महाराष्ट्र की कर्नाटक, कोणत्या राज्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे?

कर्नाटक सरकार हे देशातलं सर्वात भ्रष्ट सरकार आहे, असा दावा काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी बंगळुरूत कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सभेत बोलताना केला होता.

1 एप्रिलला बंगळुरूमध्ये झालेल्या सभेत त्यांनी हे विधान केलं: "पंतप्रधान मोदी आधी भ्रष्टाचाराविरोधात लढाईची भाषा करायचे. आज ते कर्नाटकात आले आणि 40 टक्क्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या सरकारच्या साथीनं भ्रष्टाचाराविरोधात लढाईविषयी बोलू लागले तर लोक हसतील आणि म्हणतील, की हे काय बोलता.. देशातलं सर्वात भ्रष्ट सरकार कर्नाटकात आहे."

पाठोपाठ फेसबुक आणि ट्विटर पोस्टमधूनही त्यांनी कर्नाटकातलं भाजप सरकार हे चाळीस टक्के कमिशन घेणाऱ्या लोकांचं सरकार असल्याची टीकाही राहुल गांधींनी केली.

कर्नाटक खरंच सगळ्यांत भ्रष्ट राज्य आहे का, याची पडताळणी बीबीसीने केली, तेव्हा वेगळंच चित्र समोर आलं.

देशात भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या सर्वाधिक केसेस कर्नाटकात नाही, तर महाराष्ट्रात नोंदवल्या गेल्या आहेत.

यामागे काय कारणं? NCRB चा अहवाल काय सांगतो?

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो म्हणजे NCRB ही केंद्र सरकारच्या आखत्यारीतली संस्था देशातील गुन्हेगारीसंबंधी माहिती गोळा करते आणि तिचं विश्लेषण करते.

1986 सालापासून कार्यरत असलेली ही संस्था देशभरात गुन्हेगारीविषयी आकडेवारीही दरवर्षी प्रसिद्ध करते.

NCRB च्या अहवालात वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांची आकडेवारीही दिली जाते. याच अहवालात प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट 1988 अर्थात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा आणि भारतीय दंडविधानाच्या संबंधित कलमांअंतर्गत नोंदवण्यात आलेल्या लाचखोरीच्या गुन्ह्यांची माहितीही असते.

NCRBचा ताजा अहवाल गेल्या वर्षी प्रकाशित झाला होता, त्यात 2020 सालातल्या देशभरातील भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांची आकडेवारी आहे. त्यानुसार देशात भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक म्हणजे 618 गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले आहेत.

फक्त आकडेवारीच्या बाबतीतच नाही, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार केला, तरी 2020 साली सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले. याच कालावधीत कर्नाटकमध्ये एकही भ्रष्टाराचा गुन्हा नोंदवला गेलेला नाही.

त्याआधीच्या.. म्हणजे 2019 साली प्रकाशित झालेल्या NCRB अहवालातही महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. या अहवालातली आकडेवारी 2018 सालची आहे, ज्यात दिसतंय की महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे 828 खटले नोंदवले गेले जे देशात सर्वाधिक आहेत.

महाराष्ट्रात 2020 साली महाविकास आघाडीचं तर 2018 साली भाजपचं सरकार होतं. म्हणजे सरकार कुणाचंही असलं तरी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचा ट्रेंड कायम राहिलेला दिसतो. पण याचा अर्थ महाराष्ट्र हे सर्वात भ्रष्ट राज्य आहे, असा होत नाही, असं तज्ज्ञ सांगतात.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे का?

निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर महाराष्ट्रात एवढ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार का असावा, याचं कारण स्पष्ट करतात.

त्यांच्या मते, "महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्यं औद्योगिकदृष्ट्या जास्त विकसित आहेत आणि दोन्ही राज्यांत भ्रष्टाचाराचं प्रमाण जास्त आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईप्रमाणेच पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या ठिकाणी उद्योगांचा विकास झाला आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या संधीही जास्त आहेत."

महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या इतक्या केसेस समोर येण्यामागे एक कारण हेही सांगितलं जातं, की इथे गुन्हे नोंदवण्याचं प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.

2019 साली ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या गैरसरकारी संस्थेनंही इंडिया करप्शन सर्व्हे नावानं देशातील वीस राज्यांत सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात महाराष्ट्रातील 55% लोकांनी, कर्नाटकातील 63 टक्के लोकांनी तर राजस्थानात 78 टक्के लोकांनी सरकारी कामं करून घेण्यासाठी लाच दिल्याचं कबूल गेलं होतं. पण 2019 च्या NCRBच्या अहवालात राजस्थानात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत एकही खटला नमूद झालेला नाही.

म्हणजेच प्रत्यक्षात घडणारे गुन्हे आणि त्यांची शासकीय यंत्रणा किंवा पोलिसांकडे होणारी नोंद यात तफावत असते, असं दिसून येतं.

मीरा बोरवणकरही हाच मुद्दा मांडतात. त्या सांगतात, "महाराष्ट्रातला माझा अनुभव मला सांगतो की आता इथे लोक पुढे येऊन तक्रारी देऊ लागले आहेत. मात्र हे हिमनगाचं केवळ टोक आहे. कारण देशभरात प्रत्यक्षातील घटनांपैकी 2-3 टक्के वेळाच गुन्हा नोंदवला जातो."

मग भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांची संख्या इतकी कमी असण्यामागे काय कारण असावं?

मीरा बोरवणकर यांच्या मते अनेकजण भ्रष्टाचाराची तक्रार करताना कचरतात. "तक्रार कोण करतं, तर जो त्याचे परिणाम भोगण्याचीही तयारी ठेवतो. म्हणजे मी कंत्राटदार आहे आणि मला शासनाच्या विविध विभागांना लाच द्यावी लागली. एकदा तक्रार केली, तर मला पुढची कंत्राटं मिळणार नाहीत. काही ना काही कारणं काढून ते माझं टेंडर मान्य करणार नाहीत."

सध्या पोलिसांच्या आखत्यारीत असलेल्या अँटी करप्शन ब्युरो (ACB)ची ताकद वाढवण्यासाठी कुठलंच सरकार प्रयत्न करताना दिसत नाही अशी खंतही त्या व्यक्त करतात.

भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा तपास करणारी ACB ही सध्या पोलिसांच्या आखत्यारीत असलेली एजन्सी आहे. पण प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या शासनविभागांत भ्रष्टाचार आढळतो. या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सुसूत्रता येणं गरजेचं आहे असंही मीरा बोरवणकर नमूद करतात. त्यांच्यामते भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल, तर एकच मल्टि डिपार्टमेंट फोर्स तयार करणे, अशा एजन्सीची ताकद दसपटीनं वाढवणं आणि भ्रष्टाचाराशी निगडीत खटले चालवणाऱ्या न्यायालयांना अधिक सक्षम करणं गरजेचं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)