भारताच्या तेल आयातीवर अमेरिकेचं नियंत्रण आहे का? आकडेवारीतून काय दिसतं?

गेल्या काही महिन्यांमध्ये रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात थांबवावी यासाठी अमेरिकेनं भारतावर दबाव आणला होता.

मात्र, आता अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट म्हणाले आहेत की, भारतीय रिफायनरींना मर्यादित कालावधीसाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्यासाठी त्यांचा देश 'परवानगी' देईल.

शुक्रवारी, 6 मार्चला फॉक्स बिझनेसला दिलेल्या मुलाखतीत बेसेंट म्हणाले, "भारतीयांनी खूप चांगलं काम केलं. आम्ही त्यांना निर्बंध घातलेल्या रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात बंद करण्यास सांगितलं होतं. त्यांनी तसं केलं."

ते म्हणाले, "ते याच्याऐवजी अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात करणार होते. मात्र जगभरातील कच्च्या तेलाच्या तात्पुरत्या तुटवड्याला कमी करण्यासाठी आम्ही त्यांना रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.

आम्ही रशियाच्या कच्च्या तेलावर लावण्यात आलेले दुसरे निर्बंध देखील हटवू शकतो."

त्याच दिवशी एक्स या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये बेसेंट म्हणाले की सागरी मार्गानं होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळा आल्यामुळे (भारतीय रिफायनरींना) 30 दिवसांची ही सूट देण्यात आली आहे. यामुळे रशियाच्या सरकारला फार आर्थिक फायदा होणार नाही.

ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावलं होतं. हा जगभरातील देशांवर लावण्यात आलेल्या सर्वाधिक टॅरिफपैकी एक होता.

यामध्ये भारतावर रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केल्यामुळे लावण्यात आलेल्या 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफचाही समावेश होता.

ट्रम्प सरकारचा युक्तिवाद होता की रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करून भारत, युक्रेन युद्धात रशियाची आर्थिक मदत करतो आहे.

अमेरिकेनं टॅरिफ लावल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून भारतानं कच्च्या तेलासाठी रशियावरील अवलंबित्व कमी केलं आहे.

यानंतर फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला जेव्हा भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार कराराच्या मसुद्यावर सहमती झाली, तेव्हा ट्रम्प सरकारनं रेसिप्रोकल टॅरिफ कमी करून 18 टक्के केलं होतं. तसंच अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफदेखील काढून टाकलं होतं.

भारत रशियाकडून किती कच्चं तेल आयात करायचा?

भारत पूर्वीपासूनच रशियाकडून कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करत नव्हता. जानेवारी 2022 मध्ये भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलामध्ये रशियातील कच्च्या तेलाचं प्रमाण फक्त 1.8 टक्के होतं. मात्र युक्रेनवर रशियानं आक्रमण केल्यानंतर भारतानं स्वस्तात मिळणाऱ्या रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात वाढवली होती.

जुलै 2024 पर्यंत भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा वाढून 44.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता.

यावर्षी 2 फेब्रुवारीला भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करार होणार असल्याचं जाहीर होण्याआधी ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर पोस्ट केलं होतं, "त्यांनी (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद करण्याबाबत आणि अमेरिकेकडून जास्त प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करण्यास सहमती दाखवली आहे."

नंतर भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी ट्रम्प यांचा हा दावा फेटाळला होता. ते म्हणाले होते की भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवण्याबाबत कटिबद्धता दाखवली आहे. ते म्हणाले होते की भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा निर्णय देशाचं हित लक्षात घेऊन घेतला जातो.

अलीकडच्या आकडेवारीतून दिसतं की, डिसेंबर 2025 पासून भारतानं कच्च्या तेलाच्या बाबतीत रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली होती. नोव्हेंबर 2025 मध्ये कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाच्या कच्च्या तेलाचं प्रमाण 35 टक्के होतं. तर त्याच्या पुढील महिन्यातच हे प्रमाण कमी होऊन 24.9 टक्क्यांवर आलं होतं.

जानेवारी 2026 मध्ये रशियाकडून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाचं प्रमाण आणखी कमी होत, 20.6 टक्क्यांवर आलं होतं. ऑगस्ट 2022 नंतर हे सर्वात कमी प्रमाण होतं. त्यावेळेस रशियाकडून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाचं प्रमाण 16.5 टक्के होतं.

जानेवारी 2026 नंतरची आकडेवारी उपलब्ध नाही.

भारताच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठादारांमध्ये वैविध्य

भारतीय रिफायनरींनी रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात कमी केल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात (युएई) यांच्याकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात वाढली.

जानेवारी 2026 नंतर भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये सौदी अरेबियातून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचं प्रमाण 17 टक्के होतं. तर एक वर्षाआधी हे प्रमाण 12 टक्के होतं.

याचप्रकारे भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलात युएईचा वाटा जानेवारी 2025 मध्ये 7.3 टक्के होता. तर यावर्षी जानेवारी महिन्यात हे प्रमाण वाढून 9.3 टक्के झालं.

इराणनं स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. याच कारणामुळे ट्रम्प सरकारला रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्याची सूट देत असल्याचं जाहीर करावं लागलं.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी तेल मार्गांपैकी एक आहे. जगातील जवळपास 20 टक्के कच्चे तेल आणि एलएनजीची वाहतूक याच सागरी मार्गानं होते.

बीबीसीनं आधीच वृत्त दिलं होतं की लाखो बॅरल कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू स्ट्रेट ऑफ होर्मुझजवळ अडकलं आहे. याच अरुंद सागरी मार्गातून भारतातील जवळपास निम्मं कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात होते.

भारताला मिळालेल्या सूटकडे तज्ज्ञ कसं पाहतात?

रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्याबाबत भारताला अमेरिकेनं जी 'सूट' दिली आहे, त्याकडे तज्ज्ञ वेगवेगळ्या प्रकारे पाहत आहेत.

ऊर्जाविषयक बाबींचे तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांना वाटतं की अमेरिकेनं त्यांचं हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.

ते म्हणाले, "आपल्याला संपूर्ण परिस्थितीकडे जागतिक स्तरावरील कच्च्या तेलाच्या पुरवठा व्यवस्थेच्या संदर्भात पाहावं लागेल. सद्यपरिस्थितीत भारतानं रशियाकडून जास्त प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात केली नाही, तर त्याचा परिणाम असा होईल की रशियाचं कच्चे तेल जागतिक पुरवठा व्यवस्थेत पोहोचणार नाही."

"अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होईल आणि अमेरिकेचं सर्वाधिक नुकसान होईल. यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढेल. त्यामुळे त्यांनी जे केलं आहे, ते त्यांचं हित लक्षात घेऊन केलं आहे."

नरेंद्र तनेजा पुढे म्हणतात, "मात्र भारताच्या संदर्भात विचार करता, सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यात भारत सौदी अरेबिया, कुवेत आणि पर्शियन आखातातील देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात करू शकत नसेल, तर कच्चे तेल जिथून उपलब्ध होऊ शकेल, तिथून त्याची आयात करावी लागेल. यात रशियाचाही समावेश आहे."

तर, भू-राजकीय तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी याकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहतात. त्यांनी मोदी सरकारच्या ऊर्जा आयात धोरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ब्रह्मा चेलानी यांनी एक्स या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, "भारतानं काहीच म्हटलेलं नाही. मात्र, ही सूट बरंच काही सांगते. अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताचं ऊर्जा आयात धोरण काहीही न बोलता बदललं आहे."

त्यांनी पुढं लिहिलं की, "वेवरचा अर्थ एखाद्या निर्बंधामधून मिळणारी सूट असा असतो. जर भारत जिथून योग्य किंमतीत कच्चे तेल मिळेल तिथून त्याची आयात करण्यास स्वतंत्र असता, तर त्याला रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्यासाठी अमेरिकेच्या ट्रेझरीकडून 30 दिवसांचा परवाना घेण्याची आवश्यकता पडली नसती."

ब्रह्मा चेलानी यांनी पुढे म्हटलं आहे, "ही सूट मागून मोदी सरकार मौन राखत अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या चौकटीनुसार निश्चित करण्यात आलेल्या नवीन मर्यादांचा स्वीकार करतं आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)