एक एप्रिलपासून इनकम टॅक्सचे 5 नवे नियम ; जाणून घ्या कोणत्या गोष्टी बदलणार?

भारत सरकारने आयकर अधिनियम 2025 ची अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल.

हा नवा कायदा 64 वर्षे जुन्या आयकर अधिनियम 1961 ची जागा घेईल.

तज्ज्ञांच्या मते, या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे करप्रणाली सोपी होईल, तिची अंमलबजावणी सुधारेल आणि खटलेबाजीही कमी होईल.

कराचे टप्पे किंवा दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. परंतु, नोकरदार, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांवर परिणाम होईल, असे अनेक बदल कायद्यात करण्यात आले आहेत.

एक एप्रिलपासून लागू होणारे मुख्य बदल कोणते?

आता 'फायनान्शियल इयर' आणि 'असेसमेंट इयर'च्या जागी फक्त एकच 'टॅक्स इयर' असेल. त्यामुळे, गोंधळ कमी होईल आणि टॅक्स कॅल्क्यूलेशन सोपं होईल.

सध्या साधारण आयटीआरच्या (आयटीआर-1 आणि आयटीआर-2) फायलिंगची अंतिम मुदत 31 जुलै असेल. बिझनेस किंवा प्रोफेशनल आयटीआरची अंतिम मुदत (ITR-3 आणि ITR-4) 31 ऑगस्टपर्यंत असेल.

याव्यतिरिक्त, ऑडिट झालेल्या प्रकरणांसाठी/कंपन्यांसाठी अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर असेल. काही विशेष प्रकरणांमध्ये अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर असेल. सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदतही वाढवण्यात आली आहे.

टॅक्स इयरच्या समाप्तीपासून 12 महिन्यांपर्यंत शुल्क भरून सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येतं.

1. 'एचआरए'शी निगडीत काय बदललं?

नवीन नियमांनुसार, नोकरदार व्यक्तींसाठी घरभाडे भत्त्यावरील (HRA) कर सवलतीमध्येही सुधारणा झाली आहे. पण, त्याचबरोबर नियम अधिक कठोरही झाले आहेत.

आता या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील व्यावहारिक संबंध नोंदवणं बंधनकारक असेल.

नवीन नियमांनुसार, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि बंगळूरु येथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 50 टक्क्यांपर्यंत घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance) अर्थात 'HRA' ची सूट मिळेल, तर इतर ठिकाणांसाठी ही मर्यादा 40 टक्के राहील.

आतापर्यंत फक्त मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई येथील कर्मचाऱ्यांना 50 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळत होती, तर इतर ठिकाणी ही सूट 40 टक्के होती.

जर तुम्ही वर्षाला 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त भाडं देत असाल, तर तुम्हाला घरमालकाच्या पॅन कार्डचा तपशील सादर करावा लागेल.

2. कंपनीच्या गाड्या आणि चालकांबाबत काय नियम?

नवीन नियमांनुसार, कंपनीकडून मिळालेल्या घराच्या 'टॅक्स व्हॅल्यूएशन'मध्ये कपात करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी, टॅक्सेबल व्हॅल्यू आता शहराच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असेल.

40 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये टॅक्सेबल व्हॅल्यू पगाराच्या 10 टक्के असेल.

15 ते 40 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पगाराच्या 7.5 टक्के आणि इतर भागांमध्ये पगाराच्या 5 टक्के असेल.

पूर्वी हे दर 15 टक्क्यांपर्यंत होते. यामुळे खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवरचा कर कमी होईल.

कार वापरासंबंधीचे नियमही बदलण्यात आले आहेत.

जर एखादा कर्मचारी कंपनीची कार वैयक्तिक आणि शासकीय अशा दोन्ही कामांसाठी वापरत असेल, तर 6 लिटर इंजिन क्षमतेच्या कारसाठी टॅक्सेबल व्हॅल्यू दरमहा पाच हजार रुपये आणि त्यापेक्षा मोठ्या क्षमतेच्या कारसाठी दरमहा सात हजार रुपये असेल.

कंपनीकडून ड्रायव्हर देण्यात आला असेल, तर या रकमेत दरमहा 3 हजार रुपये जोडले जातील.

याशिवाय, कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या भेटवस्तू किंवा व्हाउचर्स हे 15 हजार रुपयांपर्यंत टॅक्स फ्री असतील.

3. या सुविधांवर किती सूट आहे?

कर्मचाऱ्यांसाठी 'फ्री फूड, बेव्हरेज'वर असणाऱ्या सवलतीची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा प्रति मील 50 रूपये होती, पण आता ती वाढवून 200 रूपये करण्यात आली आहे.

कंपनीने दिलेल्या भेटवस्तू किंवा व्हाउचर्स 15 हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त असतील, परंतु रक्कम यापेक्षा जास्त असल्यास, संपूर्ण रकमेवर कर लागेल.

4. एज्यूकेशन अलाऊन्सवरील टॅक्स सवलत

मुलांच्या एज्यूकेशन अलाऊन्सवर दरमहा 3 हजार रुपयांची कर सवलत मिळेल. ही सवलत संपूर्ण भारतात जास्तीत जास्त दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध असेल. यापूर्वी ही रक्कम फक्त 100 रूपये होती.

तर हॉस्टेल अलाऊन्समध्ये दरमहा 9 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत आहे. (ही सवलत देखील जास्तीत जास्त दोन मुलांपुरती मर्यादित आहे).

यापूर्वी ही सवलतीची रक्कम 300 रुपये होती.

5. 'कॅपिटल गेन'बाबत स्पष्टीकरण

नव्या अधिसूचनेमध्ये मालमत्ता किती कालावधीसाठी धारण केली आहे, हे कसं ठरवलं जाईल, हे देखील स्पष्ट केलेलं आहे. जे लाभ अल्पकालीन आहे की दीर्घकालीन, हे ठरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

आता, जर एखादी सिक्युरिटी (जसे की शेअर्स किंवा डिबेंचर्स) कन्व्हर्ट केली असेल, तर तिचा 'होल्डिंग'चा कालावधी देखील पूर्वी होल्ड केलेल्या मूळ गुंतवणुकीच्या (जसे की बॉण्ड्स किंवा डिपॉझिट सर्टिफिकेट्स) कालावधीमध्ये जोडला जाईल.

कडक नियम

'इकॉनॉमिक टाइम्स'मधील एका वृत्तानुसार, नवीन नियमांमुळे कॅपिटल गेन टॅक्स, शेअर बाजारातील व्यवहार आणि नॉन-रेसिडेन्शियल टॅक्सेशन यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये नियमांचं पालन अधिक कडक करण्यात आलं आहे.

याव्यतिरिक्त, काही 'डिस्क्लोजर' सुलभ करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमध्ये, विविध कर-संबंधित कार्ये आणि कार्यपद्धतींचा समावेश असलेले 150 हून अधिक फॉर्म सादर करण्यात आले आहेत.

या वृत्तानुसार, आता ऑडिटर्स आणि कंपन्यांवर वाढीव जबाबदाऱ्या येतील. आणि, त्यांना परदेशी उत्पन्नावरील कर सवलतींच्या दाव्यांची अधिक कठोरपणे छाननी करावी लागेल.

अर्थतज्ज्ञ आणि 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया'चे माजी अध्यक्ष, वेद जैन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "सरकारने आयकर संबंधित नियमांमधील शब्दरचना बदलली आहे, त्यांची पुनर्रचना केली आहे. याचा अर्थ नियम बदलले आहेत, त्यामुळे यासाठी अधिसूचना जारी करणं आवश्यक होतं."

ते पुढं म्हणाले की, "पॅन कार्ड बनवण्याशी संबंधित नियमांबाबत वाद निर्माण होऊ शकतो. वास्तविक पाहता, सर्वसामान्य लोकांसाठी यात कोणताही बदल नाही. परंतु, फॉरेन पोर्टफोलिओ असलेल्या गुंतवणूकदारांना आता विचारलं जात आहे की, भारतातील त्यांची अधिकृत व्यक्ती कोण आहे? अधिकृत प्रतिनिधी आणि व्यक्ती यामध्ये फरक आहे आणि यामुळे जबाबदारी बदलते. हा एक मुद्दा बनू शकतो."

चार्टर्ड अकाउंटंट अमित पाठक म्हणतात की, "सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून, या बदलांच्या माध्यमातून सरकारने करदात्यांवर विश्वास व्यक्त केला आहे."

पुढे ते म्हणतात की, "नवीन कायद्याची शब्दरचना बदलून तो सोपा करण्यात आला आहे. अनेक गुंतागुंतीची कलमे बदलण्यात आली आहेत किंवा काढून टाकण्यात आली आहेत.

तसंच जोपर्यंत काही गंभीर गोष्ट आढळून येत नाही, तोपर्यंत सरकार आपला आयकर भरणाऱ्या लोकांवर विश्वास ठेवेल. हा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)