बिहार विधानसभा निवडणुकीबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमकं काय म्हणाले, 'त्या' विधानामागचा अर्थ काय?

बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ 22 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर 2025 पर्यंत बिहारच्या निवडणुका नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होऊन नवीन सरकारची स्थापना होईल.

त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आज (5 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेतली.

बिहार निवडणुकीच्या आधी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर 'मतचोरी'चा आरोप केला होता. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त यावर काय बोलतील याकडे अनेकांचे लक्ष होते.

जर कुणालाही प्रक्रियेवर हरकत असेल तर मतदानाआधी 'मॉक इलेक्शन'मध्ये सहभाग घेऊन तुम्ही तुमची हरकत नोंदवू शकता असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजे मतदार पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

पुढील 15 दिवसात व्होटर आयडी कार्ड देखील मिळेल असे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले.

स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनवर ( SIR) देखील ते काय बोलतील याकडे सर्वांचे लक्ष होते. त्यावर ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की निवडणुकीआधी मतदार पडताळणी करणे हे प्रक्रियेला धरून आहे.

बिहारमध्ये 7.42 कोटी मतदार असल्याचे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. मतदार यादीची पडताळणी पूर्ण झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या कामासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर्सनी खूप परिश्रम घेतल्याचे ते म्हणाले.

दिवाळी आणि छट पूजनानंतर तीन टप्प्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आले की मतदान नोंदणीसाठी आधार कार्ड चालू शकतं का? याबद्दल ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, आधार कार्ड हे केवळ ओळखपत्र आहे. आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकत्वाचे, पत्त्यासाठी आणि जन्म तारीख यांचा पुरावा नाहीये. ते केवळ ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाईल. इतर कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावरच नागरकित्व, पत्ता आणि जन्म तारीख पडताळणी केली जाते आणि त्यानुसार मतदार यादीत नोंदणी केली जाते.

18 वर्षांवरील भारतीय नागरिकाचे मतदारयादीत नाव येते पण त्यासाठी जन्म तारीख, नागरकित्व यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधार कार्ड पुरेसे नाही, ही गोष्ट आधार कायद्यात देखील स्पष्ट करण्यात आली आहे की आधार कार्ड हे जन्म तारीख आणि नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.

मतदानाआधी बूथवर मॉक इलेक्शन होत असते. त्यावर काही हरकत असेल तर ती घेता येते आणि त्यासाठी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना विनंती आहे की त्यांनी मॉक इलेक्शनवेळी हजर राहावे. याच बरोबर राजकीय पक्षांना ही विनंती करण्यात येत आहे की, त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांची नावे बूथ लेव्हल कार्यकर्ता म्हणून द्यावीत जेणेकरुन त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)