You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟੀ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਜਾਂ NFHS-5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੰਡੋਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ NFHS ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਡੋਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ
ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੋਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''67 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.69 ਕਰੋੜ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।''
ਔਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸਿਹਤ' (CEHAT) 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਏ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
"ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਿ ਕੰਡੋਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ।
ਪੂਨਮ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਡੋਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ
ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
NFHS -5 ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੱਖਣ 'ਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"
"ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''
''ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ-ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਓਨੇਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਜੀਦਾ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਸਤਨ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।"
"ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 2.2 ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦਾ ਔਸਤ 3.7 ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਆਬਾਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਸਟੇਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 'ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ।
ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗਵਰਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 2.0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.4 ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 3.0 ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ।"
ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਗਵਰਨੈੱਸ ਅਤੇ ਨਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"
"ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, "ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: