भदौ आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन 'बाहिर ल्याउँदै' मानव अधिकार आयोग, नयाँ सरकारसँगका अपेक्षा के

जेन जी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा आम चासो बढिरहेका बेला ती घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन केही दिनमै सार्वजनिक गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

जसअनुसार जेन जी आन्दोलनपछि ताजा जनादेशसहितको सरकार गठन भएसँगै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने देखिएको छ।

भदौ आन्दोलनका घटनाहरूबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेको आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको टोलीले ६ महिना लगाएर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन शुक्रवार आयोगको अध्यक्षलाई बुझाएको थियो।

"त्यसबारे आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। त्यसमा धेरै समय लिनु हुँदैन र साता दश दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ भन्नेमा आयोग छ," प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले बीबीसीसँग भने।

जेनजी आन्दोलनका कतिपय सहभागीहरू यतिबेला कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सडकमा छन्। त्यसैबेला मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन लागेको चर्चाले उनीहरूको पनि ध्यान खिचेको पाइएको छ।

"उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले उक्त रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको आइतवार १२ दिन पुग्यो। यो सन्दर्भमा मानवाधिकार आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदै गर्दा त्यसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन बल पुग्छ भन्ने लागेको छ," भदौ आन्दोलनमा सहभागीमध्येकी तनुजा पाण्डेले बीबीसीसँग भनिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठक आयोगका प्रतिवेदन प्राय: सार्वजनिक हुने गरेको तर सिफारिस कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहँदै आएको बताउँछन्।

"आयोगले विभिन्न मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा यसरी अनुसन्धान गर्ने गरेको छ र मधेश आन्दोलनको घटनाबाहेक प्राय: प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक पनि भएका छन्," उनले भने।

"तर कार्यान्वयन नहुने वा ढिला हुनेजस्ता समस्याले गर्दा आयोगको सिफारिस एउटा देखाउने सिफारिसजस्तै हुँदै आएको भन्ने कुराको गुनासो रही आएकै छ।"

के छ प्रतिवेदनमा

उक्त प्रतिवेदनमा भदौमा भएको आन्दोलनमा 'राज्यबाट मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्षसहित त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर्‍याइएको' विवरणहरू कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

यद्यपि आयोगका अधिकारीहरूले "आयोगको पूर्ण बैठकले अध्ययन गरेर पारित गर्न बाँकी नै रहेको" भन्दै बाहिर आएका विवरणहरूमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।

"अनुसन्धानमा जेजे देखिएको छ त्यसका आधारमा समितिले सिफारिस गरेको छ। अब त्यसमा आयोगले निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय गरेको कुरालाई लेखेर हामी नेपाल सरकारलाई पठाउने हो," प्रवक्ता पोखरेलले बीबीसीसँग भने।

अनुसन्धान टोलीले उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न ६ महिना लगाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार उक्त टोलीले भदौ आन्दोलनका बेला सरकार प्रमुख रहेका केपी शर्मा ओली, काठमाण्डू महानगरका तात्कालिक प्रमुख बालेन्द्र शाहसहित कैयौँ व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको थियो।

"कार्की आयोगको तुलनामा मानवाधिकार आयोगको टोलीले जेनजीहरूसँग पनि धेरै चरणमा परामर्श गरेको हामीले पाएका छौँ," जेनजी आन्दोलनकी पाण्डेले भनिन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 'जेनजी आन्दोलन' का क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने कयौँ घाइते भएका थिए।

अबको प्रक्रिया

सिफारिसको चरणमा जान उक्त प्रतिवेदनलाई आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यही साताभित्र उक्त बैठक बस्ने ठानिएको छ।

"त्यहाँबाट निर्णय भएपछि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो। संवैधानिक अङ्गहरूको सम्पर्क मन्त्रालय भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो। हामी त्यहाँ पठाउँछौँ," उनले भने।

जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यस्ता सिफारिसहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइन्छन्।

"उक्त कार्यालयले थप अनुसन्धानको खाँचो देख्यो भने प्रहरीमा पठाउने चलन छ," आयोग पूर्वसदस्य पाठकले भने।

कार्यान्वयनको विगत

उनका अनुसार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको विगत भने सन्तोषजनक छैन।

"धेरै कुराहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेर अड्कने गरेको मैले पाएको छु," पाठकले बीबीसीसँग भने।

"सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।"

प्रवक्ता पोखरेल आयोगको सिफारिस बाध्यकारी भए तापनि कार्यान्यनका सम्बन्धमा सरकारहरू उदासिन देखिँदै आएको स्वीकार्छन्।

"सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो एउटा फैसलामा संवैधानिक अङ्गका सिफारिस सरकारका निम्ति बाध्यकारी भएको र यो वा त्यो बहानामा कार्यान्वयन नगर्न मिल्दैन भनेको छ," उनी भन्छन्।

"सँगसँगै आयोगका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको हुन्छ तर पनि परिणाम अझै आइसकेको छैन।"

नयाँ सरकारसँग अपेक्षा

जेनजी आन्दोलनकी एकजना अगुवा तनुजा पाण्डे आउँदै गरेको नयाँ सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मात्र नभइ दुवै प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन समेत गर्ने आफूहरूले ठानेको बताउँछिन्।

"राज्यले ती प्रतिवदेनहरूलाई छुट्टाछुट्टै नजरले हेर्न पाउँदैन। राज्यकै अङ्गहरूले गरेका अनुसन्धानहरू भएका हुनाले ती दुई समान महत्त्वका हुन् र वैधता पनि समान नै हुन्छ," उनले भनिन्।

"बरु ती प्रतिवेदनहरू एकअर्काका पुरक हुन सक्छन् र कार्यान्वयनमा जानै पर्छ।"

आयोगका पूर्वसदस्य पाठक पनि आउँदै गरेको सरकारले दुवै आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने धारणा राख्छन्।

"कमसेकम एक महिना वा सय दिनभित्र त्यसबारे अध्ययन गरेर सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ," उनले भने।

आयोगका प्रवक्ता पोखरेल भदौ घटनाको प्रतिवेदनसँगै मानवाधिकारका सम्बन्धमा आउँदै गरेको सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिन गृहकार्यसमेत भइरहेको बताउँछन्।

"नयाँ सरकार विगतका सरकारझैँ मानवाधिकारबारे उदासिन हुने छैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र त्योसँगै मानवाधिकारका सवालमा अब बन्ने सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताहरूलाई समेटेर सुझाव पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। केही दिनमै हामी त्यो पनि पठाउँछौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।