ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राख्न माग, अदालतले 'अनुमति दिएपछि बयान'

शनिबार पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले माग गरेपछि काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा त्यसबारे बहस भइरहेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ।

स्वास्थ्यका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट अदालती प्रक्रियामा सामेल हुँदै छन्।

जिल्ला अदालत काठमाण्डूका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भर्चुअल रूपमा उपस्थित गराउन अदालत प्रशासनले आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। उनले अस्पतालबाटै ओलीलाई इजलासमा अनलाइन जोड्न लागिएको बताए।

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ र उनको पक्षमा बहस गर्न दर्जनौँ वकिलहरूले नाम टिपाएका छन्।

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायीहरूको बाक्लो भिड छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग अदालतसमक्ष गरेको छ।

सुरुमा अदालतले पक्राउ पुर्जीलाई मान्यता दिने या नदिने निर्णय लिने छ। त्यसपछि मात्रै अनुसन्धानका लागि म्याद थप हुने वा नहुने भन्ने आदेश आउने उनले सुनाए।

प्रहरी के भन्छ?

नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग हालसम्म सोधपुछ नगरिएको जनाएको छ।

शनिवार पक्राउ गरिएका उनीहरूलाई आइतवार अदालतमा प्रस्तुत गरेपछि बाँकी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको प्रहरीको भनाइ छ।

गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकलाई शनिवार सबेरै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

गिरफ्तार गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगिएका ओलीलाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै त्यहीँ राखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले गत रात प्रहरी हिरासतमा बिताएका छन्।

ओलीको गिरफ्तारीपछि उनको दल नेकपा एमालेले देशव्यापी आन्दोलन थालेको छ।

उनको रिहाइका लागि आइतवार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने तयारी भएको उनका एक वरिष्ठ कानुनविद्ले बीबीसीलाई बताएका छन्।

प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरूलाई उल्लेख गर्दै पक्राउ गरिएकोबारे अदालतमा जानकारी गराइने बताए।

उनले भने, "हामीले (अभियोग) लगाएर नै उहाँहरूलाई लिएर जान्छौँ। भाद्र २३ र २४ गतेको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसको विषयलाई नै हामीले लिएर जाने हो।"

पक्राउ परेका दुई जनासँग हालसम्म प्रहरीले सोधपुछ सुरु नगरेको उनले जानकारी दिए।

"हिजो बिहान पक्राउ परेर उहाँहरू दाखिला हुन आउनुभयो। सबैभन्दा पहिलो काम हामीले पक्राउ गर्‍यौँ भनेर अदालतसमक्ष पेस गर्ने हो। तत्पश्चात् न्यायिक हिरासतमा राखेर अरू कुरा, अनुसन्धान अघि बढ्छ," प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले बताए।

हाल ७४ वर्षका ओली स्वास्थ्य परीक्षणपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।

विगतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको 'स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएको' भन्दै उनलाई शिक्षण अस्पतालमा राखिएको हो।

स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कान्तिपुर अस्पताल लगिएको लेखकलाई त्यसपछि महाराजगन्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले भने, "उहाँहरू दुवै जनाको अवस्था ठिक छ। एक जनाको अलिकति समस्या थियो, त्यहीँ भएर उहाँ चिकित्सक निगरानीमा शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अर्को एक जनाको ठिक छ, केही छैन।"

शनिवार एमालेले राजधानीमा गरेको प्रदर्शनबाट ७ जना पक्राउ गरिएको र सबै जना रिहा भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण 'दायर हुँदै'

यसअघि ओलीसँग शनिवार परामर्श गरेका एक जना वकिलले दुई नेतालाई पक्राउ गर्दाको प्रक्रियामा तीनवटा त्रुटि देखिएको बीबीसीलाई बताएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका थिए, "पहिलो, अदालतको अनुमतिबेगर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलिएर कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न पाइँदैन। यहाँ अदालतको अनुमति लिइएको छैन।"

"प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर त्यतिखेर पक्राउ गर्छ, जतिखेर भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था हुन्छ। यो दुवै कुरामा अहिलेकोमा भएन।"

उनले देखाएको दोस्रो त्रुटि चाहिँ आयोगको प्रतिवेदनबारे छ। "जुन आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै भएको छैन, त्यस्तो गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा गिरफ्तारी गर्नु पारदर्शी र स्वच्छ भएन," उनले भने।

"तेस्रो चाहिँ यदि उक्त प्रतिवेदन सही हो भनेर मान्दा पनि त्यसमा ओली र लेखकले आदेश दिएको भन्ने पनि आयोगको ठहर छैन र वहाँहरू घटनास्थलमा उपस्थित भएको भन्ने पनि ठहर छैन। त्यसैले जुन दफा उल्लेख गरेर वहाँहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस भएको छ, त्यो दफा आकर्षित हुने अवस्थै छैन।"

शनिवार बिहानै ओलीले आफूलाई उनको मुद्दा लड्न अनुरोध गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लैजाने पनि जनाए।

सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वतर्फ इङ्गित गर्दै "सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि समयमा नै आवश्यक पहल भएको नदेखिने" उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा "भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको" जनाइएको छ।

यद्यपि सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्र सार्वजनिक भएको यस प्रतिवेदनको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायहरूमार्फत् बीबीसीले पुष्टि गर्न सकेको छैन।

नेकपा एमालेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ओलीको रिहाइको माग गर्दै आइतवार ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।