सावित्रीबाई फुले: 'सातबाऱ्यावर महिलेचं नाव लागलं की ती खऱ्या अर्थाने गृहलक्ष्मी होते'

आज सावित्रीबाई फुलेंचा जन्मदिवस. महिला शिक्षणाच्या अध्वर्यू सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त गेल्या वर्षी सातारा जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये सातबाऱ्यावर पतीच्या बरोबरीनं पत्नीचं नावही जोडण्यात आलंय.

मोलमजुरी करणाऱ्या महिलेच्या श्रमाला मोल मिळतं, मात्र, स्वत:च्याच घरात आणि शेतात राबणाऱ्या महिलेला त्याचा मोबदला मिळत नाही. उलट प्रसंगी दारु पिऊन आलेल्या पतीच्या लाथाळ्या खाव्या लागतात.

कुटुंबाच्या तुटपुंज्या का होइना उत्पन्नाचं एकमेव साधन असलेली शेतजमीन धन्यानं व्यसनापायी कधीच गहाण ठेवलेली असते. पण आता यापुढे असं होणार नाही.

सातबाऱ्यावर सहहिस्सेदार म्हणून कुटुंबातील 'कारभारणीचं' नाव लागत असल्याने ती केवळ नावाची नव्हे, तर खरंच त्या कुटुंबाची 'कारभारीण' ठरली आहे.

सातारा जिल्ह्यातल्या सातारा आणि जावळी या दोन तालुक्यांत अनुक्रमे ८८ आणि ४१ अशा एकूण १२९ कुटुंबांत पतीच्या सहमतीने सातबारावर नावं चढवून शेतजमिनीत सहहिस्सेदार असल्याचा दाखला देण्यात येत आहे.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनानिमित्त साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्या हस्ते या शेतकरी कुटुंबांना पत्नीच्या नावासह नव्या नोंदणीच्या सातबारा उताऱ्याचं वाटप करण्यात येणार आहे.

साताऱ्याच्या माहेरवाशिण असलेल्या सावित्रीबाईंची जयंती सर्वत्र साजरी होत आहे. पाच हजार वर्षांच्या गुलामीला सुरूंग लावण्याचं काम क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी केलं.

सातारा तालुक्यातल्या गजवडी, अंगापूर, रेवंड, शेळकेवाडी आणि कारी तसंच जावळी तालुक्यातल्या ओझरे, म्हाते खुर्द, भिवडी या गावांमधल्या १२९ दांपत्यांनी हे पुरोगामी पाऊल उचललं आहे.

कुटुंबातील कर्त्यापुरुषाच्या बरोबर शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर पत्नीचंही सहहिस्सेदार म्हणून मालकी सदरी नाव असावं, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी होती. या मागणीला धरून महाराष्ट्र सरकारनं १९९२ मध्ये मालमत्तेमध्ये महिलांचा हिस्सा दाखवणारी 'लक्ष्मी मुक्ती' ही योजना कुटुंबातील दोघांच्या सहमतीनं राबविण्याचा निर्णय घेतला. तसं परिपत्रक निघालं. मात्र, सरकारी कारभारातील उदासिनतेमुळे ही योजना पुरेशा लोकांपर्यंत पोहचली नाही.

पुरुषाच्या सहमतीने सातबारावर नाव लागत असल्यानं आपल्या पश्चात पत्नीच्या नावे सगळं होणार आहे, मग घाई का असं म्हणून पुरुषांनी कधीच पत्नीचं नाव लावलं नाही. बहुतेक ठिकाणी ग्रामसभेत या विषयावर साधी चर्चा करायलाही काही मंडळींनी पुरुषी मानसिकतेतून विरोध केला. आपल्या हयातीत पत्नीचं नाव जमिनीवर लागल्यास उद्या तिनंच आपल्याला बेदखल केलं तर, अशी अनाठायी भीती दिसून आली.

'लेक लाडकी' अभियानाच्या संचालिका ॲड. वर्षा देशपांडे आणि त्यांचे सहकारी सातारा जिल्ह्यातल्या २० गावांमध्ये महिला सक्षमीकरणावर काम करतात. त्यांनी या कामी पुढाकार घेतला.

आपला अनुभव सांगताना वर्षा देशपांडे म्हणाल्या, "घर दोघांचं या उपक्रमांतून पुरुषाबरोबरच कुटुंबातील महिलेचं नाव घराला लावण्याचं काम आमची संस्था करते. हे करत असताना असं लक्षात आलं की ज्या गावांमध्ये सीटी सर्व्हे नाही तिथं घराला महिलेचं नाव लागतं. मात्र सातबाराला म्हणजे शेतजमिनीवर महिलेचं नाव लागत नाही. अधिक शोध घेत असताना 'लक्ष्मी मुक्ती' या योजनची माहिती मिळाली. शासनाचं या संदर्भातलं परिपत्रक मिळवलं. महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार देऊ पाहणारी ही एक चांगली योजना असूनही अंमलबजावणीच्या अभावामुळे महिला त्यांच्या हक्कापासून वंचित रहात असल्याचे निदर्शनास आलं."

"जानेवारी २०१८ मध्ये लक्ष्मी मुक्ती योजनेची अंमलबजावणी आम्ही काही गावांत सुरू केली. गेलं वर्षभर त्यावर काम झालं. त्याचं फलित म्हणजे सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून १२९ कुटुंबांना पतीच्या सहमतीनं सातबारावर नावं चढवून त्याचा दाखला देण्यात येत आहे."

महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी देशांत ४२ हून अधिक कायदे आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होताना दिसत नाही. महिलांना आर्थिक सुरक्षा नाही. जमीन अथवा घराच्या मालकीमधून त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. कुटुंबाच्या आर्थिक संसाधनांवर महिलेचीही मालकी असेल तर आपल्यावरील हिंसेच्या विरोधात बोलण्याचं बळ त्यांच्यात येऊ शकते, अशी आमची धारणा आहे. त्यादृष्टीनं 'लक्ष्मी मुक्ती' योजना महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात 'लेक लाडकी' अभियानाचा या कामावर भर राहणार असल्याचं ॲड. देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं.

आपल्या पश्चात शेतजमिनीवर वारसांमध्ये पत्नीचं नाव लागणार आहेच. मग आपल्या हयातीत तिचं नाव लागले तर तिला खऱ्या अर्थाने मालकीण म्हणून सुरक्षितता मिळेल, अशा प्रतिक्रिया पत्नीच्या नावाला सहमती देणाऱ्या काही पुरुष मंडळींनी व्यक्त केल्या.

ज्या महिला नांदायला येताना स्वत:चं नाव, घरदार, गणगोत सगळं सोडून आपल्या प्रेमाच्या माणसासाठी सासरी येतात; त्या मालमत्तेला नाव लागल्यानंतर सगळं परस्पर विकतील, अशी भीती पुरूषांमध्ये जराही पहायला मिळाली नाही. आर्थिक संसाधनांवर महिलेचे नाव असेल तर तिथली कौटुंबिक हिंसा थांबते. कौटुंबिक हिंसा रोखण्याच्या दिशेनं 'लक्ष्मी मुक्ती' योजना एक सकारात्मक पाऊल आहे, असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा अनुभव सांगतो.

'लक्ष्मी मुक्ती' योजनेमुळे शेतजमिनीला नाव लागलेल्या सोनाबाई सखाराम दळवी या म्हाते खुर्द (ता.जावळी) गावात विठ्ठल-रुक्मीणी बचत गट आणि महिला मंडळाचे काम पाहतात.

आपला आनंद व्यक्त करताना त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "आपल्याला आपला अधिकार मिळाला. एरवी जमीन-जुमल्याबद्दल कुटुंबातील महिलांना फारशी माहिती नसते. चूल आणि मूल आणि हे दोन्ही सांभाळून शेतात जाऊन काम करायचं एवढचं माहिती असतं. वर्षाताईंमुळे 'लक्ष्मी मुक्ती' योजनेची माहिती झाली. आणि माझ्यासह माझ्या इतर भगिनींची नावं त्यांच्या कुटुंबाच्या जमिनीवर मालक म्हणून लागली. आपल्या हयातीत हे काम झालं, याचं समाधान आहे."

त्यांचे पती सखाराम तुकाराम दळवी यांची म्हाते गावात सुमारे १५ एकर शेती आहे.

ते म्हणाले, "माझ्या सर्वच्या सर्व जमिनीवर पत्नीचं नाव मी लावलं आहे. यामध्ये उपकाराची भावना कुठेही वाटली नाही. आपण कोणावर उपकार नाही करत, तर कर्तव्य पार पाडत आहोत. हे एक चांगले काम असल्याने गावातील लोकांचीही चांगली साथ मिळाली. गावातील १०० टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर त्यांच्या सहमतीने त्यांच्या पत्नीचंही नाव लागावं, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत."

'लक्ष्मी मुक्ती' योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी साताऱ्याचे तहसिलदार नीलप्रसाद चव्हाण आणि जावळीच्या तहसिलदार रोहिणी आखाडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

नीलप्रसाद चव्हाण या योजनेबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "सर्व यंत्रणेला 'लक्ष्मी मुक्ती' योजना राबविण्याविषयी यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत. पतीच्या सहमतीनं सातबारावर नाव नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास त्यावर कार्यवाही केली जाते. पतीच्या बरोबरीने महिलेला समान अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीनं हे एक कल्याणकारी पाऊल आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)