कोरोना व्हायरस : महाराष्ट्र लॉकडाऊन सारखंच दिल्ली, केरळ राजस्थान करत आहेत या उपाययोजना

वाचन वेळ: 6 मिनिटे

कोरोना व्हायरसबाधितांचा आकडा देशात सतत वाढतोय.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत, त्याखालोखाल केरळ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढली आहे.

कोरोनाचा देशभरातली वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयानं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत मालवाहतूक वगळता देशातील सर्व पॅसेंजर गाड्या रद्द केल्या आहेत.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत, असे देशभरातील 75 जिल्हे 31 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच नव्हे तर वेगवेगळ्या राज्यांनीही कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी काही निर्णय घेतले आहेत -

महाराष्ट्र सरकारच्या उपाययोजना

31 मार्चपर्यंत राज्यातील नागरी वसतीचा भाग पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. याव्यतिरिक्त मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसह शहरी भागांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.

  • खासगी तसंच एसटी बस, ट्रेन, मुंबई मेट्रो आणि लोकल पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
  • जे कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यासाठी काम करत आहेत, केवळ त्यांच्या प्रवासासाठीच सिटी बस सुरू राहतील.
  • सरकारी कार्यालयात केवळ 5 टक्के कर्मचारीच राहतील.
  • खाण्या-पिण्याच्या वस्तू, भाजीपाला, औषधं आणि अत्यावश्यक वस्तूंचीच दुकानंच सुरू राहतील.
  • बँक, शेअर मार्केटसारख्या आर्थिक संस्था सुरू राहतील.
  • कोरोना व्हायरसच्या टेस्टिंग आणि उपचारासाठीच्या सेंटर्सची संख्या वाढविण्यात येत आहे.
  • सर्व व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्यं तसंच नॅशनल पार्क 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
  • IIT मुंबईनं आपल्या विद्यार्थ्यांना 20 मार्चपर्यंत कँपस सोडण्याचे आदेश दिले होते.

दिल्ली सरकार

दिल्ल्त सध्या पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 30वर गेली आहे.

दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी (22 मार्च) पत्रकार परिषद घेऊन काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

  • दिल्लीमध्ये कलम 144 लागू करून जमावबंदी करण्यात आली आहे. 23 मार्च ते 31 मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत दिल्ली पूर्णपणे लॉकडाऊनमध्ये असेल.
  • यादरम्यान रेल्वे सेवा, मेट्रो, खासगी बसेस बंद राहतील. दिल्ली परिवहन मंडळ अर्थात DTCच्या केवळ 25 टक्के बसेसच रस्त्यांवर धावतील.
  • दिल्लीतून देशांतर्गत विमान उड्डाणंही होणार नाहीत.
  • जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी दुकानं वगळता सर्व बाजारपेठा, दुकानं, औद्योगिक वसाहती बंद राहतील.
  • ज्या घरांमध्ये परदेशातून आलेल्या व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यात आलंय, त्या घरांवर विशिष्ट खूण करण्यात येत आहे.
  • लॉकडाऊन दरम्यान कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार कापता येणार नाही, असं दिल्ली सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
  • वेगवेगळ्या सरकारी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी तसंच रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बंदच्या दरम्यान पूर्ण पगार देण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारनंही घेतला आहे. नवीन घोषणेत खासगी संस्थांचा समावेश आहे.
  • दिल्लीतील सर्व शाळा आणि कॉलेज 31 मार्चपर्यंत बंद करण्यात आल्या आहेत. जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना घरी परत जाण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. IIT दिल्लीलाही सर्व वर्ग थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
  • सर्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय कार्यक्रम तसंच संमेलनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. 50हून अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेशमध्ये 'जनता कर्फ्यू' सुरूच राहील, असं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केलं आहे. 'जनता कर्फ्यू'च्या पहिल्या टप्प्यात 15 जिल्ह्यांमध्ये लॉक डाऊन असेल. या दरम्यान या 15 जिल्ह्यांमध्ये पॅट्रोलिंग होईल.

  • पहिल्या टप्प्यात लॉक डाऊन करण्यात आलेले 15 जिल्हे - आग्रा, लखनौ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपूर, खीरी, बरेली, आझमगढ, कानपूर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ, गोरखपूर, सहारनपूर.
  • कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांवर सरकारकडून मोफत इलाज करण्यात येईल. अत्यावश्यक आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी 108 नंबरवर 2200 अँब्युलन्स तर 102 नंबरवर 2270 अँम्ब्युलन्स तयार आहेत. तसंच हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 च्या माध्यमातून लोकांना जागरूक करण्यात येत आहे.
  • अनेक कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना बायोमॅट्रिक उपस्थितीमधून सवलत देण्यात येईल.
  • रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांच्या खात्यात सरकारकडून RTGS च्या माध्यमातून ठराविक रक्कम टाकण्यात येईल. फेरीवाले, मनरेगा अंतर्गत येणारे मजूर, अंत्योदय कार्ड धारकांसाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं पॅकेजची घोषणा केली आहे.
  • सर्व सिनेमागृह आणि मल्टिप्लेस पुढील सूचनेपर्यंत बंद राहतील. सर्व पर्यटन स्थळ आणि संग्रहालयांना 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
  • सर्व शैक्षणिक संस्था 2 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता, त्यांना थेट वरच्या वर्गात प्रवेश दिला जाईल.
  • नॉयडा आणि ग्रेटर नॉयडामधील स्विमिंग पूल, सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांवर 15 एप्रिलपर्यंत प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत.

राजस्थान सरकार

राजस्थानमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता 31 मार्चपर्यंत पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्यात आला आहे.

त्याशिवाय पुढील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत -

  • राजस्थानमध्ये उच्च न्यायालयाने जयपूर, जोधपूर आणि कोटामध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा आठवड्यांसाठी रद्द केल्या आहेत.
  • पेन्शनधारकांना आर्थिक अडचणी येऊ नयेत यासाठी सामाजिक सुरक्षा पेन्शनच्या लाभार्थ्यांना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पेन्शन देण्यात येईल.
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनेच्या एक कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना मे महिन्यापर्यंत मोफत गहू देण्याचे आदेश राजस्थान सरकारनं दिले आहेत.
  • शहरी भागांमध्ये फेरीवाले, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि NFSA च्या यादीमध्ये नसलेल्या लोकांना एक एप्रिलपासून दोन महिन्यांपर्यंत आवश्यक खाद्यपदार्थांची पाकिटं निःशुल्क उपलब्ध करून दिली जातील. जिल्हा प्रशासन आणि नगरपालिकांमार्फत ही पाकिटं उपलब्ध करून देण्यात येतील.
  • अत्यावश्यक सेवांव्यतिरिक्त राजकीय आणि खासगी कार्यालयं, मॉल, दुकानं, फॅक्ट्री आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद राहणार आहेत.
  • सर्व शाळा, कोचिंग संस्था, चित्रपटगृहं 30 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

छत्तीसगड सरकार

  • छत्तीसगडच्या शहरी भागांमध्ये 31 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आला आहे.
  • सर्व कार्यालयं, संस्था, परिवहन सेवा आणि अन्य गोष्टी बंद राहणार.
  • औषधांची दुकानं, किराणामालाची दुकानं, जनरल स्टोअर्स, भाज्या, दूध, पेट्रोल पंपसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील.
  • वीज, पाणी, घरगुती गॅस, सफाई कर्मचारी यांच्यासाठी वाहतूक सुरू राहील.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यासह अन्य 23 जिल्ह्यांमध्ये 23 मार्चच्या संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून 27 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केवळ अत्यावश्यक सेवाच सुरू राहतील.

सर्व शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठं 15 एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात येतील.

बिहार सरकार

बिहारमध्ये रविवारी (22 मार्च) कोरोनाच्या संसर्गामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी काही आदेश दिले आहेत.

  • आंतरराज्यीय वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आलीये. त्याचप्रमाणे विमान उड्डाणांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
  • मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत देण्यात येईल.
  • बसेसची साफसफाई करण्यात येत आहे.
  • पटना हायकोर्टात केवळ अत्यावश्यक प्रकरणांचीच सुनावणी होईल.
  • बहुतांश शिक्षण संस्था बंद करण्यात आल्या आहेत. तसंच 31 मार्चपर्यंत सर्व चित्रपटगृहं तसंच सार्वजनिक उद्यानंही बंद करण्यात आली आहेत.

उत्तराखंड सरकार

इतर राज्यांप्रमाणेच उत्तराखंडमध्येही 31 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला असून अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व काही बंद राहील.

  • राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांच्या खात्यामध्ये एक हजार रुपये टाकण्याचा निर्णय उत्तराखंड सरकारनं घेतला आहे.
  • अन्नधान्य पुरवठा आणि आरोग्यविषयक सोयीसुविधांकडे विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
  • आवश्यकता पडल्यास घरोघरी जाऊन खाद्यपदार्थ आणि औषधं पोहोचवली जातील.

ओडिशा सरकार

ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात सात दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे.

  • ओडिशा सरकारनं सर्व शाळा बंद ठेवण्याची मुदत 31 मार्चवरून वाढवून 15 एप्रिल केली आहे.
  • पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, चिल्का सरोवर, चंद्रभागा बीचसारखी पर्यटनस्थळं पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यात आली आहेत.
  • शाळा तसंच महाविद्यालयातील परीक्षा रद्द करण्या आल्या आहेत.
  • या नियमांचं उल्लंघन झाल्यास IPC च्या अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मध्य प्रदेश सरकारनं काय केलं?

काळजीवाहू मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी कोरोना व्हायरसचा संसर्ग वाढू नये यासाठी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये लॉकडाऊनचा आदेश देण्यात आला आहे.

गरीब कुटुंबांना भोपाळ आणि जबलपूर जिल्ह्यामध्ये स्वस्त दरात दिलं जाणारं धान्य मोफत देण्यात येणार आहे.

विधानसभेचं सत्र 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे.

उज्जैनमधील महाकालेश्वरमध्ये प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकारनं 1897चा साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा लागू केला आहे.

तामिळनाडू सरकार

  • सर्व कॉलेज, अम्युझमेंट पार्क, थिएटर, स्वीमिंग पूल आणि सरकारी बसेस 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहेत.
  • आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळशी लागून असलेल्या सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत.
  • लोकांना अनावश्यक गर्दी टाळण्याचा तसंच धार्मिक ठिकाणी न जाण्याचा सल्ला देण्यात आलाय.
  • सार्वजनिक कार्य़क्रम, सभा, संमेलनांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

केरळ

देशात सर्वांत पहिले कोरोना व्हायरसचे रुग्ण केरळमध्ये आढळले होते. तिथले पहिले तीन रुग्ण आता पूर्णपणे बरे झाले असले तरी तिथे इतर रुग्णांचा आकडा वाढतोच आहे. सध्या तिथे 60 पॉझिटिव्ह केसेस आहेत.

  • केरळमधील शाळा, महाविद्यालयं 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहेत. पहिली ते सातवीपर्यंतच्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत.
  • दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू राहतील, तर नववी पर्यंतचे उर्वरित पेपर नंतर घेण्यात येतील.

कर्नाटक सरकार

ज्या लोकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे फोन ट्रॅक करण्यात येतील असा निर्णय कर्नाटकच्या कॅबिनेटने घेतला आहे.

कुणीही होम क्वारंटाइनचा नियम तोडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कर्नाटकचे वैदकीय शिक्षण मंत्री डॉक्टर सुधाकर यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)