'नेस्ले'च्या भारतातील बेबी फूडमधली अतिरिक्त साखर किती धोकादायक?

नेस्ले इंडियाच्या ट्विटर बायोमध्ये लिहिलं आहे, ‘जगण्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि तुमच्या आरोग्यदायी भविष्यासाठी. पण गुरुवारी, 18 एप्रिलला या बायोबद्दल अनेकांच्या मनात प्रश्न उभे राहिले.

कारण ठरलं एका स्वीस संस्थेने प्रसिद्ध केलेला रिपोर्ट.

पब्लिक आय ही स्वित्झर्लंडची संस्था आणि इंटरनॅशनल बेबी फुड अॅक्शन संस्थेने संयुक्तरित्या तपास करून एक अहवाल प्रसिद्ध केला ज्यात म्हटलं होतं की, "कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या नेस्ले कंपनीच्या सर्व सेरेलॅक आणि निडो (दूध पावडर) या उत्पादनांमध्ये अतिरिक्त साखर आढळून आलेली आहे. अनेकदा तर या साखरेचं प्रमाण फारच जास्त असल्याचं लक्षात आलं आहे.”

या अहवालात म्हटलंय की, बाळांसाठी असलेल्या नेस्लेच्या भारतातल्या सगळ्या सीरियल्सच्या एका सर्व्हिंगमध्ये (एका वेळेचं बाळाचं खाणं) 2.7 ग्रॅम साखर आहे.

पण नेस्लेच्या युरोपियन देशात विकल्या जाणाऱ्या 12-36 महिन्यांच्या बाळांसाठी असलेल्या बेबी फॉर्म्युल्यात मात्र अतिरिक्त साखर आढळून आलेली नाही.

युरोपातल्या काही सीरियल्समध्ये अतिरिक्त साखर सापडलेली असली तरी सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी वय असणाऱ्या बाळांच्या सीरियलमध्ये अशा प्रकारची साखर नाही.

यामुळेच सध्या भारतात वाद सुरू आहे. भारताची अन्न सुरक्षा नियत्रंक संस्था फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने म्हटलं आहे की त्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार “FSSAI या अहवालाची पडताळणी करत आहे आणि हा अहवाल शास्त्रज्ञांच्या समितीपुढे मांडला जाईल.”

बालहक्क आयोगानेही म्हटलंय की FSSAI ने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करावी आणि नेस्ले जी लहान मुलांसाठीची उत्पादनं विकत आहे त्यांची तपासणी करावी.

दुसरीकडे, नेस्ले इंडिया या कंपनीने एक पत्रक काढून म्हटलंय की, “गेल्या पाच वर्षांत आम्ही आमच्या उत्पादनांमधली त्यांच्या प्रकारांनुसार असणारी साखर 30 टक्क्यांनी कमी केली आहे.

आम्ही आमच्या उत्पादनांचं वेळोवेळी पुनरावलोकन करत असतो. त्यात बदल करून, नवीन प्रयोग करून त्यातली साखर कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण हे करत असताना उत्पादनांचा दर्जा, सुरक्षितता, पोषणमुल्यं आणि चव याला धक्का पोचणार नाही याचीही काळजी घेतो.”

या पत्रकात पुढे असंही म्हटलंय की, “आमची भारतात तयार होणारी उत्पादनं CODEX मानकांप्रमाणेच आहेत याची आम्ही पूर्णतः काळजी घेतो.”

CODEX म्हणजे जागतिक आरोग्य संस्था तसंच संयुक्त राष्ट्रांची शेती आणि अन्न संस्था यांनी एकत्र येतं स्थापन केलेली समिती होय. वेगवेगळ्या देशांमध्ये पोषणमुल्यांसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचं काम ही संस्था करते.

पब्लिक आयच्या रिपोर्टमध्ये असंही म्हटलंय की जगभरातल्या बेबी फूडच्या व्यवसायापैकी एकट्या नेस्लेचा वाटा 20 टक्के आहे, आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल 70 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे.

तर भारतात नेस्लेच्या सेरेलॅकची विक्री 2022 या वर्षात 25 कोटी डॉलर्सहून जास्त होती.

हा अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या संस्था कोण आहेत?

पब्लिक आय ही स्वित्झर्लंडमधली स्वयंसेवी संस्था आहे. त्यांच्या वेबसाईटवर लिहिलं आहे की, “स्वित्झर्लंड आणि त्या देशातल्या कंपन्यांमुळे जगातल्या गरीब देशांवर काय परिणाम होतो याचा समीक्षात्मक अभ्यास ही संस्था करते. तसंच संशोधन, पॉलिसी आणि इतर कार्यक्रमांद्वारे जगभरात मानवी हक्क आणि पर्यावरण याबद्दल जागरूकता पसरवण्याचं काम करते.”

याआधी या संस्थेने तेल कंपन्यांद्वारे केला जाणारा भ्रष्टाचार, शेतीआधारित अर्थव्यवस्था, यूक्रेन युद्ध या विषयांवर संशोधन अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत.

तर इंटरनॅशनल बेबी फूड अॅक्शन ही संस्था जगभरात बालमृत्यू, मातामृत्यू, तसंच लहान मुलांचं आरोग्य या विषयांवर काम करते.

या अहवालात काय समोर आलं?

पब्लिक आय आणि IBFAN यांनी आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेत विकल्या जाणाऱ्या नेस्लेच्या 115 उत्पादनांचा अभ्यास केला.

त्यापैकी 108 उत्पादनांमध्ये अतिरिक्त साखर आढळून आली. प्रत्येक सर्व्हिंगसाठी सरासरी 4 ग्रॅम साखर अतिरिक्त आहे असं दिसलं.

भारतात 2.7 ग्रॅम अतिरिक्त साखर आढळून आली तर सर्वाधिक अतिरिक्त साखर फिलिपिन्समध्ये, प्रत्येक सर्व्हिंगसाठी 7.3 ग्रॅम आढळून आली. ही उत्पादनं 6 महिन्यांच्या बाळांसाठी होती.

अतिरिक्त साखर असलेले इतर देश

भारतात अतिरिक्त साखरेचं प्रमाण नेस्लेच्या उत्पादनांवर लिहिलेलं आहे. पण अनेक आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन देशात अशा अतिरिक्त साखरेचा पॅकेटवर उल्लेखही नसतो असं या अहवालात म्हटलं आहे.

गंमत म्हणजे नेस्लेच्या साईटवर मात्र म्हटलंय की “लहान मुलांच्या खाण्याता साखर टाळावी.”

नेस्लेच्या बेबी अँड मी या साईटवर प्रसिद्ध झालेल्या ‘लहान मुलांना नवीन चवी आणि पदार्थांची ओळख करून देण्याचे दहा रस्ते’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हटलंय की, “तुमच्या बाळासाठी खाणं बनवताना त्यात साखर घालणं योग्य नाही, तसंच त्यांना गोड पेये पण देऊ नयेत.”

‘दुटप्पीपणा’

या अहवालात म्हटलं होतं की नेस्ले त्यांच्या सगळ्याच उत्पादनांमध्ये साखर घालत नाहीये. स्वित्झर्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, यूके अशा देशांमध्ये बाळांसाठी जे पाकिटबंद खाद्यपदार्थ नेस्ले विकते त्यात अतिरिक्त साखर आढळून आली नाही.

पण आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेतल्या गरीब देशांमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात साखर आढळून आली.

त्यामुळे हा नेस्लेचा दुटप्पीपणा आहे अशा अर्थाच्या अनेक कमेंट सोशल मीडियावर आल्या.

या अहवालातही या दुटप्पीपणावर ताशेरे ओढण्यात आले.

बेजॉन मिश्रा FSSAI चे माजी सदस्य तसंच अन्न धोरणांचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांना वाटतं की सरकारने अन्न सुरक्षेबाबतीत कठोर नियम करायला हवेत.

त्यांच्यामते उच्च उत्पन्न असणारे देश आणि कमी उत्पन्न असणारे देश यांना नेस्ले वेगवेगळी वागणूक देत असलं तरी याला कारणीभूत आपणच आहोत.

ते म्हणतात, “सरकारी अन्न तपासणी संस्था फारच अनियमितपणे उत्पादनांची चाचणी करते आणि त्या चाचणीतून काय निष्कर्ष आले याबाबतीही पारदर्शकता नाहीये. मुद्दा असाय की उत्पादनांमध्ये किती साखर असावी याचे नियम असले तरी त्याची वरची मर्यादा फारच जास्त आहे. त्यामुळे या कंपन्या अतिरिक्त साखर असलेली उत्पादनं भारतीय बाजारात विकू शकतात. अशी उत्पादनं आरोग्यावर विपरित परिणाम करू शकतात.”

सरकारला अशा तिसऱ्या संस्थेने केलेल्या संशोधनाच्या अहवालावर अवलंबून राहाण्याची गरज का पडली असाही प्रश्न ते विचारतात.

FSSAI आता या प्रकरणी चौकशी करतं अशा आशयाच्या बातम्या आल्या आहेत, पण मिश्रांच्या मते हे फक्त आग लागल्यावर ती विझवण्यासाठी धावपळ करण्यासारखं आहे.

या प्रकरणी आम्ही सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी FSSAI ला संपर्क केला पण त्यांचं उत्तर आलं नाही.

त्यांचं उत्तर आल्यानंतर ते या बातमीत रितसर अपडेट केलं जाईल.

बाळांच्या खाद्य पदार्थांबाबत FSSAI चे काय नियम आहेत?

2019 साली FSSAI ने लहान मुलांच्या खाद्यपदार्थांसंबधी नियम जारी जारी केले.

या नियमांमध्ये बाजारात मिळणाऱ्या कोणत्या पदार्थांना बेबी फूड म्हणावं, त्याचे निकष काय, त्यात कोणते घटक असावेत आणि त्याचं पॅकेजिंग कसं असावं याबद्दल निर्देश दिले आहेत.

यातल्या एका नियमात म्हटलं आहे की, “सुक्रोज आणि/किंवा फ्रुक्टोज (अशा खाद्यपदार्थात) घातले जाणार नाहीत. जर कर्बोदकांचा सोर्स म्हणून त्यांची गरज असेल तरच ते बाळांच्या खाद्यपदार्थात घातले जाऊ शकतात पण तरीही यांचं एकूण प्रमाण पदार्थामधल्या एकूण कर्बोदकांच्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नको.”

FSSAI चा एक नियम असंही सांगतो की पोषणमुल्यांच्या घोषित केलेल्या मुल्यापेक्षा उणे दहा टक्क्यांचा फरक चालू शकेल. पण नियमांमध्ये ठरवून दिलेल्या वरच्या मर्यादेपेक्षा पोषणमुल्यांचं प्रमाण जास्त नको

या नियम आणि निर्देशांमध्ये जवळपास 50 पोषणमुल्यं तसंच पोषणमुल्य संयुंगांचा उल्लेख आहे आणि त्यांची वरची मर्यादाही ठरवून दिलेली आहे पण एखाद्या खाद्यपदार्थात जास्तीत जास्त किती साखर असावी याचा उल्लेख नाहीये.

बेजॉन मिश्रा म्हणतात, “म्हणून तर मी म्हणतोय, नियम आहेत पण त्यांची कडक अंमलबजावणी होत नाहीये.”

अतिरिक्त साखर बाळांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम करते ?

डॉ राजीव कोविल मुंबईत डायबेटीज सेंटर चालवतात. ते म्हणतात, “लहान बाळांना नैसर्गिकरित्या चवीचं आकलन नसतं. जर त्यांना सुरुवातीपासूनच साखरेची सवय लागली तर मग त्यांना चटक लागते. वयानुसार ही साखरेची चटक वाढत जाते मग अशी मुलं नेहमीचं भाजी-पोळी, वरण-भात असलं जेवण जेवायला नाही म्हणतात. तुम्हाला असे अनेक पालक दिसतील जे म्हणतात की आमची मुलं जेवत नाही, ज्यूस, मिल्कशेक, चॉकलेटवर पोट भरतात.”

त्यांच्यामते अतिरिक्त साखर लहान मुलांच्या पोटात गेली तर ते आक्रमक होतात, चिडचिड करतात.

“म्हणूनच दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना साखर द्यायचीच नाही असं आम्ही सांगतो.”

एकदा साखरेची चटक लागली तर ती मुलांच्या भविष्यातल्या आरोग्यावरही परिणाम करते असं तज्ज्ञ म्हणतात.

डॉ अभिषेक पिंप्राळेकर अपोलो हॉस्पिटलमध्ये डायबेटीज तज्ज्ञ आहेत.

ते म्हणतात, “ब्लडप्रेशर आणि डायबेटिज या बाबतीत भारत आता जगाची राजधानी होतोय. मी अनेक किशोरवयीन मुलांवर उपचार करतोय ज्यांना डायबेटिज आहे. याचं कारण अनेकदा त्यांच्या लहानपणातल्या खाण्याच्या सवयीशी निगडीत असतं.”

“साखर एक नशा आहे,” ते अधोरेखित करतात.

अतिसाखर सेवनाने लहान मुलांमधला लठ्ठपणा वाढतो.

“लठ्ठपणाच्या बाबतीत भारत आता पहिल्या पाच देशांमध्ये आहे,” डॉ कोविल नमूद करतात.

“आपण सेवन करतो त्या गहू, तांदूळ, फळं यांच्यात नैसर्गिक साखर असते आणि तेवढी पुरेशी असते.”

डॉ कोविल असाही सल्ला देतात की कोणताही पाकिटबंद पदार्थ किंवा बेबी फूड खरेदी करताना त्यावरच्या लेबलवर काय लिहिलं आहे हे काळजीपूर्वक वाचावं. बाळाच्या खाद्यपदार्थाच्या पाकिटावर अतिरिक्त साखरेचा उल्लेख असेल तर ते टाळावं.

“साखरेची वेगवेगळी नावं असतात. फ्रुक्टोज, सुक्रोज, कॉर्न, हाय स्टार्च. पण हे सगळे प्रकार अतिरिक्त साखर म्हणूनच धरले पाहिजेच आणि ते आरोग्यासाठी हानिकारक असतात. सरकारने पण फूड लेबल्सवर नवीन नियम केले पाहिजे आणि पाकिटांवर कलर कोडिंग सिस्टिम आणली पाहिजे म्हणजे प्रत्येक पालकाला खाद्यपदार्थाच्या पाकीटावर काय आहे ते कळेल.”

डॉ पिंप्राळेकर मात्र प्रीमिक्स, पाकिटबंद पदार्थ किंवा रेडी टू इट पदार्थ लहान मुलांना अजिबात देऊ नये असा सल्ला देतात.

“कधी कधी त्या उत्पादनात असलेल्या साखरेची माहिती आपल्या सहजासहजी दिसणार नाही अशा ठिकाणी छापलेली असते. ‘डायबेटिज असलेल्या लोकांसाठी चांगली’ अशी जाहिरात करणाऱ्या बिस्किटांमध्येही साखर असते. आणि ते पॅकेटच्या फोल्डवर कोपऱ्यात कुठेतरी लिहिलेली असते, ती सहजासहजी दिसत नाही.”

साखरेसंबंधी जागतिक आरोग्य संघटनेचा काय सल्ला?

जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलंय की लहान मुलं आणि प्रौढ लोक यांनी आपल्या आहारातल्या वरतून घेतल्या जाणाऱ्या साखरेचं प्रमाण कमी करावं.

त्यांच्या दिवसभरातल्या एकूण कॅलरी सेवनापैकी वरतून घेतल्या जाणाऱ्या साखरेचं प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असावं असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

जर हे प्रमाण 5 टक्क्यांपेक्षा कमी केलं (म्हणजे दिवसाला 6 चमचे) तर आरोग्यासाठी उत्तम असंही जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे.

याला संदर्भासहित समजवून द्यायचं म्हटलं तर एक चमचा केचअपमध्ये 1 मोठा चमचा वरतून घातलेली साखर असते. एका कोल्ड्रिंकमध्ये साधारण 10 चमचे साखर असते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संशोधनात असं समोर आलं आहे की जास्त प्रमाणात गोड पेयं पिणारी मुलं ते न पिणाऱ्या मुलांच्या तुलनेत लठ्ठ असतात.

त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे की तीन वर्षांखालील मुलांच्या जेवणात कोणत्याही प्रकारची साखर वरतून घालू नये.

भारत आणि डायबेटिज

लॅन्सेट या संशोधकीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार भारतात सुमारे 10.1 कोटी लोक, म्हणजेच भारताची साधारण 11.4 टक्के लोकसंख्या डायबेटिजग्रस्त आहे.

भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या सर्व्हेत असंही दिसून आलं की जवळपास 13.6 कोटी लोक म्हणजे भारताची 15.3 टक्के लोकसंख्या प्री-डायबेटिज या टप्प्यात आहे.

लहान मुलांमधला वाढता लठ्ठपणा हा भारतासमोरचा दुसरा प्रश्न आहे.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे – 5 च्या आकडेवारीनुसार 23 टक्के पुरुष आणि 24 टक्के महिलांचा बॉडी मास इंडेक्स 25 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच त्यांचं वजन उंचीच्या प्रमाणात जास्त आहे, किंवा ते लठ्ठ आहेत.

2015-16 च्या तुलनेत हे प्रमाण महिला-पुरुष दोघांसाठी 4 टक्क्यांनी वाढलं आहे.

याच डेटातून असंही दिसून येतं की 2015-16 च्या तुलनेत वजन जास्त असलेल्या लहान मुलांचं प्रमाण 2.1 टक्क्यांनी वाढलं आहे आणि एकूण मुलांच्या लोकसंख्येपैक आता 3.4 टक्के लहान मुलं लठ्ठ आहेत.

डॉ पिंप्राळेकर म्हणतात, “लहान मुलांमध्ये असलेल्या लठ्ठपणामुळे आरोग्याच्या अनेक तक्रारी निर्माण होतात. अशा मुलांना डायबेटीज ते डिप्रेशन असा कोणताही त्रास होऊ शकतो. किशोरवयीन मुलींना पीसीओडी किंवा उशिरा पाळी येणं असे त्रास होऊ शकतात. लहान मुलांमधल्या लठ्ठपणा ही फार मोठी समस्या आहे आणि पाकिटबंद पदार्थात असणारी अतिरिक्त साखर त्यात भर घालतेय.”