You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अयोध्या बलात्कार प्रकरण : प्रशासनानं ज्या आरोपीच्या मालमत्ता पाडल्या, त्याची निर्दोष मुक्तता
अयोध्येतील 2024 च्या बहुचर्चित बलात्कार प्रकरणात एका विशेष पॉक्सो न्यायालयानं बुधवारी (28 जानेवारी) मुख्य आरोपी मोईद खान याची निर्दोष मुक्तता केली.
मात्र न्यायालयानं त्याचा नोकर राजू खान याला दोषी ठरवलं आहे.
अयोध्येच्या पॉक्सो न्यायालयाच्या न्यायाधीश निरुपमा विक्रम यांनी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा निकाल दिला आहे.
सध्या मोईद खान याची तुरुंगातून सुटका होणार नाही. कारण त्याच्याविरोधात गँगस्टर कायद्याअंतर्गत देखील गुन्हा दाखल आहे.
काय होते आरोप?
अयोध्येतील भदरसा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 29 जुलै 2024 ला सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. यात मोईद खान आणि त्याच्या घरातील नोकर राजू खान यांना आरोपी करण्यात आलं होतं.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मोईद खान आणि राजू खान यांना अटक करण्यात आली होती.
एका 12 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीनं हा सामूहिक बलात्काराचा आरोप केला होता. ती त्यावेळेस गरोदर होती.
नंतर, न्यायालयाच्या आदेशावरून 7 ऑगस्ट 2024 ला लखनौच्या क्वीन मेरी हॉस्पिटलमध्ये अल्पवयीन पीडितेचा गर्भपात करण्यात आला होता.
पीडितेचा आरोप होता की, ती आरोपी राजू खानसोबत काम करायची. जवळपास अडीच महिन्यांआधी राजू खाननं तिची भेट मोईद खानशी करून दिली होती.
पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या तक्रारीत पीडितेनं दावा केला होता की मोईद खाननं त्याच्या नोकरासह तिच्यावर बलात्कार केला आणि या घटनेचा व्हीडिओ रेकॉर्ड केला.
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आणि आरोपींना अटक झाल्यानंतर अयोध्येचे तत्कालीन एसएसपी राज करण नय्यर यांनी एका वक्तव्यात म्हटलं होतं, "व्हीडिओचा वापर करून भीती दाखवून जवळपास अडीच महिने मोईद खान मुलीचं लैंगिक शोषण करत होता. मोईदनं त्याचा नोकर राजू खानबरोबर मिळून हे कृत्य केलं होतं."
मोईद खानची आता न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे. तर त्याचा नोकर राजू खान याला मात्र या गुन्ह्यात दोषी ठरवलं आहे. राजूचा डीएनए भ्रूणाच्या डीएनएशी जुळला होता.
उत्तर प्रदेश सरकारनं चालवला होता बुलडोझर
या घटनेनंतर उत्तर प्रदेशच्या प्रशासनानं मोईद खानशी संबंधित व्यावसायिक मालमत्ता बुलडोझरचा वापर करून पाडल्या होत्या. प्रशासनानं मोईद खानची बेकरी आणि शॉपिंग मॉल पाडला होता.
अयोध्येचे तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी, चंद्र विजय सिंह यांनी मालमत्ता पाडण्याच्या कारवाईची माहिती देताना पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं सांगितलं होतं, "मोईद खान नावाच्या व्यक्तीची बेकरी पाडण्यात आली आहे. ही बेकरी तलावाच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली होती."
एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याच्या आरोपांनंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत वक्तव्यं करताना मोईद खान समाजवादी पार्टीशी संबंधित असल्याचा दावा केला होता.
आदित्यनाथ म्हणाले होते, "अयोध्येत एका 12 वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्यात मोईद खानचा समावेश असल्याचं आढळलं आहे. तो समाजवादी पार्टीचा नेता असून अयोध्येतील खासदाराच्या टीमचा सदस्य आहे. आतापर्यंत समाजवादी पार्टीनं त्याच्या विरोधात कारवाई केलेली नाही."
मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बलात्काराच्या पीडितेची भेटदेखील घेतली होती.
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले होते, "गुन्हेगार कितीही शक्तिशाली असला तरीदेखील त्याची गय केली जाणार नाही. कायदा मोडणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. बेकायदेशीर बांधकाम वाचणार नाही."
तर आदित्यनाथ यांच्या या वक्तव्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी आरोपींची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी केली होती.
मोईदच्या वकिलांनी काय सांगितलं?
आरोपी मोईद खान यांच्या बाजूनं न्यायालयात युक्तिवाद करणारे वकील सईद खान यांच्यानुसार, डीएनए चाचणीचे निष्कर्ष या निकालात सर्वात महत्त्वाचे ठरले. ते म्हणाले की न्यायालयानं आरोपी मोईद खान यांना निर्दोष ठरवलं आहे आणि 'सन्मानानं मुक्तता' केली आहे.
अयोध्येतील पत्रकार अरशद अफजल खान यांच्याशी बोलताना वकील सईद खान म्हणाले, "न्यायालयाच्या आदेशावरून भ्रूणाची डीएनए चाचणी झाली होती. त्यात आरोपी मोईद खानच्या डीएनएशी तो जुळला नाही."
वकिलानुसार, फिर्यादी पक्ष हेही सिद्ध करू शकला नाही की, घटना कुठे घडली होती. फिर्यादी पक्षानं बलात्काराच्या पीडितेच्या बाजूनं एकूण 13 साक्षीदार न्यायालयात सादर केले होते.
घटना घडत असताना व्हीडिओ बनवला गेल्याचा दावादेखील करण्यात आला होता. मात्र पुरावा म्हणून कोणताही व्हीडिओ न्यायालयात सादर करण्यात आला नाही.
वकील सईद खान यांच्या मते, पोलीस तपासात घटनास्थळाबाबत देखील विसंगती आढळली आहे.
पोलिसांच्या तपासात ही घटना, बेकरीच्या बाहेर एका झाडाखाली आणि बेकरीमध्ये झाल्याचे वेगवेगळे दावे करण्यात आले होते.
सईद खान म्हणाले, "सुरुवातीपासूनच तपासात विसंगती समोर येत राहिल्या."
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विशेष सरकारी वकील वीरेंद्र कुमार म्हणाले की या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाईल.
समाजवादी पार्टीनं मुख्यमंत्र्यांबाबत उपस्थित केले प्रश्न
अयोध्येतील या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेबाबत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि भारतीय जनता पार्टीनं समाजवादी पार्टीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
आता, न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर समाजवादी पार्टीनं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं आहे, "मोईद खानच्या बेकरीवर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सवर मुख्यमंत्री आदित्यनाथजींनी बुलडोझर चालवला होता. विधानसभेत उघडपणे त्याचं नाव घेऊन त्यांना अडकवण्यात आलं होतं."
समाजवादी पार्टीनं म्हटलं आहे, "आता मोईद खान यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, मुख्यमंत्री महोदय माफी मागतील का? ते मोईद यांच्या बदनामीची भरपाई करतील का? त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई करतील का? त्यांच्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करतील का?"
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.