'मुंबई विद्यापीठाने माझा जिवंत रोहित वेमुला केला आहे', भंते विमांसा 223 दिवसांपासून आंदोलन का करत आहेत?

"300 मुलांचे वसतिगृह, पाली विभाग अनुदानित व्हावा आणि स्वतंत्र जमिनीवर पाली भवन उभे राहावे, या मागण्यांसाठी मी सत्याग्रह करत असताना जातीय द्वेषभावनेतून, अल्पसंख्याकांविषयीच्या तिरस्कारातून आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून क्रूर छळ करणाऱ्या मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने माझा एक जिवंत रोहित वेमुला केला आहे."

मुंबई विद्यापीठातील माजी संशोधक विद्यार्थी राजेश बळखंडे उर्फ भदंत विमांसा यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

भंते विमांसा 223 दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी कलिना संकुलात सत्याग्रह आंदोलन करत आहेत.

दरम्यान, विमांसा यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच विद्यापीठातून त्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात आला असून अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. मात्र न्याय मिळेपर्यंत सत्याग्रह सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट केलं की हे सत्याग्रह आंदोलन नियमबाह्य आहे. मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या, मात्र अपेक्षित सहकार्य मिळालं नाही, असं प्रशासनाने सांगितलं.

17 जानेवारी 2016 रोजी हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात पीएचडी करणारा विद्यार्थी रोहित वेमुला याने आत्महत्या केली. आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचा तो सदस्य होता.

आत्महत्या करण्यापूर्वी रोहित वेमुला आणि त्याच्या चार मित्रांना विद्यापीठाने वसतिगृहातून बाहेर काढलं होतं. - या विषयीची सविस्तर बातमी या ठिकाणी वाचू शकता.

भदंत विमांसा आंदोलन का करत आहेत?

20 ऑगस्ट 2025 पासून संशोधक विद्यार्थी राजेश बळखंडे उर्फ भदंत विमांसा मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात सत्याग्रह करत आहेत.

या आंदोलनात पाली विभाग त्वरित अनुदानित करावा. विभागासाठी आश्वासन दिलेली स्वतंत्र जमीन उपलब्ध करून द्यावी. CEBS Encroachment झालेली जमीन मुक्त करावी.

विद्यापीठामध्ये अवेस्ता-पहेलवी आणि पाली भाषा यांचा संयुक्त अभ्यासक्रम आहे. तेव्हा पाली हा स्वतंत्र विषय असावा.

विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात 300 पेक्षा जास्त जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच विद्यापीठातील भिक्खूंचा छळ आणि सांस्कृतिक दमन थांबवावं अशी त्यांची मागणी आहे.

या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाने भंते यांच्यासोबत अधिकारी आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांसह काही बैठका घेतल्या. मात्र भिक्षूंनी सहकार्य केलं नाही, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

भिक्षूंच्या आंदोलनाबाबत निवृत्त तीन न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी त्यालाही सहकार्य केलं नाही, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

याउलट प्रशासन चर्चा टाळून काही लोकांमार्फत दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भिक्षूंनी केला आहे.

20 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू झालेला हा सत्याग्रह आजही सुरू आहे. दरम्यान अनेक घडामोडी घडल्या आहेत.

15 सप्टेंबर 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका भूमिपूजन कार्यक्रमादरम्यान विमांसा हे स्वीय सहाय्यकांना पत्र देण्यासाठी गेले असताना त्यांचा सुरक्षारक्षकांशी वाद झाला. त्यानंतर सुरक्षारक्षकांच्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या सत्याग्रहामुळे पीएचडीची नोंदणी देखील रद्द केल्याचे विमांसा सांगतात. मात्र 9 नोव्हेंबर 2025 रोजी UGC 2022 च्या नियमांनुसार निर्धारित कालावधीत संशोधन पूर्ण न केल्यामुळे आणि कमाल कालावधी संपल्याने मुंबई विद्यापीठाने बळखंडे यांची पीएचडी नोंदणी तत्काळ प्रभावाने रद्द केली, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं.

विमांसा यांची नोंदणी रद्द केल्यानंतरही आजही त्यांचा विविध मागण्यांसाठी सत्याग्रह सुरू आहे.

या आंदोलनासंदर्भात मागील आठवड्यात चित्रपट निर्माते आनंद पटवर्धन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पणतू अमेय आनंदराज आंबेडकर, महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरीवाला हे भेटण्यासाठी आले असताना सुरक्षारक्षकांनी त्यांना अडवलं व भेटण्यास बंदी केली. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक चर्चेत आलं आहे.

कोण आहेत भदंत विमांसा?

राजेश जनार्दन बळखंडे उर्फ भदंत विमांसा हे 52 वर्षांचे आहेत. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून थिएटर आर्ट्समध्ये पदवी पूर्ण केली आहे. 2010 ते 2017 या काळात त्यांनी मराठी विभागातून पीएचडी संशोधन सुरू केलं होतं. मात्र 2018 मध्ये ते म्यानमारला जाऊन बौद्ध भिक्षू म्हणून दीक्षा घेतली. चार वर्षांनंतर 2021 मध्ये ते दिल्लीला आले आणि 2022 मध्ये बुद्धिस्ट स्टडीजसाठी दिल्ली विद्यापीठात प्रवेश घेतला.

मायग्रेशन सर्टिफिकेटच्या कारणामुळे 2023 मध्ये ते पुन्हा मुंबईत आले. तेव्हा त्यांची पीएचडी नोंदणी अद्याप सुरू असल्याचं समजलं. त्यानंतर त्यांनी प्रलंबित फी भरून पुन्हा संशोधन सुरू केलं. दरम्यान पाली भाषा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केलं.

'मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून माझा छळ करण्यात आला'

"300 मुलांचे वसतिगृह, पाली विभाग अनुदानित व्हावा आणि स्वतंत्र जमिनीवर पाली भवन उभे राहावे, या मागण्यांसाठी मी 21 ऑगस्ट 2025 पासून सत्याग्रह करत आहे. मात्र जातीय द्वेषभावनेतून आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून माझा छळ करण्यात आला."

ते म्हणाले शांततामय आंदोलन हा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे परवानगीच्या नावाखाली तो रोखणं योग्य नाही.

ते पुढे म्हणाले की, संशोधन प्रगतीबाबत विरोधाभासी अहवाल तयार करण्यात आले असून ते दबावाखाली तयार झाले असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

तसेच प्रशासनाने अधिकृत बैठक न घेता अनधिकृत मार्गाने दबाव टाकल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे 'पाली भाषा भवन संवर्धन कृती समिती'सोबत पारदर्शक आणि ऑन-कॅमेरा चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

15 सप्टेंबर 2025 च्या घटनेबाबत त्यांनी सांगितलं की, कार्यक्रमावेळी त्यांना सुरक्षारक्षकांनी अडवलं आणि गैरवर्तन केलं. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र त्यांच्या विरोधातील गुन्ह्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

9 नोव्हेंबर 2025 रोजी RAPC कडून पीएचडी नोंदणी रद्द केल्याचं पत्र मिळालं. मात्र हे नियम सर्वांना समानपणे लागू का झाले नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, "मी एक भिक्षू असून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतो. माझ्याकडून धोका कसा निर्माण होऊ शकतो?"

तसेच आनंद पटवर्धन, अमेय आंबेडकर, तुषार गांधी आणि फिरोज मिठीबोरीवाला यांनाही अडवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र ही सर्व प्रतिष्ठित आणि कायद्याचा पालन करणारी अहिंसक लोक आहेत, त्यामुळे हा दबाव कशासाठी हा प्रश्न पडतो.

सत्याग्रह आंदोलन नियमबाह्य विद्यापीठाची भूमिका

यासंदर्भात बीबीसी मराठीने विद्यापीठ प्रशासनाकडे बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेला विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न लिहिण्याच्या अटीवर विद्यापीठाच्या बाजूने भूमिका स्पष्ट केली की, "हे आंदोलन नियमबाह्य आहे. पीएचडीदरम्यान आवश्यक शैक्षणिक प्रगती न झाल्यामुळेच नोंदणी रद्द करण्यात आली."

"मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या, मात्र अपेक्षित सहकार्य मिळालं नाही, आजही सकारात्मक चर्चासाठी तयार आहोत," असंही प्रशासनाने म्हटलं.

सुरक्षारक्षकांशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित व्यक्ती सध्या विद्यापीठाचे विद्यार्थी नसतानाही आंदोलन सुरू ठेवत असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

आंदोलकांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींबाबत पूर्वमाहिती नसल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना अडवण्यात आल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.