'जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाहरू हेरेको छ'

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले दुवै दिन भएका घटनाबारे अध्ययन गरिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

कतिपयले २४ गते भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनालाई आयोगले पन्छाएको दाबी गरिरहँदा विज्ञानराज शर्माले त्यसलाई खण्डन गरेका हुन्।

आयोगले आइतवार बुझाएको प्रतिवेदनलाई कुन रूपमा सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताए।

विगतमा गठन भएको एउटा जाँचबुझ आयोगका संयोजकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए।

प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भावी सरकारको काँधमा हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

'दुइटै अपराध हुन्'

जाँचबुझ आयोगका सदस्य शर्माले आफूहरूले आफ्नो तहबाट आफ्नो क्षमताले हेर्न सकिने सबै कुरा हेरेको बताए।

"हामीले २३ गते पनि हेरेका छौँ, २४ गते पनि हेरेका छौँ। २३ र २४ गतेका दुइटै अपराध हुन्। दुइटै अपराधलाई हामीले त्यही हिसाबले हेरेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छौँ। तथ्य बाहिर आओस् भन्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। भन्नेले के भन्छन् त्यो अर्कै कुरा भयो।"

भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीबाट कैयौँ प्रदर्शनकारीहरू मारिएपछि त्यसको भोलिपल्ट देशभरि व्यापक आगजनी तथा तोडफोडका घटना भएका थिए।

घटनाका प्रकृतिअनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्यले बताएका छन्।

"कुन कानुन आकर्षित हुन्छ त्यहीअनुसार सिफारिस गरेका छौँ," सदस्य शर्माले भने।

अनुसन्धानमा साढे ५ महिना लगाएको आयोगले दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो।

"प्रहरीका माथिल्ला अधिकारीदेखि जवानसम्म, सेना, सरकारी कर्मचारी, घाइते, मृतकका आफन्त, प्रत्यक्षदर्शी र विज्ञसँग हामीले सोधपुछ गर्‍यौँ," शर्माले भने।

सो क्रममा आफूहरूले निकै मेहनतसाथ काम गरेको उनले उल्लेख गरे। "एउटा कठिन काम थियो। किनभने जसका विरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो उसैसँग प्रमाण माग्नुपरेको थियो।"

"त्यस क्रममा केही सहजता पनि भयो, केही अप्ठ्यारा पनि भए। मिश्रित हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ।"

मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने

जाँचबुझ आयोगले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब सरकारले के गर्छ भन्नेबारे धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।

प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सङ्केत गरेको आयोगका सदस्य शर्माले बताए।

"हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्री खुशी हुनुभयो। सरकारले चाँडो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ भन्ने आसय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो," उनले भने।

विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्।

"विगतका प्रतिवेदनको जस्तो यसको नियति हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। हामीले हामीलाई दिइएको कार्यादेश पूरा गरिसक्यौँ। त्यसभन्दा बाहिर गएका छैनौँ," शर्माले भने। ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले मन्त्रिपरिषद्‌को आगामी बैठकमा पेस हुने बताएका छन्।

"मन्त्रिपरिषद्‌ले आयोग गठन गरेकोले त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌को सम्पत्ति हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"अब सीधै मन्त्रिपरिषद्‌को आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ। अरू सदस्यहरूको पनि राय के हुन्छ त्यसअनुसार सारसङ्क्षेप अथवा पूरै सार्वजनिक गर्ने निर्णय हुन्छ," रावलले अगाडि थपे।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्‌को आगामी बैठकको मिति अहिले तय भइनसकेको उनले बताए। "तर जहिले बस्छ, त्यही दिन प्रतिवेदन पेस हुन्छ," रावलले भने।

सार्वजनिक गर्दा 'राम्रो'

विगतमा एउटा जाँझबुझ आयोगको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा 'राम्रो' हुने बताउँछन्।

"अब आउने सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ। अहिलेको सरकारले त्यो सार्वजनिक गरिदिए राम्रो हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आममानिसमा पनि गुनासो रहने लालको तर्क छ। "सार्वजनिक नगरिए जनतामा शिकायत रहिन्छ।"

थरूहट आन्दोलनका क्रममा विसं २०७२ सालको भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएका हिंसाका घटनाबारे छानबिन गर्न लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।

उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै एक दशक हुन लाग्दा अहिलेसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन।

"प्रतिवेदन त बुझ्ने गर्छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने कुरा परै जाओस्, सार्वजनिक पनि गर्दैनन्। यो नराम्रो प्रवृत्ति हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग लालले भने।

कारबाही गर्नुपर्ने र कमीकमजोरी बाहिर आउने भएर सरकारहरूले प्रतिवेदनका सिफारिस नगर्ने गरिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।

"कसैमाथि कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सम्बन्धित सरकारका कमीकमजोरी बाहिर आउन सक्छन्। त्यसबाट डराउँछन्," लालले अगाडि थपे।

"तर वास्तवमा कमीकमजोरी बाहिर आएर सुधार हुन्छ। प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि बाध्य पार्न सक्दैनन्। किनभने त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।"

विगतका जाँचबुझ आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा पनि केही वर्षपछि समस्या दोहोरिने गरेको पूर्वन्यायाधीश लालको ठम्याइ छ।

"साँचो र न्यायसङ्गत कुरा नगरेपछि जनतामा त आक्रोश हुन्छ। दबिएर रहेका आक्रोश एउटा बिन्दुमा गएर विस्फोट हुन्छ। हामीकहाँ दश/दश वर्ष त्यस्तै भएको देखिन्छ," उनले भने।

आउने सरकारलाई पनि विगतका सरकारहरूलाई जस्तै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने भूतपूर्व न्यायाधीश लाल औँल्याउँछ।

"विगतमा जस्तै चुनौती हुन्छ। जोसुकैको सरकार होओस् स्थायी सत्ता त कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।