हाती डिग्री असूनही नोकरी का नाही? अहवालातून भारतातील बेरोजगारीचं कोणतं वास्तव समोर आलं?

भारतातील तरुणांचा विचार करता त्यांची कहाणी विरोधाभासांनी भरलेली दिसून येते. एकीकडे प्रचंड क्षमता आणि त्याचवेळी संधींची कमतरता तर प्रचंड आशा आणि प्रत्यक्षातील अनिश्चितता असा हा विरोधाभास आहे.

ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जोन रॉबिन्सन यांनी एकदा उपहासानं म्हटलं होतं की, "भारताबद्दल तुम्ही जे काही चांगलं म्हणू शकता, त्याची उलटी बाजूही तेवढीच खरी असते."

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया या नवीन अहवालात हा विरोधाभास अगदी स्पष्ट आणि सोप्या पद्धतीने मांडला आहे.

सुरुवात एका महत्त्वाच्या आकडेवारीपासून करूया :

भारतामध्ये 15 ते 29 वयोगटातील सुमारे 36.7 कोटी तरुण आहेत. जगातील सर्वाधिक तरुणांची संख्या, आणि भारतातील काम करण्याच्या वयातील लोकसंख्येच्या सुमारे एक-तृतीयांश हिस्सा.

यापैकी सुमारे 26.3 कोटी तरुणांनी शिक्षणाचा टप्पा ओलांडलेला आहे. तीच भविष्यात काम करणारी संभाव्य कामगारशक्ती आहे.

तरुणांची मोठी संख्या ही खूपच फायदेशीर संधी आहे. अशीच ताकद पूर्व आशियातील देशांच्या आर्थिक प्रगतीमागे होती. पण या मोठ्या आकडेवारीच्या मागे काही चिंताजनक वास्तवही दडलेलं आहे.

पहिल्या नजरेत पाहिलं तर आशावादी होण्यासारखं कारण दिसतं. अहवालानुसार, गेल्या चार दशकांत देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे.

उच्च माध्यमिक शाळा (हायस्कूल) आणि कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि ती देशाच्या विकासाच्या गतीनुसारच वाढत आहे. मुला-मुलीतील अंतर कमी झालं आहे.

जातीनुसार असलेले अडथळे पूर्णपणे गेले नसले तरी काही प्रमाणात कमी झाले आहेत.

कागदावर तर फायदेशीर, पण प्रत्यक्षात काय?

2007 ते 2017 दरम्यान, गरीब कुटुंबांतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा वाटा 8 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांपर्यंत वाढला.

आता खूप जास्त शिक्षित आणि एकमेकांशी जोडलेली नवी पिढी श्रमिक बाजारात येत आहे. तरुण कामगार शेतीतून लवकर बाहेर पडत असून, ते उद्योग आणि सेवा क्षेत्रामध्ये नवीन संधी शोधत आहेत.

कागदावर पाहिलं तर हे एक आदर्श लोकसंख्यात्मक फायदा (क्लासिक डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) तयार होत असल्यासारखं दिसतं.

अहवालात म्हटलं आहे की, "इतके शिक्षित आणि एकमेकांशी जोडलेले भारतीय तरुण यापूर्वी कधीच नव्हते."

पण वाईट बातमी अशी की, शिक्षणातून नोकरीकडे जाण्याचा मार्ग अजूनही स्पष्टपणे दिसत नाही.

कठीण होत चाललेल्या रोजगाराच्या बाजारात पदवीधरांमधील बेरोजगारी खूप जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत पुरेशा संख्येने पगारी नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत, असं या अहवालात आढळून आलं आहे.

अहवालानुसार, 15 ते 25 वयोगटातील जवळजवळ 40 टक्के पदवीधर आणि 25 ते 29 वयोगटातील 20 टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत. कमी शिक्षित लोकांच्या तुलनेनं ते खूप जास्त आहे. यातील फक्त एक छोटासा भाग वर्षभरात स्थिर पगारी नोकऱ्या मिळवतो.

यातील एक भाग हा श्रमिक बाजारात आयुष्यातील टप्प्यांनुसार बदल कसा होतो याच्याशी संबंधित आहे.

अहवालातील मुख्य लेखक आणि अर्थशास्त्रज्ञ रोझा अब्राहम म्हणतात, "तरुण असताना तुम्ही थोडं थांबता, प्रतीक्षा करता आणि बेरोजगार आहात अशी नोंद करता."

तरुण गटाला काळानुसार पाहिलं तर बेरोजगारी कमी होते. उशिरा म्हणजे पंचविशीनंतर अनेकजण नोकरी करायला लागतात, असं अब्राहम म्हणतात.

त्यांचा दावा आहे की, तरुण वयात बेरोजगारी ही त्यांच्या "अपेक्षा आणि उपलब्ध संधी जुळत नसल्यामुळे" होते, आणि त्यांच्यात थोडी वाट पाहण्याची क्षमताही असते.

कालांतराने, "तुम्ही शांत होत, नेटवर्क वाढवता आणि जे मिळेल ते स्वीकारता", अनेकदा असं खासगी क्षेत्रात होतं.

भारतात दरवर्षी 50 लाख पदवीधर

ही नवीन समस्या नाही.

1969 मध्ये, ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ मार्क ब्लॉग यांनी 'द कॉझ ऑफ ग्रॅज्युएट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया' नावाचं पुस्तक प्रकाशित केलं, त्यात त्यांनी 1950 पासून दिसणारी शिक्षण आणि नोकऱ्या यांच्यातील अंतराची माहिती दिली होती.

1983 ते 2023 या काळात, पदवीधरांमधील बेरोजगारी सुमारे 35 ते 40 टक्के दरम्यानच राहिली. फक्त संख्येचा फरक आहे.

भारत आता दरवर्षी सुमारे 50 लाख पदवीधर तयार करतो, पण 2004-05 पासून फक्त सुमारे 28 लाख लोकांना दरवर्षी नोकरी मिळते, आणि त्यापैकी आणखी कमी लोकांना चांगल्या पगाराची कायमची किंवा स्थिर नोकरी मिळते.

संपूर्ण रोजगार बाजारातही अशीच संमिश्र स्थिती दिसते.

कोविड नंतरच्या दोन वर्षांत भारतात 8.3 कोटी नोकऱ्या वाढल्या, त्यामुळं एकूण रोजगार 49 कोटींवरून 57.2 कोटीपर्यंत पोहोचला आणि पुरुष व महिला दोघांनाही फायदा झाला, असं या अहवालात आढळून आलं.

परंतु जवळजवळ निम्म्या नोकऱ्या शेती क्षेत्रात होत्या. तिथे बहुतेक कामगार महिला आहेत, आणि कामाची उत्पादकता कमी असून अनेक वेळा बेरोजगारी लपलेली (छुपी बेरोजगारी) असते.

म्हणजे, आर्थिक क्षेत्रात नोकऱ्या तयार होत आहेत, पण त्या नोकऱ्या लोकांचे जीवन किंवा उपजीविका बदलण्यास सक्षम नाहीत.

महिलांचा रोजगार वाढत आहे, पण इथंही चित्र दुभंगलेलं आहे.

अब्राहम म्हणतात की, एका छोट्या पण वाढत्या गटातील सुशिक्षित आणि कौशल्य असलेल्या महिलांचा सहभाग आयटी, वाहन उद्योग आणि व्यवसाय सेवांमध्ये पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये वाढत आहे. हा बदल प्रामुख्याने तामिळनाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यांत स्पष्ट दिसून येतो.

दुसरीकडे, जास्त प्रमाणात वाढ ही स्वयं-रोजगार आणि घरच्या कामांमध्ये किंवा कौटुंबिक व्यवसायात बिनपगारी कामांमध्ये आहे. हे संधीमुळे नव्हे, तर गरजेमुळे होत आहे.

सुविधा वाढल्या पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचं काय?

याचा परिणाम असा झाला की, सांख्यिकीयदृष्ट्या कामात सहभागी होण्याची संख्या वाढली आहे, पण त्यामागे गुणवत्ता वेगळी आहे. वरच्या स्तरावर संधी आहे, तर खालच्या स्तरावर काम करणं गरजेचं आहे.

शिक्षणाची पातळी वेगाने वाढली आहे. विशेषतः उच्च शिक्षण, जे प्रामुख्याने खासगी संस्थांमुळे वाढले. पण यासोबत काही तोटेही आले आहेत.

कॉलेज आणि विद्यापीठांची संख्या 1991 मध्ये सुमारे 1,600 होती, जी आता जवळजवळ 70 हजार झाली आहे, आणि फक्त 2001-10 च्या दशकातच 150 टक्के वाढ झाली.

सुमारे 80 टक्के आता खासगी आहेत, जे 1950-80 च्या काळात समान होते, हा मोठा बदल आहे.

सुविधा वाढल्या आहेत, पण शिक्षणाची गुणवत्ता समान नाही, शिक्षकांची कमतरता आहे आणि प्रादेशिक अंतरामध्येही मोठा फरक आहे. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी अधिक प्रमाणात शिकत आहेत, तरीही इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीयसारखे व्यावसायिक अभ्यास महाग आहेत.

व्यावसायिक प्रशिक्षण वाढले आहे, मुख्यत्वे खासगी संस्थांद्वारे, पण अहवालानुसार त्याचा नोकऱ्यांशी संबंध अजून कमकुवतच आहे.

समोर असं चित्रं दिसत असलं तरी पडद्यामागंही स्थिती तणावाची दिसते.

अहवालानुसार, 2017 पासून उच्च शिक्षण घेत असलेल्या तरुण पुरुषांचा सहभाग कमी झाला आहे. 2017 मध्ये तो 38 टक्के होता, तर 2024 च्या उत्तरार्धात 34 टक्के झाला, कारण अधिक जणांना घरगुती उत्पन्नाला हातभार लावावा लागत आहे.

रोझा अब्राहम म्हणतात की, "आता अधिक पुरुष, काही पदवीधरही कौटुंबीक उत्पन्नासाठी शेती किंवा व्यवसायात काम करत आहेत. पूर्वी हे काम प्रामुख्याने महिला करायच्या. हा चिंताजनक बदल आहे."

स्थलांतर करण्याला लोक आता एक महत्त्वाचा मार्ग मानू लागले आहेत.

तरुण कामगार बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या गरीब राज्यांतून तामिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या समृद्ध पण वयस्क झालेल्या प्रदेशांमध्ये नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठी जात आहेत.

हा बदल फरक कमी करण्यासाठी मदत करतो, पण तोही फरकच अधोरेखित करतो. अहवालानुसार, भारताचा रोजगार किंवा श्रमिक बाजार अजूनही असमान संधींचं जाळं आहे.

स्पष्ट सांगायचं म्हटलं तर, भारताने शिक्षणाचा विस्तार केला आहे, प्रवेश सुधारला आणि क्षमताही वाढवली आहे. पण हे फायदे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादक आणि चांगलं वेतन देणाऱ्या नोकऱ्यांशी अजून जुळलेले नाहीत.

भारताचा रोजगार बाजार असमान

भारताच्या विकासाच्या पद्धतीमुळे ही समस्या समजून येते,असं अनेक अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात.

पूर्व आणि आग्नेय आशियातील अनेक देशांपेक्षा वेगळं, जिथे कमी कौशल्य असलेल्या कामगारांना सामावून घेण्यासाठी निर्यात आधारित उद्योगांचा वापर केला गेला.

भारताच्या वाढीचे मुख्य कारण कौशल्याधारित सेवा क्षेत्र आहे, विशेषतः आयटी आणि कम्युनिकेशन्स. त्याउलट, निर्यात-आधारित उद्योग अजूनही कमकुवत राहिले आहेत.

याचा परिणाम असा झाला की, रोजगार बाजार असमान आहे. सुशिक्षित लोकांसाठी संधी आहेत, पण इतरांसाठी पुरेसे मार्ग नाहीत. याशिवाय, काळही भारताच्या बाजूने नाही.

2030 नंतरचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा

भारताचं सरासरी वय 28 आहे आणि जवळपास 70 टक्के लोक काम करण्यायोग्य वयाचे आहेत, त्यामुळे देश अजूनही जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे.

पण अहवालात इशारा दिला आहे की, ही फायद्याची संधी आता शिखरावर पोहोचत आहे.

साधारण 2030 पासून, काम करण्यायोग्य वयातील भारतीयांची संख्या कमी होऊ लागेल, कारण लोकसंख्या वृद्ध होत आहे, आणि त्यामुळे दीर्घकाळ टिकलेल्या लोकसंख्यात्मक फायद्याची संधीही कमी किंवा बंद होतील.

म्हणजे, आता आव्हान फक्त नोकऱ्या तयार करण्याचे नाही, तर योग्य प्रकारच्या नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने तयार करण्याचे आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रवेश स्तरावरील ऑफिस कामांमध्ये बदल घडवून आणू शकतात, ज्यामुळे भारताच्या शिक्षणातून नोकऱ्यांपर्यंत जाणाऱ्या मार्गात आणखी अनिश्चितता निर्माण होईल.

अहवालात म्हटलं आहे की, "ही मोठी आणि शिक्षित पिढी रोजगार बाजारात किती चांगल्या प्रकारे कामाला लागते, यावरच ठरेल की लोकसंख्येचा फायदा खऱ्या अर्थाने आर्थिक फायदा बनेल की नाही."

यासाठी सुचवलेल्या उपाययोजना सोप्या आणि प्रसिद्ध आहेत. अधिक पगाराच्या नोकऱ्या तयार करणे, शिक्षण आणि उद्योग यांचा चांगला समन्वय, शाळेतून नोकरीपर्यंतचा मार्ग सुलभ करणे, आणि अनौपचारिक व स्थलांतरित कामगारांसाठी मजबूत सामाजिक संरक्षण देणे.

अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की, खरा प्रश्न कदाचित मार्गदर्शनाचा किंवा दिशा निवडीचा आहे.

भारत कशा प्रकारची अर्थव्यवस्था उभारत आहे? ती वाढत्या अपेक्षा किंवा आकांक्षांना खरी संधी देऊ शकेल का? किंवा अशी की ज्यात लाखो लोक कमी रोजगार आणि दिशाहीनतेत अडकून राहतील? यावर भविष्याची वाटचाल अवलंबून असेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)