सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदी, पण त्यांच्यासमोर आहेत 'ही' 4 मोठी आव्हानं

अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनानंतर केवळ 'राष्ट्रवादी काँग्रेस' पक्षातलं नव्हे, तर महाराष्ट्रातलं सत्तासंतुलन बिघडलं. ते स्थिरस्थावर होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक अतर्क्य वाटाव्या अशा उलथापालथीतून गेलेल्या महाराष्ट्रासमोर पुन्हा एक नवा पेच उभा आहे.

तो सोडवण्याचा एक भाग म्हणून पक्षाकडून आणि 'महायुती'कडून अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राला स्थापनेनंतर मिळालेल्या त्या पहिल्याच महिला उपमुख्यमंत्री आहेत.

या निर्णयामागचं राजकारण एका बाजूला, पण सुनेत्रा पवारांसमोर ही नवी आणि मोठी जबाबदारी सांभाळताना काय आव्हानं आहेत आणि ती त्यांना कशी हाताळावी लागतील, हाही प्रश्न आहे.

सुनेत्रा पवारांच्या राजकारणाचा, प्रशासकीय कामाचा, त्यांच्या शैलीचा महाराष्ट्राला अद्याप अनुभव नाही. राजकीय चर्चेत कधीही नसणाऱ्या सुनेत्रा अलीकडे बारामतीतून सुप्रिया सुळेंविरोधात लोकसभेची लढवलेली निवडणूक आणि त्यानंतर राज्यसभेवर त्यांची लागलेली वर्णी, यामुळे मुख्य राजकारणाच्या प्रवाहात आल्या.

त्यामुळे प्रत्यक्ष अनुभव गाठीशी नसतांना आता राज्यातलं राजकीयदृष्या आणि प्रशासनतही, क्रमांक दोनच्या महत्वाच्या पदावरून कारभार करतांना त्यांच्यासमोर कोणती परीक्षा उभी आहे?

त्यातला सगळ्यात संवदेशनशील आणि परिणामकारक भाग हा परिस्थितीचाही आहे, ज्यातून त्या एक व्यक्ती म्हणून जात आहेत. दु:खातून पूर्णपणे सावरण्यासाठी वेळ मिळण्याअगोदरच त्यांच्यावर ही जबाबदारी आली आहे.

1) प्रशासकीय अननुभव

हा एक मोठा अवघड प्रश्न या परीक्षेत सुनेत्रा पवारांसमोर आहे की, आजवर त्यांना सरकारमधला कोणताही प्रशासकीय अनुभव नाही. त्या नुकत्याच जून 2024 मध्ये खासदार झाल्या आहेत. संसदेच्या काही समित्यांवर त्या सदस्य आहेत. तेवढाच एक अनुभव तूर्तास प्रत्यक्षपणे त्यांच्या गाठीशी आहे.

त्यामुळे सरकार कसं चालतं, एखाद्या खात्याचा कारभार कसा चालतो, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत काम कसं करावं, मंत्री म्हणून विधिमंडळातलं कामकाज, सगळ्या कायद्यांचा अभ्यास, नियमावली, मंत्रालयाची रचना हे सगळं सुनेत्रा पवारांसाठी नवं असणार आहे.

अजित पवार चार दशकं हे सगळं जवळून पाहत होते आणि त्यांना सगळे रस्ते नेमके माहीत झाले होते. त्यामुळे प्रशासकीय अननुभव हे मोठं कठीण आव्हान आहे.

अजित पवारांपासून इतर सगळे वरिष्ठ मंत्री तयार होण्याचा हा एकेक टप्पा पार करत पुढे गेले होते. सुनेत्रा पवारांना परिस्थितीमुळे एकदम शिखरावरची जबाबदारी घ्यावी लागते आहे. त्यांना तयारीला वेळ मिळाला नाही.

पण त्या अगदीच नव्या आहेत असंही नाही. सुनेत्रा पवारांनी लहानपणापासून राजकारण आणि सरकार आपल्या कुटुंबांमध्ये जवळून पाहिलं आहे. अगोदर पद्मसिंह पाटील, शरद पवार आणि नंतर अजित पवार मंत्रिमंडळात आल्यापासून अगदी जवळून त्यांनी हे कामकाज पाहिलं आहे.

बारामतीमध्ये, पुण्यात अनेक सामाजिक कामांमध्ये त्या सहभागी असतात. त्यामुळे सरकार आणि सत्ता त्यांना नवखे नाहीत. प्रश्न इतकाच आहे की, जे एवढी वर्षं जवळून पाहिलं, ते आता प्रत्यक्षात कृतीत या परिस्थितीत त्या कशा आणतात.

2) संपूर्ण पक्ष हाताळण्याचा राजकीय अननुभव

केवळ मंत्रिमंडळातली जबाबदारी हेच एकमेव आव्हान सुनेत्रा पवारांसमोर नाही, तर त्यांना अजित पवारांच्या 'राष्ट्रवादी काँग्रेस'ची राजकीय सूत्रंही आपल्या हाती घ्यायची आहेत. पक्षाच्या पदांवर वेगळे नेते असतीलही, पण चेहरा सुनेत्रा याच असणार आहेत. त्यामुळे ती राजकीय कुशलता सुनेत्रा यांना दाखवावी लागेल.

हा पक्ष हाताळणं सोपी बाब नाही. याचं एक मुख्य कारण हे की राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले अनेक नेते या पक्षात आहेत. प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे-पाटील, धनंजय मुंडे अशी मोठी यादी आहे.

या सगळ्या नावांमध्ये सुनेत्रा पवारांना आता स्वत:ची जागा निर्माण करावी लागेल. अजित पवारांकडे असलेला पक्ष आपल्याच ताब्यात ठेवणं, हे महत्वाचं असेल. कारण काही नेत्यांनी आपापले निर्णय घेणं सुरू केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.

शिवाय वेगवेगळ्या नेत्यांप्रति निष्ठा असलेले आमदार आहेत. ते अजित पवारांचं ऐकायचे कारण अनेक वर्षं अजित पवार त्यांच्या निवडणुकीत सहभागी होते. त्यांना मदत करायचे. पण सुनेत्रा पवारांचं नेतृत्व हे सगळे तेवढ्या सहजतेनं स्वीकारतील का? त्यांची निष्ठा स्वत:प्रति सुनेत्रा मिळवू शकतील का?

पक्षाची एक स्वतंत्र यंत्रणा असते. त्याचं एक आर्थिक गणित असतं. तालुक्यांत, जिल्हांमध्ये कार्यकर्ते असतात. या सगळ्या स्तरावर अनेक राजकीय निर्णय घ्यावे लागतात. सुनेत्रा पवार या निर्णयांमध्ये कधीही सहभागी नव्हत्या. पक्षयंत्रणा चालवण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे पक्षात लक्ष घालणे, हे अजून एक मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

3) मित्रपक्षांसोबत संबंध

हा सध्याच्या राजकारणातला सर्वात क्रिटिकल भाग. अजित पवारांनी भाजपाशी हातमिळवणी करून अशा वेळेस सत्तेत स्थान मिळवलं होतं जेव्हा वास्तविक भाजपाला त्यांची गरज नव्हती.

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही भाजपा बहुमतात होता आणि एकनाथ शिंदे - अजित पवारांची बार्गेनिंग पॉवर संपली होती. पण तरीही अजित पवारांनी सत्तेतला मोठा वाटा मिळवला. याचं कारण मित्रपक्षांसोबतचे संबंध.

शरद पवारांच्या बेरजेच्या राजकारणाच्या रस्त्यावर चालत नवे मित्र जोडणं, प्रसंगी विचारधारांमध्ये विसंगती असेल तरीही, हे अजित पवारांना जमलं होतं. त्यातूनच भाजपासोबतची त्यांची मैत्री जुळली होती. देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह या भाजपाच्या नेत्यांसोबत त्यांनी स्वतंत्र संबंध राजकारणात तयार केले होते.

सुनेत्रा पवारांनाही आता तसं राजकारण या अवघड स्थितीत करावं लागेल. त्यातला सगळ्यात मुख्य भाग म्हणजे, भाजपाच्या लेखी त्यांच्या 'राष्ट्रवादी'चं मूल्य कायम ठेवणं. ते मूल्य कायम ठेवण्यासाठी एक संघर्षही त्यांचा आहे.

तो म्हणजे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेशी. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेंमध्ये या सरकारमध्ये एक सुप्त स्पर्धा होती. आता सत्तेचा तो समतोल आणि संघर्ष सुनेत्रा पवारांनाही पहावा लागेल.

एकाच वेळेस मुंबई आणि दिल्लीतल्या मित्रपक्षांशी संबंध टिकवणे, हे ते आव्हान आहे. फडणवीस-शिंदेंसोबत सत्तेचं नवं संतुलन जे अजित पवारांनी घडवून आणलं होतं, ते सुनेत्रांना टिकवावं लागेल.

अजून एक म्हणजे, स्थानिक पातळीवर नवे मित्र शोधणे. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत अजित पवारांनी प्रसंगी भाजपाच्या विरोधात जात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये काही नवीन आघाड्या जमवून आणल्या होत्या. आघाड्यांचं हे राजकारण चालू ठेवणं हे आव्हान असेल.

4) पवार कुटुंब आणि 'राष्ट्रवादी'चं भविष्य

हे अजून एक अवघड आव्हान. पवार कुटुंबात गेल्या 2 वर्षांमध्ये जे घडलं होतं, ते मागे पडून नवीन संबंध तयार होत होते असं दिसतं.

शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, रोहित पवार यांच्या गाठीभेठी वाढल्या होत्या. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊन विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. आता स्वत: शरद पवारांनीही ते जाहीर सांगितलं आणि तीच अजित पवारांची इच्छा होती, असंही ते म्हणाले.

त्यामुळे पवार कुटुंब आणि 'राष्ट्रवादी'चं एकत्र येणं, यातही महत्वाची भूमिका बजावण्याची वेळ सुनेत्रा पवारांवर आली आहे. त्यांना स्वत:ला काही भूमिका घ्यावी लागणार आहे. त्यांनी तातडीनं उपमुख्यमंत्रीपदासाठी होकार देणं, शरद पवारांनी आपल्याला त्याबद्दल काहीही कल्पना दिली गेली नव्हती ,असं म्हणणं यामुळे सगळं आलबेल नाही हे तर स्पष्ट आहे.

विलिनीकरण होणार असेल तर ते आता पुढे कसं जाणार, अजित पवारांच्या कुटुंबियांना त्यात स्थान कसं असणार, पक्ष कोणाकडे राहणार हे सगळेच प्रश्न त्याच्यात आहेत. या आता मिळालेल्या जबाबदारीमुळे सुनेत्रा पवारांची भूमिका मध्यवर्ती झाली आहे.

'राष्ट्रवादी'चे भविष्य आता जणू त्यांच्या हातात आले आहे. ते ठरवण्यासाठी त्या स्वत:चा निर्णय घेतात की, पक्षातल्या मोठ्या नेत्यांच्या कलाने ठरवतात की, भाजपासारख्या मित्रपक्षांचा सल्ला घेतात, हे पहावं लागेल.

निधन झाल्यामुळे अथवा अन्य कोणत्या आकस्मिक कारणानं मोठी राजकीय जबाबदारी अंगावर पडणं हे भारतीय राजकारणात अगोदरही घडलं आहे.

इंदिरा गांधी गेल्या तेव्हा राजीव गांधींकडे जबाबदारी अवघ्या काही तासांमध्ये पडली. राजीव गांधी गेल्यानंतर कालांतरानं का होईना सोनिया गांधींना काँग्रेसची जबाबदारी घ्यावी लागली. लालू प्रसाद यादव यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं, तेव्हा राबडी देवी ध्यानीमनी नसतांना त्या पदावर आल्या.

वरीलपैकी तिघांनीही राजकारण आणि सत्ता जवळून पाहिली होती, पण ते तिचा कृतीशील भाग राहिले नव्हते. या प्रत्येकानं पुढे काय केलं, याचा इतिहास सगळ्यांसमोर आहे.

असाच अनननुभव सत्तेच्या अनेक वर्षं जवळ असूनही सुनेत्रा पवारांना आहे. त्यामुळेच या परिस्थितीजन्य आव्हानांना त्या काय उत्तर शोधतात, याबद्दल कुतूहल आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)