.

हे आशियातील सर्वात गजबजलेल्या शहरांपैकी एक आहे. इथे प्रवाशांना कधी कधी कामावर जाण्यासाठी तासनतास वेळ लागतो.

अर्नोल्ड इरिन्को गुरुवारी सकाळी सरकारच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या मोफत राईडसाठीच्या रांगेत उभे होते.

लायझन ऑफिसर असलेल्या 52 वर्षीय अर्नोल्ड यांनी ते मागील 30 मिनिटांपासून बसची वाट पाहत उभा असल्याचे बीबीसीला सांगितलं. ड्रायव्हर्स संपावर का गेले हेही समजल्याचं ते म्हणाले.

"आंदोलक कशासाठी लढत आहेत ते मला समजलं आहे. हे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे, कुटुंब आहे, त्यांना जगायचं आहे. एक प्रवासी म्हणून मला त्यांची परिस्थिती देखील समजून घेणं आवश्यक आहे," असं ते म्हणाले.

राष्ट्रीय ऊर्जा संकट

बुधवारी (25 मार्च) मार्कोस यांनी अशा कायद्यावर स्वाक्षरी केली, ज्यानुसार दुबई क्रूड तेलाचा भाव एका महिन्यासाठी प्रति बॅरल 80 डॉलर (सुमारे 7527) किंवा त्याहून जास्त झाला, तर ते तेलावरचा कर तात्पुरता कमी करू शकतात किंवा थांबवू शकतात.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष सुरू झाल्यापासून, सरकारने ड्रायव्हर्ससाठी अनुदान दिले, फेरी सेवा कमी केल्या आणि इंधन वाचवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा सुरू केला आहे.

मंगळवारी (24 मार्च) देशात ऊर्जा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळं सरकारला ऊर्जा स्थिर ठेवण्यासाठी आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचं रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार मिळाले.

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षादरम्यान ऊर्जा आणीबाणी जाहीर करणारा फिलिपीन्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे

इंधन, अन्न, औषधं आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचं व्यवस्थित वाटप होण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पुरवठा सुनिश्चित होण्यासाठी सरकारला थेट इंधन किंवा पेट्रोलियम उत्पादनं खरेदी करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.

पण यावर सगळेच खुश नाहीत.

'हे तर सरकारचं अपयश'

देशातील प्रमुख कामगार संघटनांपैकी एक, किलुसांग मेयो उनोने (केएमयू), आणीबाणी जाहीर करण्यावर जोरदार टीका केली आहे. आणीबाणी जाहीर करणं म्हणजे सरकार तेल संकटावर उपाययोजना करण्यास अपयशी ठरल्याचं 'मान्य' करण्यासारखं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

केएमयूने आधीच सरकारवर आरोप केला होता की, ते परिस्थिती कमी दाखवत आहेत आणि 'सर्व काही सामान्य आहे' असं सांगणारे दावे दिशाभूल करणारे आहेत.

संघटनेला आदेशातील काही नियम 'कामगारांविरोधी' वाटतात. त्यामुळे त्यांनी चिंता देखील व्यक्त केली आहे. या नियमांनुसार संप किंवा इतर कामकाजावर बंदी घालू शकतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

परंतु, उद्योगपती मॅन्युएल व्ही. पांगिलिनन, यांनी आपत्कालीन अधिकारांना पाठिंबा दिला आहे. मॅन्युएल हे अनेक मोठ्या युटिलिटी कंपन्यांचे अध्यक्ष आहेत.

त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं की, त्यांच्या कंपन्यांवर वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे ताण येत आहे आणि या संकटाचा आता व्यवसायावर परिणाम होऊ लागला आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सरकारकडे अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी सर्व पर्याय उपलब्ध असले पाहिजेत, कारण ही परिस्थिती कठीण आहे, असंही पांगिलिनन यांनी सांगितलं.

(बीबीसीच्या सुरंजना तिवारी यांचं अतिरिक्त वार्तांकन)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)