सरकारको १०० कार्यसूची: 'कार्यान्वयन कठिन र तर सम्भव'

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको 'शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची' कार्यान्वयन गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको तर असम्भव नभएको भन्ने प्रतिक्रिया विभिन्न सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरैजसो विषय समेटिएकोले अब त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने टिप्पणीका माझ वैदेशिक रोजगारी, द्वन्द्वपीडितका सुनुवाइ हुन बाँकी मुद्दालगायतका विषयहरू छुटेको भन्ने विषयमा पनि चर्चा भैरहेको छ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शुक्रवार पारित गरेको उक्त कार्यसूचीलाई सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको हो। त्यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय र नागरिकसँग जोडिएका सेवा क्षेत्रमा सुधारका विषयहरू उल्लेख छन्।

कार्यसूचीमा के-के छन्?

१०० कार्यसूचीमा दलित तथा वञ्चित समुदायसँग १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ।

सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यान्वयन गर्न योग्य विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र त्यसमा सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने, राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा आवश्यक संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न 'संविधान संशोधन बहस पत्र' तयार गर्न कार्यदल बनाउने लगायतका बुँदा कार्यसूचीमा छन्।

भदौ २४ गतेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने लगायत विगतका अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने कुराहरू कार्यसूचीमा समावेश छन्।

त्यस्तै प्रशासनिक सुधार पुनर्संरचना र मितव्ययिता शीर्षक अन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गरिने, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने लगायतका विषयहरू रहेका छन्।

त्यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन शीर्षकमा नागरिकलाई नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवालाई डिजिटल गर्ने र नागरिकका गुनासो सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनेलगायत उल्लेख छन्।

त्यस्तै पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीले आन्तरिक परीक्षा दिनु नपर्ने, महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने, १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने, अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने र ३० दिनभित्र 'फ्री हेल्थ पोर्टल' विकास गरिनेलगायत विषय विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

शासकीय सुधारका यी विषय कस्तो देखिन्छ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कार्यसूचीमा भएका धेरैजसो विषय विगतका योजनाहरूमा पनि रहेको तर अहिले फरक परिवेशमा आएको बताउँछन्।

"एकाध कुरा नयाँ होला, नयाँ ढङ्गले गर्न खोजिएको होला, तर १६औँ (राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना) मा पनि धेरै कुरा पहिला नै छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि ४०० भन्दा बढी सुझाव दिएका थिए। आयोगका अन्य प्रतिवेदनमा पनि छन्," उनले भने।

"धेरै नयाँ होइन। तर त्यसलाई नयाँ परिवेशमा ल्याइएको छ। एउटा म्यान्डेट लिएको सरकार छ। शासकीय सुधार धेरै उल्लेख गरेको स्थिति छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको कुरा मुख्य हो।"

खासगरी वैदेशिक रोजगारीका विषयमा कुरा उठाउँदै आएकी समाजशास्त्री मीना पौडेल सरकारले सीमान्तकृतहरूसँग माफी माग्ने कुरा कार्यसूचीमा राखेर असाध्यै राम्रो गरेको बताउँछिन्।

"हामीमाथि गरिएका अत्याचार सरकारले महसुस गर्‍यो भन्ने एउटा सन्देश गएको छ। त्यसबाहेक भ्रष्टाचारको सम्बोधन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खासगरी सामाजिक न्यायका विषय समेटेको देखेँ," उनले भनिन्।

एकजना जेनजी अभियानकर्मी तनुजा पाण्डे खासगरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय समेटेका कारण आफूलाई सरकारले ल्याएको कार्यसूची सकारात्मक लागेको बताउँछिन्।

उनले पनि पौडेलले जस्तै सीमान्तकृतसँग क्षमा माग्ने निर्णय गरेर गल्ती स्वीकार (एक्नलेज) गरेको बताइन्।

कार्यान्वयन गर्न कति सहज?

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ खासगरी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र जनशक्ति गरी दुई वटा चुनौती रहेको ठान्छन्।

"कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन। त्यसका लागि वित्तीय क्षमता र जनशक्तिको क्षमता चाहिन्छ। हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिने जनशक्तिको पर्याप्तता अलि कम छ," उनले भने।

"खासगरी सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कार्य योजनाहरू धेरै छन्। त्यस्तो जनशक्ति सरकारी संयन्त्रमा कम छ। बाहिरबाट ल्याउन सेवा सुविधालगायतका कुराले प्रक्रिया पनि जटिल छ। त्यसबाहेक सरकारको ऋण साढे २८ खर्ब पुगेको छ, जेनजी आन्दोलनका बेला भएको नोक्सानको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। यी कुराले सरकार वित्तीय दबावमा रहेको अवस्था छ। तर असम्भव होइन।"

समाजशास्त्री मीना पौडेल झट्ट हेर्दा सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची 'पपुलिष्ट' जस्तो देखिए पनि समाजमा नैराश्य बढेका बेलामा सान्दर्भिक भएको बताउँछिन्।

"केही परिवर्तन हुँदैन भनिरहेका बेला अलि ऊर्जा दिने खालको छ," उनी भन्छिन्।

"तर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कर्मचारीतन्त्र, अन्य राजनीतिक दल, न्यायालयदेखि यसमा जोडिने निकायहरूको सहयोग कतिको हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म त्यति विश्वस्त छैन।

"सरकारले ३० वर्षदेखि पुरेर राखेका घाउहरू कोट्याउन खोतल्दै छ। यसले नेपाली समाजलाई समग्र छुन्छ त्यसले गर्दा त्यहाँ प्रतिरोध कति होला, चुनौती कति होला, विरोध कति होला, सहयोग कति होला भन्नेचाहिँ हो," उनले भनिन्।

तनुजा पाण्डे पनि कार्यान्वयन कठिन जस्तो देखिए पनि असम्भव नरहेको ठान्दछिन्।

"कार्यान्वयनका कुरा भनेको नितान्त आसयको कुरा हो जस्तो लाग्छ। सरकारमा भएकाहरूले नेपालमा भएको जनशक्ति र विज्ञहरूको दक्षताको कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हो," पाण्डेले भनिन्।

"प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई पनि सरकारका कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि स्वामित्वमा लिए सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्छ।"

सरकारले के छुटायो?

समाजशास्त्री मीना पौडेल सरकारले छुटाउनै नहुनेमा द्वन्द्वपीडित र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको विषय रहेको बताउँछिन्।

"द्वन्द्वकालका पीडितहरूका कुरा छैन जसमा धेरै महिलाहरू पनि छन्, त्यो विषय छोएको देखिँदैन," उनले भनिन्।

"अर्को भनेको युवाको विद्रोहबाट युवाको म्यान्डेट बोकेर युवाले नेतृत्व गरेको युवाको सरकारले पनि रेमिट्यान्सबाट वा वैदेशिक रोजगारीमा गएर अर्थतन्त्र थेग्ने युवाहरूमाथि हुने शोषण र ठगीका विषय प्रस्टसँग उठाएको छैन।"

उनले कार्यसूचीमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसले सबै नथेग्ने भन्दै म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन र आप्रवासनबारेका कुरा सरकारको कार्यसूचीमा छुटेको बताइन्।

त्यस्तै जेनजी अभियानकर्मी तनुजा पाण्डे सरकारले औपचारिक रूपमा भदौ २३ र २४ को घटनाबारे तयार पारिएको कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भने पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको बताइन्।

"सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ र जुन चुहियो हामीले त्यसलाई आधिकारिक मान्ने कि नमान्ने?" उनले भनिन्।

"सरकारले २३ र २४ गतेको घटनालाई उत्तिकै महत्त्व दिएर हेर्नुभयो भने जेनजीको माग समेट्छ भन्ने लाग्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।