कार्की आयोगको प्रतिवेदन 'नयाँ सरकारपछि मात्रै' अघि बढ्ने

भदौमा भएको नवयुवाहरूको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा आमचासो बढेको देखिएका बेला सरकारका मुख्यसचिवले नयाँ सरकार आएपछि मात्रै उक्त प्रतिवेदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्।

"उक्त प्रतिवेदनबारे आमचासो छ र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो," मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बीबीसीसँग भने, "अब सातआठ दिन त हो नि, १०/१२ गतेतिर नयाँ सरकार बन्ला। त्यसपछि यो (प्रतिवेदन) अगाडि जान्छ।"

केही दिनअघि मात्र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगको प्रतिवेदन बुझेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने ठानिएको थियो।

गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमवार त्यसबारे विस्तृत विवरण आउने बताएका थिए। तर त्यसयता उक्त प्रतिवेदनबारे थप जानकारी दिइएको छैन।

"हामीले यसबारे गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले यसबारे बुझ्दै छौँ भन्नुभएको छ।"

मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोगको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दायित्व यही सरकारको भएको बताउँछन्।

"चुनावअघि त्यसमा आघात नपरोस् भनेर सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुझेन। चुनाव मुख्य विषय भएकाले त्यो व्यावहारिक रूपमा ठिक निर्णय थियो," उनले भने, "तर चुनावको काम सकिएपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। अहिले विभिन्न नियुक्तिहरू गर्न नरोकिएको सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नचाहिँ कुनै सीमाले रोक्छ भन्ने हुँदैन।"

'सबै कुरा नयाँ सरकारले गर्ने'

नयाँ सरकार गठन भएपछि उक्त सरकारलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको जानकारी दिइने र सँगसँगै प्रतिवेदन पनि हस्तान्तरण गरिने मुख्यसचिव अर्यालले बताए।

अहिलेको सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गर्छ? भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा मुख्यसचिव अर्यालले उक्त सम्भावनालाई नकारे।

"त्यो अहिले हुँदैन। त्यो नयाँ सरकारलाई जान्छ। मलाई त्यो निर्देशन प्राप्त भएको छ।"

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने क्रममा अध्ययन कार्यदल बनाउने जिम्मा मुख्यसचिव अर्याललाई सुम्पेको थियो।

"त्यसमा कोको रहने भन्ने यकिन गरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गराउने जिम्मा मुख्यसचिवलाई दिइएको हो। उहाँ त्यसमा लागिरहनुभएको होला," उनले बीबीसीसँग भने।

मुख्यसचिव अर्यालले भने उक्त विषय "अध्ययन गर्नका निम्ति अर्को सरकारलाई दिने" भन्ने कुरासँग सम्बन्धित भएको बताए।

प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सबै कुरा नयाँ सरकारले गर्ने उनको भनाइ छ।

"राजनीतिक सङ्क्रमणमा त्यो गर्न (अहिलेको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन) राम्रो पनि नहोला भन्ने सरकारको धारणा भयो।"

रास्वपाको प्रतिक्रिया

हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भारी बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केही दिनमै सरकार गठन गर्दै छ।

उक्त दलका प्रवक्ता मनीष झा अहिलेको सरकारले उक्त प्रतिवदेनलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउँछन्।

"अघि बढाएको भए हुन्थ्यो। हामीले न कुनै हस्तक्षेप गरेका छौँ, न रोकेका छौँ," उनले भने।

'तपाईँहरू आएपछि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ?' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा नवनिर्वाचित सांसदसमेत रहेका प्रवक्ता झाले भने, "त्यो त भइहाल्छ नि।"

उक्त दलको चुनावलक्षित सयबुँदे वाचापत्रको दोस्रो बुँदामा '२०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनमा भएकोबलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने' उल्लेख छ।

के भन्छन् जेन जी र विज्ञ

जेन जी फ्रन्टकी रक्षा बम उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुका कारणबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताउँछिन्।

"चुनाव गराउने दायित्व त सरकारको थियो नै, साथै जेन जी आन्दोलनपछि बनेको अहिलेको सरकारको उक्त आन्दोलनप्रति पनि जिम्मेवारी थियो," उनले भनिन्, "त्यस विषयमा छानबिन गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट यही सरकारमाथि थियो।"

तर कार्की नेतृत्वको सरकार उक्त जिम्मेवारीबाट पन्छिएको निष्कर्षमा भने आफूहरू पुगिनसकेको उनले बताइन्।

"सरकारले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो र त्यसलाई हेरिरहेको भनिएको छ। यद्यपि यो बाहिरिँदै गरेको सरकार भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्ने म्यान्डेटचाहिँ आउँदै गरेको सरकारको होला। तर (यो सरकारले) प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन भनेचाहिँ स्पष्ट रूपमा पन्छिएको हुन्छ।"

सरकारले आफूले ग्रहण गरिसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पूर्वन्यायाधीश लाल "धेरै कुरा लुकाउन खोजिएको" रूपमा अर्थ्याउँछन्।

"जसले यो (यस्ता प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्दैन, ती सबै सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिएको भन्छु म," उनले भने।

"जे गर्छु भनेर आएको त्यो त गर्नुपर्‍यो नि। त्यही कारणले त सरकार बनेको छ। त्यो काम जानीजानी अर्कोलाई छाड्दिने भन्ने कुरा त आउँदैन नि।"

"त्यसो हुँदा सकेसम्म यही सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले गरेन भने आउने सरकारले गर्नुपर्छ र जुन कुरा गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ," पूर्वन्यायाधीश लालले भने, "परिवर्तनको त अर्थ हुनुपर्‍यो नि। त्यसलाई स्वीकार नै नगर्ने भए के अर्थ भयो त?"

अहिलेसम्म केके भयो?

आयोगले भदौ २३ गते भएको आन्दोलनकारीको ज्यान गएका घटना, सुरक्षाकर्मीद्वारा भएको बलप्रयोगका साथै त्यस क्रममा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसहित राजनीतिक नेतृत्वसमेतका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विवरणहरूमा भनिएको छ।

गत साता प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएसँगै आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले "जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको" प्रतिक्रिया दिएका थिए।

त्यसबारे उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, "२३ र २४ गतेका दुइटै अपराध हुन्। दुइटै अपराधलाई हामीले त्यही हिसाबले हेरेका छौँ।"

उक्त प्रतिवेदन ९०० पृष्ठभन्दा अधिकको भएको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसको "निचोड आफ्नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने" बताएको उनका प्रेस सल्लाहकारको भनाइ थियो।

गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा तीन महिनाको समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो।

अनुसन्धानमा साढे पाँच महिना लगाएको आयोगले दुई सय जनाभन्दा बढीसँग सोधपुछ गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।