उद्धव ठाकरे यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या 7 मुद्द्यांमुळे कठीण?

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं आजपासून (1 मार्च) अधिवेशन सुरू होत आहे. काल (28 फेब्रुवारी) विरोधकांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्दे पाहता उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अवघड ठरणार असल्याचे दिसत आहे.

अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचं अभिभाषण आणि त्यानंतर शोक प्रस्ताव होईल. त्यानंतर पुढील दिवसांत अभिभाषणावर चर्चा, आर्थिक पाहणी अहवाल पटलावर ठेवला जाईल. 8 मार्चला अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल. 10 मार्चला हे अधिवेशन संपेल.

इतर दिवशी विरोधकांची आंदोलनं, विविध विषयांवर चर्चा होऊ शकतात. लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तरांचा तास होणार नाही असं सांगण्यात आलं आहे.

'या' मुद्द्यांवरून उद्धव ठाकरेंना अधिवेशन कठीण जाण्याची शक्यता दिसते आहे.

1. अधिवेशनाचा कालावधी

हे अधिवेशन 10 दिवसांचं होणार आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्यामुळे 1 महिन्याचं अधिवेशन घेतलं जावं ही विरोधकांची मागणी होती. पण 2 आठवड्यांचं अधिवेशन घेतल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आणि त्यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला.

विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून सुरू झाल्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरणार असल्याचं चित्र आहे. अधिवेशनाच्या कालावधीवरून विरोधक सभागृहातही आक्रमक होण्याची शक्यता पाहता, उद्धव ठाकरे यांना त्याला तोंड द्यावं लागू शकतं.

2. महिला सुरक्षा

महाराष्ट्राचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावरून राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांनी राज्यभर आंदोलनं केली होती. शिवाय, मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारवर दबाव आणला गेला होता.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असताना पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या 'ऑडियो क्लिप' समोर आल्या. पूजा चव्हाण 22 वर्षीय तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी संजय राठोड जबाबदार असून त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती.

आता संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला असला, तरी हा मुद्दा विरोधकांकडून सभागृहात काढला जाण्याची शक्यता आहे. कारण संजय राठोड हे महाराष्ट्राचे वनमंत्री होते. त्यामुळे यावर सरकारला आपली भूमिका मांडण्यासाठी विरोधकांकडून दबाव आणला जाऊ शकतो.

महिला सुरक्षेबाबत महाविकास आघाडी शक्ती कायदा आणत आहे. याच दरम्यान मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांची यासंबंधी प्रकरणं समोर आल्यानं विरोधकांनी घेरण्यास सुरुवात केली आहे.

यातील संजय राठोड यांनी राजीनामाही दिला आहे. त्यामुळे महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून राज्य सरकारला धारेवर धरलं जाण्याची शक्यता आहे. फडणवीसांनी तर, जर राठोड यांचा राजीनामा घेतला नाही तर शक्ती कायद्याच्या समितीत असलेले भाजप सदस्य राजीनामा देतील, असा इशाराही काल दिला होता.

संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतल्याने, आता धनंजय मुंडे यांच्याबाबत वेगळा न्याय का, असा प्रश्नही विरोधकांकडून विचारला जातोय. त्यामुळे अधिवेशनात हा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.

3. वाढीव वीज बिलं

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात अव्वाच्या सव्वा वीज बिलं आली. त्यामुळे विरोधकांनी अनेकदा आंदोलनं केली. सर्वसामान्य लोकांचीही नाराजी दिसून आली. या मुद्द्यावर ठाकरे सरकार काय उत्तर देतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

"न वापरलेल्या विजेचे बील आले. लोकांकडे काम नाही आणि हे मोगलाईप्रमाणे वसुली करीत आहेत," अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

4. शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावरून विरोधक राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनं सरकारनं पाळली नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

फडणवीस त्यांच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "ना शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली, ना नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालं. अवकाळीच्या मागे अवकाळी येऊन गेल्या. बांधावरच्या एकही घोषणा पूर्णत्त्वास गेल्या नाहीत. आता शेतकरीच नाही तर बांधही वाट पाहून थकून गेला."

5. मराठा आरक्षण

मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही या अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. "मराठा आरक्षण हा पूर्णपणे राज्यातील विषय, त्यामुळे राज्य सरकारने टोलवाटोलवी करू नये," अशी टीका फडणवीसांनी केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.

6. कोरोना भ्रष्टाचार

"कोव्हिड परिस्थितीत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. त्या भ्रष्टाचाराची पुस्तिका आम्ही मांडणार आहोत," असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

तसंच, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढताना दिसतोय. त्यामुळे या मुद्द्यावरूनही उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला विरोधक प्रश्न विचारू शकतात.

7. अर्थसंकल्पातील तरतुदी

8 मार्चला वित्तमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प मांडतील. या अर्थसंकल्पात मोठी तूट दिसण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे तिजोरीत खडखडाट असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार सांगितलं आहे.

याआधी कोरोनाच्या परिस्थितीत आरोग्य विभाग सोडून इतर खात्यांना फक्त बजेट खर्चात कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कोणत्या विशेष तरतूदी केल्या जाणार त्यावरूनही विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)