भारतात समान नागरी कायदा लागू करणं किती शक्य आहे?

भारतात विविध समुदायांचे त्यांच्या धर्मानुसार, श्रद्धेनुसार आणि विश्वासानुसार लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासंदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत.

देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासून युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अर्थात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे. एखाद्या व्यक्तीचा धर्म कोणता आहे, तो स्त्री आहे की पुरुष, लैंगिकता काय आहे यापलिकडे जात देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा असावा. सरकारने अशा पद्धतीचा कायदा नागरिकांना मिळून द्यावा, असं राज्यघटनेतच नमूद करण्यात आलं आहे.

पण समान नागरी कायद्याला देशातील बहुसंख्य म्हणजेच हिंदूंचा तसंच अल्पसंख्याक धर्मीय म्हणजेच मुस्लिमांचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा मृतप्राय स्थितीत असल्याचं म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने आता ही कल्पना उचलून धरली आहे. भाजप सत्तेत असलेल्या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

समान नागरी कायदा आणि अयोध्येत राममंदिराची उभारणी हे मुद्दे भाजपच्या मूळ जाहीरनाम्यात होते. याव्यतिरिक्त जम्मू काश्मीर राज्याला लागू असलेलं कलम 370 रद्द करणे हेही त्यांच्या रडारवर होतं. अयोध्येत मंदिराची उभारणी सुरू झाली आहे, जम्मू काश्मीरला राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सरकारने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

समान नागरी कायदा हा मुस्लिमांच्या कर्मठ वैयक्तिक कायद्यांना काटशहा देण्यासाठी आहे, असा विचार उजव्या विचारसरणीच्या मोदी सरकारचा आहे. यासाठी ते मुस्लिमांमधील ट्रिपल तलाकचं उदाहरण देतात. मुस्लिमांमध्ये तात्काळ घटस्फोटाची ही व्यवस्था आहे. मोदी सरकारने 2019 मध्ये ट्रिपल तलाकला गुन्हा ठरवलं. आपण जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू करत नाही तोवर समानता येऊ शकणार नाही, असं मोदी सरकारला वाटतं.

राजकीय भाष्यकार असीम अली यांच्या मते परिस्थिती दिसते त्यापेक्षा गुंतागुंतीची आहे.

समान नागरी कायद्याच्या तरतूदी ठरवणं म्हणजे असंख्य शंकाशक्यतांचं वादळ उठण्याची शक्यता आहे. देशातील बहुसंख्य म्हणजेच हिंदू समाजातही यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बदल होऊ शकतात. या हिंदूंचं प्रतिनिधित्व आपण करतो, असं भाजपला वाटतं. समान नागरी कायदा केवळ हिंदू नव्हे तर मुस्लिमांचं सामाजिक आयुष्य ढवळून काढेल.

भारतासारख्या जटिल स्वरुपाच्या, प्रचंड क्षेत्रफळ आणि विविधतेच्या देशात, धर्म-लिंग-भौगोलिकता यावर आधारित वैयक्तिक कायद्यांचं एकत्रीकरण करणं खूपच कठीण आहे. हिंदूधर्मीय नागरिकही अनेक वैयक्तिक गोष्टी पाळतात. विविध राज्यांमध्ये विविध समाजांच्या रुढी-प्रथापरंपरा वेगवेगळ्या आहेत.

'द मुस्लीम पर्सनल लॉ' हाही सर्वसमावेशकदृष्ट्या एकजिनसी नाही. सुन्नी बोहरा मुस्लीम हे वारसा आणि दत्तकसंदर्भात हिंदू मान्यतांचं पालन करतात.

मालमत्ता आणि वारसाहक्कांसंदर्भात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. पूर्वेकडच्या नागालँड आणि मणिपूर ही ख्रिश्चन बहुल राज्यं त्यांच्या रुढीपरंपरांचं पालन होईल, अशा पद्धतीने वैयक्तिक हक्कांची रचना करतात. गोव्यात 1867 मध्ये पारित कॉमन सिव्हिल लॉ लागू आहे. गोव्याच्या सर्व नागरिकांना हा कायदा लागू आहे. पण कॅथलिक पंथासाठी वेगळे नियम आहेत.

वैयक्तिक कायदे हा केंद्र आणि राज्य सरकारं यांच्यासाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. 1970 पासून राज्यं यासंदर्भात कायदे तयार करत आहेत. 2005 साली हिंदू पर्सनल लॉ संदर्भातील महत्त्वाची दुरुस्ती एका निवाड्यामुळे करण्यात आली. यानुसार मुलाइतकाच मुलीलाही वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळू लागला. या निर्णयाआधीच असा कायदा पाच राज्यांनी केला होता.

वैयक्तिक कायदे विविध प्रश्नांकडे कसं पाहतात ते समजून घेऊया. मुलं दत्तक घेण्यासंदर्भात कायदा काय सांगतो- हिंदू पद्धतीनुसार दत्तक प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष आणि धार्मिक अशा दोन्ही कारणांसाठी हाती घेतली जाते. संपत्तीला पुरुष वारसदार मिळावा यासाठी अनेकदा मूल दत्तक घेतलं जातं. पालकांचे मृत्यूपश्चात विधी करण्यासाठी मुलगा हवा म्हणूनही दत्तक घेण्याची पद्धत आहे. दुसरीकडे इस्लामिक कायद्यात दत्तक असा उल्लेख नाही, तसा मुद्दाच नाही. पण भारतात ज्युव्हेनालाईन जस्टिस कायदा आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना धर्म कुठला याव्यतिरिक्तही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे.

समान नागरी कायदा लागू करताना कोणती तटस्थ तत्वं अंगीकारली जातील याविषयी तज्ज्ञांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन- कोणत्या धर्माची तत्वं प्रमाण मानली जाणार असा सवाल अलोक प्रसन्न कुमार विचारतात. बंगळुरूस्थित विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीचे ते फेलो आहेत. कायदेकानूनसंदर्भात ध्येयधोरण आखणीसाठी स्वतंत्रपणे काम करणारा तसंच सल्ला देणारा हे थिंकटॅंक आहे.

समान नागरी कायद्याचा पाया ठरवताना काही मूलभूत प्रश्न विचारात घ्यावे लागतील. लग्न आणि घटस्फोटासाठी कोणते निकष लागू करण्यात येणार? मूल दत्तक घेण्यासाठी काय प्रक्रिया असेल आणि त्याचे परिणाम काय होतील? घटस्फोट झाल्यास संपत्तीचं विभाजन कसं केलं जाणार, पोटगीची तरतूद आहे का याचा विचार करावा लागेल. वारसाहक्क संपत्तीची व्यवस्था कशी असेल?

या सगळ्याला राजकारणाचीही किनार आहे ज्यामुळे कुठलाही मुद्दा चिघळू शकतो असं अली सांगतात. दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींना लग्नाची मुभा तसंच एकाच धर्माच्या पण विविध पंथ किंवा जातीच्या व्यक्तींना लग्न करण्याची तरतूद भाजप प्रणित सरकार समान नागरी कायद्याद्वारे कसं देऊ शकतं? कारण भाजपने आंतरधर्मीय लग्न रोखण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले आहेत.

असीम अली यांना असं वाटतं की छोट्या राज्यांमध्ये लोकांच्या नेहमीच्या प्रथा परंपरा मोडण्याचा भाजप सरकारचा डाव आहे.

समान नागरी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयही संदिग्ध स्थितीत असल्याचं जाणवतं. गेल्या चार दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांचा निकाल देताना देशाची सार्वभौमता कायम राखण्यासाठी समान नागरी कायदा आणावा असं म्हटलं होतं.

2018 मध्ये सरकारला न्यायिक मुद्यांवर तसंच कायदेशीर सुधारणांसाठी सल्ला देण्यासाठी गठित झालेल्या विधि आयोगाने समान नागरी कायदा आवश्यक नाही असं म्हटलं आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे जादूची कांडी नाही. समान नागरी कायदा मूळ कायद्याचं मूल्य वाढवत नाही. चांगल्या कायद्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो स्पष्ट असतो आणि घटनात्मक असतो, असं कुमार सांगतात.

त्यामुळे लिंगसमानतेसाठी एकच समान कायदा आणण्यासाठी सध्याच्या वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये बदल करत राहाणं, रास्त असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

असीम अली यांच्या मते, "भाजप प्रणित राज्यं समान नागरी कायद्यासाठी उत्सुक आहेत पण यामागे त्यांची राजकीय कारणं आहेत. या राज्यांमध्ये हा कायदा लोकप्रिय आहे असं नाही किंवा समान नागरी कायदा लागू केल्यास मतं मिळतील असंही नाही. समान नागरी कायद्याद्वारे राजकीय भांडवल तयार करणं आणि भाजपच्या नव्या रचनेत टिकून राहण्यासाठी हिंदू ही ओळख सातत्याने जागृत ठेवावी लागते. "

असंख्य राज्यांमध्ये तसंच केंद्रात 8 वर्ष सत्तेत असूनही भाजप सरकारला समान नागरी कायदा का आणता आलेला नाही असा प्रश्न अन्य लोकांना पडतो. दोन वर्षात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. समान नागरी कायदा लागू करण्याची योग्य वेळ झालेय असं भाजपला वाटतं का? समान नागरी कायदा हा अतिशय गोंधळाचा मुद्दा आहे. त्यासंदर्भातली मतमतांतरं राजकीय केंद्रित नाहीत. समान नागरी कायद्याचा पहिला मसुदा तर दाखवा असं कुमार विचारतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)