'इराणच्या आंदोलनांतील मृत्यूंसाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जबाबदार,' खामेनी यांचा आरोप

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी देशात आंदोलनामुळं झालेल्या मृत्यू, नुकसान आणि बदनामीसाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जबाबदार धरले आहे.

निदर्शनांमध्ये हजारो लोक मारले गेले असल्याचं खामेनी यांनी शनिवारी एका भाषणात मान्य केलं. ज्यांनी दंगल भडकावली तेच या मृत्यूंना जबाबदार असल्याचंही खामेनी म्हणाले.

अलिकडेच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंदोलकांना आंदोलन सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं आणि इराणी सरकारनं निदर्शकांना मारले तर लष्करी हस्तक्षेपाचा इशारा दिला होता.

अमेरिकेतील इराणी मानवाधिकार कार्यकर्ते वृत्तसंस्था (HRANA)च्या मते, इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये 3090 जणांना जीव गमवावा लागला आहे.

इराणमध्ये 28 डिसेंबर रोजी निदर्शनं सुरू झाली. त्या दिवशी तेहरानमधील स्थानिक व्यापारी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इराणी चलन रियालच्या मूल्यात आणखी एका तीव्र घसरणीचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर ही निदर्शनं इराणच्या अनेक भागांत पसरली.

अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईची चर्चा

इराणमध्ये सरकारविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईची चर्चा सुरू आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही हे अनेक वेळा सांगितले आहे. इराणमधील सत्ताबदलासंदर्भात अमेरिकेत बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे.

अमेरिकेने 1953 मध्ये इराणमध्ये सत्ता बदल घडवून आणला होता, परंतु 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीने अमेरिकासमर्थक सरकार उलथवून टाकले होते.

1953 मध्ये, अमेरिका आणि ब्रिटनने इराणमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांना पदच्युत करून पहलवी यांच्याकडे सत्ता सोपवली होती.

मोहम्मद मोसादेग यांनीच इराणच्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले होते आणि शहाची सत्ता कमी व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती.

शांततेच्या काळात एखाद्या परदेशी नेत्याला उलथवून टाकण्याचा अमेरिकेचा हा पहिलाच प्रयत्न इराणमध्येच करण्याच आला होता. पण तो शेवटचा नव्हता.

यानंतर तो अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग बनला.

1979 ची इराण क्रांती ही 1953 मध्ये अमेरिकेने इराणमध्ये केलेल्या सत्ताबदलाचा परिणाम होती. परंतु, अनेक दशके उलटल्यानंतरही इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमधील कटुता संपलेली नाही.

हल्ला झाल्यास रशिया आणि चीनची भूमिका काय असेल?

1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती होण्यापूर्वी, खोमेनी हे तुर्की, इराक आणि पॅरिसमध्ये निर्वासित जीवन जगत होते.

खोमेनींनी शाह पहलवी यांना यांच्या नेतृत्वाखालील इराणला त्याचे पाश्चिमात्यकरण आणि अमेरिकेवरील वाढत्या अवलंबित्वासाठी लक्ष्य केले होते.

आता पुन्हा एकदा अमेरिका इराणमधील अयातुल्ला खामेनी यांची राजवट संपविण्याची भाषा करत आहे.

यामुळे जर अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला तर त्याच्यासोबत कोण कोण उभे राहील?

रशिया आणि चीन हे इराणचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत आणि अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईला ते उघडपणे विरोध करतील अशी अपेक्षा आहे.

दोन्ही देश उघडपणे निषेध करतही आहेत, परंतु हा विरोध केवळ शाब्दिक आहे.

गेल्यावर्षी जूनमध्ये जेव्हा अमेरिकेने इस्रायलच्या समर्थनार्थ इराणच्या अणुप्रकल्पांवर हल्ला केला होता तेव्हा रशिया व चीनने त्याला केवळ शाब्दिक विरोध केला होता.

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून मॉस्को आणि इराणमधील सहकार्य अधिक दृढ झाले आहे हे स्पष्ट आहे.

इराणने ड्रोन आणि दारूगोळा पुरवला आहे, तर रशियाने आर्थिक आणि लष्करी संबंध वाढवले आहेत. यामुळे दोन्ही देशांमधील परस्परावलंबित्व वाढले आहे.

रशियासाठी इराण हा त्याचा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे, जो पाश्चात्य प्रभाव मर्यादित करण्यास मदत करतो.

असे असूनही, असा कोणताही मित्र नाही की ज्याच्यासाठी तो अमेरिकेशी थेट संघर्ष करण्याचा धोका पत्करेल. रशियाने जूनमध्येही असे केले नव्हते.

13 जानेवारीला रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा म्हणाल्या की, "पाश्चात्य देशांनी इराणवर लादलेल्या बेकायदेशीर निर्बंधांमुळे आर्थिक आणि सामाजिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. याचा सर्वात जास्त परिणाम सामान्य इराणी नागरिकांवर झाला आहे.

जनतेच्या वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेऊन बाह्य शक्ती इराणी सत्तेला अस्थिर आणि कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथाकथित 'कलर रिव्हॉल्युशन'च्या कुप्रसिद्ध युक्त्या वापरल्या जात आहेत. इराणच्या अंतर्गत राजकीय प्रक्रियांमध्ये अशा विनाशकारी बाह्य हस्तक्षेपाचा आम्ही स्पष्टपणे निषेध करतो."

मारिया म्हणाल्या, "अमेरिकेकडून इराणच्या इस्लामिक रिपब्लिकवर लष्करी हल्ल्याच्या धमक्या पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत. जून 2025 मध्ये झालेल्या हल्ल्यासारखीच इराणवर आणखी एक आक्रमक कारवाई करण्यासाठी सबबी शोधणाऱ्यांनी हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे की अशा कृतींचे मध्य पूर्व आणि जागतिक आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर अत्यंत गंभीर परिणाम होतील."

चीन अमेरिकेला आव्हान देईल का?

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आर्थिक महासत्ता असलेला चीन देखील इराणविरुद्धच्या अमेरिकेच्या धमक्यांचा निषेध करत आहे, पण तो अमेरिकेला आव्हान देईल का? तर तसे नाहीय.

चीन आणि इराणमध्ये कथित "व्यापक धोरणात्मक भागीदारी" आहे, परंतु चीन आपल्या भागीदारांसाठी युद्धाच्या रणांगणात उतरत नाही, जसे की अमेरिका इस्रायलला पाठिंबा देत असतो.

इराण अशा अवलंबित्वात अडकला आहे जिथे त्याला आर्थिक अस्तित्वासाठी (तेल विक्री) आणि लष्करी तंत्रज्ञानासाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागते, तर आपण कोणतीही सुरक्षा हमी देण्यास तयार नाही, असे चीन स्पष्ट करत आला आहे.

इराणमध्ये अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी कारवाईबाबत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी 14 जानेवारी) म्हटले आहे की, "आम्ही इराणमधील परिस्थितीबद्दल आमची भूमिका अनेकदा स्पष्ट केली आहे. आम्हाला आशा आहे की इराणी सरकार आणि लोक सध्याच्या अडचणींवर मात करतील आणि देशात स्थिरता राखतील.

आम्ही इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये होणाऱ्या बाह्य हस्तक्षेपाचा विरोध करतो, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बळाचा वापर किंवा तशी धमकी देण्यावर आक्षेप घेतो आणि आशा करतो की सर्व पक्ष मध्य पूर्वेतील शांतता आणि स्थिरतेसाठी अनुकूल पावले उचलतील."

इराणच्या बाबतीत अमेरिकेविरोधात चीनची भाषा फारशी आक्रमक नाही. अमेरिका हा चीनचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

अमेरिकेशी कितीही शत्रुत्व असले तरी चीनला व्यापारी संबंध कायम ठेवायचे आहेत.

जी-7 देशांची भूमिका काय आहे?

जी-7 देशांनीही इराणबाबत एक निवेदन जारी केले आहे आणि ते तेथील सध्याच्या सरकारच्या विरोधात आहे.

जी-7 परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसह युरोपिय महासंघाचे प्रतिनिधी इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांशी संबंधित घडामोडींबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करतो."

"इराणी अधिकाऱ्यांनी इराणी लोकांविरुद्ध केलेल्या क्रूर दडपशाहीच्या कारवायांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. डिसेंबर 2025 च्या अखेरीपासून, इराणी लोक चांगले जीवन, प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या कायदेशीर आकांक्षा धैर्याने व्यक्त करत आहेत."

जी-7 ने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, "इराणमध्ये झालेले मृत्यू आणि जखमींची वाढती संख्या यामुळे आम्ही चिंतित आहोत. निदर्शकांविरोधात जाणूनबुजून होत असलेला हिंसाचार, त्यांच्या हत्या, मनमानी अटक आणि सुरक्षा दलांकडून होणारी दमदाटी आणि धमक्या यांचा आम्ही निषेध करतो."

"आम्ही इराणी अधिकाऱ्यांना संयम बाळगण्याचे, हिंसाचारापासून दूर राहण्याचे आणि इराणी नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्याचे आवाहन करतो. जर इराण आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत निषेध आणि मतभेद दडपत राहिला तर जी-7 चे सदस्य अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास तयार आहेत."

इस्लामिक देशांची भूमिका काय आहे? ते नेमकं काय म्हणत आहेत?

रशियाचे राजकीय विश्लेषक अलेक्झांडर दुगिन म्हणतात की, "आज इस्लामी जग पूर्वीपेक्षा खूपच विभागलेलं आहे. त्यांच्यात एक समान विचार नाही, एकत्रित धोरण नाही आणि एकत्र निर्णय घेण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही."

"यावरून अभिजात किंवा उच्चभ्रू वर्गाचा विश्वासघात दिसून येतो. ट्रम्प यांच्या काळात पुन्हा साम्राज्यवाद वाढत आहे, याचा अर्थ असा होतो की इस्लामी देश हळूहळू वर्चस्वापुढे झुकत आहेत. त्यामुळे ना त्यांच्यात एकता उरली आहे, ना खरी स्वायत्तता."

इराणमध्ये जे काही घडत आहे, त्यावर अरब देशांची प्रतिक्रिया फारच संथ आहे.

तुर्किये उघडपणे बोलत आहे, पण इस्रायलच्या विरोधात. जेव्हा अमेरिकेचा विषय येतो तेव्हा त्यांची देखील भाषा बदलते.

13 जानेवारीला तुर्किये सरकारचे प्रवक्ते ओमर चेलिक यांनी जगाला इशारा दिला की, इराणच्या अंतर्गत प्रश्नांत कोणीही हस्तक्षेप करू नये. हे प्रश्न कसे सोडवायचे, याचा निर्णय फक्त इराणी जनतेनेच घ्यावा.

त्यांनी विशेषतः इस्रायलवर टीका करत म्हटलं की, ते आंदोलनांचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करत आहेत. कोणताही परदेशी हस्तक्षेप झाला तर त्याचे परिणाम 'अधिक वाईट होतील', असा इशाराही त्यांनी दिला.

ते म्हणाले की, "आम्हाला शेजारी देश इराणमध्ये कोणत्याही प्रकारची अराजकता नको आहे. या समस्या इराणच्या अंतर्गत प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय इच्छाशक्तीच्या माध्यमातूनच सुटल्या पाहिजेत. इस्रायलचे अधिकारी बेजबाबदार भूमिका घेत असून त्यामुळे संपूर्ण परिसरात आणखी मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. हे अजिबात मान्य नाही."

ऑक्टोबर 2023 मधील हल्ल्यांनंतर इस्रायलने इराणचे समर्थक गट (प्रॉक्सी नेटवर्क) नष्ट केले. लेबनॉनमधील त्यांचा एकेकाळचा मजबूत साथीदार हिजबुल्लाह आता कमकुवत झाला आहे.

सीरियातून बशर अल असद सत्तेबाहेर गेले आहेत. गेल्या वर्षी जूनमध्ये इराणलाही 12 दिवस इस्रायल आणि अमेरिकेच्या बॉम्ब हल्ल्यांना तोंड द्यावं लागलं होतं. या सगळ्या घडामोडींमुळे या भागात इराणची ताकद कमी झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून आलं.

इराणच्या अधिकाऱ्यांनी आखाती देशांना इशारा दिला आहे की, पुन्हा हल्ला झाला तर ते आपले लक्ष्य आणखी वाढवू शकतात, बहरीनपर्यंतही, जिथे अमेरिकेचा पाचवा नौदल ताफा (फिफ्थ फ्लीट) तैनात आहे. मात्र, अशा धमक्या केवळ दबाव टाकण्यासाठी दिलेल्या असण्याचीही शक्यता आहे.

आखाती भागात इराणकडून असा हल्ला झाला आणि त्यातून मोठं नुकसान झालं, तर अमेरिकेकडून जोरदार प्रत्युत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, देशांतर्गत आंदोलनं आणि परदेशी हल्ल्यांमुळे इराणला आपलं अस्तित्व धोक्यात वाटत असेल, तर ते मोठा धोका देखील पत्करू शकतात.

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील हल्ल्यानंतर इराकमध्ये सत्ताबदल झाला आणि त्यानंतर दीर्घकाळ गृहयुद्ध चाललं. त्याच काळात सीरियातही सत्ताबदल झाला. सौदी अरेबियाला शेजारील येमेनमधील गृहयुद्धाची, तसेच लाल समुद्राच्या पलीकडील सुदानमधील संघर्षाचीही चिंता आहे.

अरब शासक आणि इराण यांच्यात चांगले संबंध नाहीत. असं बोललं जात आहे की, अरब देश इराणच्या नवीन राजवटीचे स्वागत करतील ज्यामुळे त्यांचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि अरब मिलिशयांना दिलेला पाठिंबा रोखला जाईल.

मागील दोन वर्षांच्या प्रादेशिक संघर्षानंतर आता मध्य पूर्वेतील अनेक सरकारांना भीती आहे की, इराणमधील अस्थिरतेमुळे शांतता येणार नाही, तर आणखी गोंधळ वाढेल आणि त्याचे परिणाम त्यांच्या देशांवरही होतील.

अरब देशांना इराणमधील आंदोलनाची भीती

'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नुसार, अरब देशांना भीती आहे की, इराणवर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झाला, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेल टँकरच्या हालचालीत अडथळा येऊ शकतो.

पर्शियन गल्फच्या मुखाशी असलेला हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे, जो इराणला त्याच्या अरब शेजाऱ्यांपासून वेगळं करतो.

जगाच्या सुमारे एक पंचमांश तेल हे याच मार्गावरून जाते.

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' नुसार, सौदी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सौदी अरेबियाने इराणला आश्वासन दिलं आहे की, ते कोणत्याही संभाव्य संघर्षात सामील होणार नाहीत आणि अमेरिकेला इराणवर हल्ल्यासाठी आपलं हवाई क्षेत्र वापरण्याची परवानगी देणार नाहीत.

याचा उद्देश स्वतःला अमेरिकेच्या कारवाईपासून वेगळं ठेवणं आणि तणाव वाढण्यापासून रोखणं हा आहे.

वृत्तपत्रानुसार, कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माजिद अल अन्सारी यांनी मंगळवारी (13 जानेवारी) पत्रकारांना सांगितलं की, त्यांचा देश अमेरिका आणि इराणमधील मतभेद सोडवण्यासाठी संपर्कात आहे.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प यांनी अद्याप इराणविरोधी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि ते त्यांच्या सल्लागारांसोबत रणनीतीवर चर्चा करत आहेत.

'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नुसार, "सौदी अरेबियाला इराणचा प्रतिस्पर्धी मानलं जातं. पण पडद्यामागे, सौदी अरेबिया, ओमान आणि कतार अमेरिकेला सांगत आहेत की जर इराण सरकारला पाडण्याचा प्रयत्न झाला, तर जगभरातील तेल बाजारात मोठा गोंधळ होईल आणि शेवटी याचे परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतील."

या देशांना सर्वात जास्त चिंता त्यांच्या स्वतःच्याच देशांतील संभाव्य प्रतिक्रिया आणि अस्थिरतेची आहे.

आखाती देशांतील अधिकाऱ्यांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाने इराणविरोधात कोणती लष्करी कारवाई करणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. पण हल्ल्याची शक्यता जास्त आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

इराणमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे सर्व पर्याय खुले आहेत, असं व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचं 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने म्हटलं आहे.

मंगळवारी ट्रम्प यांनी थेट इराणमधील आंदोलकांना आवाहन केलं. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर इराणी लोकांना आपला विरोध सुरू ठेवायला सांगितलं आणि त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवली जाईल, असं आश्वस्तही केलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.