दुबई, सौदी अरेबिया ते बहरीन... इराण युद्धामुळे आखातात काम करणाऱ्या भारतीयांचं काय होईल?

राहुल रंजन आणि विनोद श्रीधरन हे दोघेजण भारताच्या दोन टोकाच्या प्रदेशातील आहेत. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू झाल्यावर या दोघांनाही त्यांच्या नोकरीची चिंता वाटू लागली आहे.

राहुल रंजन बिहारचे रहिवासी आहेत. सौदी अरेबियाची राजधानी असलेल्या रियाधमधील अमेरिकेच्या दूतावासावर इराणनं ड्रोन हल्ला केल्यानंतर जो गोंधळ उडाला होता, त्यात रंजनदेखील सापडले होते.

हा दूतावास त्यांच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) कार कंपनीच्या कार्यालयाजवळच आहे. रंजन या कंपनीत संशोधन आणि विकास (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) विभागात इंजिनीअर म्हणून काम करतात.

तर तिकडे श्रीधरन यांना कोचीहून रियाधला जाणाऱ्या विमानाचं उड्डाण रद्द झाल्यामुळे अडचणींना तोंड द्यावं लागलं. हे विमान रद्द झाल्यामुळे त्यांना पुढे आणखी अडचणी आल्या.

श्रीरधन यांच्या व्हिसाची मुदत 4 दिवसांनी संपणार होती. अर्थात रिफायनरी प्रोजेक्ट्सचं काम करणाऱ्या त्यांच्या कंपनीनं त्यांचा व्हिसाचा प्रश्न सोडवला.

राहुल रंजन आणि श्रीधरन यांनी त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी फेऱ्याचे म्हणजे लांबचे मार्ग निवडले. श्रीधरन यांनी कोझिकोड इथून विमान पकडलं. ते रियाधला पोहोचले आणि नंतर ट्रेननं दम्मामला जाऊन नोकरीवर पुन्हा रुजू झाले.

तर रंजन यांनी रियाधहून लखनौ, मग दिल्ली आणि नंतर सिलीगुडी (तिथे त्यांच्या पत्नी काम करतात) मार्गे घरी पोहोचण्यासाठी लांबचा मार्ग निवडला.

हे शक्य झालं कारण, श्रीधरन यांच्याप्रमाणेच रंजन यांच्या कार्यालयानं संशोधन आणि विकास (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास परवानगी दिली.

राहुल रंजन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या नोकरी सुरक्षित आहे. मात्र जर युद्ध सुरू राहिलं, तर काय होईल ते सांगता येत नाही. बहुतांश भारतीय, विमानतळावर जाऊन भारतात परतले आहेत. जे तिथे राहिले आहेत, ते फक्त हाऊसकीपिंग स्टाफ आहेत. ते सर्व भारतीय आहेत."

राहुल रंजन यांनी सांगितलं की कंपनीत काम करणाऱ्या 1,500 लोकांपैकी एक तृतीयांश भारतातील आहेत. उर्वरित कर्मचारी अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर देशांमधील आहेत. कंपनी वर्ष अखेरीस एक ईव्ही कार लॉंच करण्याची योजना आखत होती.

कंदाकुरी कुटुंबासमोरच्या अडचणी

राहुल रंजन आणि श्रीधरन यांचा प्रवास कठीण वाटू शकतो. मात्र त्या तुलनेत बहारीनमध्ये राहणाऱ्या 25 वर्षांच्या कंदाकुरी रंजीत यांची स्थिती अधिक कठीण आहे. कारण इराणनं तिथे जोरदार हल्ले केले आहेत.

कंदाकुरी रंजीत यांचं कुटुंबं 26 फेब्रुवारीपासून तेलंगणामधील निर्मल (पूर्वीचं नाव अदीलाबाद)मध्ये वाट पाहतं आहे. अमेरिका-इस्रायलनं इराणवर हल्ला करण्याच्या 2 दिवस आधीची ही तारीख आहे. रंजीत यांना त्यांचे वडील कंदाकुरी राजेश्वर यांचा मृतदेह घरी आणायचा आहे.

रंजीत यांनी बहारीनहून बीबीसीला सांगितलं, "दूतावासातील कर्मचारी सांगत आहेत की परिस्थिती चांगली नाही. आम्ही तिथेच अंत्यसंस्कार केले पाहिजेत. मात्र आम्हाला निर्मलमधील आमच्या घरीच सर्व विधी करायचे आहेत."

ते म्हणाले, "इथे बॉम्बहल्लेदेखील होत नाहियेत. सध्या परिस्थिती सामान्य आहे."

राजेश्वर (63 वर्षे) यांचं निधन ह्रदयविकाराच्या झटक्यानं झालं. ते जवळपास 10 वर्षे बहारीनमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करत होते. ते त्यांच्या मुलापासून 10-15 किलोमीटर अंतरावर राहायचे. रंजीत एका स्थानिक कंपनीत वेअर हाऊस स्टोअरकीपर आहेत.

तेलंगणा सरकारच्या एनआरआय सल्लागार समितीचे उपाध्यक्ष मंधा भीम रेड्डी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "तेलंगणा सरकारनं परराष्ट्र मंत्रालय आणि बहारीनमधील भारतीय दूतावासाला राजेश्वर यांचा मृतदेह भारतात लवकर आणण्यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. मात्र अद्याप कोणतंही उत्तर आलेलं नाही."

युद्धामुळे वाढली भारतीयांची चिंता

सेंटर फॉर इंडियन मायग्रंट स्टडीजचे रफीक रवुथर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "संपूर्ण प्रदेशात तणाव असल्यामुळे भारतीय कामगारांमध्ये अनिश्चितता आणि भीती वाढते आहे. अनेकजणांना त्यांची सुरक्षा आणि नोकरीबद्दल चिंता वाटते आहे. पुढे काय होणार, याचा मानसिक तणाव निर्माण झालेला आहे."

पश्चिम आशियात काम करत असलेले भारतीय आणि भारतातील त्यांच्या कुटुंबांची परिस्थिती, केरळच्या नॉन रेझिडंट केरलाईट अफेअर्स म्हणजे एनओआरकेए (नोरका) विभागाच्या आकडेवारीतून देखील दिसते.

युद्ध सुरू झाल्यानंतर केरळमधील या विभागाकडे जवळपास 1,000 तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींमधून आखाती देशात राहणारे भारतीय आणि केरळमधील त्यांच्या कुटुंबांबद्दलची चिंता स्पष्टपणे दिसून येते.

आकडेवारीनुसार, बहुतांश तक्रारी विमान उड्डाणं कमी झाल्याशी निगडीत आहेत. याच मुद्दयाबद्दल 16 टक्के लोकांनी पत्रं लिहिली आहेत. सामान्य माहिती आणि चौकशीची प्रकरणं 16.2 टक्के आहेत. अडकलेल्या लोकांसंदर्भात 12 टक्के तक्रारी आहेत. तर 10.9 टक्के लोकांनी त्यांच्या तक्रारीत सुरक्षा आणि भीतीदायक परिस्थितीचा उल्लेख केला आहे.

जवळपास 9.9 टक्के लोकांना मायदेशी परतायचं आहे. तसंच 8.9 टक्के लोकांनी आर्थिक अडचणींचा उल्लेख केला आहे.

व्हिसा आणि कायदेशीर बाबींबद्दल 8 टक्के लोकांनी तक्रारी केल्या आहेत. राहण्याच्या आणि जेवणाच्या समस्येचा उल्लेख 7.9 टक्के लोकांनी केला आहे. विमानाच्या तिकिटांच्या वाढीव दरांबद्दल 7.4 टक्के लोकांनी लिहिलं आहे.

वैद्यकीय आणीबाणीच्या स्थितीमुळे 2.9 टक्के लोकांनी मदत मागितली आहे.

नोरकाच्या विश्लेषणानुसार, 65.8 टक्के लोक आखाती देशात काम करत असलेल्या त्याच्या कुटुंबीयांबद्दल चिंताग्रस्त आहेत.

नोरकाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कोलासेरी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ही सर्व सातत्यानं येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे वाढलेल्या चिंता आणि त्रासाची लक्षणं आहेत. स्थलांतरित समुदायाकडून आम्हाला माहित झालं आहे की हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. याच्याशी संबंधित टॅक्सी सेवांवर देखील परिणाम झाला आहे. नोकऱ्या गेल्याच्या बातम्या आहेत. मात्र अद्याप ठोस आकडेवारी मिळालेली नाही."

युद्धाच्या परिणामांचं संपूर्ण मूल्यांकन व्हायचं आहे

अजीत यांना वाटतं की क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचं युद्ध आता पूर्णपणे आर्थिक युद्ध झालं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, "याचा परिणाम जागतिक पातळीवर झाला आहे. आता तो आमच्या घरांपर्यंत पोहोचला आहे. इथे घरगुती गॅस आणि इंधनाचा तुटवडा निर्माण होतो आहे."

तिरुवनंतपुरममधील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंटमधील प्राध्यापक इरुदया राजन यांनी बीबीसीला सांगितलं की परदेशातून भारतात येणाऱ्या रकमेत (रेमिटेंस) घट होणं निश्चित आहे.

ते म्हणाले, "लोक भारतात परत येतील. काहीजण त्या देशांमध्ये पुन्हा जाऊ शकणार नाहीत. याआधी 2008 मध्ये आणि कोरोनाच्या संकटाच्या काळात 2019 मध्ये देखील असंच झालं होतं."

प्राध्यापक राजन वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत म्हणाले की भारतात दरवर्षी 150 अब्ज डॉलरची (जवळपास 14 लाख 10 हजार कोटी रुपये) रक्कम स्थलांतरित भारतीयांद्वारे येते. मध्य-पूर्वेत जवळपास 1 कोटी भारतीय काम करतात. भारतात येणाऱ्या एकूण रकमेपैकी अर्धी रक्कम ते पाठवतात.

ते म्हणाले, "आर्थिक परिणामांचं मूल्यमापन करणं कठीण आहे. कारण ते यावर अवलंबून आहे की युद्ध किती काळ चालतं. मात्र इतकं निश्चित झालं आहे की याचा परिणाम सर्वांवर होईल."

ते असंही म्हणाले की "जर पुढील एक महिन्यात युद्ध संपलं. तर पुनर्उभारणीच्या प्रक्रियेमुळे स्थलांतर वाढू शकतं."

बेनोय पीटर, कोचीमधील सेंटर फॉर मायग्रेशन अँड इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंटचे कार्यकारी संचालक आहेत. ते बीबीसीला म्हणाले की भारतात प्रत्यक्ष परिणाम अनेक कारणांमुळे दिसतो आहे.

बेनोय पीटर म्हणाले, "रमजानच्या आधी मोठ्या संख्येनं स्थलातंरित लोक भारतात येतात. त्यामुळे खरेदी होते. मात्र यावेळेस स्थलांतरित कामगारांनी आधीच त्यांच्या कामाच्या पॅटर्नमध्ये अनेक अडथळ्यांना तोंड दिलेलं असतानाच, हे युद्ध सुरू झालं आहे."

ते म्हणाले की स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील निवडणुकीमुळे देखील कामगार आपापल्या राज्यांमध्ये परतले होते.

मायग्रेशन गव्हर्नंसच्या संशोधक पार्वती देवी म्हणाल्या, "सध्या नोकरीतील असुरक्षिततेमुळे अनेक कामगार केरळमध्ये परत येत नाहियेत. विद्यार्थीदेखील परीक्षा देण्यास येत नाहियेत."

दुबईत कमी झळा

या परिस्थितीमध्ये मोहम्मद असलम खान आणि त्यांची पत्नी बुधवारी (25 मार्च) दुबईहून लखनौला आले. तर त्यांची मुलं ऑनलाइन शिक्षणासाठी तिथेच थांबले आहेत.

ते बीबीसीला म्हणाले की, "तिथली परिस्थिती इतकी वाईट नाही. इथे जी घबराट दाखवली जात आहे, ती तिथे प्रत्यक्षात नाही."

असलम खान एक बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी चालवतात. या कंपनीत जवळपास 500 कर्मचारी आहेत. यातील बहुतांश कर्मचारी भारत, बांगलादेश आणि नेपाळमधील आहेत.

असलम खान म्हणाले, "गेल्या आठवड्यात जवळपास 1800 ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्यात आला. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. इराण हल्ला करणार असल्याचं आधीच जाहीर करतो. माझं एक कार्यालय बुर्ज खलीफाजवळ आहे. तिथे 20-25 कर्मचारी काम करतात. सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत."

त्यांनी सांगितलं की मंगळवारी (24 मार्च) रिअल इस्टेट क्षेत्रातील एका मोठ्या कंपनीनं 700 व्हिलांचा प्रकल्प लॉंच केला. "लोकांना वाटलं की युद्धामुळे घरांच्या किमती कमी होतील. मात्र कंपनी जुन्या दरांवरच विक्री करते आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)