इराण युद्धामुळे फक्त तेलच नाही, तर 'या' गोष्टीही महाग होऊ शकतात

अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्या युद्धाला आता 23 दिवस उलटून गेले आहेत. या संघर्षाचा परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

2022 नंतर 9 मार्च 2026 रोजी पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा मापदंड मानल्या जाणाऱ्या ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय या कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या होत्या. मात्र, त्याच दिवशी ही किंमत प्रति बॅरल 95 डॉलर्सपेक्षा कमी झाली होती.

पण गेल्या काही दिवसांत तेलवाहू जहाजांवर झालेल्या नवीन हल्ल्यांनंतर, कच्च्या तेलाची किंमत पुन्हा एकदा प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या आसपास येऊन ठेवली आहे.

हे युद्ध सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 27 फेब्रुवारी रोजी ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआयची किंमत 70 डॉलर प्रति डॉलर एवढी होती. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होणारी सागरी वाहतूक जवळपास ठप्प झाल्याने इंधनाच्या दरात एवढी तीव्र वाढ झाली आहे, असं दिसतंय.

या मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांना इराण सरकारने इशारा दिला आहे. जगभरातील 20 टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमार्गेच केली जाते.

इराण आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची भौगोलिक जवळीक पाहता तेल आणि वायूच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा होतीच. पण तज्ज्ञांना असं वाटतं की, फक्त तेल आणि वायूच्या किमतीवरच नाही तर याचे अधिक व्यापक परिणाम देखील होऊ शकतात.

भविष्यात याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांवर आणि जगभर जाणवेल.

1. जेवण महाग होऊ शकतं

सध्याच्या संघर्षाचा परिणाम जगातील सर्वात मोठ्या खत निर्यातदार देशांवरही होत आहे.

इकॉनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्झर्व्हेटरीच्या आकडेवारीनुसार, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे नायट्रोजन-आधारित खतांचे जगातील चार सर्वात मोठे निर्यातदार देश आहेत.

ही खतं नैसर्गिक वायूपासून बनवली जातात आणि जगातील जवळपास अर्ध अन्न उत्पादन करणाऱ्या पिकांसाठी वापरली जातात.

युद्धाच्या काळातही या प्रदेशातील बहुतेक खत कंपन्या सुरु असल्या तरी, प्रमुख युरिया उत्पादकांपैकी एक असलेल्या कतार एनर्जीला उत्पादन थांबवावं लागलं आहे.

खरंतर, इराणच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला होता.

दुसरीकडे, काही कंपन्यांनी त्यांचं उत्पादन सुरु ठेवलं असलं तरी, त्यांना त्यांना त्याचा पूर्ण फायदा मिळत नाहीये. होर्मुजची सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद असल्यामुळे या कंपन्या खतांची निर्यात करू शकत नाहीत.

ब्लूमबर्गच्या मते, जगातील एकूण खत पुरवठ्यापैकी अंदाजे एक तृतीयांश पुरवठा या मार्गाने होतो.

इराण स्वतः खतांचा निर्यातदार देश असल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

चीनमधल्या शेतकऱ्यांसाठी देखील काही निर्णय चीनने घेतले आहेत.

तेथील शेतकऱ्यांना होणारा खतांचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी, चीनने 2025 च्या अखेरपर्यंत फॉस्फेट खतांची निर्यात पूर्णपणे थांबवण्याचा आणि ऑगस्ट 2026 पर्यंत युरियाच्या निर्यातीवर कठोर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इकॉनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्झर्व्हेटरीनुसार, चीन सध्या नायट्रोजन खताचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. या सर्व कारणांमुळं खतांच्या किमती आता झपाट्याने वाढत आहेत.

अमेरिकेतल्या न्यू ऑर्लियन्स बंदरातून सर्वाधिक खतांची आयात केली जाते. युद्धाच्या पहिल्या आठवड्यात या बंदरात खतांची किंमत प्रति टन 516 डॉलरवरून 683 डॉलरपर्यंत वाढली होती.

उत्तर गोलार्धातील शेतकरी पेरणीची तयारी करत असतानाच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.

अमेरिकन फार्म ब्युरो फेडरेशनच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत दरवर्षी केवळ मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत सुमारे 25 टक्के खते आयात केली जातात.

दक्षिण कॅरोलिनामध्ये कापूस, मका आणि सोयाबीन पिकवणारे शेतकरी हॅरी ऑट यांनी बीबीसीला सांगितलं, "खतांची किंमत वाढण्याची ही सगळ्यात चुकीची वेळ होती."

विश्लेषकांच्या मते, जर हा संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर एक ते तीन महिन्यांच्या आत ग्राहकांना अन्नधान्याच्या किमतींवर त्याचे परिणाम जाणवू लागतील.

अन्न केवळ महागच होणार नाही, तर पुरेशा खतांच्या अभावामुळे पिकांचं उत्पादन घटल्याने अन्नाचा तुटवडाही निर्माण होऊ शकतो. याचा सर्वात गंभीर परिणाम गरीब देशांमध्ये आणि समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांवर जाणवू शकतो, जिथे या परिस्थितीमुळे उपासमार होऊ शकते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने (World Food Programme) एका निवेदनात इशारा दिला आहे की, "मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे अन्न आणि इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेली अचानक वाढ साखळी प्रतिक्रिया (डोमिनो इफेक्ट) निर्माण करू शकते, ज्यामुळे या प्रदेशातील आणि जगाच्या इतर भागांतील असुरक्षित लोकसंख्येची भूक अधिकच वाढेल."

2. औषधांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे आता औषधे आणि फार्मास्युटिकल उत्पादनांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रातील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचं केंद्र असणाऱ्या दुबईवर हल्ला झाल्यामुळे हे घडत असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

संयुक्त अरब अमिरातीमधील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या शहरात जगातील सर्वात व्यस्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. 2025 मध्ये अंदाजे 9.5 कोटी प्रवाशांची वाहतूक झाली होती.

हे विमानतळ औषधं आणि इतर फार्मास्युटिकल उत्पादनांच्या मालवाहतुकीच्या वितरणाचे एक प्रमुख केंद्र देखील आहे, विशेषतः ज्या उत्पादनांना कोल्ड चेन स्टोरेजची आवश्यकता असते अशा गोष्टींची वाहतून येथूनच होते.

हे विमानतळ भारताच्या औषधनिर्माण उद्योगासाठी विशेष महत्त्वाचं आहे.

भारत हा जेनेरिक औषधांचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार आहे आणि देशाच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या लसींपैकी सुमारे 60 टक्के लसींचं उत्पादन भारतात होतं.

खरंतर, एमिरेट्स एअरलाइनकडे 'एमिरेट्स स्कायफार्मा' नावाची एक समर्पित मालवाहू सुविधा आहे, जी विशेषतः तापमान-संवेदनशील औषधांच्या मालाची वाहतूक हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

दुबईमध्ये जेबेल अली बंदर देखील आहे. हे बंदर जगातलं नववं सर्वात व्यस्त मालवाहू बंदर आहे. आणि मध्य पूर्वेतलं सर्वात मोठं बंदर मानलं जातं.

जेबेल अली फ्री झोन ​​अथॉरिटी (जाफ्झा) नुसार, या बंदरात औषधनिर्माण आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित 60 देशांतल्या सुमारे 400 कंपन्या आहेत.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2020 मध्ये दुबईच्या एकूण औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उत्पादनांपैकी अंदाजे 50% उत्पादनांची वाहतूक या बंदरातून झाली होती. या उत्पादनांची अंदाजे किंमत 21.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती.

भारताच्या औषध निर्यातीचा मोठा हिस्सा दुबई बंदरातून जातो. येथून ही औषधे पर्शियन आखात, आफ्रिका, युरोप आणि इतर प्रदेशांतील देशांमध्ये पाठवली जातात.

मात्र, इराणी लष्करी हल्ल्यांमुळे दुबईचे बंदर आणि विमानतळ या दोन्हींचे नुकसान झाले आहे. या संघर्षामुळे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले आहे.

औषधनिर्माण उद्योगासाठी हवाई मालवाहतूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः ज्या मालाची किंमत जास्त आहे आणि ज्यांची वाहतूक त्वरित होणं गरजेचं असतं (कोल्ड चेन) अशा मालाच्या वाहतुकीसाठी हवाई मार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे.

दुबईला जाण्यासाठी काही पर्यायी मार्ग उपलब्ध असले तरी, त्यांपैकी बहुतांश मार्गांची क्षमता मर्यादित आहे.

या मार्गांनी माल पोहोचवायला जास्त वेळ लागतो आणि खर्चही जास्त येतो. याचा परिणाम म्हणून भविष्यात औषधांच्या किमती वाढू शकतात आणि उपलब्धता कमी होऊ शकते.

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारता जगभरातल्या सुमारे 200 देशांना औषधांची निर्यात करतो.

प्रामुख्याने अमेरिका, ब्रिटन, ब्राझील, फ्रान्स आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांना भारत औषधांची निर्यात करतो. दुबईचं विमानतळ आणि बंदर केवळ वाहतुकीची ठिकाण नसून, इथे औषधांच्या साठवणूक आणि पुनर्निर्यातीची प्रमुख केंद्रेही आहेत.

यामुळेच जागतिक औषध व्यापारात दुबईची भूमिका महत्त्वपूर्ण आणि मध्यवर्ती मानली जाते.

3. धातू, रसायनं आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या पुरवठ्यावरील परिणाम

या युद्धाचा परिणाम आता औद्योगिक उत्पादनासाठी अत्यावश्यक असलेली रसायनं आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावरही होत आहे. त्यामध्ये सल्फरसारखे (गंधक) रासायनिक घटक आणि ॲल्युमिनियमसारख्या कच्च्या मालाचा समावेश आहे.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवैत आणि इराण हे सल्फरची निर्यात करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी आहेत. सल्फर तेल आणि गॅसच्या शुद्धीकरणादरम्यान मिळणारा रासायनिक घटक आहे.

यूएस जिऑलॉजिकल सर्व्हेनुसार, जगातील सुमारे 24 टक्के सल्फर मध्य पूर्वेतून येतं.

त्यातील मोठा भाग हा खतांच्या उत्पादनासाठी वापरला जातो. पण ते एवढ्यापुरतंच मर्यादीत नाही.

त्याचा उपयोग तांबं आणि निकेलसारखे धातू काढण्यासाठी देखील केला जातो. यांचा वापर नंतर उपकरणं, वाहनं, पॉवर ग्रिड, सेमीकंडक्टर, बॅटरी आणि स्टेनलेस स्टील यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी केला जातो.

या भागातील युद्धाचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसत आहेत. संघर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात, इंडोनेशियातील निकेल उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादनात कपात करत असल्याचं जाहीर केलं आहे.

इंडोनेशियामध्ये जगातील 50 टक्क्यांहून अधिक निकेलचं उत्पादन केलं जातं. आखाती देशांकडून येणाऱ्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यामुळं हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

विशेष म्हणजे, या कंपन्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या सल्फरपैकी सुमारे 75 टक्के हे आखाती देशांमधून येतं. आफ्रिकेतील काही तांबे उत्पादकांनाही अशाच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.

रॉयटर्सच्या मते, "पुरवठ्याबाबत सुरू असलेल्या या संकटामुळं इंडोनेशियातील निकेल शुद्धीकरण कारखाने आणि दुसऱ्या बाजूला आफ्रिकेतील तांब्याच्या खाणी अडचणीत येणार आहेत. तसंच याशिवाय जगभरातील खत उत्पादकही सल्फरला पर्याय काय? याच्या शोधात असणार आहेत."

सल्फरपासून तयार केलेलं सल्फ्युरिक अॅसिड हे सेमीकंडक्टर आणि चिप्सच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या रसायनांपैकी एक आहे. त्यामुळं या रसायनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला, तर आजच्या आधुनिक जीवनासाठी आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या असंख्य उत्पादनांच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.

त्यात स्मार्टफोन, संगणक, मेमरी कार्ड, वाहने आणि घरे, कार्यालये व कारखान्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा समावेश आहे.

जगासमोर अशा प्रकारचं संकट उभं राण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कोविड-19 महामारीच्या काळात चिप्सचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला होता, त्यामुळं उत्पादनावर परिणामासह ग्राहकांनाही जास्त किंमत मोजावी लागली होती.

पण या वेळी गुंतागुंत वाढवणारी आणखी एक बाब आहे. ती म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मॉडेल विकसित करणाऱ्या आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपन्यांकडून चिप्सना असलेली प्रचंड मागणी.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)