शिवसेनेच्या अंताची सुरुवात झाली आहे का?

शिवसेनेतले प्रभावी नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला आता आठवडा झाला. सत्ताधारी शिवसेनेतला एक-एक आमदार एकापाठोपाठ एक गुवाहाटीत जाताना दिसतोय.

उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे सोडले तर शिवसेनेतले जवळपास सगळेच मंत्री शिंदेंच्या गळाला लागले आहेत. शिवसेनेच्या अस्तित्वावरच संकट ओढावलेलं आहे.

या सर्व परिस्थितीत जे बिग पिक्चर आहे, त्यावर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्याशी संवाद साधला आहे बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी.

आशिष दीक्षित : शिवसेनेतले दोन तृतिआंश आमदार शिवसेना सोडून गेले आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने आमदार गेल्याने आता शिवसेना संपेल, असा सूर सोशल मीडियावर उमटतो आहे. ही शिवसेनेच्या अंताची सुरुवात आहे, असं म्हणायचं का?

सुहास पळशीकर : शिवसेनेत आता जे बंड झालं आहे किंवा जी दुफळी झालेली आहे तिचं येत्या 8-15 दिवसात काय होतं, यावर खरंतर शिवसेनेचं काय होणार हे अवलंबून आहे. याचं कारण असं की शिवसेनेतून आतापर्यंत मोठ-मोठे नेते गेलेले आहेत आणि राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले तो शिवसेनेला बसलेला सर्वात मोठा धक्का होता. तरीसुद्धा आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की उद्धव ठाकरे यांच्या हाती शिवसेनेची सूत्र आल्यानतंर शिवसेनेचं राज्यातलं स्थान बऱ्यापैकी कायम राहिलं.

किंबहुना त्यांनी सत्ता स्वतःकडे खेचून आणण्याची किमयासुद्धा साधली. त्यामुळे गेली 50 वर्षांपासून असलेला शिवसेना नावाचा ब्रँड सहजासहजी लुप्त होणार नाही. म्हणजे त्याचं अस्तित्व संपणार नाही. तुम्ही जो शेवटी शब्दप्रयोग केला तो मात्र खूप महत्त्वाचा आहे. शिवसेनेला उतरती कळा लागण्याची सुरुवात मात्र या घटनेतून होऊ शकते.

त्यामुळे मी म्हटलं तसं येत्या 8-15 दिवसांमध्ये संघटनात्मक पातळीवर शिवसेनेतले जिल्ह्याजिल्ह्यातले नेते उद्धव ठाकरेंच्या पाठीशी उभे राहतात का, यावर शिवसेनेचं अस्तित्व अवलंबून राहील. परवा दिवशी केलेल्या आपल्या एका संबोधनात उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की शिवसेनेला पुन्हा उभारी देण्याची प्रतिज्ञा मी करतो. म्हणजेच शिवसेना आता खाली गेली आहे, हे एका अर्थाने सर्वांनीच मान्य केलं आहे.

आशिष दीक्षित : तुम्ही भविष्यवाणी करण्याचं टाळता. पण, तरीही तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून शिवसेनेचं निरीक्षण करत आहात. तुम्ही शिवसेना, उद्धव ठाकरे यांचे चढ-उतार पाहिले आहे. त्यामुळे तुम्हाला असं विचारावं वाटतं की शिवसेनेचं पुढे काय होईल?

सुहास पळशीकर : सत्तरच्या दशकात म्हणजे 1975 ते 1985 ही दहा वर्षं शिवसेना शांत होती. तिचं अस्तित्व संपलं आहे, असं सर्वजण मानत होते. मात्र, 1984-85 पासून शिवसेनेने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आणि अल्पावधीत तो राज्यातला मोठा राजकीय पक्ष बनला आणि मी मघाशी म्हटलं त्याप्रमाणे राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडल्यानंतरही शिवसेना टिकून राहिली.

या दोन महत्त्वाच्या घटना लक्षात घेऊन मला असं वाटतं की शिवसेना सहजासहजी संपणारी नाही. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे शिवसेनेला आता 40-50 वर्ष होऊन गेले. ती सध्याच्या स्वरुपात तिचं अस्तित्व टिकवून आहे. असा पक्ष सहजासहजी संपत नसतो. त्यामुळे मी सावध प्रतिक्रिया देतोय. आज शिवसेनेतले आमदार गेलेत. कदाचित अशी वेळ येईल की त्यांच्याकडे विधानसभेतले मोजके 4-5 आमदार शिल्लक राहतील. त्यामुळे शून्यापासून सुरुवात करणं, असं खडतर आव्हान त्यांच्यापुढे दिसतंय.

आशिष दीक्षित : मला असं विचारायचं आहे की शिवसेना महाविकास आघाडीतला सर्वांत मोठा आणि राज्यातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा पक्ष आहे. तेव्हा त्यांचं हे वर्चस्व, हा डॉमिन्सस जाईल का?

सुहास पळशीकर : हो. मला वाटतं याक्षणी त्यांचं वर्चस्व गेलेलंच आहे. गेल्या सात-आठ दिवसात झालेल्या घडामोडींनी शिवसेनेचं राज्यातलं स्थान खिळखिळं करणं, त्यांना दुसऱ्या क्रमांकावरून तिसऱ्या, चौथ्या क्रमांकावर आणणं, हे घडलेलंच आहे. मला हा मुद्दा मांडायचा आहे की राज्याराज्यातले स्थानिक प्रादेशिक पक्ष खिळखळे करण्याचं भाजपचं व्यूहरचनात्मक धोरण याक्षणाला महाराष्ट्रात यशस्वी झालेलं आहे.

शिवसेनेत दुफळी होऊन पक्ष फुटला आहे. शिवसेनेत आता जे दोन भाग झालेत त्यापैकी कुठलाही एक भाग नजिकच्या भविष्यात राज्यात दोन नंबरचं स्थान मिळवू शकणार नाही.

आशिष दीक्षित : एका पक्षाचा प्रमुख जो स्वतः मुख्यमंत्रिसुद्धा आहे. असं असतानाही त्यांना पक्षाला सुरुंग लागल्याचा साधा सुगावाही लागला नाही. यावरून त्यांच्या नेतृत्त्वावर एकीकडे प्रश्नचिन्हं उपस्थित होतं असलं तरी दुसरीकडे #ThankYouUT हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला आणि केवळ शिवसेनेतलेच नाही तर अनेक उदारमतवादीसुद्धा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी उद्धव ठाकरेंना धन्यवाद देताना दिसले. अशावेळी उद्धव ठाकरे यांचं गेल्या अडीच वर्षांतलं नेतृत्त्व यशस्वी ठरलं की सपशेल अयशस्वी ठरलं, काय म्हणता येईल?

सुहास पळशीकर : मला वाटतं याचं उत्तर घडामोडींनी ऑलरेडी दिलेलं आहे. आमदारांना फोडलं असेल, त्यांना भीती दाखवली असेल, हे जरी सगळं मानलं तरी ज्यावेळी तुमचे जवळपास सगळे आमदार सोडून जातात यातच त्या नेतृत्त्वाचं अपयश सामावलेलं आहे, असं मला वाटतं. कारण राजकारणात लोक, अनुयायी आणि कार्यकर्ते हे सोबत ठेवणं, हे खऱं आव्हान नेत्यापुढे असतं. बाकी सोशल मीडियावर जे काही चालतं ते थोडं वेगळं आहे.

उद्धव ठाकरे हे सौम्य व्यक्तीमत्व आहे, त्यांचा राज्यकारभार सुरुवातीला तरी बऱ्यापैकी आश्वासक वाटत होता, ही सगळी वरवरची कारणं आहेत, असं मला वाटतं आणि जे लोक आता त्यांचं कौतुक करत आहेत त्यांना याचा आनंद जास्त आहे की पूर्वीची हाणामाऱ्या करणारी, रस्त्यावर उतरणारी शिवसेना आता उरलेली नाही. तिचं उद्धव ठाकरेंनी साध्या राजकीय पक्षात रुपांतर केलं आहे. आणि म्हणून त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी ममत्व वाटतं.

पण, त्याबदल्यात पक्षच हातातून निसटून जात असेल, सर्व आमदार जात असतील, कार्यकर्ते जात असतील तर मला असं वाटतं की हे त्या पक्षाच्या नेतृत्त्वाचं सपशेल अपयश आहे.

आशिष दीक्षित : थोडं भाजपविषयी. या सगळ्या घडामोडींमध्ये देवेंद्र फडणवीस कुठेही दिसत नसले तरी शिंदे गटाला बाहेर पाडण्यात त्यांनी आणि भाजपने मदत केल्याचं स्पष्टपणे दिसतं. हे बंड यशस्वी झालं तर पुढच्या काळात महाराष्ट्रात भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा एकछत्री अंमल असेल, असं तुम्हाला वाटतं का?

सुहास पळशीकर : यशासारखं दुसरं काहीच नाही. भाजपला आधी राज्यसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीमध्ये छोटं-छोटं यश मिळालं आणि त्यापाठोपाठ हे घवघवीत यश त्यांच्या दाराशी येऊन उभं राहिलं आहे. याच्या पाठीमागे कोण होतं, आमदारांना लालूच दाखवली गेली की भीती दाखवली गेली, हे सगळे मुद्दे बाजूला ठेवले तरी शिवसेनेने युती मोडली आणि त्यामुळे त्यांना धडा शिकवायचा, हे एका अर्थाने सूडाचं पण जिद्दीचं राजकारण भाजपने केलं. त्याला आलेलं हे यश आहे.

त्याचा एक परिणाम म्हणजे येत्या काळात महाराष्ट्रात भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा दबदबा वाढणार, देवेंद्र फडणवीस यांचा त्यांच्या पक्षातला दबदबा वाढणार, हे अगदी उघड आहे. त्याचे भाजपमध्ये होणारे अंतर्गत परिणाम नंतर पुढे येतील. पण, नजिकच्या भविष्यकाळात म्हणजे येणाऱ्या 2-3 वर्षांचा विचार केला तर भाजपची एका मोठ्या राज्यामध्ये मोठी सरशी झाली, हे मात्र निसंशय आहे.

आशिष दीक्षित : मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मागे पडल्यासारखे वाटत होते. पण, आता ते पुन्हा यशस्वी वाटचाल करताना दिसत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात किंवा पक्षाच्या राष्ट्रीय पातळीवर देवेंद्र फडणवीस पुढे येतील, असं वाटतं का?

सुहास पळशीकर : हा प्रश्न फडणवीसांपेक्षा भाजपसाठी जास्त आहे, असं मला वाटतं. आताच्या भाजपमध्ये दिल्लीतले दोन नेते सोडले तर बाकी कुणी पुढे येण्याचा फारसा प्रश्न येत नाही. त्यांना तसं पुढे येऊही दिलं जात नाही, अशी भाजपची आताची रचना आहे. मात्र, राज्याच्या राजकारणात काही दावे करण्याची संधी या सर्व घडामोडींमुळे देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाली आहे, असं मला वाटतं.

आशिष दीक्षित : राज्याच्या आताच्या राजकारणात ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय हा एक महत्त्वाचा घटक वाटतोय. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना ईडीने नोटीस पाठवल्या आहेत. भाजप राज्याराज्यांमध्ये स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर पूर्वीपेक्षा जास्त आक्रमक पद्धतीने करत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेसच्या काळात काँग्रेस सरळ सरकारं बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करायची. या दोन्ही परिस्थितीकडे तुम्ही कसं बघता?

सुहास पळशीकर : मला वाटतं काँग्रेस राष्ट्रपती राजवट लागू करायची, ते चुकीचं होतं. पण, त्याला राजकीय प्रतिसाद देणं शक्य होतं. आता जे चाललंय ते संस्थात्मक पातळीवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून एकेका सुट्या नेत्याला गाठून खिंडीत पकडायचं, त्याची अडचण करायची, त्याच्यावरच्या आरोपांवर पुढे जे व्हायचं ते होईल, पण यातून दोन गोष्टी साध्य होतात.

एक म्हणजे आरोप असलेला नेता आरोप खोडण्यासाठी यंत्रणांना तोंड देण्यात अडकून बसतो आणि दुसरं म्हणजे जनमानसात त्याची प्रतिमा खालावते. सध्या जे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करण्याचं राजकारण सुरू आहे त्याचा फार मोठा वाटा सध्या राज्यात जे घडतंय त्यात आहे, हे निसंशय आहे.

गेल्या दोन-अडीच वर्षात महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा एखादा नेता मोठ्याने विरोधात बोलू लागला तेव्हा तेव्हा भाजपने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला, हे आपल्याला दिसेल. त्यामुळे हा राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन केंद्रात सत्ता असण्याचा केलेला गैरवापर आहे, असं मला वाटतं.

आशिष दीक्षित : असं म्हणतात की बंड गरम असतानाच त्याची मजा असते एकदा का बंड थंड झालं की त्यातली सगळी हवा जाते. सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हेच करताना दिसत आहे. ते वेळकाढूपणा करत असल्याचं दिसतंय. सगळं बंड तांत्रिक बाबींमध्ये अडकवून ठेवण्याची त्यांची रणनीती दिसतेय. ही रणनीती यशस्वी होऊ शकेल का?

सुहास पळशीकर : तांत्रिक बाबींमध्ये अडकवून यश येऊ शकतं, हे मला मान्य आहे. तसा सल्ला अनेकांनी शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंना दिला असणार, हेही खरं आहे. कारण बंडखोरांना आपल्या बंडाचा लगेच परिणाम झालेला दिसायला हवा असतो. तो जर झाला नाही तर त्यांच्या मनामध्ये शंका यायला सुरुवात होते आणि मग त्यातून उलटी गळती लागू शकते. पण, जेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हे बंड झालेलं दिसतं त्यावरून कितीही वेळकाढूपणा केला तरी हे बंड शिवसेनेला अवघड जाईल, असं मला वाटतं.

शिवसेनेच्या दृष्टीने हा मध्यवर्ती पेचप्रसंग आहे. कारण पक्ष शिल्लक राहील की नाही, अशी भीती आता आहे. त्यामुळे या पेचप्रसंगात वेळ घालवून फारसं काही साध्य होईल, असं मला वाटत नाही. हे सरकार कदाचित महिना-दोन महिने टिकेल, प्रकरण न्यायालयात जाईल, अनेक तांत्रिक जंजाळात अडकेल, त्यातून बंडखोरांचा दम निघेल, हेसुद्धा खरं असलं तरी ग्राऊंडवर शिवसेनेचे कार्यकर्ते, मध्यम दर्जाचे नेते, आमदार आणि शीर्षस्थ नेता म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये फारसा संपर्क नाही, त्यांच्यात फारसं प्रेम, आपुलकी उरलेली नाही, ही गोष्ट एव्हाना अधोरेखित झालेली आहे. ती कुणी टाळू शकणार नाही.

आशिष दीक्षित : राजकारणाचं तुमचं प्रदिर्घकाळ निरीक्षण केलं आहे. महाराष्ट्रच नाही तर अनेक राज्यातली आतापर्यंतची अनेक बंडं तुम्ही पाहिलेली आहेत. तेव्हा बंडानंतर सामान्य जनता बंड करणाऱ्या नेत्याच्या पाठीशी असते की त्याला अद्दल शिकवते? मतदार बंडाकडे कसं बघतात?

सुहास पळशीकर : मला वाटतं लोक बंडाकडे बघताना पक्ष, पक्षशिस्त या गोष्टींना महत्त्व देत नाहीत. ते त्या-त्या नेत्याचा विचार करतात. त्यामुळे अलिकडच्या काळात मध्य प्रदेश असो किंवा कर्नाटक अशा बंडखोर नेत्यांना निवडणुकीला सामोरं जावं लागलं तेव्हा त्यातले अनेकजण पुन्हा निवडून आलेले आहेत. याचा अर्थ असा की पक्षांतर केलं या एका कारणावरून मतदार लगेच नेत्याच्या विरोधात जात नाही. शिवाय, एक मुद्दा मी पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करू इच्छितो की आपण याला बंड म्हणतोय.

पण, जे पक्षनेतृत्त्वाच्या विरोधात गेलेत त्यांचं म्हणणं आहे की आमच्याकडे संख्या जास्त आहे त्यामुळे पक्षाचे खरे दावेदार आम्ही आहोत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 55 पैकी 30,35,40 असा आकडा फुगत जातो आणि ते वेगळा विचार करत असतात तेव्हा कोण मुख्य पक्ष आहे आणि कोण त्याच्या शेपटाला पकडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे, याचा विचार लोक नक्की करतात.

त्यामुळे मला असं वाटतं की लोक बंडखोरांना शिक्षा करण्याची शक्यता सरसकट नसते. मध्यंतरीच्या काळात शरद पवारांनी म्हटलं होतं की बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यांना मी पाडून दाखवतो आणि त्यातले बरेच नेते निवडणूक हरले होते. पण, त्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागले होते, हे लक्षात ठेवायला हवं.

आशिष दीक्षित : उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की ठाकरे नाव वगळून शिवसेना कशी उरते ते सांगा. जशी गांधी घराण्याशिवाय काँग्रेसची कल्पना काँग्रेस कार्यकर्त्यांना करवत नाही तशी ठाकरे घराण्याला वगळून शिवसेनेची कल्पना शिवसैनिक करू शकतील, असं तुम्हाला वाटतं का?

सुहास पळशीकर : ठाकरे घराण्याशिवाय शिवसेना असूच शकत नाही. त्यामुळेच सुरुवातीला एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की आमची शिवसेना बी आहे. म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरे आहे. यावरून ठाकरे हे आडनाव किती आवश्यक आहे, याची त्यांना पुरेपूर कल्पना असल्याचं दिसतं. तेव्हा ठाकरे हे नाव एका बाजूला आणि स्वतः उद्धव ठाकरे दुसऱ्या बाजूला अशी दुफळी जेव्हा होईल तेव्हा लोक कुणाच्या मागे जातात, हे बघणं अत्यंत इन्टरेस्टिंग असेल.

बाळासाहेबांप्रमाणे उद्धव ठाकरेंना आपला करिश्मा स्थापन करता आलेला नाही. हे लक्षात घेतलं तर ठाकरे हे नाव आणि प्रत्यक्ष ठाकरे हे व्यक्तीमत्व यात लोक फरक करायला लागतील, असं मला वाटतं.

आशिष दीक्षित : तुम्ही असं म्हणालात की बाळासाहेब ठाकरेंचा करिश्मा उद्धव ठाकरेंकडे नाही. त्यामुळे आगामी काळात त्यांच्यासाठी गोष्टी अवघड होतील, असं वाटतं का?

सुहास पळशीकर : बाळेसाहेबांचा करिश्मा होता. बाळासाहेबांच्या काळातच उद्धव ठाकरेंचा उदय झाला. बाळासाहेबांच्या प्रेमाखातर लोकांनी तो मान्य केला. पण, केवळ ते कारण सोडता गेल्या अडीच वर्षात उद्धव ठाकरेंना स्वतः लोकांचं फार मोठ्या प्रमाणावर प्रेम मिळवता आलेलं नाही, हेही तितकंच सत्य आहे. अनेकजण त्यांना चांगलं म्हणतात, त्यांचं कौतुक करतात, हे खरं असलं तरी करिश्मा हा भावनिकतेवर अवलंबून असतो. ते भावनिक नातं त्यांचं किती प्रमाणात आहे, याची ही परीक्षा आहे आणि मला वाटतं की या परीक्षेत त्यांना धोका आहे.

आशिष दीक्षित : गेल्या अडीच वर्षात सर्वसामान्य लोकांच्या मुद्द्यांकडे सरकारचं दुर्लक्ष झालं का? आणि ज्यावेळी एखाद्या राज्यात अशी राजकीय अस्थिरता येते तेव्हा सामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होतं का की राजकारण्यांना अशा अस्थिरतेच्या धोक्याची कल्पना असते. त्यामुळे ते दोन्हींकडे सारखं लक्ष देऊ शकतात?

सुहास पळशीकर : गेल्या अडीच वर्षांच्या बाबतीत बोलायचं तर हे सरकार डिस्ट्रॅक्टेड नसलं तरी फोक्स्डसुद्धा नव्हतं. आपल्याला काय करायचं आहे, याचा निश्चित विचार त्यांच्याकडे नव्हता. याचं कारण तीन पक्ष एकत्र आले तेव्हा स्वतःसाठी वेगळी योजना न करता केवळ सरकार स्थापनेवर भर दिला. एखादा किमान समान कार्यक्रम जिद्दीने तयार करणं, तो राबवणं, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे नेतृत्त्व असणं, या सगळ्या गोष्टी व्हाव्या लागतात ज्या झाल्या नाही.

आता जी दुफळी झाली तेव्हा अनेक मंत्रीच पक्ष सोडून गेलेत. आदित्य ठाकरे सोडले तर विधानसभेत निवडून गेलेला शिवसेनेचा मंत्रीच उरलेला नाही. हे मंत्री गुवाहाटीला जाऊन बसले असतील तर राज्यकारभाराकडे त्यांचं दुर्लक्ष नक्कीच होणार. जे आहेत त्यांचंसुद्धा राज्यकारभाराकडे दुर्लक्ष होणार. एक मोठा काळ असा जाईल. लोकांचे प्रश्न वगैरे सोडून द्या, आमचे प्रश्नच आम्हाला महत्त्वाचे आहेत, असं सरकारचे लोक म्हणणार, ही दुर्दैवाने खरी गोष्ट आहे.

आशिष दीक्षित : गेल्या दोन-अडीच वर्षात महाराष्ट्रात खरंच राजकीय अस्थिरता होती. आता शिंदेंचं बंड यशस्वी झालं तर देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदे मिळून राज्याला स्थैर्य देऊ शकतील का की तांत्रीक बाबींमध्ये अडकून राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवटच येईल?

सुहास पळशीकर : या तांत्रिक अडचणींमध्ये तीन घटक आहेत जे एका अर्थाने राजकारणात नाही. एक म्हणजे विधानसभेचे सभापती किंवा आता सध्याचे उपसभापती. दुसरा म्हणजे राज्यपाल आणि तिसरा म्हणजे न्यायालय. या तिन्ही ठिकाणी हा वाद जाणार आहे. या तीन तांत्रिक घटकांमधून काय निर्णय लागेल, हे सांगणं फार अवघड आहे. पण, एक सांगता येईल की हा फुटीर गट कुठल्याही एका पक्षामध्ये सामील झाला आणि त्यांचं आणि भाजपचं सरकार आलं तर आताचं जसं सरकार होतं तसंच पुढे दोन-अडीच वर्ष कसंबसं स्थिर राहिलेलं आणि कसाबसा कारभार करणारं सरकार चालू राहू शकेल.

इतक्या मोठ्या संख्येने नेत्यांचं पक्षांतर झाल्यानंतर त्यांना समाधानी करणं, यातच येणाऱ्या मुख्यमंत्र्याचा सगळा काळ जाईल. त्यामुळे ते सरकार फार मोठ्या प्रमाणावर सामान्य जनतेचं भलं करण्याचं काम करेल, असं मानण्याचं कारण नाही. तो राज्यकारभाराच्या कौशल्याचा प्रश्न राहील. भाजप जसा प्रभावी विरोधी पक्ष ठरला तसा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि उरलेली शिवसेना विरोधक म्हणून प्रभावी ठरतील का, यावर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर अवलंबून आहे. मला असं वाटतं हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावी ठरण्याची शक्यता फार कमी आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)