डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नजरेत भरलेली युक्रेनमधली खनिजं का महत्त्वाची आहेत?

युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यात खनिज कराराच्या अटीशर्थी मान्य झाल्यात. युक्रेनच्या राजधानीतल्या, कीव्हमधल्या, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बीबीसीशी बोलताना त्याची माहिती दिली होती.

अधिकाऱ्याने फार तपशील सांगितले नाहीत. मात्र, करारात काही महत्त्वाच्या दुरूस्त्या केल्यानंतर दोन्ही देशांचं एकमत झालं आहे, असं ते म्हणाले.

त्यापाठोपाठ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोल्दोमिर झेलेन्स्की यांच्यात वादळी बैठक झाली. वॉशिंग्टनमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या या चर्चेचं रुपांतर वादात झालं.

युक्रेनची खनिजं वापरून 500 अब्ज डॉलर्स कमवण्याची सुरूवातीला घातलेली अट अमेरिकनं मागे घेतली असल्याचं काही माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांमध्ये सांगण्यात येत होतं.

मात्र, खनिजांच्या बदल्यात अमेरिकेनं सुरक्षिततेची हमी द्यावी ही युक्रेनची महत्त्वाची अट अजूनही मान्य झाली नसल्याचं म्हटलं जात आहे.

अमेरिकेने युक्रेनसमोर खनिज कराराचा प्रस्ताव मागेच ठेवला होता. मात्र, देश विकू शकत नाही नाही असं म्हणत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोल्दोमिर झेलेन्स्की यांनी तो धुडकावून लावला.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

दुर्मिळ नैसर्गिक खनिजांचा खजिनाच युक्रेनकडे आहे. ज्या भागात ही खनिजं आहेत त्यातला काही भाग आता रशियाच्या ताब्यात गेला आहे.

झालं असं की, 10 फेब्रुवारीला फॉक्स न्यूज या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "आम्हाला 500 अब्ज डॉलर्सची दुर्मिळ खनिज पाहिजे असल्याचं मी त्यांना सांगितलं आहे. ते त्यासाठी जवळपास तयार झालेत."

मात्र या मुलाखतीनंतर झेलेन्स्की यांनी वेगळीच भूमिका घेतली. "आमच्यात गंभीर स्वरूपाचं बोलणं झालेलं नव्हतं. मी माझा देश विकू शकत नाही," ते म्हणाले होते.

आरोप-प्रत्यारोप

रशियासोबत युद्ध सुरू असताना अमेरिकेनं बायडन प्रशासनाच्या काळात युक्रेनला अब्जावधी डॉलर्सची मदत केली होती. त्यामुळे आता युक्रेनने अमेरिकेला त्यांच्या या दुर्मिळ जमिनी खनिजांचा वापर करू दिला पाहिजे अशी ट्रम्प यांची भूमिका होती.

अमेरिकेने आत्तापर्यंत युक्रेनला 300 ते 500 अब्ज डॉलर्सची मदत केल्याचंही ट्रम्प बोलताना म्हणाले होेते. त्याची पुनरावृत्ती त्यांनी मंगळवारी बोलतानाही केली.

पण युक्रेननं खनिजं वापरायला नकार दिल्यावर ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना हुकूमशाही म्हटलं आणि युद्धाची सुरूवात करण्यास रशियाला नाही तर युक्रेनलाच जबाबदार धरलं.

रशिया विरुद्ध लढणाऱ्या युक्रेनला मिळणारं अमेरिकेचं समर्थन चालू ठेवण्यासाठी महत्त्वाची अट म्हणून या खनिज कराराकडे पाहिलं जात आहे.

हा करार म्हणजे रशिया-युक्रेन यांच्यातल्या युद्धविराम प्रक्रियेचा पहिला टप्पा असेल, असं ट्रम्प प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

युक्रेनमधली खनिजं अमेरिकेपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा न आणण्याची खात्री रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी दिली आहे.

रशियाच्या ताब्यात असलेल्या भागातली खनिजंही त्यात सामील असतील.

या करारात अमेरिकेनं युक्रेनला सुरक्षिततेची हमी दिली नसली तरी त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये सुरू असणारं युद्ध थांबवण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू होईल, असं म्हटलं जात आहे.

युक्रेनची खनिजं ट्रम्प यांच्या नजरेत का भरली आहेत?

युक्रेनकडे असणारी खनिजं मिळवण्यासाठी ट्रम्प एवढा आटापिटा का करत आहेत?

कारण, युक्रेनकडे असणाऱ्या या दुर्मिळ जमिनी खनिजांचा वापर इलेक्ट्रीक गाड्यांपासून अत्याधुनिक हत्यारं करण्यापर्यंत आणि युद्ध सामग्री बनवण्यासाठीही केला जातो.

अशा दुर्मिळ जमिनी खनिजांच्या जागतिक पुरवठ्यावर सध्या चीनचं वर्चस्व आहे.

साहजिकच, चीनला थांबवण्यासाठी ट्रम्प या दुर्मिळ जमिनी खनिजांचं उत्पादन आणि पुरवठ्यातली अमेरिकेची भागीदारी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

गेल्या काही दशकांत दुर्मिळ जमिनी खनिजांचं उत्खनन करणारा आणि त्यावर प्रक्रिया करणारा चीन सगळ्यात मोठा देश झाला आहे. जागतिक उत्पादनात 60 ते 70 टक्के भागीदारी चीनचीच आहे. त्यावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेतही 90 टक्के चीनचा वाटा असतो.

या दुर्मिळ खनिजांसाठी अमेरिकाही चीनवर अवलंबून आहे. ट्रम्प प्रशासनासाठी ते फार चिंताजनक आहे.

त्याने अर्थव्यवस्था आणि लष्कराच्या बाबतीत अमेरिका चीनसमोर कमजोर पडू शकते.

युक्रेनकडे असणारी खनिजं कोणती?

युरोपियन युनियनने 'अतिशय कच्चा माल' असं ज्याचं वर्गीकरण केलंय त्या 30 पैकी 21 खनिजं युक्रेनमध्ये सापडतात.

जगभरात असलेल्या दुर्मिळ जमिनी खनिजांच्या पाच टक्के खनिजं युक्रेनमध्ये आढळतात.

या खनिजांच्या बहुतेक खाणी दक्षिणेकडच्या क्रिस्टलाइन शील्ड या भागात आहेत. अझोव सागराच्या अखत्यारीत हा प्रदेश येतो.

आत्ता यातल्या बहुतेक क्षेत्रावर रशियानं ताबा मिळवला आहे. युक्रेनचे अर्थमंत्री, युलिया स्वीरिदेंको यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास 350 अब्ज डॉलर्सची खनिजं रशियाकडे गेली आहेत.

पण युक्रेनकडे सध्या 1.90 कोटी टन ग्रेफाईटचा साठा आहे. त्याचा वापर इलेक्ट्रिक गाड्या बनवताना केला जातो.

शिवाय, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरीसाठी वापरलं जाणारं लिथियम हे खनिजही युक्रेनमध्ये मुबलक प्रमाणात सापडतं. युरोपमधल्या लिथियमच्या एकूण साठ्यापैकी एक तृतीयांश भाग युक्रेनकडेच आहे.

टाइटेनियमच्या एकूण उत्पादनापैकी सात टक्के उत्पादन रशियाच्या हल्ल्यापुर्वी युक्रेनमध्येच होत होतं. त्याचा वापर विमानांपासून ते उर्जा केंद्रांवर अनेक ठिकाणी केला जात असे.

दुर्मिळ खनिजं कोणती आहेत?

रासायनिकदृष्ट्या सारख्या असणाऱ्या 17 घटकांचं वर्गीकरण दुर्मिळ जमिनी खनिजांमध्ये केलं जातं. त्याचा वापर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात आणि उद्योगधंद्यात केला जातो.

स्मार्टफोन, कंप्युटर, वैद्यकीय उपकरण अशा अनेक गोष्टी बनवण्यासाठी आणि त्यातल्या तंत्रज्ञानासाठीही त्याचा वापर होतो.

स्केनडियम, वाईट्रियम, लेन्थनम, सेरियम, प्रेसिडोनियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायसप्रोसियम, होलमियम, एरबियम, थुलियम आणि ल्युटेटियम ही ती खनिजं.

शुद्ध स्वरूपात ही खनिजं सापडणं जवळपास अशक्य असल्यानं त्याला दुर्मिळ म्हटलं जातं. संपूर्ण पृथ्वीवर काही मोजक्या खाणींमध्येच ही खनिजं सापडतात.

ही दुर्मिळ खनिजं नेहमी थोरियम आणि युरेनियमसारख्या रेडिॲक्टिव्ह घटक असलेल्या धातूंसोबत सापडतात. त्या धातूंपासून खनिजं वेगळी करण्यासाठी विषारी रसायनांचा वापर करावा लागतो.

त्यामुळे त्यावर करण्यात येणारी प्रक्रिया फार गुंतागुंतीची आणि महागडी असते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.