कोळसा संकट : महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये सध्या कोळशाची काय स्थिती आहे?

महाराष्ट्रातले 13 वीजनिर्मिती संच सध्या बंद आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रावर वीज संकट घोंघावत आहे. ऐन सणासुदीच्या दिवसात घरातली बत्ती गुल होतेय की काय अशी शक्यता सध्या निर्माण झाली आहे. यामागची कारणं काय आहे. तुमच्या घरच्या वीजेला जो कोळसा लागतो त्याची नेमकी स्थिती काय आहे, हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

महावितरण ही कंपनी महाराष्ट्रात वीज वितरणाचं काम करते तर महाजनको ही कंपनी उत्पादनाचं काम पाहते.

महाजनको कंपनीच्या आकडेवारीनुसार राज्याची वीजेची एकूण गरज 20 हजार 800 मेगावॉट एवढी आहे. यापैकी 5 हजार 800 मेगावॉट वीज कोळशावर आधारित वीजप्रकल्पात तयार केली जाते.

राज्याला सर्वाधिक वीज वितरण महावितरण कडून होतं. महावितरणला महाजनको ही राज्य सरकारची वीजनिर्मिती कंपनी वीज पुरवते. महावितरणाला कोल इंडियाची कंपनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड कोळसा मिळतो.

राज्यातील वीजेची सध्याची स्थिती काय ?

महाजनकोने दिलेल्या माहितीनुसार. महाजनको कंपनीचे जवळपास सहा संच कोळशाअभावी बंद करण्यात आले होते.

कंपनीची औष्णिक ऊर्जा निर्मितीदेखील 4 हजार 800 मेगावॉटपर्यंत घसरली होती. सध्या हे उत्पादन 5 हजार 800 मेगावॉटवर नेण्यात आले आहे.

कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा या प्रकल्पांमधील वीजनिर्मिती वाढली आहे. औष्णिक सह इतर माध्यमातून महाजनकोचे एकूण वीज उत्पादन 8,500 मेगावॉटवर पोहोचले आहे. हेच उत्पादन आधी 7 हजार 500 मेगावॉटच्या घरात होते.

कोळशाचं संकट निर्माण का झालं?

मान्सून लांबल्यामुळे देशभरात अनेक ठिकाणी कोळसा खाणी असलेल्या भागात अतिवृष्टी झाल्याने कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाला असं केंद्र सरकार आणि कोल इंडियाच्या वतीने सांगण्यात आलं. मात्र अतिवृष्टी आणि पावसामुळे कोळशाचे उत्पादन कमी होतं का हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही कोल इंडियाचे माजी संचालक ओमप्रकाश मिघलानी यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणतात, "अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे कोळसा खाणींच्या उत्पादनावर काही अंशी परिणाम होतो खरा. कारण भूमिगत कोळसा खाणींना अतिवृष्टीत पाणी शिरल्यामुळे अडचण होते. पण ओपन कास्ट माईनिंग मध्ये पावसात अशी काहीही अडचण होत नाही. विदर्भासह मध्य भारत अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ओपन कास्ट विहिरी आहेत. त्यातून कोळशाचे उत्पादन सुरू राहते. पण कोळसा खरेदी करणाऱ्या वीज कंपन्या या कोल इंडियाला कोळसा खरेदीचे पैसे देत नसल्याने कोळसा पुरवठा सध्या होत नाहीये."

सध्या कोळसा उत्पादनाची परिस्थिती सुरळीत असल्याचं कोल इंडियाने सांगितलं आहे. पण नागपूर जिल्ह्यातील वेस्टर्न कोलफिल्ड्सच्या काही कोळसा खाणींमध्ये उत्पादन बंद आहे. नागपूर जवळील सावनेर जिल्ह्यातील सिंगोरी ओपन कास्ट या कोळशाच्या खाणीला बीबीसी मराठीने भेट दिली.

ओपन कास्ट माईन म्हणजे विहिरीसारखी खोदलेली विशालकाय अशी खाण. या खाणीत कोळशाचे उत्पादन बंद होते. खाणी शेजारीच कोळशाची साठवणूक करण्यासाठीच्या यार्डात जराही कोळसा नव्हता. यासंदर्भात वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र कुमार यांच्यासोबत संपर्क साधला. पण ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाही.

या खाणीशेजारील बिना गावातील काही नागरिकांसोबत आम्ही संपर्क केला. स्थानिक नागरिक भिवा तांडेकर बीबीसी मराठीला सांगतात, चार पाच वर्षांपूर्वी खाण सुरू झाली तेव्हापासून कोळशाची वाहतूक करणारे ट्रक शेकडोंनी दररोज जायचे आता एकही दिसत नाहीये.

पण देशात कोल इंडियाकडे ज्या खाणी आहेत त्या देशाची गरज पूर्ण करू शकतात असे जाणकार सांगतात.

राज्य सरकारची वीज निर्मिती करणारी कंपनी महाजनकोचे माजी संचालक सुधीर पालीवाल सांगतात, "वीज निर्मिती केंद्रांनी कोळशाचा साठा करुन ठेवला पाहिजे. ज्याची तयारी त्यांनी आधीच करणे आवश्यक होते पण तसे काही झाले नाही. कारण वीज निर्मिती कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना वाटले की वेळेवर कोळसा उपलब्ध होऊन जाईल. पण अचानक मान्सून लांबला आणि अनेक भूमीगत खाणींतून कोळसा उत्पादन बंद झाले. त्यामुळे कोळसा कमी मिळू लागला.

"त्याच वेळी नव्या कोळसा खाणी खोदण्यासाठी कोळशाची कमतरता आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न असेल तर त्याला थांबवण्याची आवश्यकता आहे. सध्या स्थितीत कोल इंडियाकडे ज्या खाणी आहेत त्या देशाला पूर्णपणे कोळसा पुरवू शकतात एवढी त्यांची क्षमता आहे." पालीवाल पुढे म्हणाले.

कोल इंडियाला वीजनिर्मिती कंपन्यांना कोळसा पुरविण्यात अडचण काय?

कोल इंडियाकडून कोळसा खरेदी करणाऱ्या देशातील सर्व वीज कंपन्यांपैकी राज्याची महाजनको ही सर्वात मोठी 'डिफॉल्टर' कंपनी असल्याचं MSEB महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे माजी संचालक राजेंद्रकुमार गोयंका यांनी सांगितले आहे.

ते म्हणतात. "महाजनकोच्या कोल इंडियासोबतच्या अशा व्यवहारामुळे महाजनको कोळसा मिळविण्याच्या प्राधान्य यादीत सर्वात शेवटावर आली. याला कारण असं की महाजनको या कंपनीला महावितरण ही वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपनीने वीजेचे पैसै दिले नाही. महावितरणची अडचण अशी आहे की त्यांची ग्राहकांकडे 70 हजार कोटींची वसूली बाकी आहे. आता यातही सर्वधिक वसूली ही शासकीय कार्यालये आणि शेतकरी यांच्याकडून करायची आहे. शेतकऱ्यांची वीज बिल भरले नाही म्हणून कापता येत नाही आणि वसुलीही होत नाहीये."गोयंका म्हणाले

कोल इंडियाकडे एकूण थकबाकी किती?

कोल इंडियाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार देशभरातील वीजकंपन्यांनी 8 हजार कोटी थकवले आहेत.

वीजकंपन्यांची थकबाकी

महाराष्ट्राकडे - 3,176 कोटी

उत्तर प्रदेशकडे - 2,743 कोटी,

तामिळनाडूकडे - 1,281 कोटी,

राजस्थानकडे - 774 कोटी इतकी थकबाकी आहे.

राज्यातील वीजनिर्मिती केंद्रात कोळशाच्या व्यवस्थापनासंदर्भात उपाययोजना काय याची आम्ही कोराडी औष्णिक वीज केंद्रात जाऊन माहिती घेतली.

नागपूर शहराला लागून असलेल्या महाजनकोच्या 1200 मेगावॅट क्षमतेच्या कोराडी आणि 1340 मेगावॉट क्षमतेच्या खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राला भेट दिली.

या दोन्ही वीज कंपन्याना कोळसा पुरविण्यासाठी कंन्व्हेयर बेल्टची आवश्यकता आहे. कोराडी आणि खापरखेडा वीज केंद्रापर्यंतच्या कंन्व्हेयर बेल्टचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडले आहे. सध्या ट्रकद्वारे कोळसा पुरवला जातोय अशी माहिती आम्हाला मिळाली.

कोळशाचाच आग्रह का?

वीज निर्मितीच्या इतर स्रोतांचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत नसल्यानं ही परिस्थिती ओढवल्याचं जाणकार सांगतात.

कोळसा जाळून निर्माण केलेली वीज जरी स्वस्त पडत असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असं महाजनकोचे माजी संचालक सुधीर पालीवाल सांगतात.

"सध्याच्या क्लायमेट क्रायसिसच्या काळात कोळशाचा आग्रह सोडला पाहिजे. जगभरात पर्यावरणाची चिंता केली जात आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न होताहेत. पण कार्बन मोठ्या प्रमाणात तयार करणाऱ्या कोळशाचाच आपल्या देशात आग्रह सुरु असल्याची स्थिती आहे. पर्यावरणाच्या बचावासाठी आपल्याला कोळशाएवजी वीजनिर्मितीचे इतर पर्याय शोधले पाहिजे." पालीवाल म्हणाले.

कोळसा संकट आल्यावर आपण इतर ऊर्जानिर्मितीची चर्चा करत असतांना राज्यात सोलर, विंड पॉवर यासारख्या शाश्वत ऊर्जानिर्मितीकडे दुर्लक्ष झाल्याचं MSEB महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे माजी संचालक राजेंद्रकुमार गोयंका यांनी सांगितलं.

"राज्यात घरगुती वीज ग्राहक आणि औद्योगिक वापर करणारे वीज ग्राहक सोलर प्लांट लावून वीज निर्मितीत सहकार्य करायला तयार आहेत. पण वीज वितरणच्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना अशी भीती वाटते की जर लोक स्वत:च जर वीज तयार करू लागले तर वीज वितरण कंपन्यांची ची वीज कमी विकली जाईल. परिणामी कमी उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे राज्यात सोलर प्रोत्साहन देण्यात आलेले नाही. शिवाय विदर्भात जर एखाद्या उद्योगाने जर सोलर प्लांट लावला तर त्यांना वीजेच्या बिलात सबसिडी मिळत नाही. त्यामुळे लोक सोलर कडे जात नाही," गोयंका म्हणाले.

कोळसा संकटावर आता कोल इंडियाने चोवीस तास रेल्वेद्वारे कोळसा पुरवठ्याची योजना आणली आहे. कोळसा संकटावर सर्व स्तरावर चर्चा होतेय. पण वीजकंपन्याकडे असलेली कोल इंडियाची थकबाकी आणि वीजकंपन्यांची ग्राहकांकडील थकबाकीचा ताळमेळ बसविण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होताना सध्या दिसत नाहीये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)