ਆਲੂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੱਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "10 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੱਲਿਓ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ।"

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਆਲੂ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ (2025-26) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਲਗਭਗ 34% ਹਿੱਸਾ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਪੁਟਾਈ ਮੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ) ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ

ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40-50 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਅ 400-600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਅ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਭਾਅ 500-1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (100 ਕਿੱਲੋ) ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਤੀ ਅਤੇ ਕੁਫ਼ਰੀ ਮੋਹਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੀਬ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ 7008 ਅਤੇ ਐਲ.ਆਰ. ਕਿਸਮਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਟਾਈ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ, ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਅ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰਖਵਾਈ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਸੈਮ ਧਵਨ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 17,000 ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 32%, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 12%, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9%, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 5%, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਅ 700-800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ (ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 1500+ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਇਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2014, 2020 ਅਤੇ 2024 ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਸੰਕਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਓਵਰਸਪਲਾਈ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਆਲੂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਲੂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਭਾਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਠੰਡੀ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਫਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਰੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ (ਚਿਪਸ, ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼) ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2017 ਵਾਂਗ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 115 ਤੋਂ 120 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)