ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 'ਇੱਛਾ ਮੌਤ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ (ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼-ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਨ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ (ਅਸਾਧਿਆ ਰੋਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਵੇ) ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ "ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ" (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ "ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ" ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ "ਅਗਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਜਾਂ "ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ" ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇੱਛਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਮਕੈਨਿਕਲ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼-ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ।
ਨਾਲ ਹੀ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਇਲਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।"
"ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਐਕਟਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਟਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।"
"ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਈਜੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਰਦਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਪੇਨਕਿਲਰਜ਼) ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।"
ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੇਈਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਸੋਹਨਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾ ਪੂਰੇ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰੁਣਾ ਵਾਂਗ 'ਵੇਜਿਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ' ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੀ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
