मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालमा पार्न सक्ने ७ असर

इरानमाथि इजरेल र अमेरिकाको आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा फैलिएको द्वन्द्वको असर नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभावबाट सुरु भएको छ।

ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा उल्लेख्य कमी नआए पनि नेपालमा यसको अभाव हुनसक्ने चिन्ता व्यापक भएको छ। यो युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि मध्यपूर्व जाने नेपाली कामदार र ती क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाएर यात्रा गर्ने नेपालीहरू अहिले नै प्रभावित भइसकेका छन्।

इरानमा जारी युद्ध अझै लामो समय तन्किएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र र हाम्रो दैनन्दिनमा पनि प्रत्यक्ष असर देखिने अर्थविद् र अधिकारीहरू बताउँछन्।

इन्धनको आपूर्ति र मूल्य

मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा खेप्न थालेको असर इन्धन आपूर्तिमा देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतसँग इन्धन खरिद गर्ने भए पनि भारतले ल्याउने इन्धनको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ।

मध्यपूर्वबाट इन्धन निर्यात गर्ने साउदी अरब, यूएई, कुवेत इरान सहितका देशबाट निर्यात प्रभावित हुँदा भारत हुँदै नेपाल आइपुग्ने अधिकांश इन्धनको आपूर्ति पनि कटौती हुनसक्ने र मूल्य बढ्न सक्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गुणाखर भट्ट बताउँछन्।

"इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यातायात ढुवानी सबैमा मूल्य बढ्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउन मानिसहरूलाई समस्या हुन्छ," भट्ट भन्छन्।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात अवरुद्ध नभए पनि अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण त्यही अनुरूप मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ।

"यही स्तरको मूल्यवृद्धि कायम रहे निगमलाई १५ दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति छ," उनले भने।

निगमले इन्धन र ग्यासको प्रयोग कम गर्ने विधि अपनाउन सर्वसाधारणलाई आह्वान समेत गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा रामप्रसाद ज्ञवाली मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको असर नेपालको भान्सामा आइसकेको बताउँछन्।

"पेट्रोल महँगो भइसक्यो। भान्सामा यसले समस्या ल्याइसकेको छ," उनले भने।

अर्थविद् भट्ट नेपालमा इन्धनको खपत घटाउन जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने र सर्वसाधारणले पनि सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

आर्थिक वृद्धि

नेपालको अर्थतन्त्र मध्यपूर्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वले सीधा असर पुर्‍याउने भट्ट बताउँछन्।

नेपालले इन्धन आपूर्तिमा यसअघि भन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यमा यो द्वन्द्वले नकारात्मक असर पुर्‍याउने भट्ट बताउँछन्।

उनका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १० डलरले वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धि ०.१५ प्रतिशतले बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

"आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन्छ किनभन्दा आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनेवाला छ," भट्ट भन्छन्।

"जुन हिसाबबाट मल आयात हुनुपर्ने हो अब त्यो गर्न सक्दैनौँ। मलको आयात नभएपछि कृषिको उत्पादन प्रभावित हुन्छ।"

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक चौथाइ रहने गरेको छ।

खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख श्रोतहरूका रूपमा रहेका कृषि, पर्यटन, विप्रेषण लगायतका क्षेत्रमा यो द्वन्द्वले असर पुर्‍याउने देखिएका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

यो युद्धले संसारभरि नै आर्थिक मन्दी बढाउने जोखिम रहेको कतिपय अर्थविद्‌हरू बताउँछन्।

मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत छ।

मध्यपूर्वको युद्धले इन्धन, ढुवानी र उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढाउँदा नेपालमा मुद्रास्फीति पनि बढ्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्।

"नेपालको मूल्यवृद्धि ५० प्रतिशत बाहिरबाट आउने हो। पेट्रोल महँगो हुने बित्तिकै मूल्यवृद्धि हुने भयो," प्राध्यापक ज्ञवाली भन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अध्ययनहरूले इन्धनमा प्रतिब्यारल २५ डलर मूल्य वृद्धि हुँदा १ प्रतिशतले मुद्रास्फीति हुने देखाएका भट्ट बताउँछन्।

"अब निकट भविष्यमा एक डेढ महिनाभित्र करिब एक प्रतिशत बिन्दुले मुद्रास्फीति बढाउँछ भन्ने देखिन्छ," भट्ट भन्छन्।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार एक प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदा त्यसले क्रय शक्तिमा ठूलो असर पुर्‍याउन सक्छ।

विप्रेषणमा दबाव

रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण नेपालमा अर्थतन्त्रको एक प्रमुख स्रोत हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत साउनबाट सुरु भएको आर्थिक वर्षका सात महिनामा १२ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण स्वदेश भित्रिइसकेको छ।

तर मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण ती क्षेत्रमा नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिएको र ती देशमा रहेका कतिपय नेपालीहरूको बेतलबी बिदामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण त्यसको असर विप्रेषणमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

अर्थविद् भट्टका अनुसार मध्यपूर्वका देशहरूले नेपालको विप्रेषणको ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

"रेमिट्यान्स आप्रवाह सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जोखिम बढिसकेको अवस्था छ," भट्ट भन्छन्।

"मध्यपूर्वका देशहरूको आर्थिक वृद्धि नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ। त्यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुने देखिन्छ।"

इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालले खरिदका लागि गर्नुपर्ने खर्च बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि कमजोर हुँदै जाने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

"अहिलेसम्म नेपालले रेमिट्यान्स हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत हो भनेर गर्व गरिरहेको छ," ज्ञवाली भन्छन्।

"१७ लाखभन्दा धेरै मानिसहरू त्यहाँ छन्। यही स्थिति केही समय रह्यो भने उनीहरू फर्केर देशमा आउन सक्छन्। अनि त्यो आप्रवाह कम भएर जान्छ।"

नेपालमा मानिसहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरसँग विप्रेषणको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका कारण विप्रेषणको असर धेरै क्षेत्रमा पुग्ने भट्ट र ज्ञवाली दुवैजना बताउँछन्।

आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष मात्रै मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा साढे छ लाख नेपालीहरू गएका छन्।

इरानले अमेरिकी सेनाका अखडा भएका आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण जारी राख्दा नेपाली नागरिकहरूका वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्य श्रम गन्तव्यमा परेको तनावले नेपालको आन्तरिक रोजगारीमा पनि असर गर्ने बताउँछिन्।

"श्रम गन्तव्यमा देखिएको तनावले हामीलाई ठूलो असर गर्नेवाला छ। त्यसको असर आन्तरिक रोजगारीमा पनि पर्छ," उनले भनिन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै यूएई २ लाख ७४ हजार, साउदी अरबमा १ लाख ५२ हजार, कतारमा १ लाख ५० हजार र ओमनमा ८६ हजार नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका थिए।

यो द्वन्द्वका कारण स्वदेशको अर्थतन्त्र सुस्त हुने जोखिमका कारण नेपालमै पनि रोजगारी गुम्ने वा बेरोजगारीको समस्या बढ्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

पछिल्लो चार वर्षमा नेपालबाट ३० लाख मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा विदेसिएको बताइन्छ।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठ मध्यपूर्वका कतिपय देशहरूले नेपाली कामदारहरूलाई बेतलबी बिदामा राख्न सुरु गरिसकेका बताउँछन्।

"यूएई र कतारजस्ता देशहरूमा पर्यटक आउन छोडेपछि ती क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय नेपालीहरूलाई बेतलबी बिदामा राख्न थालेका छन्। नेपालीहरूले काम गर्ने कैयौँ कार्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन्," उनले भने।

पर्यटन व्यवसाय

मध्यपूर्वको तनावका कारण नेपाल आउने कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि प्रभावित भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख टेकनाथ सिटौलाका अनुसार केही वायुसेवा कम्पनीहरूले मध्यपूर्वमा पुन उडान सुरु गरे पनि विगतको तुलनामा आधा मात्रै उडान भइरहेका छन्।

"पहिले २० वटा उडान हुने ठाउँमा अहिले १० वटा मात्रै उडान भइरहेका छन्। ट्रान्जिटबाट पर्यटकहरू लिएर आउने मध्यपूर्वका कतार, फ्लाई दुबई र एअर अरेबिया जस्ता वायुसेवाको उडान प्रभावित हुँदा नेपाल आउने पर्यटकहरूको चाप पनि घटेको देखिन्छ," सिटौलाले भने।

मध्यपूर्वको तनावले नेपालमा पर्यटक र ट्राभल व्यवसायमा ठूलो असर पुर्‍याएको एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन्।

"हाम्रोमा ट्राभलदेखि होटेल रेस्टुराँ व्यवसायीहरूलाई समेत यसले असर पुर्‍याइसक्यो। त्यसमा काम गर्नेहरूलाई पनि असर गर्दै छ," उनले भने।

कृषि उत्पादन

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले असर पुर्‍याउने अर्को क्षेत्र कृषि हो।

नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना नभएका कारण कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने यो मलको स्रोत पनि मध्यपूर्व हो।

नेपालले खरिद गर्ने रासायनिक मल भारतले मध्यपूर्वका देशहरूसहित रुसबाट आयात हुने कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने गर्छ। तर मध्यपूर्वको युद्धका कारण आउँदो धान र मकै खेतीको याममा नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुनसक्ने जानकारहरूको चिन्ता छ।

नेपालमा हरेक वर्ष धान खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। देशभित्रकै मल कारखाना उत्पादन गर्ने योजना बजेट भाषणमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।