शिवसेना आणि काँग्रेसचं एकत्र येणं देशात नवी सत्ता समीकरणं सुरू करेल? - सुहास पळशीकर यांचे विश्लेषण

24 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. आता जवळपास महिना होत आला तरी सरकार स्थापनेचा तर पत्ता नाहीच पण राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू झालेली आहे.

आता राज्यपाल नवीन सरकार बनवण्यास मान्यता देतील की सरळ विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुकीचा मार्ग खुला करून देतील हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.

या काहीशा अनपेक्षित घडामोडीमुळे जो चर्चेचा महापूर लोटला आहे त्यात दोनतीन शब्दप्रयोग, दावे, आणि कल्पना यांनी बराच धुमाकूळ घातला आहे. जनादेश, नैतिकता, तत्त्वशून्य आघाडी आणि अस्थिरता यांचा त्या महापुरात बराच वावर राहिला आहे.

जहाल तात्विकांनी आता निवडणुकाच पुन्हा व्हायला पाहिजेत असा मुद्दा लावून धरला आहे तर थोड्या मवाळ (पण भोळ्या) तात्विकांनी असा हट्ट धरला आहे की भाजपा आणि शिवसेना यांनी आधी ठरल्याप्रमाणे संयुक्त सरकार स्थापन केले पाहिजे!

या गदारोळात राजकारण, राजकीय संधी आणि राजकीय अपरिहार्यता यांची दखल घ्यायचीच नाही अशा सुरात चर्चा चालू आहेत.

जनादेश ही काय भानगड आहे?

आधी आपण जनादेश नावाच्या गोष्टीचा विचार करू यात. विशिष्ट मुद्द्यावर एक ठळक भूमिका घेऊन जर कोणी नेता किंवा पक्ष लोकांकडे गेला असेल आणि त्याचा स्पष्ट प्रतिसाद करणारी भूमिका घेऊन दुसरा पक्ष किंवा नेता उभा राहिला असेल तर लोक जो पर्याय निवडतील त्याला जनादेश म्हणता येईल. फारच थोड्या निवडणुका असा जनादेश जन्माला घालतात.

काही वेळा याच्यापेक्षा थोड्या कमी तांत्रिक पद्धतीच्या जनादेशाचा विचार करता येतो. एखादा नेता सगळी निवडणूक आपल्या स्वतःच्या अंगावर घेतो, आणि उमेदवार कोणीही असू द्यात, तुम्ही मलाच मत देता आहात असे म्हणून काही एक नवी दिशा आपण दाखवत आहोत असा दावा करतो तेव्हा जर तो नेता आणि त्याचा पक्ष निवडून आला तर त्याला अप्रत्यक्षपणे जनादेश असे म्हणायची सोय असते.

पण या दोन्ही गोष्टी काही दर निवडणुकीत घडत नाहीत. लोक जनादेश वगैरे काही देत नाहीत; ते उपलब्ध पर्यायांमधून कोणाला तरी एकाला थोडे जास्त पसंत करतात. ज्यांना अशी पसंती मिळते त्यांनी पुढचा ठराविक काळ सरकार चालवावे अशी अपेक्षा असते. सारांश, मुख्यतः सरकार कोणी चालवावे हे निवडणुकीने ठरते.

आता गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात जी निवडणूक झाली ती या प्रकारची होती. चार मोठ्या पक्षांपैकी कोणत्याच एका पक्षाला आपण एकटे बहुमत मिळवू शकू असे वाटत नव्हते आणि म्हणून त्यांनी आपसात दोन आघाड्या केल्या आणि निवडणूक लढवली. सबब, लोकांनी कोणाला तरी जनादेश दिला आणि आता तो पाळला जात नाही अशा रडवेल्या विश्लेषणाची काही गरज नाही.

आता त्यातली एक निवडणूकपूर्व आघाडी मोडली, त्यामुळे नव्या राजकीय आकृतिबंधाचे मार्ग मोकळे झाले, हे मान्य करायलाच हवे; त्याऐवजी निवडणूकच घ्या हा हट्ट आततायीपणाचा, अवास्तव आणि अनावश्यक आहे.

मग या निवडणूक निकालांचा अर्थ कसा लावायचा?

आघाडीचे सरकार तर येणारच हे स्पष्ट होते आणि लोकांच्या मतदानाच्या एकूण कलावरून देखील ते स्पष्ट होतेच. प्रश्न उरतो तो एवढाच की निवडणुकीच्या आधीची आघाडी जर मोडली तर काय करायचे?

अशी आघाडी मोडणे ही काहीतरी भयानक नैतिक अधःपतनाची खूणगाठ मानण्यात हशील नाही. ज्या पक्षाला सर्वांत जास्त जागा आहेत त्याला इतर सहकारी मिळवता आले असते तर त्याने आधी सरकार बनवण्याचा दावा केला असता. भाजपला ते जमले नाही म्हणून आता इतरांनी आपसात काही तडजोड करून सरकार बनवावे का असा प्रश्न आला आहे.

भाजपचा 'पराभव' झाला असे काही हा निकाल संगत नाही, हे खरेच आहे; पण तरीही निकालाच्या त्रांगड्यातून भाजपाच्या हातून सत्ता मात्र गेली. दुसरीकडे या निकालातून शिवसेनेची खरेतर काहीच सरशी झाली नाही; पण तरीही नंतरच्या घडामोडीत काहीसे साहसवादी डावपेच लढवून त्यांनी राज्यातली जुनी सत्तासमीकरणे मोडून काढण्याचा क्षण जवळ आणला आहे. यात सेनेचा दीर्घकालीन फायदा होईल का हे अनिश्चित आहे.

पण भाजपाच्या हातून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा जो खेळ सेना गेली पाच वर्षे खेळत होती तो खेळ स्थगित झाला.

एप्रिलमधील निवडणुकीत पुरते नामोहरम झालेले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष निवडणूक निकालाने आणि नंतर उडलेलया धांदलीमुळे पुन्हा एकदा राज्यात महत्त्वाचे ठरले आहेत. काही न करता जिवंत राहण्याची आशा कॉंग्रेस पक्षाला नव्याने प्राप्त झाली आणि कदाचित काही न करताच ती आशा तो पक्ष फोल देखील ठरवेल अशी चिन्हे आहेत!

या सगळ्या तीव्र स्पर्धेच्या चौकटी खरेतर नवे आणि छोटे पक्ष डोके वर काढून पुढे यायला हवे होते, पण महाराष्ट्रात तमिळनाडूप्रमाणे सत्तेच्या चौकटीत शिरकाव करून घेण्यात मनसे काय किंवा वंचित बहुजन आघाडी काय, दोघेही अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे सरकर बनवणे आणि सत्तास्पर्धेला दिशा देणे या दोन्ही बाबतीत चार मोठ्या पक्षांवरच राज्याचे राजकारण केंद्रीत होऊन राहील अशी चिन्हे आहेत.

म्हणजे देशपातळीवरील मोठ्या व्यूहरचनांकडे वळण्याच्या आधी महाराष्ट्रात असलेली राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेतली पाहिजे. चार पक्षांच्या तीन पायांच्या शर्यतीशिवाय काही सरकार अस्तित्वात येऊ शकणार नाही. आता, जर राजकीय कोंडी झाली तर निवडणुका व्हाव्याच लागतील, पण सरकार बनवण्यासाठी निवडणूकपूर्व आघाड्यांच्या पलीकडे जाऊन नव्या आघाड्या कराव्यात का हा पेच महाराष्ट्रात उद्भवलेला दिसतो.

लवचिक आघाड्यांचा इतिहास

खरे तर विभिन्न विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन मर्यादित उद्दिष्टे ठेवून सरकार चालवणे हे काही आक्रीत नाही. बंगाल, केरळ पासून याचा अनुभव आलेला आहेच पण वाजपेयींच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी चालवताना शिवसेना वगळली तर कोणाही घटक पक्षाचा भाजपाच्या काही मूलभूत कार्यक्रमांना पाठिंबा नव्हता.

तरीही ती आघाडी झाली, चालली आणि टिकली. सारांश, राजकीय सोय म्हणून आणि राजकीय परिपक्वता म्हणून देखील अशा मर्यादित सहमतीच्या आघाड्या झालेल्या आपण अनुभवले आहे.

म्हणूनच आताच्या घटकेला या सगळ्या चर्चेला महाराष्ट्राच्या पलीकडे एक परिमाण आहे. त्याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. कॉंग्रेस पक्षाने राज्यात आतापर्यंत हिंदुत्वाचा आधार घेणार्‍या शिवसेनेशी युती करावी का असा हा प्रश्न आहे.

पूर्वी कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व असताना जसा बिगर-कॉंग्रेसवाद राजकारणात साकारला तसा बिगर-भाजपवाद आता गरजेचा आहे का आणि त्यातून भाजपाचा मुकाबला करता येईल का हा प्रश्न खरेतर या निमित्ताने पुढे येऊ लागला आहे.

बिगर-भाजपवाद?

एकटा कॉंग्रेस पक्ष तर काही भाजपचा मुकाबला करू शकत नाही हे गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांवरुन स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला आघाड्या करण्याशिवाय पर्याय नाही हा निष्कर्ष निघतो. मात्र अशा आघाड्या सरसकट भाजपच्या राजकीय विरोधकांमध्ये असाव्यात की निवडक आणि वैचारिक एकवाक्यता असलेल्या पक्षांमध्ये असाव्यात असा दुसरा संलग्न प्रश्न आहे.

भाजपच्या सर्व विरोधकांमध्ये वैचारिक एकवाक्यता असणे दुरापास्त आहे हे लक्षात घेतले तर कॉंग्रेस पक्षाच्या पुढचा पेच कसा अवघड आहे हे लक्षात येते. काही मोजकी राज्ये सोडली तर बहुसंख्य राज्यांमध्ये कॉंग्रेस काही एकट्याने भाजपचा मुकाबला करू शकत नाही पण तसा केल्याशिवाय कॉंग्रेसचे राजकारण पुढे सरकू शकणार नाही. त्यासाठी कॉंग्रेसला तात्कालिक व्यूहरचना म्हणून धोके पत्करून अनेक राज्यांमध्ये तिथल्या प्रादेशिक पातळीवरच्या पक्षांशी हातमिळवणी करणे भाग आहे.

हे करताना खरे तर कॉंग्रेस पक्षाने भाजपचाच आदर्श बाळगायला हवा! नव्वदीच्या दशकात भाजप जेव्हा आघाड्यांच्या राजकारणात उतरला तेव्हा स्वतः भाजपची धोरणे तर अनेक पक्षांना मान्य नव्हतीच, पण भाजपला देखील अनेक प्रादेशिक पक्षांची प्रदेशवादी किंवा आर्थिक-सामाजिक धोरणे मान्य नव्हती, तरीही व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून त्या पक्षाने तडजोडी केल्या.

त्यात दोन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे जिथे आपली ताकद मर्यादित आहे तिथे प्रतिपक्षाला नामोहरम करण्यासाठीचा स्थानिक दुवा शोधायचा आणि सांधायचा. दुसरे म्हणजे आपली धोरणे आणि विचार त्या राज्यात लोकप्रिय करण्यासाठी जनाधार आणि कार्यक्रम शोधायचे.

महाराष्ट्रातील आव्हान

आत्ताच्या क्षणी महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर जावे की नाही हा कॉंग्रेसपुढचा पेच स्वाभाविक आहे, पण तो सोडवताना भोळसट वैचारिक भूमिका किंवा आंधळी भाजप-विरोधी भूमिका ही दोन्ही टोके टाळून जर कॉंग्रेसला निर्णय घ्यायचा असेल तर आधी आघाड्या, भाजप आणि स्वतःची दूरगामी धोरणे या तीन मुद्द्यांबद्दल पक्षाला निर्णय घ्यावा लागेल.

अगदी नरसिंह राव यांच्या काळातील पंचमढी ठरवापासून कॉंग्रेस पक्ष आघाड्यांबद्दल तुटकपणाची भूमिका घेत आला. आता गेल्या दोन जहरी परभवांच्या नंतर ही भूमिका बदलावी लागेल.

भाजप हा तातडीचा धोका आहे हे जर कॉंग्रेस पक्षाचे म्हणणे असेल तर त्यावर उपाय म्हणून तातडीने काय राजकीय व्यूहरचना करायच्या हे दिल्लीतील शुद्ध वैचारिक सल्लागारांच्या पलीकडे जाऊन ठरवावे लागेल आणि भाजपाला आपला विरोध नेमका का आहे याची स्वतःला स्पष्ट आठवण करून द्यावी लागेल.

या अर्थाने, शिवसेनेशी समझोता करावा का हा प्रश्न कॉंग्रेस पक्षासाठी मोठ्या लढाईमधील एक टप्पा आहे. केवळ महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा भाजपाचे नाक कापण्यासाठी असा समझोता केला तर त्यातून पक्षाला फार मर्यादित फायदा होईल. आणि त्याउलट सात्विक तात्विकतेचा आव आणून विरोधात बसायचे ठरवले तर पक्ष अडगळीत जायला आणखी हातभार लागेल.

शिवसेनेपुढचे पर्याय

जे कॉंग्रेस पक्षाला लागू आहे तेच इतर भाजपा-विरोधी पक्षांना लागू आहे. आज भाजपाच्या विरोधात जाताना शिवसेनेला कदाचित स्वाभिमान आणि मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची या गोष्टी पुरेशा ठरतील, पण ममता किंवा चंद्राबाबू नायडू भाजपापासून का दूर गेले हे पाहिले तर शिवसेनेला स्वतःच्या पुढच्या दहा वीस वर्षांच्या अस्तित्वासाठी आपण भाजपापेक्षा वेगळे आहोत हे स्वतःला समजावून सांगावे लागेल.

मोदी-शहा जो हिंदू राष्ट्रवादाचा माल शिताफीने विकताहेत तोच आपण स्वस्तात आणि थोडी डबल फोडणी मारून विकायचा की राजकारणाच्या स्पर्धेत या निमित्ताने काही वेगळी भूमिका घेऊन पक्ष टिकवायचा; भाजपाची मराठी आवृत्ती म्हणून दुकान चालवायचे आणि आम्हीच पहिल्या हिंदूहृदयसम्राटांचे वारस म्हणून भाजपच्या दारात जाऊन स्वाभिमानाची मूठ-चिमूट झोळीत घेऊन बसायचे की आपल्या दुकानाचे रंगरूप बदलून स्पर्धेत टिकून राहण्याचा प्रयत्न करायचा असा सेनेपुढचा प्रश्न आहे.

मुद्दा आहे तो राजकीय निवड करण्याचा.

योगायोगाने आलेली संधी साधून राजकीय निवड करीत पुढे जाणे ही यशस्वी राजकारणाची खूणगाठ असते- त्यासाठी राजकीय निर्णय घ्यावे लागतात. असे राजकीय निर्णय घेण्याची आणि नेमकी निवड करण्याची इच्छा आणि धमक कॉंग्रेस आणि शिवसेना दाखवतात का यावर महाराष्ट्राचे निवडणुकीनंतरचे कवित्व कोठे जाणार हे ठरेल. कदाचित ती देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी घडामोड देखील असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)