मध्य पूर्वेतील युद्धामुळं भारतात तेलाचे दर वाढणार की रशियाकडून तुटवडा पूर्ण होणार? नेमकं काय होईल?

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली तर भारताचे रशियाच्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे. भारताला होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दररोज 40% तेल पुरवठा होतो.

एकेकाळी, भारत रशियाकडून दररोज 20 लाख बॅरल तेल आयात करत होता. मात्र, जानेवारीमध्ये आयात 1.16 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन एवढी झाली होती. नोव्हेंबरमध्ये भारत रशियाकडून 18 लाख बॅरल तेल खरेदी करत होता.

अमेरिकेने भारतावर लादलेला 25 टक्के आयात कर कमी व्हावा आणि अमेरिकेसोबत झालेल्या करारातील आश्वासनांची पूर्तता व्हावी म्हणून भारत रशियाकडून होणारी तेलाची आयात कमी करेल असे अंदाज वर्तवले जात होते.

भारताने रशियाकडून तेल आयात कमी केली नाही तर भारतावरचा टॅरिफ (आयात कर) 18 टक्क्यांवरून 25% पर्यंत वाढवण्याचा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी असं विधान करण्यात आलं होतं.

भारताने याला उत्तर देताना असं म्हटलं होतं की, देशात राहणाऱ्या 140 कोटी लोकांच्या ऊर्जेची गरज आणि त्यांची सुरक्षितता हीच आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखाने अनेक देशांमध्ये रशियन तेल निर्यात करत आहेत.

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने तेल पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे भारत संकटात सापडू शकतो.

हे युद्ध किती काळ सुरु राहतं यावरून भारत तेलाच्या आयातीवर होणारे हे परिणाम किती सहन करू शकतो हे ठरेल.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय जोशी म्हणाले, "आम्ही ऊर्जेची गरज भागवणारे मार्ग बंद करू शकत नाही. जोपर्यंत हे मार्ग सुरू आहेत तोपर्यंत सगळं काही व्यवस्थित असेल. पण भारताचे पर्यायी मार्ग शोधले पाहिजेत. पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये नेमकं काय होईल हे आम्हाला खरोखर माहिती नाही. कारण ही परिस्थिती सतत बदलत आहे."

भारतातल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांची साठवण क्षमता खूप जास्त असल्यामुळे सध्या ही समीकरणं काहीशी वेगळी ठरतात.

जोशी म्हणाले, "याचा अर्थ असा की आपल्याला कच्च्या तेलाची जितकी गरज आहे तितकीच युरोपसारख्या इतर देशांनाही पेट्रोलियम उत्पादनांची गरज आहे.

युक्रेन युद्ध अगदी टिपेला असताना, युरोपियन युनियन आणि अमेरिका देखील रशियाकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या उत्पादनांचा वापर करत होते."

भारत रशियाकडून ज्या तेलाची आयात करतो त्यावर कुणी आक्षेप घेतला तर काय होईल?

जोशी म्हणाले, "असा आक्षेप घेणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेतल्यासारखं आहे."

यादरम्यान रशियाने म्हटलं आहे की, "या युद्धामुळे भारताला ऊर्जेची गरज असेल तर आम्ही ती पूर्ण करू."

भारतासमोर अडचणी का येऊ शकतात?

युद्धामुळं थेट परिणाम झालेल्या भागात 'सध्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी' देशाकडं पुरेसा साठा आहे, असं भारत सरकारनं स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

तज्ज्ञांचंही याबाबतीत असंच मत आहे. पण ते वेगळ्या पद्धतीनं याकडं पाहतात. साधारणपणे सध्याचा संघर्ष फार काळ टिकणार नाही, अशी आशा आहे.

ऑईलेक्स एक्सप्लोरेशन सप्लायचे संचालक अर्जुन केम्पनी बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना म्हणाले की, "भारत काही प्रमाणात संकटात आहे. पण पुढील 15 दिवसांत युद्ध संपलं तर संकट दूर होईल. युद्ध सुरू राहिलं तर तर आपण अडचणीत येऊ शकतो आणि त्याचा परिणाम इतर वस्तूंच्या किमतींवर होऊ शकतो."

व्यवसाय सल्लागार संस्था ट्रान्झॅक्शन स्क्वेअरचे संस्थापक गिरीश वानवारी म्हणाले की, युद्ध 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिलं तर दर वाढू शकतात. ते म्हणाले, "पुढील तीन किंवा चार दिवस महत्त्वाचे आहेत. जर युद्ध आणखी वाढलं तर ती एक समस्या बनेल."

74 दिवसांचा साठा: भारत सरकार

आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील गुहा, रिफायनरीज आणि इतर सुविधांमध्ये 74 दिवसांची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे कच्चे तेल साठवले असल्याची माहिती, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी जानेवारीमध्ये राज्यसभेत दिली होती.

तर, वृत्तसंस्था एएनआयनं अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं कच्च्या तेलाचे साठे 25 दिवसांचे असल्याचा म्हटलं आहे. पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आणखी 25 दिवस टिकू शकतो, असं म्हटलं आहे. तर, अल्पकालीन संकटांना तोंड देण्यासाठी ठेवलेला धोरणात्मक साठा वेगळा आहे.

नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा पुरवठादार असलेल्या कतारनं इराणी ड्रोन हल्ल्यानंतर अनपेक्षित परिस्थितीचा हवाला देत उत्पादन थांबवण्याबाबत माहिती दिली आहे.

कतार भारताला अंदाजे 2.7 कोटी टन लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) पैकी 40% पुरवठा करतो.

गॅस आयातदार पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेडनं त्यांच्या ग्राहकांना, गेल इंडिया आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनलाही पुरवठा थांबल्याची माहिती दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रालयानं प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं की, "भारत हा जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम उत्पादनांचा तिसरा सर्वात मोठा आयातदार, चौथा सर्वात मोठा रिफायनर आणि पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे.

मध्य पूर्व क्षेत्रातील संकटांना तोंड देण्यासाठी देशात कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन यासारख्या प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा आहे."

"गेल्या काही वर्षांत, भारतानं ऊर्जा स्रोतांमध्ये वैविध्य आणत नागरिकांना परवडणारी ऊर्जा उपलब्ध करून दिली आहे. भारतीय ऊर्जा कंपन्यांच्या आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून न जाणाऱ्या पुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध आहे. असे कार्गो उपलब्ध राहतील आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून खंडित होणारा पुरवठा भरून काढण्यास मदत होईल," असं निवेदनात म्हटलं आहे.

सरकार दर वाढवणार का?

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीजमधील ऊर्जा, पर्यावरण आणि हवामान बदलाचे प्राध्यापक आर श्रीकांत यांनी तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता नसल्याचं म्हटलं आहे.

कारण तेल कंपन्यांना कमी किमतीत रशियन तेल मिळालं तेव्हा त्यांना अतिरिक्त नफा कमविण्याची संधी मिळाली होती.

बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना ते म्हणाले की, "तेल कंपन्यांनी चांगल्या काळात नफा कमावला आहे आणि आता याचा त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ नये. राजकीयदृष्ट्याही सरकार त्यांना किंमती वाढवण्याची परवानगी देईल. असं मला वाटत नाही."

प्राध्यापक श्रीकांत यांच्या मते, "आपण दोन ते तीन आठवड्यांसाठी परिस्थिती हाताळू शकतो. परंतु इतर अनेक देश भारताआधीच तेलाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. या युद्धाचा परिणाम अनेक देशांवर होईल. कोणत्याही परिस्थितीत, हे संकट एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालता कामा नये."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.