बांगलादेश: तारिक रहमान पंतप्रधान होताच सुरू झाला वाद, भारताबद्दल मवाळ धोरण घेतल्याचा आरोप का?

फोटो स्रोत, @bdbnp78
बांगलादेशात तारिक रहमान यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन फक्त तीनच दिवस झाले आहेत. मात्र मोहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारमध्ये सल्लागार राहिलेल्या नाहिद इस्लाम यांनी आताच प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.
नाहिद इस्लाम, नॅशनल सिटिझन पार्टीचे संयोजक आहेत. जुलै 2024 मध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं आणि मोहम्मद युनूस यांना त्यांचा नेता बनवलं होतं. नॅशनल सिटिझन पार्टी हा पक्ष त्याच विद्यार्थी नेत्यांचा आहे.
गुरुवारी (19 फेब्रुवारी) बातमी आली की "शेख हसीना यांचा पक्ष असलेल्या अवामी लीगनं बांगलादेशात अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यांची पक्ष कार्यालयं पुन्हा सुरू केली आहेत. याबाबत नाहिद इस्लाम यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी म्हटलं की, तारिक रहमान यांच्या सरकारनं हिरवा कंदील दाखवल्याशिवाय असं होणार नाही."
नाहिद इस्लाम, बांगलादेशातील संसदेतील विरोधी पक्षाचे मुख्य प्रतोद (व्हिप) आहेत. त्यांना वाटतं की, या निवडणुकीत भारत, अवामी लीग आणि बीएनपीमध्ये एकप्रकारची हातमिळवणी होती.
या मुद्द्याबाबत इशारा देताना त्यांनी म्हटलं की, अवामी लीगचं राजकारण पुन्हा स्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध केला जाईल.
नाहिद इस्लाम यांनी गुरुवारी (19 फेब्रुवारी) दुपारी ढाक्यातील बंग्लामोटरमधील एनसीपीच्या तात्पुरत्या केंद्रीय कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत हे मुद्दे मांडले. नाहिद इस्लाम यांनी अवामी लीगची कार्यालयं सुरू होण्याच्या संदर्भात प्रशासनाच्या जबाबदारीची मागणी केली.
त्यांनी म्हटलं, "जर ते प्रशासकीयदृष्ट्या त्या कार्यालयांना तात्काळ बंद करण्यात अपयशी ठरले, तर आम्ही राजकीय प्रतिकार करण्याचं आवाहन करू. फॅसिस्टांना पुन्हा पाय रोवू दिल्याबद्दल आम्ही सरकारलादेखील जबाबदार धरू."

फोटो स्रोत, @Aminulhaque1980
भारताच्या बाबतीत मवाळ धोरणाचे संकेत
बांगलादेशचे नवीन क्रीडा मंत्री अमीनुल हक यांनी बीसीसीआय आणि भारताबरोबरचे संबंध सुधारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ईएसपीएनच्या एका वृत्तानुसार, हक म्हणाले की त्यांना हा प्रश्न लवकर सोडवायचा आहे.
मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारनं बांगलादेशचा क्रिकेटपटू, मुस्तफिजुर रहमान याला आयपीएलमधून काढून टाकण्याच्या विरोधात भारतात टी-20 विश्वचषकात न खेळण्याचा निर्णय घेतला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images
ईएसपीएननं त्यांच्या वृत्तात लिहिलं आहे, "सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) बांगलादेशच्या नवीन मंत्रिमंडळात शपथ घेतल्यानंतर अमीनुल म्हणाले, 'शपथ घेतल्यानंतर मी संसद भवनात भारताच्या उप उच्चायुक्तांची भेट घेतली. मी त्यांच्याबरोबर टी20 विश्वचषकावर चर्चा केली. ही चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली. मी त्यांना म्हटलं की आम्हाला हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून लवकरच सोडवायचा आहे. कारण आम्हाला सर्वच शेजारी देशांबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवायचे आहेत."
अमीनुल म्हणाले, "क्रीडा क्षेत्रापासून इतर सर्वच क्षेत्रांपर्यंत, आम्हाला भारताबरोबर प्रामाणिक आणि सौहार्दाचे संबंध ठेवायचे आहेत. तुम्हाला माहित आहे की डिप्लोमॅटिक गुंतागुंतीमुळे आम्ही विश्वचषक खेळू शकलो नाही. जर या मुद्द्यांवर आधी चर्चा करून त्यातून मार्ग काढण्यात आला असता, तर आमच्या संघाला संभाव्यरित्या भाग घेता आला असता."
अवामी लीगची कार्यालये पुन्हा कुठे सुरू झाली?
'प्रथम आलो', या बांगलादेशातील इंग्रजी न्यूज वेबसाईटनं 19 फेब्रुवारीला त्यांच्या एका वृत्तात लिहिलं आहे, "मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारनं अवामी लीगच्या राजकीय हालचालींवर बंदी घातली होती. मात्र बीएनपीचं सरकार आल्यानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवामी लीगची कार्यालयं पुन्हा सुरू झाल्याच्या बातम्या येत आहेत."
"अनेक कार्यालयांमध्ये बॅनर लावण्यात आले आहेत. सोमवार (16 फेब्रुवारी) ते बुधवार (18 फेब्रुवारी) दरम्यान आलेल्या बातम्यांनुसार, किमान 10 जिल्ह्यांमधील 12 ठिकाणी अवामी लीगची कार्यालयं सुरू करण्यात आली."
'प्रथम आलो'नं त्यांच्या आणखी एका वृत्तात लिहिलं आहे, "खुलना शहर आणि जिल्हा कार्यालयांमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती दिसली आहे. गेल्या आठवड्यात रविवारी दुपारी अवामी लीगच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या एका समूहानं शहरात लोअर जेसोर रोडवरील शंखा मार्केट परिसरातील पक्षाच्या कार्यालयात प्रवेश केला."
"त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला, बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत करण्याच्या प्रतिमांना पुष्पांजली वाहिली आणि जय बांगला चे नारे दिले."

या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. खुलना शहरातील बांगलादेश छात्र लीगच्या एका माजी नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रथम आलोशी संवाद साधला.
या संभाषणात त्यांनी सांगितले की, "आम्ही कोणत्याही आयोजित कार्यक्रमाचा भाग म्हणून पक्ष कार्यालयात गेलो नव्हतो. आमच्या मध्यवर्ती कार्यालयात हे घडल्याचं आम्हाला आढळलं, म्हणून आम्ही खुलना येथील कार्यालयातही गेलो. आम्ही रविवारी दुपारी 4.00 वाजता पोहोचलो. कार्यालय बंद होते. आम्ही कुलूप तोडलं, वरच्या मजल्यावर गेलो आणि राष्ट्रध्वज फडकावला. आम्ही बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान आणि शेख हसीना यांच्या चित्रांना हार घातला."

फोटो स्रोत, @NahidIslam_24
ते म्हणाले, "'जय बांगला'चा जयघोष केल्यानंतर, आम्ही खाली आलो आणि कार्यालयाला नवीन कुलूप लावलं जेणेकरून आम्ही नंतर निघू शकू." आम्हाला कोणीही रोखले नाही."
द बिझनेस स्टँडर्ड या बांगलादेशी इंग्रजी वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले की, "नोआखालीमध्ये, अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हा अवामी लीग कार्यालयात जबरदस्तीने प्रवेश केला, बॅनर लावले आणि 30 मिनिटे निदर्शने केली."
बरगुना इथं, अवामी लीग सदस्यांनी जिल्हा कार्यालय पुन्हा उघडले आणि राष्ट्रध्वज फडकावला.
घटनात्मक सुधारणांबाबत मतभेद
नाहिद इस्लाम यांनी बीएनपीला राज्यघटना दुरुस्ती परिषदेचा सदस्य म्हणून लवकर शपथ घेण्यासाठी आणि राष्ट्रीय संसदेत राज्यघटना सुधारणा परिषदेचं पहिलं अधिवेशन बोलावण्याचं आवाहन केलं.
ते म्हणाले की खोटी स्पष्टीकरणं आणि सबबी दाखवत राज्यघटना दुरुस्ती परिषदेचा सदस्य म्हणून शपथ न घेणं फसवं आहे आणि जनमत चाचणीच्या सार्वजनिक निर्णयाचा अनादर करतं.
त्यांनी संसद प्रभावी करण्यासाठी राष्ट्रीय संसद आणि राज्यघटना दुरुस्ती परिषद, दोघांचं अधिवेशन बोलावण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की दुरुस्ती परिषदेशिवाय या राष्ट्रीय संसदेला अर्थ नाही. नाहिद इस्लाम म्हणाले की बीएनपी सरकारच्या 50 सदस्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये कोणतंही नाविन्य नाही.
ते म्हणाले, "आम्हाला कधीही वाटलं नाही की हे मंत्रिमंडळ बदलांच्या आकांक्षांशी सुसंगत आहे. यात जुन्याच रचनेतील सातत्य आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, या मंत्रिमंडळात जवळपास 62 टक्के मंत्री आणि राज्य मंत्री बिझनेसमन आहेत. बिझनेसमन असणं गुन्हा नाही. मात्र मंत्रिमंडळात राजकारणी आणि विविध क्षेत्रातील लोकांचा समावेश असायला हवा होता."
नाहिद इस्लाम यांनी हंगामी सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार खलीलुर रहमान यांचा बीएनपी मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्याबद्दल देखील प्रश्न उपस्थित केला.

गेल्या आठवड्यात, मतदारांनी बांगलादेशमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबरच महत्त्वाच्या राज्यघटनात्मक दुरुस्त्यांबाबत एक राष्ट्रीय जनमत चाचणीसाठी मतदान केलं होतं.
या सुधारणा जुलै 2024 मधील बंड आणि माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेतून हटवण्यात आल्यानंतर प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या.
जुलै नॅशनल चार्टरच्या, ज्यावर बहुतांश राजकीय पक्षांनी गेल्या वर्षी सह्या केल्या, बाजूनं 60.26 टक्के मतदारांनी मतदान केलं.
मात्र या मतदानानं विजयी तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षातील मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत.
मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) नव निर्वाचित बीएनपी खासदारांनी नवीन राज्यघटना दुरुस्ती परिषदेचे सदस्य म्हणून शपथ घेण्यास नकार दिला होता.
बीएनपीच्या या भूमिकेमुळे राज्यघटनेतील सुधारणांचं भवितव्य अनिश्चित झालं आहे. जुलै नॅशनल चार्टर 2025 हंगामी सरकारनं तयार केलं होतं. यात घटनात्मक दुरुस्त्या, कायदेशीर बदल आणि नवीन कायद्यांसाठी एक रोडमॅप सादर करण्यात आला होता. यात बांगलादेशातील शासन व्यवस्थेत व्यापक स्वरूपाचे बदल करण्यासाठी 80 हून अधिक प्रस्तावांचा समावेश आहे.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्ट्रोरल असिस्टंसनुसार, प्रमुख सुधारणांमध्ये महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढवणं, पंतप्रधानांच्या कार्यकाळाचा कालावधी निश्चित करणं, राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार बळकट करणं, मूलभूत अधिकांचा विस्तार करणं आणि न्यायालयीनं स्वातंत्र्याचं रक्षण करणं यांचा यात समावेश आहे.
चार्टरमध्ये 350 सदस्यांच्या संसदेव्यतिरिक्त 100 सदस्यांचं वरिष्ठ सभागृह स्थापन करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)











