तिहेरी तलाकला विरोध केल्यामुळे मुस्लीम महिलेविरुद्ध फतवा; धर्मबहिष्कृत?

"तुम्ही ऐकणार असाल तर ठीक नाहीतर संपूर्ण मुस्लिमांना हा आदेश आहे की, तुम्हाला बहिष्कृत करावं. तुमच्याबरोबरची ऊठ-बस बंद करावी. आजारी पडलात तर कुणी तुमची विचारपूस करायला जाऊ नये, मेल्यानंतरही तुमच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होऊ नये आणि तुम्हाला कब्रस्तानात दफनही करण्यात येऊ नये."

वरील आदेशाचा उल्लेख भारतातल्या कोणत्याही कायद्यात नाही. तसंच हा एखाद्या आदिवासी भागातला नियमही नाही.

तर हा आहे फतवा. बरेलीतल्या जामा मशिदीचे इमाम अल-मुस्तफी मोहम्मद खुर्शीद आलम रझवी यांनी निदा खान यांच्या विरोधात हा फतवा जारी केला आहे.

कुराण आणि शरियत कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे निदा यांच्याविरोधात हा फतवा जारी करण्यात आला आहे. निदा स्वत: तिहेरी तलाकच्या बळी आहेत आणि आता तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुळे कष्टमय जीवन जगत असलेल्या महिलांसाठी काम करत आहेत.

14 जुलैला वरील आदेश देण्यात आला आणि 16 जुलैला तसा फतवाही काढण्यात आला. "मला कमकुवत करण्यासाठीच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

इस्लाममधून 'बेदखल' करण्याचा अधिकार कुणी दिला?

शरियत कायदानुसार या फतव्यात काहीही गैर नाही, असं इमाम मोहम्मद खुर्शीद आलम यांचं म्हणणं आहे.

"हा फतवा म्हणजे कुरान-ए-हदीस न मानणाऱ्यांसाठी शरियतमध्ये दिलेला आदेश आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"शरियत कायद्याचा ज्या पद्धतीनं विरोध होत आहे, या कायद्यात बदल करण्याचं बोललं जात आहे, या बाबींचा विचार करूनच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं मोहम्मद यांचं म्हणणं आहे.

"जोपर्यंत निदा त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात येत आहे. त्यांनी माफी मागितली तर त्यांचे आणि आमचे भावा-बहिणीचे संबंध पूर्वीसारखेच होतील," मोहम्मद पुढे सांगतात.

मोहम्मद पुढे सांगतात की, "अशा प्रकारचा आदेश देणं हे एखाद्या मौलाना अथवा इमामाच्या (मुस्लीम धर्मगुरू) हातात नाही. पण लोकांनी शरियत कायद्याचं पालन करायला हवं, याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जो कुणी कुरान-ए-हदीसच्या विरोधात जाईल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होईल."

"जो कुणी शरियत कायद्याचं पालन करणार नाही, चुकीचं वक्तव्य करेल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होतो आणि या कायद्याचं अवलंब करण्याचं काम मौलवी आणि इमामांचं असतं. कुणी व्यक्तीनं हा कायदा सांगितलेला नाही तर कुराणमध्ये याचा उल्लेख आहे. हे कुणीही बदलू शकत नाही," मोहम्मद सांगतात.

निदा यांच्याविरोधात प्रकरण काय?

सोमवारी हा फतवा जारी झाला असला तरी दीर्घकाळापासून निदा यांचा संघर्ष सुरू आहे. आपल्या लग्नानंतर या सर्व प्रकरणाला सुरुवात झाली, असं निदा सांगतात.

"माझं लग्न 18 फेब्रुवारी 2015ला झालं. आला हजरत यांच्या कुटुंबात मला देण्यात आलं होतं. 5 महिन्यानंतर मला मारहाण करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे 2016च्या मे महिन्यात मी बारादरी पोलीस स्थानकात जाऊन सासरच्या मंडळींविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथं माझं काहीही ऐकण्यात आलं नाही."

सासरकडची मंडळी धार्मिक कार्यात नेहमी पुढे असायची. त्यामुळे माझी तक्रार दाखल करून घेण्यासाठीही खूप मेहनत घ्यावी लागली, असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

"बारादरीमध्ये काही होत नाही हे पाहून मी मोठ्या अधिकाऱ्यांकडे गेले. तिथं माझं ऐकून घेण्यात आलं पण तक्रार काही दाखल करून घेण्यात आली नाही. त्यानंतर मात्र मी न्यायालयात जाऊन या लोकांविरोधात केस दाखल केली. तिथून मग त्यांच्याविरोधात एफआयआरची ऑर्डर निघाली. पण फक्त 13 दिवसांत पोलिसांनी अंतिम अहवाल सादर केला."

"या अहवालाचा, कार्यपद्धतीचा मी निषेध केला. अहवाल बनावट असल्याचं न्यायालयानंही मान्य केलं. कारण त्यात कुठेही माझी साक्ष नव्हती. न्यायालयात खटला सुरू असतानाच पतीनं मला तिहेरी तलाक दिला (काडीमोड घेतला, घटस्फोट दिला) पण तो तलाकनामा न्यायालयानं स्वीकारला नाही. न्यायालयानं या प्रकरणी नव्यानं चौकशीचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या परिसरातच माझ्यावर अॅसिड हल्ला करण्याची धमकी देण्यात आली. माझ्या वडिलांना आणि भावाला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली," निदा सांगतात.

या प्रकरणी जवळपास 15 महिन्यांनंतर न्यायालयाचा निकाल आला. 25 जून 2018ला आलेल्या निकालात निदा यांच्या सासरकडच्या मंडळींविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे.

निदा यांच्या पतीवर बळजबरीनं गर्भपात केल्याचा आरोप आहे. यासाठी त्यांना मरेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. निदा यांच्या सासू-सासऱ्यांवर हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे.

हा फतवा याच गोष्टीचा परिणाम आहे, असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

"प्रकरण न्यायालयात असल्यानं निकाल येईपर्यंत आम्ही यावर काहीही मत व्यक्त करणार नाही," असं निदा यांचे आरोप नाकारताना त्यांचे सासरे अंजुम मिया यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"जारी करण्यात आलेल्या फतव्याचा आमच्या कुटुंबाशी काहीही संबंध नाही," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"माझ्या पतीला नोटीस जारी करण्यात आली आहे आणि त्यामुळेच फतवा काढून मला त्रास दिला जात आहे. पण त्यांनी पहिल्यांदाच शरियत कायद्याचा वापर स्वत:साठी केला असं नाही. 2016मध्ये जेव्हा मी न्यायालयात गेले तेव्हा पतीनं मला घटस्फोट दिला आणि ही माझी पत्नी नाही असं सांगितलं," निदा सांगतात.

निदा 2016पासून माहेरी राहत आहेत आणि गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांचा पतीशी काहीही संपर्क नाही.

"फतवा जारी केलेली व्यक्ती हे माझ्या पतीचे काका आहेत आणि आज कायदा माझ्या बाजूनं असल्यानं धर्माचा आधार घेत मला त्रास दिला जात आहे," असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

पण इमाम (मुस्लीम धर्मगुरू) खुर्शीद आलम हे निदा यांचे आरोप फेटाळून लावतात.

"निदा यांचं प्रकरण दीर्घकाळापासून सुरू आहे. त्यांनी एफआयआर दाखल केली आणि नंतर त्या न्यायालयात गेल्या तरीही आम्ही काही म्हटलं नाही. कारण हे त्यांचं वैयक्तिक प्रकरण होतं. पण जेव्हा त्या शरियत कायद्याच्या विरोधात बोलल्या तेव्हा आम्हाला आमचं कर्तव्य निभावणं गरजेचं होतं. आम्हालाही अल्लाहला उत्तर द्यायचं आहे," आलम सांगतात.

"तलाक आणि हलाला यांमधील फरक लोकांना कळत नाही. हा शरियतचा कायदा असून कोणत्याही परिस्थितीत त्याचं पालन व्हायला हवं," आलम पुढे सांगतात.

पण एखाद्या व्यक्तीला मरणानंतर मूठमातीही मिळणार नसेल तर हे मानवतेच्या विरोधात नाही का?

"मानवता हा वेगळा मुद्दा आहे पण शरियतच्या कायद्याचं काय? प्रत्येक जण वेगवेगळी गोष्ट बोलतो आहे. आमच्या पवित्र कायद्यात बदल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. हा आमच्यावर केलेला अन्याय नाही का? मुस्लीम असतानाही शरियत कायदा न मानणं हा गुन्हा नव्हे काय? मुस्लीम असतानाही कुराणाच्या नियमांना न मानणारा मुस्लीम कसा असेल?" आलम विचारतात.

तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा झाला तर?

"कुराणचा कायदा कोणत्याही व्यक्तीनं लिहीलेला नाही. तो अल्लाहनं लिहीलेला आहे आणि आम्हाला त्यात काहीही बदल नकोय."

"भारतात शेकडो कायदे आहेत. आम्हाला कोणत्याही कायद्याबाबत तक्रार नाही. कायदे बनत राहतात. पण कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही शरियत सोडू शकत नाही. राहिला विषय भारतीय राज्यघटनेचा, तर कायदा बनल्यानंतर आम्ही पुढे काय ते बघून घेऊ," आलम पुढे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)